परम्परागत १० बर्षे जनगणनाको औचित्य समाप्त !

-प्रा.डा. पुष्पकमल सुवेदी

बि.सं. २०५८ र २०६८ सालमा सम्पन्न भएका जनगणनाहरुमा छोटोमा १० र लामोमा ५० भन्दा बढी प्रश्नावलीहरु समावेश गरिएको थियो । यी दुवै जनगणनाहरुमा लामो प्रश्नावलीहरु सोधिने घरधुरीको छनौट सर्वेक्षणको सिद्धान्तबाट निर्देशित थियो जुन परम्परागत १० बर्षे जनगणनालाई सरकारी तहबाट विदा गरिएको एक उदाहरण थियो । अव कोभिड-१९ को कहर नथपिएमा आउदो बर्ष बि.सं. २०७८ सालमा तोकिएको समयमा नेपालमा परम्परागत १० बर्षे जनगणना पुन सुरु गरिदैछ (अव अर्थ छैन) र यस्को लागि केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले जनगणनासंग सम्बन्धित कार्यहरुको पूर्व गतिविधिहरु सुरु गरिसकेको छ । यसै प्रसङ्गमा रहेर यो लेखमा केही सवालहरु उठाउने प्रयास गर्दैछु ।

नेपालमा जनगणना

आधुनिक समयमा जनगणनाको परिभाषाभित्र जनसंख्याको वृहत क्षेत्र अटाएको पाइन्छ । कुनै पनि देशको सम्पूर्ण भूभागमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जनसांख्यिक पक्षसंग सम्बन्धित सूचना, जानकारी वा तथ्याङ्कहरूलाई निश्चित समयमा सङ्कलन गर्ने देखि प्रकाशन गर्ने सम्मको कार्यलाई जनगणना भनिन्छ । आधुनिक जनगणनालाई संयुक्त राष्ट्र संघले यस प्रकारले परिभाषित गरेको छ ।

कुनै पनि देश वा तोकिएको सिमा क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको जनसांख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक तथ्याङ्कहरूलाई कुनै निश्चित समय वा समयावधिभित्र सङ्कलन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र प्रकाशन गर्ने कुल प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९६८ (सन् १९११) मा जनगणना लिने कार्यको शुरुवात भयो । त्यसपछि १०/१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना लिइन्छ । शुरुका चारवटा जनगणनाहरू (सन् १९११, १९२०, १९३०, १९४०) राणाशासन कालमा भएकाले सिमित तथ्याङ्कहरूमात्र सङ्कलन गरियो । प्राप्त सङ्कलीत तथ्याङ्कहरू पनि सबैका लागि हुने गरी प्रकाशित गरिएन । सन् १९५२/५४ मा पहिलोपटक वैज्ञानिक तरिकाले जनगणना लिइयो । त्यसबेला जनगणनामा संलग्नलाई तालिम, आवश्यक उपकरण, विवरणहरू आदि उपलब्ध गराइएको थियो ।

सन् १९५२/५४ मा लिइएको जनगणना २ वर्षको अन्तरालमा लिइएको थियो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त पहिलो वैज्ञानिक जनगणना सन् १९६१ मा नेपालमा सञ्चालन भएको ठानिन्छ । त्यसपछि लगातार १०/१० वर्षको फरकमा जनगणना लिइदै आएको छ । हालसम्म ११ वटा जनगणना सम्पन्न भैसकेका छन् । त्यसमध्ये ५ वटा जनगणनाहरू परम्परागत थिए भने पछिल्ला सन् २००१ र सन् २०११ मा सम्पन्न दुई जनगणनाहरुको परम्परागत मौलिकतामा विना कारण सन् २००० मा अमेरिकी सामुदायिक सर्वेक्षणको नक्कल गरि परिवर्तन गरिएको थियो ।

नेपालमा पञ्जिकरण

जनसंख्या सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण स्रोत पञ्जिकरण पनि एक हो । व्यक्तिको जन्मदेखी मृत्युपर्यन्तका सबै घटनाहरूलाई व्यक्तिगत घटनाहरू भनिन्छ । जन्म, मृत्यु, बसाईसराई, विवाह, पारपाचुके आदि जीवनमा घट्ने घटनाहरू हुन् । यी कुनैपनि समाजमा निरन्तर रूपमा घटिनै रहन्छन् । यस प्रकारका घटनाहरूलाई निश्चित ढङ्गले निरन्तर रूपमा तोकिएको कार्यालयमा दर्ता गराउने वा अभिलेख राख्ने कार्यलाई पञ्जिकरण प्रणाली वा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली भनिन्छ ।

पञ्जिकरणलाई सुक्ष्मरूपले २ प्रकारबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ । साघुरो अर्थमा पञ्जिकरण भन्नाले सिमित जनसांख्यिक घटनाहरूको अभिलेख राख्नु भन्ने बुझिन्छ । यस अर्थले खासगरी जन्म, मृत्यु, विवाह तथा बसाईसराई सम्बन्धी प्रमुख घटनाहरूको मात्र अभिलेख राख्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ । व्यापक रूपमा पञ्जीकरण भन्नाले जीवनमा घट्ने सम्पूर्ण घटनाहरूको नियमित रूपमा सरकारले तोकेको कार्यालयमा तोकिएको समयभित्र दर्ता गराउनु हो ।

पञ्जिकरणको व्यापक अर्थले जन्म, मृत्यु, बसाई–सराईलाई मात्र नियमित नराखेर अन्य घटनाहरू जस्तोः विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, अलग्गै बस्नु आदि सबै जनसांख्यीक घटनाहरूको अभिलेख भन्ने बुझिन्छ । यस्ता अभिलेखकहरू स्थायी रूपमा कार्यालयमा राखिन्छ । यसलाई कानूनी मान्यता प्राप्त कागजपत्र भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले पञ्जीकरण प्रणालीलाई यस प्रकारले परिभाषित गरेको छ:

पञ्जिकरण प्रणाली भन्नाले जीवित जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, धर्मपुत्र वा पुत्री ग्रहण, विवाहको दर, आदि घटनाहरूलाई कानुनी तरिकाले सङ्कलन गर्ने, संग्रह गर्ने, अभिलेख राख्ने, प्रस्तुत गर्ने, वितरण गर्ने र विवेचना गर्ने कार्य भन्ने बुझिन्छ ।

बीसौं शताब्दीको सुरुसम्ममा पञ्जिकरण प्रणालि थुप्रै आधुनिक र आधुनिकीकरण गर्ने देशहरू जस्तै बेल्जियम, चिली, चीन, चेकोस्लोवाकिया, फिनल्याण्ड, जर्मनी, हंगेरी, इटाली, जापान, कोरिया, लिक्टेनस्टीन, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, स्पेन, स्वीडेन र स्विजरल्याण्डमा संचालन भैसकेको थियो । सन् १९६७ को अन्तसम्ममा पन्जिकरण प्रणालि कम्तिमा ६५ देशहरूमा संचालन भएका थिए ।

यस्को आधुनिक प्रारुप २० औं शताब्दीको मध्यमा भएको पाईन्छ जस्तै सन् १९६४ मा नर्वेमा, सन् १९६७ मा स्वीडेनमा र केही देशहरूमा जस्तै सन् १९२४ देखि सन् १९६८ सम्म डेनमार्कमा, सन् १९६९ देखि १९७१ सम्म फिनल्यान्डमा र फ्रान्समा सन् १९४१ देखि १९७२ सम्म समय बित्दै जाँदा सरलदेखि बढी जटिलसम्मका फारमहरु विकसित गरिएको थियो ।

नेपालमा पञ्जीकरण व्यवस्था प्रणालीको खास गरेर जीवनसम्बन्धी घटनाहरू दर्ता गराउने प्रचलनको शुरूवात गरिएको लामो समय भएको छैन । वि.सं. २०१९ (सन् १९६२) मा गाउ पञ्चायत ऐनले जीवनसम्बन्धी घटनाहरू दर्ता गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो । तर यो व्यवस्था लागु नै हुन सकेन । वि.सं.२०२१ (सन् १९६४) मा पाइलोट परियोजनाको रुपमा काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटा जिल्लाहरूमा पञ्जिकरण प्रणाली परिक्षणका रूपमा सङ्कलन गरियो । त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन ।

सन् १९७२ मा परिवार नियोजन तथा मातृशिशु स्वास्थ्य परियोजनामा परिवार नियाजन सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउने उद्देश्य बोकेर नुवाकोट जिल्लामा यस प्रकारको दर्ता प्रणाली लागु गरियो । तर कार्यक्रम शुरु भएको ४ वर्ष पनि नबित्दै विभिन्न कारण देखाई दर्ता प्रणाली बन्द गरियो ।

नेपालमा जन्म मृत्यु दर्ता ऐन २०३३, त्यसपछि घर परिवार ऐन २०३४ कार्यान्वयनका लागि पारित गरियो । त्यसै वर्षको वैशाख १ गतेबाट काठमाडौं लगायत १४ वटा जिल्लाहरूमा घटनाहरू दर्ता गराउने कार्यको आरम्भ गरियो । यो कार्य गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र थियो । त्यसपछि वि.सं. २०३७ (सन् १९७९) मा २१ जिल्लामा, सन् १९८० मा ३४ जिल्लामा, वि.सं. २०४४ (सन् १९८१) मा ७५ वटै जिल्लामा यो प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागु गरियो ।

हाल यो कार्यको कार्यान्वयन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरणले गर्दछ । यो गाउपालिका र नगरपालिका भित्र रहेको पञ्जीकाधिकारी कार्यालय (वडा कार्यालय) मा नियमित रूपमा गरिन्छ । यस्ता कार्यालयमा घटना घटेको ३५ दिनभित्र दर्ता गराउनुपर्दछ । त्यसपछि तोकिएको जरिवाना लिएर मात्र दर्ता गराइन्छ । दर्ता गराएपछि कार्यालयद्वारा आवश्यक घटनाको प्रमाणपत्र सम्बन्धित सरोकारवालालाई उपलब्ध गराइन्छ । नेपालमा पञ्जिकरण प्रणालीबाट निम्न घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरिन्छ: जन्म, मृत्यु, बसाई सराई, सम्बन्ध विच्छेद र विवाह ।

जन्म दर्ता गराउदा खासगरी बच्चाको नाम, जन्म मिति, जन्मेको ठाउ, जन्मको किसिम, आमाबाबुको नाम, पेशा, बच्चाको लिङ्ग, जन्मेको क्रम, आमाको उमेर, जन्मेको ठाउ (अस्पताल वा अन्य कतै) आदि सूचनाहरू सङ्कलन गरिन्छ । मृत्यु दर्ता गराउदा मृतकको नाम, जाति, लिङ्ग, उमेर, मृत्यु भएको स्थान, पेशा, वैवाहिक स्थिति, मृत्युको कारण, बसोबास गरेको ठाउँ आदि सूचनाहरू सङ्कलन गरिन्छ । त्यस्तै विवाह दर्ता गराउदा दुलाहा/दुलहीको नाम, उमेर, जात/जाति, जन्मस्थान, बसोबास गरेको ठाउ, विवाहको किसिम, बाबुको नाम, दुलाहा/दुलहीको पेशा, शिक्षा, विवाह गरेको मिति आदि सङ्कलन गरिन्छ ।

सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी घटनाहरू दर्ता गराउदा श्रीमान/श्रीमतिको उमेर, स्थायी ठेगाना, शिक्षा, पेशा, धर्म, जात/जाति, नागरिकता, मातृभाषा, विवाह पछि सगै विताएका वर्ष, जिवीत बच्चा बच्चीको संख्या, जम्मा जन्मीएका बच्चाबच्चीको संख्या, सम्बन्ध विच्छेद गर्नाको कारण आदि सङ्कलन गरिन्छ । यसो गर्नलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ । बसाईसराईसंग सम्बन्धित घटनाहरू दर्ता गराउँदा बसाई सर्ने व्यक्ति वा परिवारको उमेर, लिङ्ग, पेशा, नागरिकता, जन्मस्थान, हाल बसोबास गरिरहेको स्थान, बसोबास गरेको अवधि, अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू बसाई सरेर जाने स्थान, कारण आदि उल्लेख गरिन्छ ।

नेपालमा सर्वेक्षण

जनसंख्या सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण विधि सर्वेक्षण पनि हो । कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिक आदि विशेषताहरूमा भएको परिवर्तनलाई समय समयमा थाहा पाउनका लागि जनगणना विधि सम्भव हुदैन । जनगणना लामो समयको अन्तरालमा हुन्छ । ठूलो जनशक्ति, धनराशी र वृहत योजनाको आवश्यक पर्दछ ।

जनगणनामा देखा परेका कमीकमजोरीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुल जनसंख्याको सानो आकारलाई विभिन्न विधीबाट छनौट गरी छोटो समय, कम खर्च, जनशक्ति तथा प्राप्त परिणाम पनि बढी विश्वसनीय भरपर्दो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र व्याख्या विश्लेषण गर्न पनि प्राप्त परिणामलाई कुल जनसंख्यामा लागु गर्ने विधि सर्वेक्षण हो । संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई यसप्रकारले परिभाषित गरेको छः

सर्वेक्षण भन्नाले कुन जनसंख्यामा हरेक एकाईको तथ्याङ्क सङ्कलन नगरी नमुनाको रूपमा छनौट गरिएको इकाई विशेष गरी जनसांख्यिक विशेषताहरूको वा प्रवृत्तिहरूको मात्र विवरण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया हो ।

सर्वेक्षणलाई सामान्यतया दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छः पहिलो एकपटकमात्र गरिने सर्वेक्षण हो जस्मा कुनै एक विशेष स्थानमा, विशेष उद्देश्य प्राप्तीका लागि प्रश्नावलीहरू निर्माण गरिन्छ । त्यसको सहयोगमा तोकिएको ठाउँमा एकपटक तोकिएका उत्तरदाताबाट तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरी तथ्याङ्कलाई सङ्कलन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, व्याख्या तथा विश्लेषण गरी सकेपछि अन्त्यमा परिणाम प्रकाशित गरिन्छ । यसमा सोही जनसंख्यालाई सोही उद्देश्यका लागि पुनः सर्वेक्षण गरिदैन ।

दोश्रो एकपटकभन्दा बढी गरिने नमूना सर्वेक्षण हो जुन कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि नमुनाको रूपमा छनौट गरिएको जनसंख्यामा विभिन्न समयमा दुई वा दुइृभन्दा बढी पटक सर्वेक्षण गरिन्छ अर्थात् यस प्रकारबाट गरिने सर्वेक्षणमा कुनै एक समयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । त्यसको केही समयपछि (कम्तीमा ६ महिना पछि) पुनः त्यही उत्तरदातासंग त्यही प्रश्नावली लिएर उत्तरहरू सङ्कलन गरिन्छ र प्राप्त दुई सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई हेरेर परिणाम प्रकाशन गरिन्छ । त्यसबाट समयको परिवर्तनले गर्दा के–कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ

नेपालमा समय समयमा विभिन्न प्रकारका विभिन्न प्रकारका जनसांख्यिक सर्वेक्षणहरू सञ्चालन भईराखेको छ । खासगरी नेपालमा दुवै प्रकारका सर्वेहरू सञ्चालन गरिदै आइएको छ । विश्वमा १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट मात्र सर्वेक्षणको प्रारम्भ भएको  हो । नेपालमा खासगरी १९५० पछि सर्वेक्षण प्रक्रियाले प्रधानता पाएको हो र पहिलोपटक सन् १९६६ मा नमूना सर्वेक्षणको माध्यमबाट तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिएको थियो । नेपालमा गरिएका केही जनसांख्यिक सर्वेक्षणहरू निम्न अनुसार छन्:

Demographic Health Survey (सन् १९६६), Family Planning, Knowledge, Attitude and Practice Survey (सन् १९७४), Demographic Sample Survey (सन् १९७४), Nepal Fertility Survey (सन् १९७६), Nepal Contraceptive Prevalence Survey (सन् १९८१), Nepal Fertility and Mortality Survey (सन् १९८४), Nepal Fertility, Family Planning Survey (सन् १९८६), Nepal Fertility, Family Planning and Health Survey (सन् १९९१), Nepal Family Health Survey (सन् १९९६) Nepal Living Standards Survey (सन् १९९६, सन् २००९), Nepal Demographic & Health Survey (सन् २००१, सन् २००६, सन् २०११, सन् २०१६) Nepal Labour Force Survey (सन् २००८, सन् २०१८) Nepal Adolescent and Youth Survey (सन् २०१०/११), Nepal Ageing Survey (सन् २०१४) आदि ।

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको वईभसाईट  https://cbs.gov.np/ मा पसियो भने निम्न शिर्षकहरु भित्र केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले हाल सम्म गरिएका तथ्याङ्क संकलनको विवरणहरु र यस सम्बन्धि लेखिएका प्रतिवेदनहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

जनसंख्या (Population), गरिवी (Poverty), श्रम (Labour), सामाजिक (Social), वातावरण (Environment), भौगोलिक सूचना प्रणालि (GIS), राष्ट्रिय लेखा तथाङ्क (National Accounts), मूल्य तथा सूचाङ्कहरु (Prices and Indices), आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Census), कृषि तथा वन (Agriculture and Forest), निर्माण सम्बन्धि सर्वेक्षणहरु (Manufacturing Census), उद्धोग/व्यापार (Trade) ।

यी वाहेक स्वास्थ्य संग सम्बन्धित नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७५/७६ (Nepal Multiple Indicator Cluster Survey-NMICS सन् १९९०) केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सम्पन्न गरिसकेको छ । विगत दुई जनगणनाहरु पनि केही अति सिमित १० प्रश्नावलीहरु वाहेक सवै सर्वेक्षणमा आधारित थियो ।

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागबाट प्रत्यक्ष संचालित सर्वेक्षणहरु वाहेक माथि उल्लेखित सर्वेक्षणहरु मार्फत नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु र त्यसका निकायहरुले आफूलाई चाहिने तथ्याङ्कहरु स्वतन्त्र निकायबाट संकलन गराईएको थियो । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु मध्ये केहीलाई बाहेक सवैलाई अध्ययन अनुसन्धानको लागि गरिने सर्वेक्षणहरुको कुनै अर्थ राख्दैन किनकी यिनिहरुको उदेश्य सही गरेवापत आउने कमिसनलाई तल्लो तह देखि सचिव तहका कर्मचारीहरुले महत्वका साथ लिन्छन् जस्का कारण तथ्याङ्कको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । यसलाई न्युनिकरण गर्न नेपाल सरकार र यसका निकायहरुबाट गरिने तथ्याङ्क संकलन गर्ने प्रकृयालाई केन्द्रिकरण गरि सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागलाई दिईनु पर्दछ किनकी जस्को उदेश्यनै तथ्याङ्क संकलन गर्ने नेपाल सरकारको एक मात्र अधिकारिक सरकारी निकाय हो ।

हालसम्म यस संस्थाले स्वतन्त्र परामर्शदाताबाट तथ्याङ्क संकलन गर्दैन तर आफूले संकलन गरेको तथ्याङ्कलाई विशेषज्ञहरु मार्फत विश्लेषण गराउन लगाउछ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा कसैले प्रश्न उठाएको पाईदैन तर जनगणनामा भने जनजाति र मधेशसंग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले प्रश्न उठाउन थालेको पाईन्छ ।

जनगणना बाहेक अन्य अध्ययनको लागि स्वतन्त्र निकायबाट नै तथ्याङ्क संकलन गरिनु पर्दछ किनकी यसमा कार्यरत कर्मचारीहरु कुनै विषयवस्तुका ज्ञाता नभई तथ्याङ्क तथा अर्थशास्त्रमा लगाएत सामाजिक शास्त्रमा एमए गरेका जनशक्ति हुन जो ५ वा ६ महिना विदेशमा गई तालिम लिई अनुभवको आधारमा तथ्याङ्क विशेषज्ञको रुपमा आफ्नो हैसियत कायम गरेका हुन्छन र सवै तथ्याङ्कहरुको संकलनको हकदार आफैमा केन्द्रित बनाएको देखिन्छ । यस्तो अभ्यासले अनुसन्धानमा प्रश्नबाचक चिन्ह ल्याउन सक्छ र ल्याउदै छ। तसर्थ नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय र यससंग सम्बन्धित निकायबाट गरिने अध्ययन अनुसन्धानको लागि आवश्यक तथ्याङ्कहरुको संकलनको जिम्मा गैर सरकारी स्वतन्त्र संस्थालाई दिईनु पर्दछ तर केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागलाई तथ्याङ्कको गुणस्तर कायम गर्न पूर्ण जिम्बेवारी बनाउनु पर्दछ ।

युरोपका नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र फ्रान्स युरोपियन देशहरूले पूर्ण रूपमा एक मात्र पञ्जिकरण प्रणाली र अन्य देशहरु जस्तै चेक गणतन्त्र, इस्टोनिया, जर्मनी, इटली, लिथुआनिया, पोल्याण्डहरुले संयुक्त विधि, अस्ट्रिया र स्विडेनले पञ्जीकरण प्रणाली र फ्रान्सले रोलिंग जनगणना अपनाएको पाईन्छ । नेपाल सरकारले पनि पञ्जीकरण र सर्वेक्षणलाई एकिकृत गरि १० बर्षे जनगणनाको विकल्पको रुपमा संचालन गर्नुपर्दछ । यसको लागि नेपालमा हाल सात वटा प्रदेशहरु जुन अन्तरगत ७५३ स्थानिय निकायहरु छन् उनीहरुलाई आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गर्न पनि सशक्त बनाईनु पर्दछ ।

हरेक निकायबाट जसरी पञ्जिकरणसंग सम्बन्धित घटनाहरुलाई संकलन गरिएको छ त्यसलाई केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको प्रदेशस्तरीय कार्यालय मार्फत जनगणना र सर्वेक्षणका प्रश्नावलीहरुलाई पञ्जिकरण प्रणालीसंग एकिकृत गरिनुपर्दछ । हालको अवस्थामा यो चुनौतिपूर्ण भएतापनि अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई मध्ये नजर गरि ईण्टरनेट प्रविधिलाई हरेक स्थानिय निकायमा व्यवस्थित गराउन अति जरुरी पर्दछ । सन् २०३१ को जनगणनालाई समयमै स्थगित गरेर पञ्जिकरण प्रणालीलाई जनगणनाको विकल्पको रुपमा विकास गर्नु आजको आवस्यकता हो ।

अन्त्यमा, आधुनिक विधिहरु प्रयोग गर्दा जनगणनाको पहिलो सारंश नतिजा एक बर्ष भित्र ल्याए पनि नेपालको पछिल्लो जनगणनाको अन्तिम परिणाम आउन लगभग पाँच बर्ष लाग्यो र तथ्याङ्कहरु पुरानो भई काम नलाग्ने हुन थालिसकेको थियो । पुरानो संरचनामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको नतिजा न त समयमा सार्वजनिक गर्न सक्छ न त गुणस्तरमा कुनै सुधार गर्न सक्छ । पछिल्लो जनगणनामा अपनाईएको सर्वेक्षण विधिलाई परिमार्जित गरेर हरेक ५ बर्षमा तथ्याङ्कहरु संकलन गर्न केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागलाई आधुनीकिकरणका साथै पुनसंरचना गर्नु पर्दछ जस्को नेतृत्व विशेषज्ञहरुबाट गराईनु पर्दछ ।

(प्रा.डा. पुष्पकमल सुवेदी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागको विभागिय प्रमुख हुनुहुन्छ ।)