कालोसूचीमा रहेका मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखबाट किन भएनन् बर्खास्त ?

-पवित्रा मुडभरी

४ कात्तिक, काठमाडौँ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा स्थान बनाएका मोहनराज मल्ल नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालमा प्रदेश ७ को प्रदेश प्रमुख पदमा नियुक्त भएका थिए । गत माघमा मल्ल बैंकको ऋण खाएर कालोसूचीमा परेको खुलासा भएको थियो । त्यसपछि पनि उनी प्रदेश प्रमुख पदमै बहाल रहेका छन । वर्तमान सरकारले कानुन कार्यान्वयनको उत्कृष्टता प्रस्तुत गरेको बताइरहँदा कालोसूचीमा रहेका मल्ल बर्खास्त गर्नेबारेमा किन केही गर्न सकेन रु आजधेरैले यो प्रश्न गरिरहेका छन ।

मल्ल बैंकको ऋण खाएर कालो सूचीमा परेका कारण प्रदेश प्रमुख हुन अयोग छन । तर उनी झण्डै दुइ वर्षदेखि प्रदेश प्रमुख भएर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन । कानुनविद्हरूले समेत प्रदेश प्रमुखको रूपमा मल्ल पदमा बाहल रहन नसक्ने बताउँदै आएका छन ।  संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको र सो व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

मल्ल २८ वर्षदेखि कालोसूचीका ऋणी रहेका छन । मल्लले तीन दशकअघि लिएको ऋण नतिरेपछि २०४७ सालदेखि कालोसूचीमा राखिएको नेपाल बैंकले जनाएको छ । मल्ल, उनका भाइ मदनबहादुर लगायत मल्ल समूहले २०४१र०४२ सालमा नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋण लिएको तीन वर्षपछिबाट यो समूहले साँवाब्याज केही पनि भुक्तानी नगरेपछि २०४७ कात्तिक ३० देखि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा मल्लसहित सात जनालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । मल्ल तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य थिए । लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्य रहेका मल्ल केही वर्षअघि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । देउवा सरकारले उनलाई कांग्रेसको कोटाबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो । नेपालको संविधान भाग १३ मा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खस्तीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिले नै पदमुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । मल्लबार केन्द्रसरकार करिब बेखबर जस्तै बन्नु रहस्यमयी बनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

-ओली सरकारले रेडियो नेपालको सञ्चालकमा नियुक्त गरेका दीपक पाठक कालोसूचीमा