अहिले देशको अर्थतन्त्र सजिलो अवस्थामा छैन, तर आत्तिइहाल्नु पर्दैन्ः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

२८ फागुन, काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, मुलुकको अर्थतन्त्र सजिलो अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ‘अहिले देशको अर्थतन्त्र सजिलो अवस्थामा छैन । आत्तिइहाल्नु पर्ने परिस्थिति पनि छैन । गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै मुलुक आर्थिक संकटमा परिहाल्ने हो कि, त्यसले सिंगो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व संकटमा पर्ने हो कि भन्ने जस्तो परिस्थिति विद्यमान थियो । तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तात्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो संकटको सम्भावना टरेको छ ।’

मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै संकटबाट सुधारको बाटो तर्फ लागेको उनको भनाई छ । ‘हाम्रै छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्थामा परेको बेला हामीसँग १० महिनाभन्दा बढीको वस्तुतथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति रहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउँछ ।’

विस्तारै राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेकाले अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिकन्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित भएको उनको भनाई छ । उनले भने ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले दिएको जनादेशका आधारमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, देशभित्र देखा परेको निरासाको परिस्थितिलाई चिर्दै आशाको रक्तसञ्चार गर्न मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएको छु । अब राजनीतिले आफ्नो लय समाति सकेकाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यहासिल गर्न युद्धस्तरमा काम गर्न तर्फ जानेछ । ’

उनले बैंकको व्याजदरलाई एकल विन्दुमा सिमित राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिएको पनि बताएका छन् ।

उनले अनावश्यक खालका चालू प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीब्रता दिने काम सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकार अगाडि बढेको बताए ।

‘अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान गएको छ । अनावश्यक खालका चालू प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यानगएको छ ।’

मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गम्भिर पहल गरेको बताउँदै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या साधान गर्दै चुनौतिलाई अवसरमा बदल्न सरकार संकल्प बद्ध रहेको उनको भनाई छ ।