फैसला अघि नै संवैधानिक पद ‘बाडफाँड’, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आयोगको अध्यक्ष

८ साउन, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यवधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २६ असार २०७९ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरे । संवैधानिक परिषद बैठकबाट पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था नभएको र संसदबाट पारित हुन करिव असम्भव अवस्थामा देउवा सरकारले विवादास्पद प्रावधान समेटेर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा गरेपछि यसको चौतर्फी बिरोध भयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एकाएक विधेयक ल्याएपछि आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेत विरुद्धमा उभिए । सार्वजनिक रुपमा बिरोध गरे । त्यस लगत्तै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही महिनामात्रै बाँकी रहेको बेला उपसभामुखको निर्वाचन गराए । उपसभामुखमा सत्तासीन कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसाल (गौतम) असार ३१ गते निर्वाचित भएकी छन् । २०७६ माघदेखि नै उपसभामुख पद रिक्त थियो ।

स्रोतका अनुसार उनी निकट कांग्रेसका एक पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सोधेका थिए, ‘यो निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला यो सब किन गरिएको हो ?’ प्रधानमन्त्री देउवाको उत्तर थियो, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्ति ।’ उपसभामुख नियुक्तिपछि ५ दलीय सत्तागठबन्धनका नेताहरुविच संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको बाडफाँडमा समेत ‘मोटामोटी’ सहमति भएको कांग्रेसका ती पदाधिकारीको दाबी छ । सत्तागठबन्धनका एक नेताका अनुसार आफ्ना भागमा परेकाहरुकामा नियुक्तिका लागि ‘उपयुक्त पात्र’को खोजी समेत सुरु भएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसीर २०७७ गते अध्यादेश जारी गरेर त्यसका आधारमा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त, मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष लगायत संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ती विरुद्ध रिट दायर भयो । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बिभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलाएपछि सभामुख अग्नी सापकोटा समेत २३ माघ २०७७ मा मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगे । त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा अहिले विचारधिन छ । आगामी साउन ११ गतेदेखि त्यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ छ ।

११ साउनदेखि अन्तिम सुनवाइ अघि नै प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका नेताहरु ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्ति’को चाजोमा लाग्नुको अर्थ हो, ‘सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नेछ भन्नेमा देउवाको ग्यारेन्टी ।’

यस कारण ढुक्क छन् सर्वोच्चसँग प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री देउवा त्यसै ढुक्क भएका होइन् । संवैधानिक नियुक्ति खारेजीका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की ‘राजी’ भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनु अघि नै संवैधानिक पद बाडफाँड सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार संवैधानिक नियुक्ति खारेजी र नयाँ नियुक्तिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री देउवामाथि अत्याधिक दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्रीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई जिम्मा लगाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार यो मुद्दा ‘संबिधान अनुसार अघि बढ्ने’ अडानमा थिए, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की । असोज १५ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश जान लागेका कार्कीलाई समेत संवैधानिक पद बाडफाँडको साझेदार बनाउने प्रतिबद्धतापछि उनी सकरात्मक भएको रिपोर्टिङ्ग प्रधानमन्त्री देउवालाई गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले भन्यो, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको छ ।’ हाल आयोगको अध्यक्ष तपबहादुर मगर छन् ।

अरुको पनि दौडधुप उस्तै

स्रोतका अनुसार सबैधानिक नियुक्तिका लागि यही महिनाभित्र अवकाशमा जान लागेका एक सचिव, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुख, न्यायसेवाबाट अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारी समूह बनाएर सक्रिय छन् । यही महिनाभित्र अवकाशमा जान लागेका एक सचिवले सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहरुसँग मिलेर ‘समन्वय केन्द्र’ जस्तै बनाएका छन् ।

अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगको प्रमुख ताकीरहेका ती सचिवले बैठकमा भनेका थिए, ‘सत्तागठबन्धनका नेताहरुले तोके अनुसारको चुनाव खर्च यही साताअनुसार जोहो गर्नुपर्छ ।’ नियुक्ति पाएका केही महिनामा नै लगानी फिर्ता हुने दाबी गर्दै उनले ३० देखि ३५ जुटाउन सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहलाई भनेका छन् ।