अध्यादेशको असरः विगतमा भ्रष्टाचार गरेर डुक्रिदै हिडिरहेका नेतामाथि खतराको घण्टी

-देवराज अर्याल

सरसर्ती रुपमा विश्लेषण गर्दा सरकारले सोमबार जारी गरेका दुईवटा अध्यादेशहरु सामान्यः प्रक्रियासम्मत कार्य भए पनि यसले नेपालको राजनीतिक तापक्रमलाई ह्वात्तै माथि पुराएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा राष्ट्रपति कार्यलयबाट जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश (दोस्रो संशोधन) २०७७ र सम्बैधानिक परिषद अध्यादेश, (पहिलो संशोधन) २०७७ ले राजनीतिक परिस्थितिलाई यसरी एकाएक तरङ्गमय बनाएको छ । हालै जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुनका लागि सो पार्टीको संसदीय दल वा पार्टी कमिटीमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पार्टी कमिटी र संसदीय दल दुबैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसैगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदको बैठक र निर्णयका लागि अध्यक्ष सहित कम्तीमा ३ जना सदस्य हुन पर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जबकी त्यसअघिको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष सहित कम्तिमा ४ जना सदस्य हुनपर्ने व्यवस्था थियो ।

संसद संचालन नभएको बेलामा सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा अध्यादेशहरु जारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विगतका सरकारहरुले पनि बेला बेलामा यस्ता अध्यादेशहरु जारी गर्दै आएका थिए । वर्तमान सरकारले पनि गरेको काम यति नै हो । जुन संवैधानिक र कानुनी रुपमा विधिसम्मत छ । तथापि यो पूर्ण कानुन भने होइन । यसरी संसद संचालन नभएको अवस्थामा सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई संसद बैठक संचालन भएपछिको दुई महिनाभित्रमा पारित गराउने पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । अन्यथा संसदबाट उक्त अध्यादेश पारित नभए स्वतः खारेजी पर्दछ । त्यस अर्थमा सरकारले जारी गरेको अहिलेको अध्यादेशलाई सरल रुपमा बोध गर्न सकिन्छ र फरक विश्लेषणलाई पूर्णविराम दिन पनि सकिन्छ । तर, अहिलेको परिस्थिति, सन्दर्भ र पृष्ठभूमि यतिमा मात्र सीमित रहेको छैन । अन्तरप्रावहमा एउटा फरक पृष्ठभूमि निर्माण भइरहेको परिघटनाको उपजको रुपमा यसको व्याख्या र विश्लेषण हुन थालेको छ । उल्लेखित अध्यादेशहरुको कसले कुन रुपमा प्रयोग गरी कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्नेमा विभिन्न आंकलन र अनुमानहरु हुन थालेका छन ।

यतिबेला सिंगो देश कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामको लागि लडिरहेको छ । कोरोना विरुद्धको यो अभियानमा देशमा उपलब्ध स्रोत, साधन, सिप र क्षमताले भ्याएसम्म प्रयत्न र प्रयासहरु अगाडि बढाइएका छन । एकातिर देशभरि नै लकडाउन गरिएको छ भने अर्कोतिर सबै क्षेत्रमा हुने हवाइ उडान स्थगित गरिएका छन । यसरी नै सीमा क्षेत्रबाट हुने आवतजावतलाई बन्द गरिएको छ । संगसंगै क्वारेण्टाइन र आइशोलेशनको व्यवस्थापन गरी परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्दै लगिएको पनि छ । यतिमात्र होइन सरकारले केहीमात्रामा राहतको व्यवस्था गरी त्यसलाई स्थानीय निकायमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ ।

जनता अहिले पनि डर र सन्त्राशको अवस्थामा छन । विद्यमान विपतको अवस्थामा गरिएको यो प्रयत्न र प्रयास एउटा यथार्थ सन्दर्भको हो । यद्यपि कोरोना भारइरस संक्रमणको नियन्त्रणका विरुद्ध चालिएका अहिलेका काम–कार्यवाही र प्रयत्नहरु अवश्य पनि प्रयाप्त छैनन । फेरि पनि यी प्रयत्नहरुलाई केही पनि भएको छैन–सून्यको अवस्था हो भनेर चित्रण गर्न खोन्नु सम्बन्धित पक्षको दृष्टिदोष हुन आउछ । यथार्थ त के हो भने यसबीचमा पनि सरकारको विरुद्ध एकपक्षीय रुपमा निरन्तर आलोचना भैरहेकै अवस्था छ । यतिसम्मकी वर्तमान सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेसम्ममा सन्देशहरु पनि प्रवाह भैरहेकै छन । यो भूमिकामा कुन कुन शक्ति र समूहहरु कम्मर कसेर लागिरहेका छन भन्ने सवालको उत्तर समयक्रममा देखिनै नै छ । तथापि यो परिवेशले सरकारलाई दबाबमा पारेको थिएन भनेर विश्लेषण गर्नु वस्तुनिष्ठ हुनसक्दैन । यसअर्थमा सरकारबाट जारी गरेको दुईवटा अध्यादेशर्ले यता स्याल कराउनु उता कुखुरा हराउनु’को अवस्था सिर्जना गरेको छ । विश्लेषकहरुले त्यो ढंगबाट अनुमान र विश्लेषणहरु गर्न थालेका छन ।

हालै जारी भएका दुईवटा अध्यादेशहरुको कारणले गर्दा अव देश मध्याबधिको निर्वाचनको बाटोतर्फ लाग्नेभयो भनेर लख काटने एकातिर देखिएका छन भने अर्कोतिर सत्तासिन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्योे भनेर विश्लेषण गर्नेहरुको ध्वनी पनि चर्को रुपमा सुनिन थालेको छ । यतिमात्र होइन यही अध्यादेशलाई देखाएर डलरको खेती गर्न चमचमाउनेहरुको जमात पनि मुर्झाउन थालेको छ । त्यसो त विगतमा राज्यको ठूलो धनराशी भ्रष्टाचार गरेर यतिबेला सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर डुक्रिदै हिडिरहेकाहरुको मनमा खतराको घण्टी पनि यही अध्यादेशको कारणले बजाएको छ । यद्यपि सरकारका लागि अध्यादेश जारी गर्ने घटना भनेको सामान्य कार्यसम्पादनको एउटा पक्ष मात्रै हो । त्यसमा पनि अहिले नेपालमा एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेको सुविधाजनक बहुमतको सरकार रहेको छ । विद्यमान परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा ततकालै कुनै नयाँ कायापलट हुने राजनीतिक आधार पनि विकसित भएको देखिदैन । यद्यपि अन्तरप्रवाहमा भएका अदृश्य रणनीतिक पृष्ठभूमिका पट्टाक्षेपहरु हाल विकसित भएको नवीनतम् परिघटनापश्चात कस्तो स्वरुप प्रतिबिम्बि हुने हो– यतिबेला त्यसको प्रतिक्षा भैरहेको छ ।

एउटा कुरा निश्चित रुपमा के हो भने अध्यादेश जारी भएको परिघटनाले राजनीतिक नेताहरुको ध्यानलाई नाटकीय रुपमा मोडिदिएको छ । घटनाहरुको विकास मात्रात्मक र परिमाणात्मक रुपमा मात्र होइन गुणात्मक रुपमा पनि हुने गर्दछ । गुणात्मक रुपमा विकसित भएका घटनाक्रमहरुले सम्भावनाका धेरै ढोकाहरुलाई एकैसाथ खोलिदिन्छ । र, खोलिएका ती सम्भावना र परिवेशसंग अनुकूलता मिलाउन नयाँ सोच, सिप र क्षमताको आवश्कता पर्ने हुन्छ । अहिलेको घटनाले नेताहरुलाई यही विषयमा घोत्लिन बाध्य बनाएको छ । यसले गर्दा नेताहरुलाई आ–आफ्नो भूमिकामा आत्मसमीक्षा गरी पुनरविचार गर्ने अवसर पनि पनि प्रदान गरेको छ । जुन कारोना विरुद्धको लडाईंमा साभाm अभियान अगाडि बढाउनका लागि सहयोगी पनि हुन सक्दछ ।

नेपाल लामो समयसम्म अस्थिर राजनीतिको चक्रव्यूहको फँस्न पुग्यो । चाहे २०४६ साल पछिको अवस्था होस चाहे २०६३ पछिको अवस्था होस– यसबीचमा नेपालको राजनीतिले स्थीरताको मार्ग समात्न पाएन । जसले गर्दा आम जनताको विकास र समृद्धिको सपना पनि आशातीत रुपमा पूरा हुन सकेनन । राजनीतिक अस्थीरतालाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्नेहरुले यसबीच राज्यशक्तिको दोहन मात्र गरेनन व्यक्तिगत समृद्धिको सगरमाथा नै खडा गरे । अहिले परिस्थितिमा एकाएक बदलाब आएको छ । देशमा बहुमतको सरकार छ । कम्तिमा ५ वर्षसम्म एउदै सरकारले काम गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । यसरी देश राजनीतिक स्थीरताको मार्गतिर डोरिन थालिदै गर्दा अस्थीरतामा लाभलिन अभ्यस्त भएकाहरुलाई सह्य पीडाबोध भरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको विरुद्धमा विभिन्न कोण र छिद्रहरुलाई समाएर उद्देश्यमूलक ढंगका गतिविधिहरु देखिनु स्वाभाविक नै हो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सूत्रबाट विश्लेषण गर्दाखेरी पनि यो अवस्था आउँछ भन्ने सहजै चित्रण गर्न सकिन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । बरु, परिवर्तनकारी शक्तिहरु एक भएर विगतको सत्तासोचलाई निर्मूल गर्नु पर्दछ ।

वर्तमान सरकारले जनताको इच्छा र अपेक्षा बमोजिम तीब्र गतिका साथ काम गर्न नसकेको एउटा पक्ष होला । सरकारले जनपक्षीय कार्यक्रमहरुलाई रफ्तारका साथ अगाडि कुदाउन सकेको छैन । तथापि नीतिगत र योजनागत रुपमा कामहरुको थालनी गर्ने सन्दर्भमा भने यो सरकार अल्मलिएको देखिदैन । बालुटारको जग्गा प्रकरण, वाइडबडी काण्ड, गुठी जग्गाको अपचलन, ३८ किलो सुनकाण्ड लगायतका प्रसंगहरु– वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा गरिएका नै रचना गरिएका दृष्टान्तहरु हुन । यस्ता विषयहरु छानविनको प्रक्रिया आएका छन । दर्जनौ मानिसलाई हत्या गरेर पनि खुलमखुला राजनीति गरेका हिडेका व्यक्तिहरुलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास भएको छ । सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरुको आलोचना गर्दै गर्दा राम्रा कामहरुको शुरुवातलाई स्वागत गर्नु पर्ने पक्षलाई बिर्सनु हुँदैन ।

यतिेबला देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका परियोजनादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षाको सवालमा पनि केही नवीनतम कार्यक्रमहरु आएका छन । स्थानीय निकायहरुले आफ्ना काम कार्यवाहीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन थालेका छन । अनि आर्थिक क्षेत्रमा हुने गरेका कर अपचलनका ठूला घटनाहरुकलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा प्रणालीगत संयन्त्रको स्थापना गर्नु पर्ने सवाल छ । सरकारले आफूले दायित्वको रुपमा पूरा गर्नु पर्ने कार्यहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने पर्ने सवालमा नागरिकको तहबाट आवश्यक खबरदारी गर्नु आजको सान्दर्भिक आवश्यकता हो । यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा नागरिक समाज र जनता र संचार क्षेत्र चनाखो हुनै पर्ने हुन्छ । फेरि पनि गुण र दोषको तराजु सरकारको काम कार्यवाहीलाई नाप्नका लागि मात्र होइन अनियमित काममा संलग्न हुने विभिन्न व्यवसायी, समुह र घरानातिर सोझ्याउनु पर्दा डराउनु हुँदैन । यस्तो कार्यमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको पनि साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।

नयाँ अध्यादेश आएपछि देशको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढला भनेर प्रतिक्षा गर्दैगर्दा यसले ततकाल नयाँ घटनाको जन्म दिइहाल्छ भन्ने कुरामा विश्वास लिनु पर्ने ठोस आधार देखिदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अध्यादेश ल्याउनु पर्नाको खास कारणबारे पार्र्टीको सचिवालयका नेताहरुलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ । सचिवालयको बैठकबाट पार्र्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पर्ने र कोरोनाम विरुद्धको अभियानमा सरकारलाई साथ दिएर अगाडि बढनु पर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यस्तो अवस्थामा फरक घटनाक्रमको परिकल्पना सम्भावना बाहिरको आंकलन हुन जान्छ । यद्यपि विकल्पहरुको अधिकतम् व्यवस्थाहरुको कारणले गर्दा सबैलाई आआफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुन पर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ ।