Logo

नेपालले पनि अब चीनले जस्तै राष्ट्रप्रति बफादार नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छः पूर्वमन्त्री पाण्डे (अन्तर्वार्ता)



चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ निकट भविष्यमै नेपालको भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल चीन सम्बन्ध, विआरआई र यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ सम्बन्धमा नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग राससकर्मी सञ्चिता घिमिरे र शरद शर्माले लिनुभएको अन्तवार्ताः

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विगतदेखि अहिलेसम्म कस्तो रहेको पाइन्छ ?

– नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि शुरु भएको हो । स्रङचङ गम्पो, भृकुटीका समयदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास भएको हो । तर सधैँ यी दुई देशबीचको सम्बन्ध सौहाद्र्रपूर्ण भने रहेको पाइँदैन, भोटसँगको लडाइँ त्यसको उदाहरण हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि भृकुटीको विवाह भयो, जुन विवाह राजनीतिक किसिमको विवाह हो । दौत्य सम्बन्ध सुधार गर्न यो विवाह भएको पनि भनिन्छ । र, यसले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने काम गरेको छ ।

मल्लकालमा र लिच्छवीकालमा आइपुग्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध उत्तिकै सौहाद्र्रतापूर्ण रहेको थियो । नेपाल र चीनबीच त्यतिबेलादेखि नै आर्थिक सम्बन्ध पनि रहेको छ । भोटबाट नुन लगायतका सामान ल्याउने गरिएको थियो । केही समय पहिलेसम्म भोटबाट यहाँ राडीसम्म पनि आउने गरेको थियो । सन् २०१६ मा सगरमाथा विवाद उत्पन्न भएको थियो जुन अहिले समाधान भइसकेको छ । यो समस्या नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधि बसेर समाधान गरिएको थियो । अहिले आएर दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै कसिलो हुँदै गएको छ ।

नेपालले चीनसँगको सम्बन्धबाट किन पर्याप्त फाइदा लिन सकिरहेको छैन ?

– नेपालमा शिक्षा प्राचीन समयदेखि नै विकसित किसिमको रहँदै आएको पाइन्छ । वास्तवमा हाम्रो ‘ऋषि’बाट नै अङ्गे्रजी शब्द ‘रिसर्च’ बनेको पाइन्छ । बीचको समयमा भने सङ्कीर्णताका कारण शिक्षा खुम्चन गयो । धर्मले शासन गर्ने चलन विश्वभर आयो, त्यो नेपालमा पनि आएको थियो । अहिले कुनै पनि खालको सङ्कीर्णताबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने चेतना बढिरहेको छ ।

चीनसँगको सम्बन्धमा हामीले प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा चीनमा भएको विकासबाट सिक्नुपर्छ । उनीहरुले मारेर दिएको माछा खाने होइन, माछा मार्ने सीप हामीले उनीहरुसँग सिक्नुपर्छ । नेपालमा पहिले चीन र रुसको सहयोगमा कलकारखाना खुलेका थिए तर उदारवादी नीति भन्दै उद्योग कलकारखाना बन्द भएर गए । चीनले तिब्बतको पनि विकास गरिरहेको छ तर हामी भने सुविधाका मात्रै कुरा गर्दा पछि परेका छौँ ।

समानताका आधारमा हेर्ने मूल कुरा भनेको सार्वभौमसत्ता हो । चीनले हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने काम गरेको छैन । उनीहरुले हाम्रो स्वाधीनताको सम्मान गरेका छन् । मित्रराष्ट्र भारतसँग पनि जोडिएका प्वाइन्टहरु छन् । चीन र भारत पनि जोडिएका राष्ट्र हुन्, कहिलेकाहीँ त्रिपक्षीय प्वाइन्टहरुमा विवाद उत्पन्न हुन खोजेजस्तो देखिन्छ । जस्तो कि तीनचार वर्षअगाडि एउटा त्रिपक्षीय छलफल हुनुुपर्ने कुरामा भारत र चीनबीच मात्रै सहमति भयो भन्ने कुरा आयो, हामीले हाम्रो कन्सर्न जाहेर ग¥यौँ । चीनसँग पनि जाहेर ग¥यौँ, भारतसँग पनि जाहेर ग¥यौँ । चीनले तुरुन्त रेस्पोन्स ग¥यो । त्यसप्रति हामी सजग छौँ त्यसमा हाम्रा कमीकमजोरी छन् भने सच्याएर जाने भन्ने कुरासमेत ल्याएको छ ।

यसले के देखाउँछ भने उनीहरु आफ्नो विकासमा पनि अवरोध नआओस् र छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध पनि सुदृढ र सुमधुर होस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाल र चीनका बीच एकअर्काको पारस्परिक हित र पारस्परिक सम्बन्ध एकअर्कालाई सम्मान गर्ने हिसाबले अघि बढेको पाइन्छ ।

एक क्षेत्र एक मार्ग ९बिआरआई० परियोजनाबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा के के हुनसक्छन् ?

– अहिले पनि नेपालमा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी विकासमा अघि बढेका छन् त्यसको फाइदा लिनुपर्छ भनिन्छ । भाषण गरेर वा माला जपेर फाइदा लिने होइन, फाइदा लिने हो भने कार्यक्रम बनाउनुप¥यो । हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ, उनीहरुको प्रविधि लिनुपर्छ, उनीहरुबाट हामीले सिक्नुपर्छ । उहाँहरुले मारेको माछा खाएर फाइदा लिने होइन । उहाँहरुले जस्तै माछा मार्न सिकेर फाइदा लिने हो । त्यो पाटोमा हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य अघि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउनुपर्छ । जनतालाई सुदृढ बनाउने गरी अघि बढाउनुपर्छ ।

‘बिआरआई’ पहिलेको सिल्क रोडमा आधारित भएर चीनले नयाँ अवधारणा ल्याएको छ । कुनै पनि मुलुकले ल्याएको योजना त्यस मुलुकको राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी ल्याउँदैन, हितकै पक्षमा ल्याउने हो । बिआरआई अहिलेसम्म हेर्दा यसमा सेना प्रयोग भएको छैन । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य भएका नाताले हामीले कुनै पनि सैनिक गतिविधिमा संलग्न हुँदैनौँ । यो परियोजनामा सबैभन्दा ठूलो कुरा अर्थतन्त्र र सौहाद्र्रताको विकास गर्ने रहेको छ । सम्बन्ध सुधार गर्ने र विश्वका सबै मुलुकसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ स्थापना गर्ने रहेको छ ।

हामीले शुरुदेखि नै यसमा सहमतिमा सही पनि ग¥यौँ । अहिले हामी ‘कनेक्टिभिटी’मा लागेका छौँ, चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आउँदा तीनचार नाकामा छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा कतिपय सहमतिहरु हुन्छन् । आन्तरिक रुपमा पनि टनेल बनाउने, बाटो सुधार तथा विस्तार गर्ने कुरा पनि आएका छन् । उपत्यकाभित्र र काठमाडौँ बाहिर चीनसँग जोडिने सडकहरुमा उहाँहरुको चासो छ र हाम्रो आवश्यकता पनि छ । यसलाई नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि लगायतका कुरामा अरू मुलुुकबाट सिक्नुपर्छ ।

एक क्षेत्र एक मार्ग (बिआरआई) का लागि हाम्रो तयारी कस्तो पाउनु भएको छ ?

– एक क्षेत्र एक मार्गको तयारीमा सरकार लागेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । चिनियाँ राष्ट्रपति आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो तालुक मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ । सबैले आफ्नो क्षमता योग्यताअनुसार गर्नुपर्दछ । सरकारका निकाय क्रियाशील छन् ।

चीनमा भएजस्तो विकासलाई नेपालले किन पछ्याउन नसकेको हो ?

– हामीले चीनले प्रगति गरेको क्षेत्रमा ध्यान दिएनौँ । हामीले बल्लबल्ल चीनतिर के–के अन्वेषण भएको छ त्यतातिर ध्यान दिन सकेनौँ । हामी आफैँ पनि अन्वेषण गर्नुपर्दछ भनेर अझै योजनाबद्ध तरिकाले लागेका छैनौँ । हामी अहिले बहस छलफलमा छौँ । अनुसन्धान राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्रले गर्ने नभई विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले चीनबाट हामीले के फाइदा लिन सक्दछौँ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएको अनुसन्धानमा भएका निष्कर्ष के हुन् भनेर त्यसको सन्दर्भ नेपालका लागि के कति उपयुक्त हुन्छ, ती उपयुक्त हुने कुरा लागू गर्नुपर्दछ । यो कुरामा हामी भर्खर लागेका छौँ । नेपाली नागरिकको भर्खरै चेतनामा वृद्धि भएको छ । अब चाहिँ हामीले भारत, चीन, अमेरिका युरोपमा भएका अध्ययन–अनुसन्धानका कुरालाई समेटेर आफैँ अन्वेषण गर्ने हो ।

चीनसँग रेल, सुरुङ, सडकको स्तरोन्नति, ट्रान्समिशनलाइन, नाका खुलाउनेबाहेक अरू कुन कुन सम्झौता/परियोजनामा सहकार्य गर्न सकिन्छ ?

–संसारमा नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थाको अर्को मुलुक छैन । संसारमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी हाम्रो नेपालमा पाइन्छ । काठ, जडीबुटी, फलफूल, खाद्यान्न खेती सबै यहाँ हुन्छ । यी क्षेत्रका बारेमा हामीले कहीँकतै कहिल्यै पनि अनुसन्धान गरेनौँ । यी कुरामा हामी चीनसँग अनुसन्धानमा सहभागी हुन सक्दछाैँ । उहाँहरुलाई हामीले सहभागी गराएर कृषि, उत्पादनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने र त्यही अनुसार उत्पादन बढाउनका लागि चिनियाँ सहयोग लिन सक्दछौँ ।

अर्को हाम्रो कृषि स्रोत–साधनमा आधारित भएका उद्योग–कलकारखानामा सहयोग लिन सक्दछौँ । त्यो उद्योगबाट उत्पादन भएका सामग्री चीन र अरू मुलुकमा निर्यात गर्न सक्दछौँ । ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि हामीले सहयोग लिएर विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यो ऊर्जा बेच्न सक्दछौँ । यी क्षेत्रमा हामीले सहयोग लिन सक्दछौँ ।

चीनमा हामी चिकित्सक, इन्जिनीयरिङ पढ्न पठाउँछाैँ । तर ती विषय पढे पनि अनुसन्धानमूलक भएनन् । त्यहाँ अनुसन्धानात्मक पढाइ गरेर त्यसलाई हामीले यहाँ प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्रविधि, सामाजिक परिवर्तनका बारेमा पनि चीनबाट सहयोग लिन सकिन्छ । चीनले जनतालाई एक ढङ्गले सिकाएर राष्ट्रप्रति बफादार नागरिक उत्पादन गरेको छ । त्यो पनि हामीले सिक्न सक्दछौँ । राष्ट्रलाई सुदृढ गर्नका लागि जनताको चिन्तन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ त्यो पनि हामीले चीनबाट सिक्न सक्दछौँ ।

तपाइ मन्त्री भएका बेला नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध बढाउन के के काम भएका थिए ?

– म मन्त्री भएका बेला हामी संविधान निर्माणको चरणमा थियौँ । संविधान निर्माण गर्ने भएकाले कतिपय धेरै कुरा चाहेर पनि गर्न सकेनौँ । म परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा सार्क सम्मेलनको तयारीमा जुट्यौँ र सार्क सम्मेलन ग¥यौँ । सार्कसम्मेलनमा चीन पनि अनुगमन गर्न आएको थियो । सहभागी बनेर चीनले सार्कलाई सुदृढ गर्नका लागि आफ्नो स्रोतबाट यसलाई सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिएको छ । सार्क विश्वविद्यालय चलाउनमा पनि चीनको सकारात्मक दृष्टिकोण पाइएको छ ।

चीनका परराष्ट्रमन्त्रीसँग व्यापारका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । त्यो वार्तामा व्यापारलाई कसरी बराबरी गर्ने, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो तर हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा रहेको थियो । एकपटक विघटन भइसकेको संविधानसभा पुनः विघटन नहोस् भनेर सकेसम्म अरूतिर ध्यान नजाओस् भनेर हामीले अरू केही गर्न सकेनौँ । संविधान घोषणा भइसकेपछि चीनले तैपनि धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ । यतिखेर भन्ने हो कुनै हातहतियार सेना संलग्न नभएका शान्तिपूर्ण रुपमा विकास र अर्थतन्त्रमार्फत समाजलाई परिवर्तन गरेर जाने र विज्ञान प्रविधिलाई विकास गरेर जाने क्षेत्रमा हामीले चीन, भारत, अमेरिकासँग हात बढाउन सक्छौँ ।

अहिले चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले के अपेक्षा राख्न सक्छ ?

–जहाँ जहाँ चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको छ त्यो–त्यो ठाउँमा पर्यटनको विकास राम्रोसँग भएको छ । माल्दिभ्समा उहाँ जानुभयो त्यहाँ चिनियाँ पर्यटकको आकर्षण बढ्यो । यस्तै श्रीलङ्का, बङ्गलादेशमा पनि बढेको छ । भारतसँग पनि उहाँहरुबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ । व्यापार व्यवसाय दुईवटै देशको राम्रो भएको छ । पर्यटक पनि जान्छन् । चिनियाँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरु पनि अहिले भारत जाने गरेका छन् ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि धेरै पटक चीन जानुभएको छ । मलाई नै चिनियाँहरुले तपाईहरुको देशमा पर्यटक आउन कुनै गाह्रो छैन दश लाख पर्यटक चीनबाट आउने ठूलो कुरा होइन भनेका छन् । तपार्इंहरुले बस्न, खानका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुहोस् भनेका छन् । एउटा त पर्यटनको क्षेत्रमा यसले योगदान गर्दछ भने अर्को चिनियाँ राष्ट्रपति आइसकेपछि छिमेकीहरुको धारणा के छ भनेर आफू मात्र समृद्ध भएर यो क्षेत्र समृद्ध हुँदैन भन्ने धारणा छ ।

आफ्नो देशलाई सुरक्षित गर्दा छिमेकीहरुलाई विस्तारै उन्नतिमा लैजान सक्यो भने उन्नति भएको छिमेकीले मात्र सहयोग गरेर हामी समृद्ध हुन्छौँ भन्नेमा चिनियाँहरु रहेका छन् । राष्ट्रपतिको भ्रमण भइसकेपछि आर्थिक, पर्यटनको क्षेत्रमा स्रोतसाधनलाई पहिचान गरेर उपयोग गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो भ्रमणले योगदान गर्दछ । चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरिसकेपछि अरू मित्रराष्ट्रको आँखामा पनि नेपाल पर्दछ ।

त्यसले गर्दा अरू देशको पनि हामीप्रति सौहाद्र्रता र सहयोग बढ्छ । त्यसमा हामीले सहयोग लिन जान्नुपर्दछ । उनीहरुको नभई हाम्रो चाहनामा काम हुनुपर्दछ । चीनको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि अरू मित्रराष्ट्रको पनि सहयोग नेपाललाई हुन्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि चीनसँगको सम्बन्ध अझै सुदृढ हुन्छ ।

तत्कालका लागि होइन भविष्यसम्मका लागि हामीले सकारात्मक बनाउने, सहयोगी बनाउने र सौहार्द्रताको वातावरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, जी–२० जस्ता संस्थाबाट हामीले अपेक्षा गरेअनुसार ढङ्ग पु¥यायौँ भने मुलुकमा सहयोग आउने र हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ । यसले गर्दा सन् २०२२ मा विकासशील मुलुक हुने, सन् २०३० सम्म दिगो लक्ष्यका उपलब्धि हासिल गर्ने जस्ता कुरामा हामी सहज रुपमा जान सक्दछौँ । रासस

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७६, सोमबार १९:३८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्