१५ बैशाख २०८१, शनिबार | Sun Apr 28 2024

अर्थ राजनीति


देश अहिले रेमिटयान्सको भरमा मात्रै चलेको छः अध्यक्ष थापा

१० फागुन, लुम्बिनी । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक प्रणाली, शासकीयस्वरुप

लघुवित्त समस्या समाधान गर्न गगन थापाले दिए ५ उपाय

१० फागुन, काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कारण न्यूनआय भएका वर्ग झन् प्रभावित बनेको भन्दै

कार्यसम्पादन सूचकमा नुवाकोटका स्थानीय सरकारः म्यागङ पहिलो तारकेश्वर अन्तिम

-प्रतिमा मुडभरी १० फागुन, काठमाडाैँ । नुवाकोटका १२ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको छ

बैंकहरूकाे अराजक शैली केही सुधार भएको छ हामी सिस्टम सुधार्छाैंः दुर्गा प्रसाईं

९ फागुन, काठमाडाैँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृिति र नागरिक बचाऔँ महाअभियानका संयोजक समेत रहेका

प्रदेश र स्थानीय सरकारको आयोजनालाई ससर्त अनुदान बन्द, यस्तो छ वित्त आयोगको सिफारिस

६ फागुन, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल

स्वदेशी वस्तुको बजारीकरण अहिलेको आवश्यकता: अर्थमन्त्री पौडेल

६ फागुन, काठमाडाैँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरण अहिलेको

सरकारले छ महिनामा उठायो साढे ५६ अर्ब ऋण

१ फागुन, काठमाडाैं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनामा रू ५६ अर्ब

बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब घट्याे (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु

लघुबित्तका कारण ग्रामिण भेगका मानिस आत्महत्याको बाटोमा पुगे, समयमै सोचाैँः डा चन्द्र भण्डारी

२९ माघ, काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा चन्द्र भण्डारीले लघुबित्तका कारण ग्रामिण भेगका मानिस

अर्थतन्त्र आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्थामा छैन: उपप्रधानमन्त्री पौडेल

२८ माघ, काठमाडाैँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर

नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुमधुर तुल्याउने उपप्रधान एवं रअर्थमन्त्री पाैडेलको प्रतिवद्धता

२६ माघ, काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी)का प्रशासक सामन्था पावरले उपप्रधानमन्त्री तथा

सरकारको सुशासन नीति दण्ड र पुरस्कारमा देखिनुपर्छ

-प्रतिमा मुडभरी २३ माघ, काठमाडौँ । अर्थतन्त्रबारेका जानकारहरूले वर्तमान सरकारले ल्याएको सरकारको न्यूनत कार्यक्रम लागू