Logo

वैदेशिक रोजगारीमा सकारात्मक सूचक, श्रमिकको हितमा व्यापक कानुनी सुधार



२८ असोज, काठमाडाैँ । आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा पछिल्लोपटक सकारात्मक सूचक देखिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यस क्षेत्रमा रहेका बेथिति अन्त्यका लागि निरन्तर लागेसँगै सकारात्मक सूचक देखिएका हुन् । आन्तरिक रोजगारलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ भने वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति तथा विसङ्गति क्रमशः कम हुँदै गएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका परिवारका सदस्य अब सरकारले उपलब्ध गराउने क्षर्तिपूर्तिबापतको रकमका लागि राजधानी आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने मन्त्री विष्टको यसअघिको घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । पीडित परिवारले आ–आफ्नै स्थानीय तहमा निवेदन दिएका आधारमा उक्त रकम बैङ्कमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मन्त्री विष्टले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “यो व्यवस्थाले क्षतिपूर्ति रकमका लागि खर्च गरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ ।”

ठगी नियन्त्रण हुने
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीको धरौटीबापतको रकम बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
म्यानपावर कम्पनी घटेर वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुगमन गर्न मात्रै सहज भएको छैन, त्योबाहेक विदेशमा ठगिएको भन्दै विभाग गुहार्नेे पीडितलाई म्यानपावरबाट क्षतिपूर्ति भराउन सहज हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका ८५३ म्यानपावर कम्पनीले न्यूनतम दुई करोड र अधिकतम छ करोड रुपियाँसम्म धरौटी जम्मा गरेका छन् ।

स्तरीय समझदारी
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने समझदारी कार्यान्वयनमा आएको छ । अब मलेसिया जान चाहने श्रमिकको जाने प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने गरी गरिएको समझदारी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले तिरेको पैसा पहिलो महिनाको तलबमा जोडेर फिर्ता पाउँछन् र बाँकी कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि नाममा, कुनै पनि चरणमा श्रमिकबाट पैसा लिन नपाउने मन्त्री विष्टले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतको तुलनामा स्वास्थ्य परीक्षणको लागत केही बढी भए पनि श्रमिकले पहिलो महिनाको तलबसँग थप गरेर आउँछ, यसमा दुवै देशको प्रतिबद्धता छ, हामीले हस्ताक्षर पनि गरेका छौँ ।” मन्त्री विष्टका अनुसार कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ । कामदारले कुनै लागत लगाउनुपर्दैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य थप परीक्षणका लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलाभन्दा विभिन्न देशमा जाने श्रमिक के कारणले बिरामी पर्ने र मृत्यु हुने गर्दछन्, त्यसका कारण पत्ता लगाएर त्यस प्रकारको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नआओस् भन्नका लागि थप स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दुवै पक्षले ध्यान दिएका छन् । मन्त्री विष्टले सरकारले अन्य देशमा पनि यही मोडेलमा समझदारी हुने गरी तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल र मरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बीच यही मोडेलमा समझदारी सम्पन्न भइसकेको छ भने ओमानसँग पनि करिब टुङ्गो लागिसकेको र हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी छ ।”

श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कतार, कुवेत, साउदी अरब, टर्की लगायतका अन्य देशसँग पनि सरकारले यही मोडेलमा समझदारी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको उहाँको भनाइ छ । रोजगारीको गन्तव्य विविधीकरण गर्दै सरकारले जापान, युरोपलगायत तुलनात्मक रूपले आकर्षक कमाइ र सामाजिक सुरक्षा बढी भएका मुलुकको खोजी गरेको भन्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारीको विविधीकरण र कामदारको सुरक्षालाई सरकारले ध्यान दिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा सुधार
सरकारले श्रम मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय भन्नासाथ भ्रष्टाचारीहरूको अखडा, ढिलासुस्तीको पर्याय भनेर चिनिने अवस्थालाई सुधारको कामले तीव्रता पाएको छ । चरणबद्ध रूपमा देशका सातै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा दिन सुरु गरिसकेको छ । जसको प्रभावले विदेश जाने व्यक्ति श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानीमा आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य मात्रै भएको छैन, रातदिन तिर्खाभोक नभनीकन श्रम स्वीकृतिका लागि लाम बस्नुपर्ने अवस्थाको लगभग अन्त्य भएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीका ठगी नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमन र पीडितका उजुरीको दैनिक सुनुवाइ हुन थालेको छ । उजुरी लिने निकाय वैदेशिक रोजगार विभ(ागले इतिहासमै पहिलोपटक गएको भदौ महिनामा मात्रै दुई करोड रुपियाँ बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सफल भएको छ । यो कार्यले घरजग्गा बैङ्कमा धितो राखेर विदेशिएका युवामा आशा जगाएको छ ।

नीतिगत सुदृढीकरण
श्रम मन्त्रालयले श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्थालाई सुदृढ र व्यवस्थित पार्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियम(ावली, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस्तै लामो समयदेखि नेपालीले बाहिर गएर काम गर्न अनेक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तर नेपालमा विदेशी नागरिक बिनाश्रम इजाजत बस्न पाउने विभेदकारी व्यवस्थाको अन्त्य गर्न श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । इँटा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिका पनि यो बीचमा मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ ।

रोजगार सूचना प्रणाली
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त बनाइनेछ । श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी निवेदन कार्यान्वयनको यथार्थ स्थिति अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्ने सूचना प्रणाली वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्था प्रणाली असोज १५ गतेदेखि पूण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेख्नुभएको छ । 

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७६, मंगलवार १३:३३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्