सूचना तथा प्रविधि विधेयक अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता

-देबराज अर्याल

प्रस्तावित सूचना तथा प्रविधि विधेयकप्रति यति बेला विभिन्न कोणबाट टिका–टिप्पणीहरू भैरहेका छन्। कतिपयले प्रस्तावित विधेयकलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपोषणबाट टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले सूचना प्रविधिसँग जोडिएको व्यावसायिक र आर्थिक क्षितिजबाट प्रतिक्रियाहरू सम्प्रेषण गरेका छन्।

यसै गरी सूचना प्रविधि विधेयकको बारेमा नितान्त राजनीतिक पक्षधरताबाट विश्लेषण गर्नेहरूको जमात पनि आफ्नो ठाउँमा रहेको छ। यसै बीच प्रस्तावित विधेयकले भोलिका दिनमा सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय संवेदनाको अवयवहरूमा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा पनि आँकलनहरू गरिएका छन्। तथापि, सम्प्रेषित टिप्पणी, प्रतिक्रिया, धारणा र विश्लेषणहरू जे–जस्तो रूपमा आए पनि यो देशका लागि एउटा गतिलो र सुस्पष्ट सूचना प्रविधि कानुनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सबै पक्षबाट महसुस भएको विषय हो।

आज विश्व २१ औं शताब्दीमा यात्रा गरिरहेको छ। १८ औं शताब्दी औद्योगिक विकासको स्वर्ण युगीन शताब्दी थियो। २०औं शताब्दी हातहतियारको उत्पादन, बेचबिखन र सैन्य अभ्यासको चकाचौधमा बित्यो। अहिलेको २१ औं शताब्दी ज्ञान सिर्जनाको शताब्दीको रूपमा गतिवान् हुँदै अगाडि बढेको छ।

यसलाई सूचना र प्रविधिको विकासले सम्भव तुल्याउँदै लगेको छ। वास्तवमा अहिले विश्वमा सूचना र प्रविधिको विकास अति उच्चतम् गतिमा भैरहेको छ। यहाँनेर स्मरणीय पक्ष के भने, आजको विश्वमा सूचना र प्रविधिको संरचनात्मक र भौतिक विकासमात्रै होइन यसको पहुँच, प्रयोग, विस्तार र प्रभाव पनि तीव्रत्तररूपमा भैरहेको छ।

नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा पनि सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग र प्रभाव व्यापक बढीरहेको छ । यस अर्थमा सूचना प्रविधिको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको विश्लेषण गर्नु, त्यसलाई देशको आवश्यकता र औचित्यअनुसार व्यवस्थापन एवं नियमन गर्नु स्वाभाविक आवश्यकताको विषय हुन आउँछ।

यति बेला प्रस्तावित सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको बारेमा चर्चा हुँदै गर्दा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रसमेत एकसाथ विचार सम्प्रेषणमा उद्वेलित भएका छन्। यस्तो हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। यस मानेमा कि सूचना र प्रविधिका विभिन्न अवयवहरू तत्–तत् क्षेत्रसँग अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएका हुन्छन्।

जसमा जोडिएका विभिन्न अवयवहरूमा अलिकति मात्रै असर गर्दा पनि समग्र प्रणालीकै संरचना असन्तुलित हुन पुग्छ। त्यसैले यस विषयमा चासो र सरोकारको मात्रा अपेक्षितरूपमा बढी नै भएको हो। यो पक्षलाई सम्बन्धित तालुकदार निकायले स्वाभाविक लिएको र सो अनुरूपमा आत्मसात् गरेको हुनुपर्दछ।

वास्तवमा यति बेला समाजका सबै क्षेत्र विश्वजनित इन्टरनेट र कम्युटर प्रणालीमा जोडिइसकेको छ। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अत्यधिक विकासले गर्दा यो सम्भव भएको हो। यसको वास्तविक धरातल भनेकै सूचना र प्रविधि हो। यद्यपि सूचना र प्रविधि जडित यस्तो प्रणाली आफैंमा साध्य भने होइन, यो भनेको नितातः साधन मात्रै हो।

मानवीय क्रियाकलाप, गतिविधि, व्यवहार र व्यवसायलाई सहज र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालनका गर्न यस्ता साधनहरू सहयोगी हुने गर्दछन्। यस्ता साधनहरू सबैका लागि उत्तिकै मात्रामा उपयोगी हुन्छन्। यस्ता साधनहरू आफैंमा न त प्रतिपक्ष हुन्छन्, न त सत्तापक्ष नै हुन्छन्।

यसै गरी जस्तोसुकै भूगोलमा बस्नेहरूका लागि पनि यस्ता साधन पूर्वाग्रही हुँदैनन्, मात्रै सवाल अन्तरवस्तुको हो।यस अर्थमा सूचना र प्रविधिजन्य साधनहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि देशअनुसारको विशिष्ट प्रकृतिको कानुन निर्माण गरिएको हुन्छ। वर्तमान सरकारले ढिलै भए पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।

नेपालमा सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोग बढ्दै गए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने पर्याप्त ऐन कानुनहरू थिएनन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कानुनहरूको अभाव खड्किरहेको थियो। हाल रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले सूचना प्रविधिसँग जोडिएका यावत् क्षेत्रहरूलाई समेट्न सकिरहेको छैन।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सूचना प्रविधि कानुनको मस्यौदाले डिस्कोर्स पाएको छ। प्रस्तावित विधेयक अब छिट्टै नै विधायिकासमक्ष प्रस्ताव हुँदै छ। यसअघि प्रस्तावित विधेयकका विविध पक्षका बारेमा संसद्को विषयगत समितिमा काफी छलफल भैसकेको छ। अब प्रतिनिधिसभामा यस विधेयकाका अन्तरविषयहरूका बारेमा मिहीन ढंगले छलफल हुने नै छ।

तब मात्रै यो विधेयक ऐनको रूपमा पारित हुने हो। यसै बीच संसद्भन्दा बाहिर पनि ‘पब्लिक स्पेस’मा यस विधेयकका विभिन्न अवयव र प्रभावका बारेमा क्रिया–अन्तरक्रियाहरू भैरहेका छन्। नागरिकको चासो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ, जुन संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारको विषय पनि हो।

यसै गरी जनताको चासो संविधानको मर्म र भावनासँग जोडिएको छ अनि प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ। यस अर्थमा प्रस्तावित विधेयकलाई वर्तमान संविधानको मर्म र भावनासँग जोडेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने हो कि, चिन्ता व्यक्त हुनु स्वाभाविकै हो।

फेरि पनि देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, विभिन्न जातजाति र समुदायबीचको सुसम्बन्ध, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक शिष्टाचारलाई सुदृढ एवं मजबुत बनाउने सन्दर्भमा जिम्मेवार हुनुपर्ने नै हुन्छ। मूलरूपमा स्पष्ट कुरा के हो भने, वर्तमान लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा संविधानभन्दा माथि कुनै पनि संस्था वा व्यक्ति रहन सक्दैन।

यसै गरी वर्तमान संविधानको मर्म र भावनाभन्दा प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानुन बनाउन खोजिन्छ भने त्यो स्वतः खारेजीमा पर्दछ। प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकलाई पनि यही चश्माबाट नियालेर खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि कानुन बनाउने विधायिकी गतिशीलतालाई रचनात्मकरूपमा आत्मसात् गर्ने संस्कार पनि बसाल्दै जानुपर्ने हुन्छ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको र नेपाली समाजमा सामाजिक सञ्जालहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा एउटा नियमनकारी कानुनको आवश्यकता सर्वत्र महसुस भएको विषय हो। अहिले आएर नेपालमा पनि विद्युतीय व्यवस्थाहरूको अभिलेख, विद्युतीय सामग्रीहरूको प्राप्ति, सम्प्रेषण प्रणाली र त्यससम्बन्धी सरोकारका विषयलाई कानुनी दायराभित्र व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ।

वास्तवमा सुशासनको वकालत गर्ने सरकारहरूले यस्तो प्रकारको नियमन र व्यवस्थापनलाई आफ्नो दायित्वको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको कानुनी व्यवस्था अत्यन्त विकसित र अत्यन्त लोकतान्त्रिक भनिने देशहरूमा गरिएका हुन्छन्।

नेपालमा सूचना र प्रविधि क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य ढिला भैसकेको थियो। अहिले ढिलै भए पनि सरकारले गरेको प्रयत्नले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत मिल्ने नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसैले विधेयकको आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै यसमा राखिने अन्तरवस्तुहरूको बारेमा बहस चलाउनु सान्दर्भिक हुन आउँछ।

प्रस्तावित विधेयकमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग व्यवसायका विषयहरूदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालहरूको व्यवस्थापन र नियमनसम्मका विषयहरूलाई समावेश गरिएको छ। यतिमात्र होइन, कसुर र सजायको पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधि अदालत र सूचना प्रविधि केन्द्रका सन्दर्भहरू परेका छन्।

सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, प्रयोगकर्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार, डोमेनको रजिस्ट्रेसनलगायतका धेरै विषयहरूलाई विधेयकमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ। डिजिटल हस्ताक्षर, नियन्त्रण र प्रमाणीकरणका सवालहरू पनि विधेयकमा समाविष्ट गरिएका छन्। एक हिसाबले भन्दा प्रस्तुत विधेयकमा सूचना प्रविधिसँग जोडिएका यावत् अन्तरवस्तुहरू सम्बोधन गरिएको छ।

तर, यति बेला विधेयकबारे बहस हुँदै गर्दा अन्तरवस्तुभित्र लुकेको हुनसक्ने नियतलाई परिकल्पना गरी प्रक्षेपणात्मक सन्देश प्रवाह भैरहेको छ। जसले गर्दा आम जनमानसमा एक प्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा हुन पुगेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैको सरोकारको विषय हो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख रक्तधमनी पनि हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविनाको अवस्थालाई परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले पनि यो पक्षलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। यद्यपि स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुने खतरालाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

नेपालमा पनि यस्ता परिघटनाको कारणले समस्यामा परेका व्यक्तिगत जीवनका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। मूलधारको पत्रकारिता आफैंमा संयमित रहेको हुन्छ र ऊ समाजप्रति जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत रहेको हुन्छ। यसका लागि आचारसंहिताको पनि व्यवस्था रहेको छ। अहिलेको प्रस्तावित विधेयकको निशाना त्यतातिर होला भन्ने शायदै कल्पना गर्न सकिन्छ।

फेरि पनि पत्रकारिता क्षेत्रबाट यसबारेमा खबरदारी आएको छ। यो पक्षलाई राज्यले कुनै नै कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। खासगरी सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ। यस प्रयोजनका लागि राखिएको रकम र कैदको अवधिको मात्राले आम जनमानसमा डर सिर्जना गराइरहेको छ।

यसमा पुनर्विर्चार गर्दा कोही तल पर्ने र कोही माथि पर्ने भन्ने हुँदैन। यो पक्षलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी न्यायिक निरूपणको व्यवस्था अदालतले गर्नुपर्दछ। कानुनको मकसद दण्ड सजाय दिने भन्ने मात्र होइन परिस्थिति, व्यवहार र क्रियाकलापलाई अनुशासित बनाउने र प्रणालीमा आबद्ध गराई जीवन पद्धतिको विकास गर्ने हो।

हिजो निरंकुश प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था हुँदा कानुन लचिलो भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रयोग नियन्त्रणका लागि हुने गरेको थियो। तर, अहिले राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक भावना र मर्मलाई मूल केन्द्रमा राखी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्थिति रहन्छ। यो सिद्धान्त पालना नगर्ने हो भने कुनै पनि शक्ति यस्तो व्यवस्थामा टिक्न पनि सक्दैन। तसर्थ परिस्थितिलाई सुस्पष्ट ढंगले विश्लेषण गरी विधिको शासन र कानुनी राज्यको अवधारणा बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ।