नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रका अध्यक्षको जागिर जोगियो, नैतिकता खोज्नेहरू मुर्छित

५ वैशाख, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्षको जागिर जोगाइदिएको छ । नेपाली कांग्रेससहितको सरकारको समयमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समिरजंग शाहलाई सरकारले बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयमै बोलाएर ठाउँ खाली गरिदिन निर्देशन दिँएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेर राजीनामा लिएर मन्त्रालय फर्किने बताएका सुवेदी र शाह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूले कांग्रेस सभापतिसँग सल्लाह गर्दा राजीनामा नदिन भनेपछि स्पष्टिकरणको बाटोबाट हुने बर्खास्तगी रोक्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र साराङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजालसले सुवेदी र शाहलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनसाथ दुवैजनालाई हटाउने योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा सफाइ मौका भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएपछि सुवेदी र शाह दुवैजनाले सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त आदेशको माग गर्दै रिट दायार गरेका थिए । तोकिएको दुवैजनाको चार वर्षको पदावधि समाप्त नहुँदासम्म पदबाट हटाउने कुनै पनि काम कारबाही नगर्नका लागि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

रिट निवेदक सुवेदी र शाहका पक्षबाट पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता डा विजय मिश्र, पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता खम्ब खातीलगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरुले चार वर्षको पदावधि तोकेर ऐनअनुसार नियुक्त भएका कार्यकारी अध्यक्षलाई मापदण्ड लगाएर हटाउन नपाइने भन्दै सकारको निर्णय र तयारीमा बद्नियत देखिएको जिकिर गरेका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली कर्मकाण्डी र अपारदर्शी रहेको जिकिर गर्दै कुनै पात्र विशेषलाई दण्डित गर्ने एउटा हतियारका रुपमा यसलाई दुरुपयोग गरिएको बताएका थिए । सुवेदी र शाह दुवैलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । संस्थाभित्र भएको

सुधार एवं कार्य प्रगतिलाई उपेक्षा गर्दै एकातर्फी रुपमा गरिएको अपारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी पक्षपात पूर्ण ढंगले कम अंक दिएर आफूहरुलाई जबरजस्ती असफल देखाउने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्रालयमा स्पष्टीकरणसमेत बुझाएका थिए ।

यसअघि तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेका डा महेन्द्र विष्ट र गोरखापत्रको अध्यक्षमा नियुक्त भएका कृष्णमुरारी भण्डारीले सरकार ढलेपछि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सञ्चार क्षेत्रका अन्य अगुवाहरूले पनि राजनीतिक आडामा खाइने यस्ता जागिर आफूलाइ जागिर खुवाउनेहरू सत्ताबाहिर पुगेपछि छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्ने बताउँछन । यद्यपी सुवेदी र शाहबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्नेहरू यतिखेर मुर्छित बन्न पुगेका छन ।