वास्तविक नेपाल बनाउँदै ओलीः कालापानी फिर्ता गर्न पहिला लिखितमा नेतृत्व अहिले ‘एक्सन’मा

-गोपाल खनाल

नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटनको करिब तीन सातापछि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सीमा मुद्दामा प्रष्टोक्तिको प्रयास गर्नुभयो तर खास मुद्दामा प्रवेश गर्नुभएन । ८ मेमा सडक उद्घाटन गरेपछि विकसित द्विपक्षीय सीमा मुद्दा नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको आफ्नो भूभागसहितको अद्यावधिक नक्सा जारीसम्म पुग्यो ।

अब संविधानको अनुसूची ३ को राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हमा समेत संशोधन हुँदैछ, जसमा अद्यावधिक नक्सा रहनेछ । यी सबै विकासक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुभएका भाजपाका पूर्वअध्यक्ष सिंहले २ जुनमा भारतीय टिभी च्यानल–१८ लाई अन्तर्वार्ता दिनुभयो, जहाँ उहाँ प्रतिरक्षात्मक देखिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमाथि आरोप लगाउन म सक्दिनँ । एकअर्काबीच भावनात्मक सम्बन्ध छ । आपसमा बसेर समस्या समाधान गर्छौं ।’ सडक निर्माण, त्यसपछि १५ मेमा आईडीएसएको अनलाइन वार्तामा आएको भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द रनवाणेको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति र त्यसको नेपाली राष्ट्रिय प्रतिवादपछि सिंहको तुलनात्मक लचक र संशोधित अभिव्यक्ति आयो ।

भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको निरन्तरताको रूपमा आएको सेनाप्रमुखको टिप्पणीको भारतीय विश्लेषकले समेत विरोध गरिरहेका बेला सम्भवतः द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप क्षति नहोस् भन्नेतर्फ मन्त्री सिंह सचेत देखिनुहुन्छ । कसैको उक्साहटमा नेपालले लिपुलेकको मुद्दा उठाएको हो ? भन्ने प्रश्नमा भन्नुहुन्छ, ‘नेपाललाई म त्यस्तो कुनै आरोप लगाउन सक्दिनँ ।’

नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका सिंहले दुई सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । पहिलो, भारतीय सेनाप्रमुखको अभिव्यक्तिको नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेका बेला त्यसप्रति आफू ‘असहमत’ रहेको सन्देश, जो काठमाडौँले हेर्दा अझै पनि ‘कस्मेटिक’ नै देखिन्छ । दोस्रो, नेपालसँग भएका समस्या आपसमा बसेर वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न भारत तयार रहेको सन्देश, जो यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट आएको भन्दा प्रष्ट देखिन्छ ।

यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट आएका दुई कथनमा सिद्धान्ततः वार्ताको विरोध गरिएको छैन तर कूटनीतिक भाषामा वार्ताका लागि भारत तत्काल इच्छुक नरहेको आशय छ । विदेश मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र र रक्षा मन्त्रालय सैन्यतन्त्रभन्दा भारतीय राजनीतिक नेतृत्व तुलनात्मक ‘मोडरेट’ देखिन्छ, जसको वास्तविक रूप वार्ताका लागि गरिने पारस्परिक प्रयासमा देखिनेछ ।

सीमा मुद्दामा विदेश मन्त्रालयभन्दा भारतीय रक्षा मन्त्रालय प्रारम्भमा बढी सक्रिय देखिनुचाहिँ योजनाबद्ध नै हो किनकि रक्षा मन्त्रालयका गैरकूटनीतिक र बलमिच्याइँलाई विदेश मन्त्रालयले पछि कूटनीतिक कभरमा सार्वजनिक गर्छ, जसले सायद सार्वजनिक कूटनीतिको स्थान सुरक्षित राख्छ । यद्यपि रक्षामन्त्री सिंहकोे ‘नेपाल भाइ हो, भाइभाइमा समस्या आउँछन्’ भन्ने वाक्य आपत्तिजनक छ । यस्तो शब्दचयनले पुरातन मानसिकता उजागर गर्छ, जसले सार्वभौमिक समानताको नेपालको भारत नीतिलाई अस्वीकार गर्छ ।

लिम्पियाधुरासहित महाकालीपूर्वका भाग नेपालका भएको भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँ बोल्नुभएन । किनकि भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई ती भूभाग नेपालकै हुन् भन्ने थाहा छ, नेपालसँग त्यसका प्रमाण छन् भन्ने पनि उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ ।

सिंह तिनै नेता हुनुहुन्छ, जसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउँदा आफूलाई सबैभन्दा बढी पीडा भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएका बेला त्यसमा असन्तुष्टि राख्दै प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभएको थियो– के तपाईं हिन्दु भएर लज्जित हुनुहुन्छ ?’ अहिले त उहाँले हिन्दुराष्ट्रबारे बोल्नुभएको छैन तर उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ बेलाबेला यो मुद्दा उठाइरहनु हुन्छ ।

भारतीय समाचार संस्था युएनआईमा ३ जुनमा आएको रिपोर्ट अनुसार, उहाँले नेपालले आफ्नो राजनीतिक सीमाबारे पुनर्संरचना गर्दा त्यसका गुण र दोषलाई विचार गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो, जसमा चेतावनी बढी देखिन्छ । नेपालले तिब्बतको जस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नुमा उही नरभाणेको जस्तै वक्तव्य हो, जो आपत्तिजनक छ ।

नेपाल र भारतबीच औपचारिक वार्तामा बस्नुअघिसम्म भारतीय चेतावनी, धम्की, आग्रह र सल्लाह आई नै रहन्छ । कूटनीतिमा सतहमा देखिने एउटा मुद्दाको निशाना अर्कातिर पनि हुनसक्छ । यसतर्फ नेपाल थप सचेत हुनुपर्छ । नेपालले पनि उचित प्रतिवाद गरी नै रहन्छ । यही सिलसिलाकै क्रममा वार्ता हुने हो, जसका लागि नेपालले भएका प्रमाण सुरक्षित राखी थप प्रमाणको खोजी जारी राख्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा विज्ञ समूहको निर्माण तत्काल आवश्यक देखिन्छ ।

आजको बहसको विषय भने विदेशनीतिको निर्माण र विदेश सम्बन्धको सञ्चालन हो, जो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । परिपक्व कूटनीति सञ्चालकको पहिचान बनाएको भारतले कोभिड–१९ महामारीकै बीचमा किन सडक उद्घाटन गर्यो ? किन नेपाल मामिलामा नागरिकभन्दा अघि बढेर सैन्य नेतृत्व बोल्योे ? किन केही मिडिया र विश्लेषक नेपालको तस्बिर बिगार्न उद्यत भए र छन् ? जबकि नेपालले प्रमाण अघि सार्दै एकसूत्रको मन्तव्यमात्र राखेको छ– ‘वार्ता गरौँ ।’

राष्ट्र जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धका मुद्दा एउटा पक्षको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । एकपक्षीय दृष्टिकोणले सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दैन । त्यसैले समस्या समाधान गर्न वा नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्न द्विपक्षीय सहमति आवश्यक पर्छ । त्यो द्विपक्षीय स्थायी संयन्त्र, आवश्यकता अनुसार निर्माण भएका अस्थायी संयन्त्र, विशेष दूत र त्यसपछि उच्च राजनीतिक तहसम्म पुग्छ । कुनै एउटा संयन्त्र असफल हुँदा पनि वार्ता जारी राख्ने अर्को संयन्त्र र त्यो पनि नहुँदा उच्च राजनीतिक नेतृत्व सधैँ समाधानका लागि प्रयासरत नै हुन्छ ।

जस्तोः भारत र चीनबीच सीमाविवाद द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुँदासमेत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको संवाद कहिल्यै पनि टुट्दैन, बाक्लो र पातलो होला । भारतीय विदेश मन्त्रालय र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका पारस्परिक विरोधाभासपूर्ण र शत्रुताले भरिएका आरोप–प्रत्यारोप आउँदा पनि विदेशमन्त्री त्यस्तै आक्षेपमा उत्रँदैनन् । चीनले भारतलाई आफूभन्दा शक्तिमा कमजोर ठान्दा पनि सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन किनकि शक्ति एउटा मानक होला तर द्विपक्षीय सम्बन्धमा यो मात्र निर्णायक हुँदैन ।

दुवैका स्वार्थको समान सम्बोधन नभएसम्म समस्या थाती रहन्छन् । भारतीय सीमानजिकै चीन र भुटानको सीमा रहेको दोक्लाममा युद्ध हुने रिपोर्ट आए तर त्यसैले मोदी र सीबीचको अनौपचारिक शिखर वार्तालाई मूर्तरूप दियो । दुईपटक अनौपचारिक शिखर वार्ताले सीमामा शान्ति कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनायो र तुलनात्मक शान्ति छायो पनि । अहिले एकमहिनादेखि जारी सीमाविवाद पनि अन्ततः शान्ति कायम गर्ने त्यही उच्च प्रतिबद्धताको स्मरणपछि अस्थायी समाधानमा रूपान्तरण हुन्छ ।

अमेरिका र चीनबीचको तनावका मुद्दा एक दर्जनभन्दा बढी छन् । व्यापार युद्ध र प्रतिबन्धदेखि विश्वशक्तिको आकाङ्क्षाको फराकिलो छाताभित्र एकअर्कालाई कमजोर बनाउने प्रयास निरन्तर भइरहेका छन् । पछिल्लो द्वन्द्व कोभिड–१९ र अहिले हङकङ र ताइवान आदि देशमा भएका द्वन्द्वमार्फत सार्वजनिक भइरहेको छ । अमेरिका जानीजानी निहुँ खोज्न एसियातर्फ सरेको प्रष्टै छ । ‘चीन नियन्त्रण’ पश्चिमा एजेण्डा अनुरूप पश्चिमा मिडिया चीनलाई तानाशाहीकरण गर्न लागेका छन् भने चिनियाँ मिडियाले उचित प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

महामारीपछि अमेरिकामाथि चीन हावी हुने र विश्वव्यवस्था चीन नियन्त्रित हुने विश्लेषण आइरहेका बेला त्यसले समेत बेइजिङ र वासिङ्टनबीच खाडल बनाएको हुनसक्छ । अमेरिकाकै साझेदारहरूले ट्रम्पको विदेशनीतिलाई ‘ट्रान्जेक्सनल’ भएको आरोप लगाएका छन् भने चीनसँगको सम्बन्ध अमेरिका निर्देशित नहुनेसमेत बताएका छन् । फेरि ट्रम्प र सीबीच आवश्यकता अनुसार संवाद भइरहेका छन् । जबकि पश्चिमा र चिनियाँ मिडिया हेर्दा लाग्छ– युद्ध अब अनिवार्य छ ।’ तर त्यस्तो हुँदैन ।

विदेशनीति संञ्चालनमा एउटा शक्ति भने आवश्यक पर्छ, त्यो हो घरेलु एकता । प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीभन्दा यो मामिलामा राष्ट्रपति ट्रम्प कमजोर देखिनुहुन्छ् । एकातिर उहाँ आम अमेरिकीका राष्ट्रपति हुन सक्नुभएको छैन भने अर्कातिर परम्परागत साझेदारसमेत क्रमशः टाढिँदैछन् । हुँदाहुँदा नश्लीय राजनीतिको नेतृत्व गरेको आरोप उहाँमाथि लागिरहेको छ । संवेदनशील मुद्दाप्रतिको सतही टिप्पणी र असंवेदनशीलताले उहाँलाई आफ्नै देशभित्र सुरक्षाका लागि बङ्करभित्र बस्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो ।

विश्व कूटनीतिक अभ्यासलाई हेर्दा नेपालसँग अहिले विदेशनीति सञ्चालनको राष्ट्रिय शक्ति छ, जसको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । २०५३ सालमै महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको प्रतिवेदन तयार पार्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले ऐतिहासिक निर्णय लिनुभयो र नक्सा अद्यावधिक गर्नुभयो । मौखिक प्रतिबद्धता होइन, पहिला पनि लिखितमा र अहिले पनि ‘एक्सन’ मा उहाँ नेपाललाई वास्तविक नेपाल बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ ।

नेपाललाई सधैँ अस्थिर बनाउन चाहने केहीबाहेक अधिकांशको समर्थन ओलीसँग छ । त्यसैले अहिले भारतबाट आफ्नो भूभाग फिर्ता लिने राष्ट्रिय शक्ति छ । संविधान संशोधनको मुख्य प्रयोजनलाई सहायक मुद्दातिर मोड्ने र मुख्यमुद्दालाई समेत बाह्य निर्देशनमा छायाँमा पार्ने प्रयास अब सफल हुँदैनन् ।

(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)