भ्रष्टहरूको पक्षमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, घुस खाएका सबैजसाे कारबाहीबाट जोगिए

-पवित्रा मुडभरी

९ वैशाख, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टहरूको पक्षमा एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको यस फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहे पनि कार्यान्वयनको विकल्प छैन् । सर्वोच्चकाे यो फैसलासँगै घुससहित रंगेहात पक्राउ परेर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेका सबैले उन्मुक्ति पाएका छन । अर्थात उनीहरू स्वत निर्दोष सावित हुने भएका छन ।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियारले रकम उपलब्ध गराएर घुस खाएका सबैलाइ छुटकरा दिएको छ । योसँगै घुस खान उच्च मनोबल बनाउनेहरू सबै खुशी भएका छन । धेरैमा घुस खानुअघि अख्तियारकै डर हुने गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, इश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलाशले संविधानको धारा १३३ अनुसारको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी  घुस खानेहरूको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

फैसलाले मुख्य रूपमा दुई कुरा बोलेको छ । पहिलो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ नियम ३० खारेज गरेको  छ। निमय ३० खारेज भएसँगै अब कसैले पनि घुस मागेर हैरानी खेपेर अख्तियारसँग गुनासो गरेर पनि केही हुनेछैन् ।

यसअघि आयोगले घुस मागेको सूचना पाएपछि प्रमाणका लागि सजिलो बनाउन पैसामा पाउडर राखेर घुसका लागि रकम उपलब्ध गराउने गरेको थियो । अब त्यो बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

सर्वोच्च अदालका न्यायाधिशहरूले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी दिएको फैसला उल्लेख भएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा अहिले विचाराधिन अवस्थामा रहेका रंगेहात पक्राउ परेकाहरूको सबै मुद्दाहरूमा संकलन गरिएका प्रमाणहरू बदर भएका छन । जसले गर्दा घुससहित समातिएर मुद्दा चलिरहेकाहरू अब निश्चित पक्रियाबाट निर्दोष सावित हुनेछन ।

संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भनेर उपधारा (१) मा यस्तो उल्लेख छ ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोे वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वात्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँका एक न्यायाधीशका लागि घुस लिइदिने नासु पक्राउ परेपछि अदालतका लागि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । धेरै भिआइपीका आफन्तहरू नै घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए । अब ती दिन गएका छन । घुस खानेहरूका लागि नेपाल पुन स्वर्ग बन्न पुगेको छ । यसले सुशासनका पक्षमा रहेका अशल शासनका हिमायतीहरूका लागि दुःख बाँडेको छ । यस फैसलाले अख्तियारको भूमिका खुम्चाएको छ भने थप कमजोर बनाएको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाको संक्षिप्त रूप