प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न मिडिया काउन्सिलको अवधारणाः डा कुन्दन अर्याल

विद्यमान प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापन गर्नेगरी सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०७६ माथि अहिले गम्भीर बहस छ । नेपाली प्रेस जगत्लाई मर्यादित, स्वस्थ, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसाथ सरकारले ल्याएको मिडिया विधेयकमाथि अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् । विधेयकमा रहेको त्रुटि सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा दबाब कार्यक्रम पनि जारी छ । विधेयकमा त्यस्ता के छन् त त्रुटि र सुधार्नुपर्ने विषय ? प्रस्तुत छ– यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालमाथि गोरखापत्रको टिमले गरेको तीन प्रश्न र त्यसको जवाफ ।

सरकारले हालै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको छ । यसमाथि विभिन्न कोणमा टिप्पणी र विरोध पनि भइरहेको छ । यो कति जायज हो ?

– मिडिया लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । स्वतन्त्र मिडिया नहुँदा लोकतन्त्रको काम चुस्त हुँदैन । यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र सरकारको पनि विमति छैन । मिडियाको जसरी विकास हुँदै जान्छ, त्यसरी नै त्रिकोणात्मक सम्बन्ध अझ बढी सुस्पष्ट गर्दै जानुपर्छ । एकातर्फ सरकार हुन्छ, व्यक्ति हुन्छ र मिडिया हुन्छ ।

मिडियाका कारण मुलुकमा द्वन्द्व भयो भने त्यसलाई सल्टाउन केही न केही ‘मेकानिजम’ त हुनुपर्छ, हुन्छ नै । यो विश्वव्यापी विषय हो । अहिले मिडिया काउन्सिल ऐनका बारेमा बहस गरिरहँदा मिडियाबाट पीडितका विषय पनि ल्याउनुपर्छ । मिडियाको कानुन आउनुमा मिडियाबाट नागरिकको त्रास पनि छ । यो विषयलाई पनि गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ ।

मिडियाको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन भनेर नै मिडिया काउन्सिल ऐन आएको हो । सरकार मिडियाको अधिकार कटौती गर्ने पक्षमा छैन, मिडियाको जिम्मेवारी, स्वस्थ विकासका लागि ल्याएको हो । प्रेस काउन्सिल दाँत नभएको बाघजस्तो होइन, केही अधिकार दिएर सम्मानित र गरिमामय बनाउन यो विधेयक आएको हो । यसमा छलफल गरेर अझ परिष्कृत बनाउन सकिन्छ ।

मिडिया काउन्सिलमा सजायको व्यवस्था, नियुक्तिको विषयमा पत्रकारले बढी शङ्का गरेका हुन् ? यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

–हामीले ‘जज’ गर्ने भनेको मिडियाको ‘कन्टेन्ट’ बाट हो । नियतको कुरामा मिडिया अहिले धेरै फराकिलो छ । मिडियाले कटु आलोचना गर्दा पनि सरकार सहेर बसेको छ । खण्डनमा पनि उत्रिएको छैन । पत्रकारिताको व्यावसायिकताका लागि सरकार गम्भीर छ । तर, कतिपयले सरकारका हरेक गतिविधि अधिनायकवादी भयो भन्दै छन्, योचाहिँ गलत हो । अबको पत्रकारिता भनेको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको पत्रकारिता हो । अनुत्तरदायी कुरालाई जब हामी रोक्न सक्छौँ, अनि प्रेस स्वतन्त्रताले सार्थकता पाउँछ ।

प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मिडिया काउन्सिलको अवधारणा आएको हो । अहिले तपाईंहरूले २५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँको जरिवानाको कुरा उठाउनुभएको छ । तर, यो त केही पनि होइन । अहिले कुनै मिडियाले ज्याकेट विज्ञापन छाप्दा कति पैसा पाउँछ ? आजको मिडियाले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादा हनन गर्नुहुँदैन । पत्रकारमा पनि ‘रियलाइजेसन’ हुनुपर्छ । जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपन हुनैपर्छ । जिम्मेवार नहुने तर स्वतन्त्रतामात्र खोजेर पनि हुँदैन ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि पत्रकार आचारसंहिता ल्याउनुपर्छ । प्रेस काउन्सिललाई मात्र किन हेर्ने ? मिडियापिच्छे ‘कोड अफ इथिक्स’ चाहिन्छ । कसका छन्– न्युज पोलिसी ? अन्तर्वार्ताकारलाई स्टुडियोमा बोलाएर बेइज्जत गर्दासमेत हामीले केही सोध्न सकिरहेका छैनौँ । यो समस्या होइन ? पत्रकारिता भनेको जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने मान्यतामा नजाऊँ । पत्रकारले पनि ऐन कानुन मान्नुपर्छ । मिडिया ‘टाइरेनी’ पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, यो हुनुहुँदैन । सरकारको पनि ‘टाइरेनी’ हुनुहुँदैन । अर्को कुरा यो काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा पर्याप्त छलफल भएको छ । महासङ्घका पदाधिकारी तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता र सक्षम मिडिया काउन्सिलमा सबैको सहमति देखियो । तर, कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा विवाद छ । अब विधेयकमा के सुधार गर्नुपर्ला त ?

– मिडिया कानुनका क्षेत्रमा हामी इतिहास बनाउँदै छौँ । केही छलफल बाहिर आउनु स्वाभाविक हो । कानुन कुन परिवेशमा आउँदै छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी विषयभन्दा बाहिर भएका छैनौँ, गएका पनि छैनौँ । यस्ता कानुनका विषयमा जनता सचेत हुनुपर्छ । किनकि उपभोक्ताविनाका मिडिया पनि हुँदैनन् । यो ऐनमा ओझेलमा रहेका केही कुरा पनि छन् । हाम्रा मिडियालाई हामीले स्वनियमको परिकल्पना गरेका छौँ । यो आमसञ्चारको नीतिको हुबहु पनि छ । सकिन्छ भने अब अम्बुड्म्यानको व्यवस्था गरौँ भनेका छौँ । निर्भीक भएर नागरिकले उपचार खोज्ने विकास गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा जरुरी यसमा महासङ्घले आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो आवेग र सडकबाट टुङ्गिने विषय हैन । महासङ्घले पनि धर्नामा जानुपर्दैन, अब टेबुलमा आएर छलफल गर्नुपर्छ । विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । यो कुनै पनि स्थितिमा फिर्ता हुँदैन । यसको एकमात्र विकल्प छलफल नै हो ।

अहिलेको संरचना पनि कमजोर छ । यसको सुधार गर्नुपर्छ । यसका पछाडि दुई कारण छन् । यसको संरचना पनि ठीक छैन । यसले सम्पूर्ण पत्रकारका लागि आचारसंहिता लगाउँछ तर विधिका बारेमा बोल्दैन । हामी पनि त त्यसको अंश हौँ नि । जसले आचारसंहिता लगाउँछ, यसका लागि आचारसंहिता लागू हुँदैन । आचारसंहितामा छ–काउन्सिलमा बसेर जसले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्छ, उसलाई दोब्बर सजायको व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म यो कार्यान्वयन भएको कसैलाई थाहा छ ? आचारसंहिता लागू गर्ने संस्थाका पदाधिकारीलाई त छँदै छैन ।

यसको संरचना परिवर्तनको कुरामा म पनि सहमत छु । तर, यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको उच्च राजनीतिक तहमा छलफल होस् । सबैको प्राथमिकतामा परोस् । किनकि हामी आमसञ्चार प्रणाली बनाउँदै छौँ । जनताको आवश्यकता के हो ? यसमा बुझेर स्वायत्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछिको संस्थाको मूल्याङ्कन गरौँ त, यो संस्था कति निष्पक्ष छ ? प्रेस काउन्सिलमा यो वा त्यो मान्छे जानुपर्छ भन्ने छैन । निर्देशनको कुरा व्यक्तिमा निर्भर नगरौँ, अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता तोकौँ, अधिकार र कर्तव्य पनि कानुनमा सोचौँ, अबको वर्कआउट यसको संरचनामा गरौँ न । महासङ्घ हामी पनि हौँ । हामीले प्रोफेसनल र पोलिटिकल थट्स फरक पारेर हेरौँ न ।

जरिवानाबारे जुन कुरा आएको छ, त्यो पनि हैन । उजुरी आयो यति तोकौँ भन्ने हैन । त्यहाँ पनि विज्ञले तोक्ने हो । प्रेसका लागि न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मध्यस्थतामा पठाउन सकिन्छ । यस्ता व्यवस्था धेरै देशमा छन् । आर्विटेसनको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । अदालतमा जाने विषय पनि त छँदै छ । आर्विटेसनका लागि रोस्टर बनाउन सकिन्छ । दण्डको व्यवस्था विज्ञबाट हुन्छ । केही पनि नराख्ने भए त दाँत नभएको बाघ हुन्छ । अहिलेको भन्दा के फरक भयो र ? दुई/चारजनाले जागिर खानुमात्र ठूलो कुरा हैन । जरिवानाका विषयमा त्यहाँ एउटा दफा थपेर कुनै संयन्त्रको प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । अहिलेको काउन्सिलको प्राक्टिस त ठीक छँदैछैन । हामीले केही भन्न सकेका छैनौँ । यसमा चाहिँ सुधार गर्न पर्दैन र ? सुधार गर्नुपर्ने अन्य क्षेत्रमा बहस गरौँ ।

(लक्की चौधरी/नारायण काफ्लेले गोरखापत्र संवादमा डा अर्यालले व्यक्त गरेको विचार प्रस्तुत गरेका हुन ।)