आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्बको सफ्टवेयर निर्यात गरिनेः अर्थमन्त्री पुन

८ चैत, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सन्तुलित ढङ्गले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थसमितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले स्रोतसाधन र सीमामा रहेर बजेटमा सन्तुलन कायम गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।

“निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक सन्तुलन बजेटमा हुनुपर्छ भन्ने विषय संसद्मा पनि उठेको छ । यो विषयम समितिमा पनि आएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम सन्तुलन कायम गर्नेगरी स्रोतसाधन र सीमाभित्र रहेर बजेटलाई सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।” उनले आगामी बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण, आन्तरिक राजस्व, भन्सारलाई दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र पारदर्शी बनाउनेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई पनि समेटेर अहिलेको आवश्यकता र सान्दर्भिकताअनुरुप बजेट ल्याइने उल्लेख गरे । बजेटमा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधिलगायत विषयलाई आगामी बजेटले समेट्ने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउँदै कृषिमा ठूलो जनशक्तिलाई सहभागी गराउने नीति पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार जलविद्युत्को विकास र व्यापारलाई तीव्रता दिनेगरी बजेटमा सम्बोधन गर्नेछ ।

आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्बको सफ्टवेयर निर्यात गरिने योजना

आजको अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्ब बराबरको ‘सफ्टवेर’ निर्यात गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको भन्दै आगामी बजेटमा यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे।

“अघिल्लो आवमा सफ्टवेयरलगायत उपकरण नेपालबाट रू ७६ अर्ब बराबरको निर्यात भएको देखिन्छ । एक अध्ययनले पनि आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्न सकिने देखाएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “वार्षिक १० हजार जनशक्ति सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आइरहेकाले उनीहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेगरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिने छ ।”

मन्त्री पुनले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सांसदहरुले उठाएका विषय र सुझावलाई सम्बोधन गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बजेटले उत्पादन र निर्यातमूलक क्षेत्र, विद्युत् उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनलगायत विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरणलगायत क्षेत्रलाई बजेटमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्थ समितिले आव २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको हो । समितिका सदस्यले बजेट पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा विनियोजना गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, रुग्ण आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजना गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । उनले आगामी बजेटमा मुलुकलाई दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिने, सन्तुलित विकासको आवश्यकता पहिचान गरी बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद सूर्य थापाले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई सञ्चालित आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी बजेटमा समेट्न माग गरे । सांसद दिपक खड्काले पुँजीगत खर्च नहुने विगतको परम्परालाई तोड्नेगरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे । सांसद नारायणी शर्माले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

सांसद मेटमणि चौधरीले पुँजीगत खर्चको टिठलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर सन्तुलित बजेट ल्याउन माग गरे । सांसद नारायणप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति बढाउनेगरी बजेट आउनुपर्ने बताए ।

समितिको बैठकमा सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) ले कर्णालीको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सांसद गङ्गा कार्कीले आन्तरिक राजस्व सुधार, पर्यटन क्षेत्रको विकासलगायत विषयलाई बजेटले समेटन्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सांसद रणकुमारी मगर, अञ्जली श्रेष्ठ र मुक्ताकुमारी यादवले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेगरी बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।