गभर्नर भन्दा शक्तिशाली देखिए बैंकका सेयर होल्डर, दुई अर्ब ऋण दिँदा एक अर्ब भ्रष्टाचार

-माधवप्रसाद तिवारी

१५ फागुन, काठमाडौँ । कमसल धितोमा बढी ऋण प्रवाहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले इमान्दारितापूर्वक कारवाही गर्ने हो भने अहिले चल्तीका बैंकरहरू शायदै प्रहरी खोरबाहिर होलान । यद्यपी राष्ट्र बैंकले त्यस्तो जोखिम उठाएको देखिदैन । क्षमता वा नेतृत्व कार्यकुशलताको अभावमा यस्तो भैरहेको त छैन भन्ने कुरा समीक्षाको विषय हो । प्रहरीले सहकारीको एउटा घटना अध्ययन गर्दा दुई अर्ब ऋण दिँदा एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भेट्टिएको छ । यद्यपी यस्त घोटलालाई बैंकिङ क्षेत्रमा भ्रष्टाचार शब्दले कमैमात्र व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

बैंकका कर्मचारीले पदको दुरूपयोग गरी कमिसनको लोभमा ओभरभ्यालुएसन गराइ बैंकको पैसा दिएर भ्रष्टाचार गरेका हुन । सहकारी संकट गहिरिदै जाँदा देउराली सहकारीको एउटा फाइल खुल्दा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका दुई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रहरी खोरमा पुगेका छन । उनीहरूले कमिसनको लोभमा ओभरभ्यालुएसन गराएर दुई अर्ब ऋण दिँदा एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

दुर्गा प्रसाईको कालोमोसो अभियान स्थगित, बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको सालिक बन्दै

दुर्गा प्रसाईले शालिक बनाइ रहेका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई ‘प्रबल जनसेवा श्री’ विभुषण

अर्थतन्त्रमा सुधार नआए बैंकहरुले अर्को वर्ष लाभांश दिन सक्दैनन्ः सीईओ ढुंगाना

बैंकको ऋण नतिर्ने अभियान चलाइरहेका दुर्गा प्रसाई किन बनाउँदैछन ज्ञानेन्द्रको शालिक ?

नबिल बैंकको खाताबाट नुवाकोटको एक महिलाको पैसा चोरी

ऋणीलाई सडकमा पुर्याउने बैंकका दुई सीईओ प्रहरी खोरमा

ऋण प्रवाहमा चरम अनियमितता गरेको अभियोग लागेका प्रभु बैंक लिमिटेडका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपाने जो सेञ्चुरी बैंकका तत्कालीन सीईओ हुन भने अर्का सीईओ तुलसीराम गौतम ओभरभ्यालुएसन गराइ ऋण प्रवाह गरेको घटनामा मंगलबार पक्राउ परेका छन । प्रहरीले उनीहरूसहित दश जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका न्याैपाने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका भान्जा समेत हुन ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा मंगलबार पक्राउ गरेको ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले दैनिकीलाई जानकारी दिए । पक्राउ पर्ने अन्यमा प्रभु बैंकका बहालवाला कर्मचारी दिलीप बराल, दिपेश प्रधान, रमण श्रेष्ठ र राजेश भण्डारी रहेका छन भने अवकाश लिएका सविन घिमिरे, सुवास श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सुनील बस्नेत समेत रहेका छन । उनीहरूले कमसल धितोमा बढी मूल्यांकन गराइ एउटै कारोबारमा एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेका हुन ।

दुई अर्ब ऋण दिँदा एक अर्ब भ्रष्टाचार

कमसल धितोमा ऋण दिने कर्मचारी बैंककै सेयर होल्डरहरूको संरक्षणमा बस्ने गरेका हुन्छन । सेयर होल्डरहरूका कारण उनीहरू राष्ट्र बैंकदेखि अन्य निकायको अनुसन्धान र कारबाहीको डरमा हुँदैनन् र नागरिकको पैसामा मनलाग्दी ढंगले रजाइँ गरिरहेका हुन्छन ।

पक्राउ परेका कर्मचारीहरूले १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २ सय ५८ रूपैयाँ रूपैयाँ धितो मूल्यांकन भएकोमा २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार ७ सय ३१ रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरी धितो मूल्याकंन भन्दा धेरै ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार ७ सय ७२ रूपैयाँ ७ पैसा ऋण प्रवाह गरेको व्यूरोको ठहर छ । उनीहरूले  देउरालाीका चाैलागाइ समेत संलग्न रहेको पुजा ट्रेडिङ्ग एण्ड मार्केटिङ प्रा.लि., थ्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्रा.लि., पुजा मार्केटिङ प्रा.लि. र अन्नपूर्ण डिस्टिलरी प्रा.लि.का नाममा कर्जा प्रवाह गरेका छन। सोही अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ब्यूरोका प्रवक्ता बोगटीले चौलागाईंले सहकारीको रकम अपचलनका साथै आफ्ना अन्य चार कम्पनीका लागि कमसल धितोमा सेटिङ मिलाएर विभिन्न बैंकबाट ठूलो रकम ऋण लिएको पाइएको बताए । उनले ऋण लिएका अन्य बैंकहरूको फाइल ब्यूरोले खोजी गरिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको जानकारीका आधारमा ब्यूरोले थप अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रकिया अघि बढाएको बताए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टसँग सम्पर्कको पटक पटक प्रयास गरे पनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । दैनिकीले भट्टको मोइबालमा सम्पर्कको प्रयास गर्दा  बैठकमा छु म्यासेज लेख्नुस भने तर म्यासेज लेखेपछि कुनै जवाफ फिर्ता गरेनन् । एक अर्ब बढी भ्रष्टाचार हुने गरी ऋण प्रवाह भएको कारोबारमा ऋण लिने देउराली सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाई यसअघि नै सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भैसकेका छन । चौलागाईको सहकारी ठगी प्रकरणको भित्र प्रवेश गर्दा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकबाट यति ठूलो रकम ओभरभ्यालुएसन गराएर ऋण दिएको पाइएको हो ।

गभर्नर भन्दा शक्तिशाली देखिए बैंकका सेयर होल्डर

कमसल धितोमा बढी पैसा ऋण लगानी गर्ने काममा बैंकका सेयर होल्डरहरू पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी हुने गरेका छन । प्रायः ऋणका ठूला कारोबारमा कुनै न कुनै सेयर होल्डरले सेटिङको काम गर्दै आएका छन । जसले गर्दा सबैभन्दा पारदर्शी भनिएका जनताको लगानी भएका बैंकहरू भित्रभित्रै खोक्रो भैसकेका छन । कागजपत्र मिलाउन खप्पिस बैंकका कर्मचारीले गरेका अनियमिताको मसिनो ढंगले छानविन गर्ने हो भने धेरै कर्मचारी जेल पुग्नेमा कुनै शंका छैन ।

दैनिकीसँगको कुराकानीमा एक वाणिज्य बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीईओ)ले  नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था हेरेर अनुसन्धान हुने र कारबाही हुने हो भने प्राय बैंकर जेल पुग्ने बताउँछन।’ बैंकहरूमा पछिल्लो समयमा देखिएको संकटहरू हेर्दा राष्ट्र बैंकले समेत प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकेको देखिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकार ज्ञानेन्द्र अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षणको सवालमा निकै कमजोर देखिएको बताउँछन । उनले बैंकका सेयर होल्डरहरू गभर्नर भन्दा पावरफुल देखिएको बताए । दैनिकीसँगको कुराकानीमा अधिकारीले भने, ‘सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सेयर होल्डरहरूको पहुँच र प्रभावको प्रावह नगरी सुपरभिजन गर्नुपर्छ । आजका दिनसम्ममा त्यस्तो भएको छैन । यसको मतलमा राष्ट्र बैंक नै कमजोर देखिएको छ । गभर्नरले राम्रोसँग एक्सन लिन सकिरहेका छैनन् । ल्याण्डिङमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार छ । बैंकहरूले एकअर्कासँग ऋण लिएर कृत्रिम रूपमा सिडी रेसियो बढाएको देखिन्छ । कारोबार हुँदैन तर पेपरमा चाहिँ देखिन्छ । यसको अन्त्यका लागि पारदर्शी ढंगले सुपरभिजन हुनु आवश्यक छ ।’

सहकारीसँग काम गर्नै जोखिम

नेपाल बैंकका पूर्व सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारीले दैनिकीसँग कुरा गर्दै सञ्चुरी बैंक प्रकरणमा ऋण प्रवाहको सम्पूर्ण अवस्था नहेरी टिप्पणी गर्न नसकिने बताए । यद्यपी अधिकारीले सहकारी सञ्चालकहरूसँग काम गर्दा जोखिम भने हुने प्रष्ट पारे ।

अधिकारीले दैनिकीसँग भने, ‘सहकारी सञ्चालकसँग काम गर्न म पनि डराउँथे । सहकारी सञ्चालक वित्तिय अनुशासनमा बस्नदैनन्, अरूलाई पनि संलग्न गराउन सक्छन । जनताको पैसा संकलन गर्यो जग्गामा लगायो, त्यही जग्गा बैंकमा धितो राखेर राखेर ऋण लियो । यो राम्रो हुँदैन । सहकारी सञ्चालकले अन्य व्यवसाय गर्नु राम्रो होइन । मैले आफूले आफ्नो कार्यकालमा सहकारी सञ्चालकहरूसँग काम नै गरिन । यसको मतल मैले गरिन भनेर अरू बैंकले पनि गरेनन् भनेको चाहिँ होइन । सेञ्चुरी प्रकरणमा नियतवस नै काम गरेको भए त कानुनले सजाय दिने कुरा भो । सामान्यत कर्जालाई थेग्नेगरी धितो लिने चलन हुन्छ ।’

(*ब्यूरोको विज्ञप्ति र राष्ट्र बैंकको रेस्पोन्स समाचार प्रकाशित भैसकेपछि अपडेट गरिएको । सम्पादक)