ओझेलमा मोदीको सय करोड !

५ मंसिर, काठमाडौं । गत वर्षको वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर भ्रमणका क्रममा जनकपुरको धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विकासका लागि १ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरे । तर, विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा घोषणा भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सहयोग जनकपुर आउन सकेको छैन ।

प्रदेश २ सरकारका अघिकारीहरू भारतीय पक्ष उक्त रकम दिन तत्पर रहे पनि संघीय सरकारले यसबारे चासो नदिँदा रकम ओझेलमा परेको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अथवा अनुदान सीधै प्रदेश सरकारले पाउँदैन । केन्द्रीय सरकारमार्फत आउँछ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले भने, ‘हामीले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय छलफल गरी दुईओटा योजना छनोट गरेर संघीय सरकारलाई पठाइसकेका छौं तर संघीय सरकारले चासो लिएन ।’

यादवका अनुसार जनकपुरमा आकर्षक संग्रहालय र सुविधा सम्पन्न धर्मशाला निर्माणको लगत स्टिमेट तयार गरी संघीय सरकारलाई पठाइसकिएको भन्दै आर्थिक अभियान दैनिकले खबर प्रकाशन गरेको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले मोदीको घोषणाअनुसार रकम दिन आफूहरू तयार रहेको व्यवहोरासहितको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाए पनि प्रदेश सरकारले पठाएको योजनालाई संघीय सरकारले वास्ता नगरेको उनको आरोप छ ।

प्रदेश २ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको सहयोग आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न निकाय- प्रदेश सरकार, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्- सबै लागिपरेका मात्रै छैनन्, आरोप-प्रत्यारोपमै उत्रिएका छन् । जनकपुरका मेयर लालकिशोर साहका अनुसार नगर कार्यपालिकामा मोदीले दिने भनेको सहयोग परिचालन गर्ने सम्बन्धमा दुईपटक बृहत् छलफल भइसकेको छ ।