सरकारले जनता भनेका सुख दुःखका सारथी हुन भनेर बुझ्नुपर्छ

-अर्जुन आचार्य

अहिलेको सरकार नेकपाको भएकोले नेकपाकै कुरा गरौ: हामिले चाहेको अस्थिरता होइन स्थिरता नै हो । हाल ओलिलाई भित्तामा अथवा अर्को कित्तामा नपुर्‍याउनजेल यो खेल नेकपामा चलिरहन्छ!अस्थिरता मच्चाउन प्रचण्डको इसारामा छम-छम नाच्नेहरुको पनि नेकपामा कमिछैन भने त्यसैगरी स्थायी सरकारको पक्षमा पनि ! सुनिदै छ नेकपा सचिबालयको बैठक डाकिएको छ, सचिबालयको बैठक डाक्नुको उदेश्य सायद त्यही होला ! पार्टी विशेष म होइन तैपनी यति बुझ्दछु !

पार्टीमा सचिबालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रिय कमिटी नडाकेर पनि हुदैन उदेश्य गलत हुदा परिस्थिति भने असहज र बेग्लै निर्माण अबस्य हुनेछ ! तर कसैको लागि पद महत्वपूर्ण हुन्छ भने त्यो निश्चित रुपमा लामो समय जाला भन्न सकिदैन! इतिहास बाट पाठ नसिक्ने हो भने देस अस्थिरता तिर जानेछ अहिले सम्म भएका राजनीतिक बिकास आन्दोलन केवल सीमित ब्याक्तिका महल ठ्ड्याउने ब्यान्क ब्यालेन्स बढाउने उदेश्यको लागि हो भन्ने प्रमाणित हुनेछ !

एउटा ब्याबसायी हुनका नाताले हामिलाइ स्थिरता, शान्ति सुरक्षा र बन्द हडताल सदैब हटोस सरकार जुन कुनै पाटीको भएपनी फरक पर्दैन ! फरक पर्दछ त केबल राज्यको नितिले ठुला साना नभनोस (ठुलालाइ छुट सानाबाट लुट) सबैलाइ समान देखोस र त्यसलाइ कार्यनयन गरोस ! यतिबेला सम्सार कोरोना बाट अस्थ -ब्यस्थ भएकोले सबै मिलेर कोरोना बिरुद्द युद्द लडिरहेका छ्न ।

बिडम्बना हाम्रो देसमा भने नेताहरु कोरोनामा भन्दा पनि पदिय नाप तौल र गुटको नाफा घाटा हेरिरहेका छ्न ! हामी ब्याबसायी बर्ग भने कसरी बैक ब्याज तिर्ने ब्याबसायमा लगाएको लगानीको बारेमा सोच्दै बन्द कोठा भित्र छ्टपटाइ रहेका छौ। हो हामिले राहत लिनु परेको छैन सक्दो दिएका छौ, राज्यलाइ कर तिरेकै छौ! यतिबेला म मझौला व्यापारी भएको नाताले यति भन्नै पर्छ, कमसेकम तीन मैनाको बैक ब्याज (जुन ब्याबसायिक प्रयोजनमा लिएका छौँ । छुट गर्ने सरकारनै हामी ब्याबसायिको सरकार हो ! सरकारको यो सामर्थ्य छ छैन जान्दैन !

पार्टीगत रुपमा कोहि कता-कोहि-कता जोडिएका हौला तर ब्यासायिक रुपमा भन्ने हो भने आम ब्याबसायिहरुको अहिलेको मर्का र माग यहि हो । यो कस्ले सुन्ने यहाँ ठुला ब्याबसायी ठुला नेताहरुको संरक्षणमा आकस्मिक नाफा कुम्लाइ रहेछ्न । थोपा थोपा मिलेर समुद्र हुने हो हामी पनि यो देसमा केही कमाएर केही दिइ रहेका छौ ! नेता हरु बिच पदिय खिचडि पाक्दा बैठक पटकपटक बस्दछ तर साच्चिकै जनताको समस्या बुझेर बैठक बसेको सुनिदैन ! त्यसैले त हामी पिडित हौ !

हाम्रो देस गरिब छ त्यो पनि स्विकार्नु पर्छ तर हामी रहे मात्र अर्थतन्त्र फस्टाउने छ हामीनै पलायन भयौ भने अर्थतन्त्र कसरी माथी उठ्ला र ? यो राज्यले सोच्न पर्ने विषय हो ! नेपालमा जुन पार्टिको सरकारले यस्ता समस्या बुझ्दछ चुनाब ताका अनेकन खर्च तिग्डम नगरी ब्याज खान पाइन्छ भन्ने पनि जग जाहेर छ।जसरी मनमोहन र मदन भन्डारिको ब्याज अहिले सम्म भज्दै आएको छ भने बिगतका भएका दुई चुनाबको स्थानिय निकाय र संसदिय निर्वाचनको मतपरिणाम हेर्दा केपि ओलि को रास्ट्रबादको अडानले मत पाएको देखिन्छ ! त्यसकारण रास्ट्र रास्टियता र रास्ट्रका जनता नै सर्बेसर्बा हुन ! जनता भनेका सुख दुखका सारथि हुन भनेर बुझ्न सक्नु पर्छ!