आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयामः भूमि बैंक

-प्रा. ताराप्रसाद भुसाल

नेपालमा पटकपटक भूमि सुधारको पक्षमा विभिन्न प्रयासहरु पहिलादेखि नै भएको पाइन्छ । भूमिसुधारको प्रमुख उद्देश्य भूमिको न्यायोचित वितरण तथा उचित प्रयोग गरी भूमिको उत्पादकत्व बढाउनु हो । नेपालमा भूमि तथा साना किसानहरुलाई सहयोग पुराउने हेतुले राजा जयस्थिति मल्लको पालादेखि नै प्रयोग भएको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि भूमि सुधारका लागि पहल भएको देखिन्छ । भूमिको सही उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि घर बस्ती सारेर भएपनि त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनको दिव्यउपदेशमा भएको पाइन्छ । त्यसपछि पनि विभिन्न कालखण्डमा भूमि सुधारका सम्बन्धमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

खास गरेर सामन्ती भूमि व्यवस्था अन्त्य गर्न भूमिद्वारा अधिकारप्राप्त कानून २००८ (मसौदा), भुमि जाँच कमिशन गठन २००८, जग्गा र जग्गा कमाउनेको लागत खडा गर्ने ऐन २०१३, भूमिसम्बन्धी ऐन २०१४, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, कृषि सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ऐन २०१९, जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमि सम्बन्धी उच्चस्तरीय भुमिसुधार आयोग २०५१, वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग २०६७ लगायत विभिन्न ऐनहरु एवं उच्चस्तरीय समितिका सिफारिसहरू एवं अन्य ऐन तथा नियमहरु बिभिन्न समितिका सुझावहरु आएको भए तापनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआएकोले गर्दा अझैपनि देशमा वैज्ञानिक भुमिसुधार लागु गर्न नसकिएको अवस्था छ । तथापि, पछिल्लो समयमा भूमि सुधारको कार्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा भूमि बैकको अवधारणा आएको छ ।

के हो भूमि बैंक ?

विश्वमा भूमि बैंकको इतिहास हेर्दा सन् १९१६ मा अमेरिकामा किसानहरु र चरणका संचालक हरुलाई सहुलियत दरमा ऋण दिनका लागि भूमि बैंक स्थापना भएको पाइन्छ । खास गरेर त्यतिबेला अमेरिकामा आन्तरिक बसाइँसराइले गर्दा घर तथा जग्गाजमिन छोडेर जाने प्रवृत्ति प्रशस्त मात्रामा भएको हुनाले सो जग्गालाई कसरी व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्ने र स्थानीय सामुदायिक विकासका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने अभिप्रायले यसको स्थापना भएको पाइन्छ । त्यसबखत विभिन्न बस्तीहरूमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई बाँझो र त्याग्य जमिनलाई कसरी उत्पादनशील कार्यमा लगाउने भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो । कुनै एउटा गाउँठाउँको जग्गा जमिन बाँझो रहनाले र घरबाी त्यागेर जाने गर्नाले यसको असर अन्य छिमेकमा पनि पर्न जाने भएकोले यसलाई रोक्नको लागि भूमि बैंक व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसैगरी फिलिपिन्समा पनि सन् १९६३ मा फिलिपिन्स भूमि बैंक स्थापना भएको थियो । यसको प्रमुख कार्य बाँझो, खाली र त्यागेको जमीनलाई कसरी प्राप्त गर्ने र यसलाई साना किसान तथा भूमिहीन हरुलाई वितरण गरी भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । यस बैंकमार्फत किसान र माछापालकहरुलाई सहुलियत र सहजरुपमा ऋणको व्यवस्था गरिएको थियो । यसका साथै किसानहरुलाई गर्नको लागि कम भाडा दरमा जग्गा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

जसरी बैंकमा वचत गर्नेले पैसा जम्मा गर्छन र व्यापार व्यवसाय गर्नेले झिक्छन, त्यस्तैगरी भूमि बैंकमा सबै किसिमका जग्गा जम्मा हुन्छ । आवश्यक पर्नेले सो जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ । त्यस्तो जग्गा किन्न निश्चित वर्गलाई ऋण पनि प्रदान गरिन्छ । यसरी हेर्दा देशभरिबाट हदवन्दी कायम गरी त्यसबाट प्राप्त हुने हदभन्दा बढी जमीन, राज्यले वितरणयोग्य भनी ठहर गरेको जमीन, बनले पनि कब्जा नगरेको र खनजोत पनि नभई रहेको बाँझो जमीन, नदीको तटबन्ध गरिएपछि प्राप्त हुने र नदी उकासको जमीन सबैको तथ्यांक भूमि बैंकमा हुन्छ । यसबाट योजनाबद्ध वितरणको आधार तयार हुन्छ ।

देशमा भूमिहीनताको समस्या हल गर्न योगदान गर्न चाहने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोगस्वरुप प्राप्त पूँजी पनि यसै बैंकमा रहन्छ भने भूमि वितरणको योजना, कित्ताकाट, नक्साङ्कन पनि भूमि बैंकमार्फत गरिन्छ । जमीनदेखि नगदसम्म भूमिसुधारका सबै वस्तु यसै बैंकमा राखिन्छ भने त्यसलाई राज्यले योजना गरेर कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने पनि यसै बैंकले निर्णय गर्नसक्छ यसलाई भूमिसुधारका रुपमा भन्दा भूमि व्यवस्थापनको एउटा औजारका रुपमा हेरिन्छ । यसमार्फत निश्चितवर्ग वा समुदायको हितमा कार्य गर्न सकिन्छ । जग्गा चाहने भूमिहीन वर्गलाई सुपथ ब्याजमा जग्गा किन्न ऋण दिने र त्यसै भूमिको उपजबाट ऋण तिर्न सक्नेगरी किस्ताबन्दीमा तिर्न सहुलियत दिने कार्य पनि भूमि बैंकको हो । यस्तो भूमि बैंकले सिंचाई, कृषि सडक, कृषि मजदुरको उत्थान गर्ने कार्य पनि गर्दछ ।

नेपालमा भूमि बैंक

नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपश्चात भूमिको न्यायोचित वितरण र समुचित प्रयोग गरी त्यसको उर्वराशक्ति उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यमा सबै सरकारहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा पनि भन्दै आएको पाइन्छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । वि.सं. २०५८ मा राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुकुम्बासी, भूमिहीन किसान र मुक्त कमैयाको गाँसबासको व्यवस्था गर्न भूमि बैंकको स्थापना गरी उनीहरूको गाँसबासको ग्यारेण्टी गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सोहीअनुरुप भूमिको न्यायोचित वितरण र भूमिहीन किसानहरुको लागि खेती गर्ने र सहुलियत रुपमा बित्तीय ब्यबस्था गर्नको लागि एउटा उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसपछि गठित देउवा–एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष (२०६१/०६२) को बजेटमा भूमि बैंक स्थापनाको कुरो अघि सारे, “भूमिहीनहरुका लागि भूमि बैंक स्थापना गरिने” घोषणा गरे । जसको लागि ‘भूमिसुधार र मुक्त कमैया पुनस्र्थापना कार्यक्रम’ को लागि ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरियो । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ को बजेट तथा कार्यक्रममा पनि भूमि बैंक स्थापना गर्ने दोहराएको थियो ।

नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा रुपान्तरण भइसकेको पश्चात नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको संविधानले प्रष्टरुपमा भूमिसम्बन्धी भूमिको समुचित प्रयोग सम्बन्धी व्यक्त गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा पछिल्लो पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार निर्माण भइसकेपछि वि.सं. २०७७ हो सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भूमिसुधारको लागि भूमि व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ११९ मा भूमि बैंकको विषय समावेश गरिएको छ । सोहीअनुरुप यस वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि भूमि बैंकको कल्पना गर्ने गरी ५० करोडको लगानी गर्ने गरी, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा संघले ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकार २० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कार्यायोजना तयार गर्नुभएको छ ।

सोहीअनुरुप आगामी आवमा कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३०० स्थानीय तहमा यो अवधारणा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन, जग्गा बाँझो राख्न नदिन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्ने ध्येयका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक स्थापना गरी जग्गा हुनेबाट जग्गा लिएर जग्गा नहुनेलाई प्रयोग गर्न दिने अवधारणा सरकारको रहेको छ । अहिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने कार्यमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको बिशेष पहलमा आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाइएका छन्। ।

जमिन बाँझो किन हुन्छ ?

विभिन्न देशमा बैंकको स्थापनाको उद्देश्य संचालन तथा व्यवस्थापन विधि फरकफरक रहेको छ । भूमि बैंकको प्रमुख उद्देश्य बाँझो रहेको विभिन्न कारणले व्यक्तिले छोडेर गएका घरजग्गाहरु कसरी कानुनी दायरामा ल्याई प्राप्त गर्ने र त्यसलाई समुचित व्यवस्थापन गरी भूमिहीन तथा साना किसानहरु एवं अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि भू–उपयोग गर्ने भन्ने नै हो । जमिनको अवस्था प्रयोग मुल्य एवं अन्य मापदण्डको आधारमा नेपालका सबै क्षेत्रका जमिनहरु फरकफरक अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।

खाली र बाँझो र छोडिएका जमिनहरुलाई प्राप्त गरी यिनीहरूको सदुपयोग गर्नुभन्दा पहिला कारणले जमिनहरु बाँझो रहे भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । हिमाल–पहाड–तराईमा जग्गा जमिनहरु बाँझो हुनुका कारणहरु फरकफरक छन । पहाडी र हिमाली ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइको कारणले जग्गा जमिन त्यसै छोडिएको देखिन्छ । यस ठाउँका मानिसहरु रोजगार र राम्रो अवसरको खोजीमा सहर बजारमा र विदेशमा गएकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन पुगेको हो ।

यसैगरी तराई तथा मधेसका ग्रामीण क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुनुका कारणहरु सिँचाइको असुविधा, जनशक्ति अभाव, प्राङ्गारिक एवं रासायनिक मल तथा कृषि औजारको अभाव, उत्पादित कृषि उपजहरुको भने जति मूल्य नपाउने ,बजारको अभाव आदि कारणले तराई तथा मधेसका जनताहरु जग्गाहरु बाँझो रहेका हुन । यसैगरी सहरबजारका जग्गाहरु बाँझो हुनुका प्रमुख कारणहरु जग्गाहरूमा खेतीपाती गर्नेभन्दा पनि अव्यवस्थित रुपमा विखण्डन गरी घडेरीको रुपमा विकास गर्ने गरिएकोले यहाँका जग्गाहरु बाँझो परेका हुन् । जमिनलाई उत्पादनशील काममा लगाउनुभन्दा घडेरीहरुको मूल्यवृद्धि हुँदा पाउने फाइदा बढी भएको हुनाले उर्वरभूमि पनि बाँझो रहन पुगेको हो ।

अब के गर्ने ?

यस्तो परिस्थितिमा अब बन्ने भूमि बैंकले नदी उकास, पर्ती जग्गाको पनि अभिलेख तयार गर्नुपर्छ भने वास्तविक भूमिहीनहरुको पहिचान पनि सर्वप्रथम गर्नुपर्छ । कृषि मजदुर र किसानको छुट्टाछुट्टै तथ्याकं संकलन गर्नुपर्छ । प्रयोगमा नआएका जग्गाहरु कुन तरिकाले उचित प्रयोगमा ल्याई जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र सोही काममा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा गहन अध्ययन र छलफल गर्न जरुरी छ । कानूनी बाटो अपनाएर जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ तर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । किनभने हाम्रा जग्गाहरु भाडामा लिई खेतीपाती गर्न भएकै कारणले बाँझो भएका होइनन् ।

आज पनि पहाड र तराइका जग्गाहरु सित्तैमा खेतीपाती गर्न पाउँदा पनि कसैले लिन नचाहेको अवस्था छ । त्यसकारण भूमि बैंकमार्फत जग्गा प्राप्ति गरिसकेपछि यसलाई स्थानीय समूदाय तथा स्थानीय सरकारको पहलमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन भू–उपयोग नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा एकातिर बाँझो र त्यसैखेर गएका जग्गा सदुपयोग हुने र अर्कोतिर स्थानीय समुदायको आवश्यकता पूरा हुने बस्ती विकास हुनजान्छ ।

सामुदायिक विकासमा जोड

भूमि बैंकलाई एउटा स्वायत्त सार्वजनिक संस्थाको रुपमा अगाडि बढाइ सामुदायिक विकासको मोडलको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसलाई केवल रोजगारीको रूपमा मात्र नहेरी समुदायको सर्वांगीण विकासको घडीको रूपमा विकसित गर्नुपर्दछ । हामीलाई थाहा छ, एउटा गाउँको घरजग्गा खाली र हुने बाँझो हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव त्यस गाउँको अन्य घरजग्गाको मूल्यमा गिरावट आउनुका साथै छिमेकी गाउँ तथा समुदायहरूको घर जग्गाको मुल्यमा पनि गिरावट हुनथाल्छ ।

यसकारण समुदायको सामुदायिक विकासका लागि एकआपसमा मिलेर बस्ती विकास गर्ने योजना निर्माण गर्ने र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा भूमि बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसो गरिएमा मात्र स्थानीयरुपमा एकीकृत बस्तीको विकास हुनुका साथै युवाहरूलाई कामको खोजीमा बिदेशीनु पर्ने बाध्यता रहँदैन । अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको कारणले विदेशबाट फर्किएका युवाहरु एवं शहर बजारबाट गाउँ फर्किएका युवाहरुलाई समेत कृषिमा आकर्षित गरी रोजगारका साथै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी हामी आत्मनिर्भरतर्फ लम्किन सकिन्छ । यस दिशामा भूमि बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

अन्त्यमा

यदि भूमि बैंकलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भूमिहीन र साना किसानहरुलाई भूमिको समुचित प्रयोग गरी उनीहरूको आयआर्जन क्षमता वृद्धि गर्नेभन्दा ठूला विस्थापित जमिनदारहरूको बाँझो र खाली रहेको जग्गाहरु खरिद गर्ने एवं स्वदेशी तथा बिदेशी ठूला उद्योगी एवम् बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा उर्वरभूमिहरु जाने सम्भावना हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरू समयमा नै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भूमि भनेको राज्यको सम्पत्ति हो, यो चल सम्पत्ति जस्तो हैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । भूमिमा आश्रित परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरिनु आवश्यक छ । भूमिहीनताको समस्याको स्थायी समाधान भनेको कृषिमाथिको निर्भरता घटाउनु हो । यसको सट्टा उद्योगमा संलग्न गराउन सकेमा देशको उन्नति हुने र गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्नेछ र सरकारले राखेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा सार्थक हुन्छ ।

(लेखक अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ)

पूर्वसन्दर्भ
प्रजाहरूले आफ्नो घरखेत बिर्ताहरु दिक धिटो राखी ऋण ग्रहण गर्न र बिक्री गर्न समेत नियम बाध्यः
–जयस्थिति मल्लको सुधार
खानी भएका ठाउँमा गाउँ भएपनि गाउँ अरु जग्गामा सारेर भएपनि खानी चलाउनु , गह्रो बन्ने जग्गामा घर भएपनि घर अरु जग्गामा सारी घर बनाई जग्गामा खेती गर्नु ।
–पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश
नेपालका विभिन्न वर्गका जनतामा समानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि र नेपाल तथा नेपालका जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुविधा गराउने पवित्र उद्देश्यले राज्य कर नतिरी जग्गा जमीन भोग गर्न सामन्त प्रथालाई अन्त गर्न वान्छनीय भएकोले, ‘..
–बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्कृय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्व साधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले‘.
–भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१