Logo

शिक्षामन्त्री पोखरेलका १९ महिना : ३६ काम



– शरद शर्मा

२२ कात्तिक, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अहिलेसम्मको आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय सम्हालेको १९ महिना १९ दिनको अवधिमा आफूले गरेका ३६ बुँदे कामको विवरण उल्लेख गर्नुभएको छ । विवरणमा ५९१ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

“प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार गर्ने नीतिअनुरुप प्राविधिक शिक्षालय तथा कार्यक्रमको विस्तार गरिएको छ”, उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रगति विवरणमा भनिएको छ, “हालसम्म ५९१ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम पुर्याइसकिएको र बाँकीमा चालू आर्थिक वर्षमा नै पुर्याउने गरी कार्य भइरहेको छ ।”मन्त्रालयले १५० विद्यालयहरुमा कक्षा ९–१२ को प्राविधिक धारका कार्यक्रम थप गरी कूल ४३४ विद्यालयमा पुर्याएको छ । मन्त्री पोखरेलले सातै प्रदेशमा नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालय घोषणा गरी निर्माण कार्य तीव्रगतिमा अघि बढाउनुभएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

२७ हजार शिक्षक पदस्थापना

मन्त्रीले अहिलेसम्म सबभन्दा बढी शिक्षक आफ्नै कार्यकालमा पदस्थापना गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार करीब २७ हजार शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट गरी पदस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् ।“नेपालको इतिहासमा यो ज्यादै ठूलो उपलब्धि हो, यसबाट विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको आपूर्ति गरी पठनपाठनमा सहजता ल्याउने विश्वास लिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतियोगितामा असफल भएका र परीक्षा आवेदन नै नगरेका करीब नौ हजार ९५७ अस्थायी शिक्षकलाई सुविधासहित अवकास दिइएको छ । मन्त्रालयले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी गरेको र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भई उक्त आयोगले शिक्षासम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको कुरालाई मन्त्रीले आफूले गरेको महत्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ निर्माण गरी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको प्रगति विवरण जनाइएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनलाई पनि प्रगतिमा समेटिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम विधेयकको मन्त्री पोखरेलले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिनुभयो । नीतिको आधारमा यी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने कार्य तीव्रगतिमा अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनःवितरण कार्यदलको सुझावसमेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरणका लागि आधारहरु मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको र सोको आधारमा दरबन्दी पुनःवितरणको कार्य केही दिनभित्रै शुरु गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानवस्रोत विकास योजना तर्जुमा निर्देशक समिति र कार्यदलले व्यापक अध्ययन गरी नेपाललाई आवश्यक विभिन्न विधागत जनशक्ति प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश गरेको छ ।

प्रक्षेपणअनुसार आधारभूत तहका ६२ प्रतिशत जनशक्ति र २९ प्रतिशत मध्यमस्तरका जनशक्ति रहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले ६२ प्रतिशत आधारभूत तहका जनशक्तिलाई ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २९ प्रतिशत जनशक्तिलाई बढाउनुपर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रीले आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रम विकास गरी परीक्षणमा लगिएको र आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म नै रङ्गीन पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ ।

हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरी एक विद्यालय एक बगैँचा र एक विद्यार्थी एक बिरुवा भन्ने नाराका साथ वातावरणमैत्री बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलले हालसम्म ५१ जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेको र चालू आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा ७० जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

विसं २०७६ देखि २०८५ सम्मका लागि ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक’ घोषणा गरिएको भन्दै सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणका लागि नीति कार्यक्रम तर्जुमा, राष्ट्रिय र प्रादेशिकस्तरमा शैक्षिक सम्मेलन आयोजना गरी यसलाई जनस्तरमा पु¥याउने कार्य गरिएको उल्लेख गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य–४ को नेपाल राष्ट्रिय प्रारूप तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप तयार भई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

अपाङ्गताका लागि विद्यालय

अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि सातै प्रदेशमा एक–एक वटा नमूना विशेष विद्यालय स्थापनाका लागि कार्यारम्भ गरिएको छ । राष्ट्रिय योगाभ्यास प्रोटोकल निर्माण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र जडीबुटी विषयको पाठ्यक्रम तयार गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

बुटवल र बर्दिवास मेडिकल कलेजको गुरुयोजना तयार भएको छ । स्वास्थ्य शिक्षातर्फ ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको र सोको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट काम भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रु ७५ करोड छात्रवृत्तिका लागि रकम छुट्याइएको छ ।

मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति, २०७६ तयार गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेश भएको र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार २१:१६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्