न्यायाधीश मीराः प्रधानन्यायाधीश बन्ने लोभमा तीन वटा नागरिकता, अदालतमा हड्ताल !

६ पुस, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधान र विधिभन्दा बाहिर गएर अपदस्थ गर्न परामादेश दिने सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काको तीन वटा नागरिकता रहेक खुलासा भैसकेको छ । न्यायाधीश खड्काले तीन ठाउँमा आफ्नो तीन वटा जन्ममितिको विवरण पेश गरेको पाइएको हो । उनले यसअघि नै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश हुन लागि वितण्डा मच्चइरहेको विषयमा दैनिकीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

खड्काले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदा एउटा, पुनरावेदनकै मुख्य न्यायाधीश हुँदा अर्को र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि अर्को गरी तीन वटा जन्ममिति प्रयोग गरेको पाइएको हो । खड्काको सर्वोच्च अदालतमा भएको जन्ममिति २०१४ साल जेठ २ गते रहेको छ । पुनरावेदन अदालतमा हुँदा खड्काको जन्ममिति २०१३ माघ २८ रहेको थियो । खड्काले पहिलोपटक २०३२ साल माघ २८ गते नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको अभिलेख भेटिएको छ । न्यायाधीश खड्काले २०४४ सालमा दोस्रो पटक नागरिकता लिएको देखिन्छ ।

खड्का तीनै न्यायाधीश हुन जसले सर्वोच्च अदालतमा हड्ताल गरेर न्यायासेवा प्रभावित पारिन । अदालतलाइ प्रदुष बनाउन र नागरिकको नजरमा अदालतको छवी धवस्त तुल्याउन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर सपथ गराउन आदेश दिने खड्कासहितका पाँच जना न्यायाधीशकै उस्तै भूमिका रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरूद्ध इजलाश बहिष्कार गर्नेदेखि न्यायसेवा नै बन्द गरेर हड्तालमा उत्रनेमा अग्रणी भूमिकामा रहेकी खड्काको उक्त आन्दोलनप्रतिको स्वार्थका बारेमा दैनिकीमा गत कात्तिक १३ गते परमादेशका सारथी न्यायाधीश भाग नपाएपछि आन्दोलित बनेको खुलासा, कसका के स्वार्थ ? शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

समाचारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई हटाएर खड्काले प्रधान्यायाधीश बन्ने स्वार्थ राखेको विषय उल्लेख गरिएको थियो । ३७ दिनसम्म सर्वोच्च अदालतमा उद्योगका मजदुरको जस्तो विवेहिन ढंगले न्यायसेवा अवरूद्ध गरेर गरेको आन्दोलनको एउटैमात्र उद्देश्य कतिपयको आफू बन्ने थियो भने कतिपयको श्रीमति, छोरा, छोरी वा साला सालीको विभिन्न ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुथियो ।

यस्तो थियो दैनिकीमा कात्तिक १३ मा प्रकाशित भएको समाचारको उपशीर्षकसहितको विषयः

सर्वोच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीशले पनि मुद्दा सुनुवाइ नगरी आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् । यी मध्ये न्यायाधीस मीरा खड्का चर्को गरी आन्दोलनमा उत्रिएकी एक न्यायाधीसले बताए । उनी पूर्व पूर्वन्यायाधीश समाजका सचिव शम्भु खड्काकी श्रीमती हुन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा तेश्रो नम्बरमा छिन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पूरा कार्यकाल चलाउने हो भने उनले प्रधानन्यायाधीश हुने अबसर पाउदिनन् । तर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अहिले हटाउन सके उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना छ । त्यसको लागि अहिले दोस्रो नम्बरमा रहेका दीपककुमार कार्कीसँग आलोपालो चलाउने सहमति गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पूरा कार्यकाल चलाए कार्कीले तीन महिना मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनेछन् । तर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अहिले नै राजीनामा दिन बाध्य पार्न सकेमा उनले अलि लामो समयको अवसर पाउनेछन् ।अर्को तथ्य वर्तमान न्यायाधीस कुनै न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीसको लबीसँग जोडिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको संकेत गरेपछि उनीहरु बहिस्कारमा उत्रिएका हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको स्वार्थ के ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका छन् । सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बर्हिगमनको बाटो तय गर्न चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले ८ कात्तिक २०७८ मा विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कुर्सी छोड्न भनेका हुन् ।

यी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको मुख्य कमान्डर कल्याण श्रेष्ठ हुन् । श्रेष्ठले यो आन्दोलनको नेतृत्व किन गरिरहेका छन् ? यसको कथा अलि फरक छ । अहिलेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश ‘भर्सेस’ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको लडाईको कथा ६ पुस २०७७ मा भएको संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस र अध्यादेशसँग सम्बन्धित भएको स्रोतको दाबी छ ।

इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) का आयुक्त समेत रहेका श्रेष्ठ नेपालका पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सार्क लका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । ३० मंसिर २०७७ मा सरकारले रिक्त रहेका ११ वटै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा प्रेमकुमार राई, सदस्यहरूमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवालको नाम सिफारिस गरेको थियो । राई पूर्व सचिव हुने भने चन्द पूर्व एआइजी हुन् ।

यस्तै, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, डा. सूर्य ढुंगेल, लीला बस्नेत, मीन ठाकुर सिफारिस भएका थिए । अख्तियारका लागि सिफारिस भएका चन्द र मानव अधिकारका लागि सिफारिस भएका ढुंगेललाई कांग्रेस सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको कोटामा परेका थिए । ढुंगेल पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकारसमेत थिए ।

मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष भएका मगर प्रधानन्यायाधीश जबरा निकट भएको दाबी गरिन्छ । स्रोतहरुका अनुसार यो पदमा पूर्वप्रधानन्यायाधीस श्रेष्ठ जान चाहेका थिए । आफू वा आफू निकटलाई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउनका निम्ति पूर्वप्रधानन्यायधीस श्रेष्ठले लबिङ चलाएका थिए । तर उनी असफल भए ।

राणाका कारण आफू मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नबनेकोमा श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशप्रति आक्रोशित छन् । बारका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बन्न नपाएको आक्रोश अहिले पोखिदा न्यायालय रणमैदान जस्तो भएको छ ।’