प्रधानमन्त्री ओलीः जसले राष्ट्रियता संरक्षणको नेतृत्वसँगै विकासको पनि कुशल नेतृत्व लिइरहेका छन

-गोपाल खनाल

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दा नेपाल–चीन सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको बताउनुभयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणलगायत त्यसका अन्य ठोस आधार पनि थिए, जो लिखित प्रेस नोटमा उहाँले राख्नुभयो नै । तर त्यसभन्दा महŒवपूर्ण उहाँले दुई मुद्दामा चिनियाँ धारणा राख्नुभयो, जसले काठमाडौैँ बहसलाई सकारात्मक कोण दिन्छन् । नकारात्मकता र निराशाको मात्र खेती गर्नेका लागि भने यस्ता भनाइको अर्थ रहँदैन ।

पहिलो, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र दोस्रो, दुई जोड एक नीति अर्थात चीन, भारत प्लस नेपाल । एमसीसीबारे उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने यो नेपालको अधिकारको कुरा हो । कुनै एउटा देशबाट मात्र सहयोग लिएर नेपाललाई पुग्दैन ।’ नेपाल यस्तो मुद्दामा निर्णय लिन स्वतन्त्र र सक्षम रहेको उहाँको भनाइ थियो । पछिल्लो समय हवात्तै बढेको नेपाली राष्ट्रिय आत्मविश्वास र त्यसप्रति छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सम्मानकै एक अभिव्यक्तिका रूपमा राजदूतको एमसीसीप्रतिको टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ । नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्धमा तेस्रो देशले बोल्न मिल्दैन भन्ने उहाँले बुझ्नुभएकै थियो, त्यही कूटनीतिक सीमाभित्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।

अर्को विषय थियो ‘टु प्लस वान’ (दुई जोड एक) । नेपाल भ्रमणमा आएका बेला १३ अक्टोबरमा राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको वार्ताका क्रममा राखेको चीन–भारत प्लस नेपालको अवधारणाप्रति तत्कालै प्रधानमन्त्री ओलीले भद्र असहमति राख्दै प्लस मोडल होइन, त्रिदेशीय ढाँचामा जानुपर्ने नेपाली प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । राजदूत यान्छीले राष्ट्रपति सीको उक्त अभिव्यक्तिलाई प्रष्ट्याउने प्रयास गर्नुभयो । उहाँको व्याख्या थियो, ‘टु प्लस वान (चीन–भारत प्लस नेपाल) भनेको त्रिदेशीय नै हो । त्यसमा सबैको समान हैसियत रहन्छ ।’

खासमा यो प्रस्तावको उत्पत्ति भारतको चेन्नाईको ममल्लापुरममा ११–१२ अक्टोबरमा भएको थियो, जहाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दोस्रो अनौपचारिक शिखर बैठक भएको थियो । बैठक सकिएकै दिन त्यहाँबाट सीधै राष्ट्रपति सी नेपाल आउनुभएको थियो ।
प्लस वानको अवधारणा नेपाललाई ‘डिक्टेट’ गर्न ल्याएको नभई सबै मुलुक समान भन्ने धारणाबाट नै आएको प्रष्ट्याउन राजदूतले खोज्नुभयो तर प्लस वान होइन, त्रिदेशीय हो भन्न सक्नुभएन, जो नेपालले चाहेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको त्रिदेशीयताको सोचलाई बेइजिङले स्वीकार्ने सङ्केत भने गर्नुभयो । सायद यसमा नयाँदिल्ली पनि जोडेर आएको हुनाले प्रष्टोक्ति अपुरो हुनेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्थ्यो । किनकि सी र मोदीको साझा सिर्जनाको संशोधनका लागि अर्को संयुक्त संवाद नै आवश्यक पर्छ र जसको पूर्व जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुनुपर्छ । त्यसपछि त्रिपक्षीय साझेदारीका हरेक निर्णयमा ओलीसमेत समान हैसियतमा उपस्थित हुनुपर्छ नै ।

राष्ट्र र खासगरी संस्थापनले लिने हरेक निर्णयमा षड्यन्त्र देख्ने र नेपाली राष्ट्रिय शक्तिप्रति रत्तिभर विश्वास नगर्नेलाई परोक्ष जवाफ पनि उहाँले दिनुभयो । एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादकै उत्पादन भएकाले नेपालले कुनै हालतमा लिनुहुँदैन भन्नेहरू ठान्थे – चिनियाँ राजदूतले यसलाई सीधै अस्वीकार गर्नुपर्छ, अझ पूर्व माओवादीका भाषामा खारेज गर्नुपर्छ । एमसीसी चिनियाँ विकास परियोजना (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) बीआरआईविरुद्ध वा त्यसको प्रतिवादमा ल्याइएको भन्नेहरू त्यस्तो जवाफ बालुवाटार दूतावासबाट नपाउँदा खिन्न भएका हुनसक्छन् । कम्युनिष्ट चीनले पुँजीवादी अर्थतन्त्र र समाजवादी अर्थतन्त्रबीचको चिनियाँ मोडल विकास गरेर अमेरिकालाई उछिन्दै गरेको वर्तमान अवस्थालाई नेपाली परम्परावादी साम्यवादीहरूले नबुझ्नु चाहिँ गजब नै छ जबकि उनीहरू चिनियाँ विकासका खुब हिमायती र पक्षधरका रूपमा आफूहरूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छन् ।

देङ स्याओ पिङले सन् १९७८ मा लिएको खुला र उदार अर्थतन्त्रको आरम्भको इतिहासप्रति सचेत राजदूतले चीनको चमत्कारिक विकासलाई अनुभव गर्दै त्यसमा कूटनीतिक क्षेत्रबाट योगदान नै गर्नुभएको छ । उहाँलाई थाहा छ विदेशी लगानी भिœयाउन देङ नलागेको भए वा खुलापनको नीति नअँगालेको भए सायद चीन महाशक्तिउन्मुख हुँदैनथ्यो । त्यही भएर एमसीसीबारे धारणा राखिरहँदा एक देशबाट मात्र सहयोग लिएर नेपाललाई पुग्दैन भन्नुभयो । त्यसको अर्थ हुन्छ नेपालले आवश्यक पर्छ भने सबैसँग सहयोग लिनुपर्छ । हुन पनि जुन राष्ट्रले आज तीव्र आर्थिक विकास गरेका छन्, तिनले प्रारम्भमा विदेशी लगानीलाई खुला आह्वान गरे र अनुकूल वातावरणबाट त्यस्तो बाह्य लगानी भिœयाए पनि । आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम भएपछि बाह्य हस्तक्षेपको त्रास रहँदैन पनि ।

चीनसँग व्यापारमा साझेदारी गरिरहे पनि रणनीतिक ध्रुव निर्माणमा अमेरिकी शिविर नजिक रहेको दक्षिण कोरियाको विकासको शिलान्यास नै विदेशी लगानीबाट भएको थियो । काठमाडौँस्थित दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क योङ सिक्ले गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा सन् ७० को दशकपछि कोरिया कसरी विकास भयो भन्ने प्रष्ट व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले वैदेशिक ऋण लिएर विकास निर्माण गरेका हौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र घरेलु सामान निर्यात गरेर बन्यो ।’ उहाँका अनुसार कोरियाको आर्थिक इतिहासमा नेपालको जस्तै रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा सहयोगी बन्यो । अर्थात् कोरियाले सुरुमा विदेशी लगानी नै ल्यायो, उद्योगमा लगानी ग¥यो र सामान विदेश निर्यात ग¥यो । विपे्रषणबाट आएको रकम पनि उद्योगधन्दामै लगायो । राजदूतकै भनाइमा व्यापारिक लाभका लागि कोरिया र चीनबीच व्यापारमा साझेदारी निरन्तर कायम छ अमेरिका–चीनबीच व्यापारिक तनावका बीचमा पनि । किनकि हरेक राष्ट्रका विदेश सम्बन्धका आफ्ना मौलिक विशेषता हुन्छन्, जो राष्ट्रिय स्वार्थबाटै निर्देशित हुन्छन ।

विकासशीलबाट विकसित राष्ट्र बनेको सिङ्गापुर अहिले पनि विदेशी लगानी भिœयाउनेमा चौथो ठूलो देश मानिन्छ । वल्र्ड इनभेस्टमेन्ट रिपोर्ट– २०१९ अनुसार सन् २०१८ मा अमेरिका, चीन र हङकङपछि सिङ्गापुरले विदेशी लगानी भिœयायो । व्यापारमा खुलापनका कारण नै विकास सम्भव भयो । मलेसिया पनि निरन्तर विदेशी लगानीको आकर्षणको केन्द्रमा छ । हरेक राष्ट्रको जीवनमा विदेशी सहयोग, लगानी र ऋण विकासको हिस्साको रूपमा आएको देखिन्छ । सन् १९७० को दशकलाई कोरिया, मलेसिया, सिङ्गापुरमा आएको विकासको आरम्भिक दशक मान्ने हो भने पनि नेपाल झण्डै त्यसभन्दा पाँच दशक पछि छ । अझै छिमेकी चीनको विकास सुरु भएको सन् १९८० र भारतको विकास भएको सन् १९९० को दशकलाई मान्दा नेपाल तीन दशक पछि छ । चीन र भारतको विकासमा पनि बाह्य सहयोग र लगानी मूल आधारकै रूपमा आएको देखिन्छ ।

सेवानिवृत्त हुनुभएका नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी वा अमेरिकी राजदूत राण्डी डब्लु बेरी दुवैले नेपाल विकासको सम्भावनै सम्भावना रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ । हरेक देशले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छन् र राजदूतले आफ्नै देशको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने प्रष्टै छ । त्यसरी हेर्दा उनीहरूले नयाँदिल्ली र वासिङ्टनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् । त्यसपछि नेपालको विकासमा सहयोग गर्छन् भने त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्छ र ? त्यतिमात्र होइन, नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न वा विस्तार गर्न चाहन्छन् भन्ने मान्दा पनि त्यो नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताविरुद्ध छैन भने किन स्वीकार्न नसक्ने ? सम्बन्ध विस्तार हस्तक्षेपमार्फत होइन, नेपालको प्रस्तावलाई मानेर सहयोगमार्फत गर्न चाहन्छन् भने लिनुपर्छ ।

बीआरआई होस् वा एमसीसी वा नेइवर फष्ट वा भारतले कुनै नाम परिवर्तन गरेर ठूलो कार्यक्रम ल्याउँछ भने पनि नेपालले विकासका लागि तिनलाई स्वीकार्नुपर्छ । नेपाललाई भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य कुनै शक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्नेमा चाहिँ सचेत रहनुपर्छ । नेपाल कुनै राष्ट्रको सैनिक गठबन्धनको अङ्ग बन्दैन भन्ने घोषित विदेशनीति हो, त्यसतर्फ कसैले नजानिँदो ढङ्गमा खिच्दैछ कि भन्नेतर्फ पनि सतर्क हुनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रपछि, उत्तम राजनीतिक व्यवस्थाकै खोजीमा नेपालले ‘करिअर’को मुख्य हिस्सा खर्चेपछि बल्ल सकारात्मक अवस्थाको निर्माण भएको छ । यो सकारात्मक अवस्था निर्माणको नेतृत्व लिनुभएका व्यक्तिले विकासको पनि नेतृत्व लिनुभएको छ ।

नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनताको प्रतिनिधि भएर आत्मसम्मानको लडाइँ लड्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसयता निरन्तर त्यसलाई केन्द्रमा राखेर विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार फोन गरेर सीमालगायतका समस्या समाधान संवादबाट गर्न भारत तयार रहेको सन्देश दिनु ओली शक्तिप्रतिको सम्बोधनको निरन्तरता हो । नागरिकता कानुनका कारण देशभर प्रतिरोध खेप्नुभएका मोदीले ओलीसँग टेलिफोन संवाद गर्नु र कालापानी क्षेत्रका बारेमा संवाद गर्नु आफैँमा सकारात्मक विकास हो । दक्षिण एसियाली खेलकुदको सफल आयोजना र दोस्रो स्थान, भ्रमण वर्षको आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सहभागिता र विस्तार र एकपछि अर्को क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमको आयोजनाले नेपालको शक्तिको सङ्केत गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा विकसित नयाँ प्रवृत्तिप्रति दृष्टि नलगाई नेपाललाई विकासबाट समेत अलग राख्नुपर्छ भन्नु राष्ट्रवाद होइन । त्यसको अर्थ विकासका लागि राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विनिमय गर्नुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । पछिल्लो कथनको प्रमाण स्वयं ओली हुनुहुन्छ, जसले राष्ट्रियता संरक्षणको नेतृत्वसँगै विकासको पनि नेतृत्व लिनुभएको छ । यसमा चुनौती दिनसक्छु भन्नेले पहिला आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्दैन ? (लेखक खनाल गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)