ओलीलाई कमजोर बनाउने नाममा संविधान र व्यवस्था समेत असफल बनाउने ‘ग्राण्ड डिजाइन’

-राजेन्द्र अर्याल
तरकारी विषादी प्रकरण अहिले निकै बहसमा छ । सरकारले भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी विषादी प्रकरण अहिले निकै बहसमा छ । सरकारले तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषदी परीक्षण गर्ने निर्णय सँगै वर्षौंदेखि नेपाल भित्रने तरकारी तथा फलफूल विषादीयुक्त भएको जनमानसमा आयो । त्यससँगै विषादी परीक्षण गर्ने उपकरण नभएकोले आवश्यक पूर्वाधारको प्रबन्धपछि परीक्षण गर्नेगरी अर्को निर्णय गरेपछि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

विषादी परीक्षण प्रकरणले नेपालको राजनीति नै तताईदिएको छ । गएको शनिवार नेकपाका सांसदहरुसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसको भित्री रहस्य अर्कै रहेछ, म मन्त्रीज्यूहरुको विश्वासमा भनेर बताएको भोलिपल्ट विषादी परीक्षण गर्ने जिम्मा बोकेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका मन्त्री चक्रपाणी खनालले आइतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यो प्रकरणको काउसो उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृका यादवतिर झोसिदिए ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कृषिमन्त्री खनालले भने – यो विषादी परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयबाट क्याबिनेट गएको थियो । पछि कार्यान्वयन गर्न सकिदैन भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ ।’ मन्त्री खनालको भनाईपछि वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री यादवले हतार हतार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई सचिवहरुले फसाएको बताउँदै यसको सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी आफैले बोक्ने घोषणा गरे । दोषी भए नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने संस्कारको विकास पनि गर्नुपर्दछ । जे गरेपनि पदमा टाँसिएर बसिरहनुले के सन्देश दिन्छ । यस अघि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले एउटा अभिव्यक्ति दिंदा बिदा दिनुपरेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो प्रकरण सिंगो सरकार आलोचित र रक्षात्मक त हुन पुग्यो नै जनस्तर र पार्टीमा समेत ठूलो असर परेको छ ।

यो विषयमा जिम्मेवारी कस्ले लिने ? यस्तै छाडा छोड्ने कि, प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम लिने ? यो प्रतिक्षाको विषय हो । मन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि नै भारतीय राजदूताबासले वाणिज्य मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र र अनेरास्ववियूका सहसंयोजकले सरकारको यो निर्णयको तीव्र विरोध गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिसँगै जोडेर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जोडेर विभिन्न चर्चा परिचर्चा भइरहेको थिए । विषादी परीक्षणको चर्चा चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारको ट्वीट भाइरल बन्यो । आलंकारिक अर्थ दिनेगरी ‘छौडा’ ट्वीटले नेपालको राजनीति तरंगित मात्र बनेन हल्लिखल्ली नै मच्चायो । जे होस् विषादी परीक्षणका सन्दर्भमा भएको निर्णय र त्यसपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अर्को निर्णयपछिको परिदृष्यले अनेक शंका उपशंका उत्पन्न गरेको छ ।

एकातिर, विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता भएको समाचार एउटै शैली, शीर्षक र भाषामा प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो दबाबमा भएको सम्प्रेषित हुनु र अर्कातिर मन्त्री परिषदका निर्णय साप्ताहिक रुपमा विहीवार दिउँसो ४ बजे सरकारका प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक गर्ने अभ्यासको बर्खिलाप हुनेगरी यो सूचना नियोजित ढंगले चुहाइएको छ । यसले पनि ‘दालमा कुछ काला हे’ भन्ने देखाएको छ । त्यसो त अरु कतिपय समाचारलाई सत्य मान्ने हो भने भारतीय राजदूतावासको पत्र र वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता सम्बन्धी प्रस्तावमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष दाहाल, वाणिज्य मन्त्री यादव, कृषिमन्त्री खनाल र भारतीय राजदूतको ‘नोटिस’ मा थियो । यदि यो सत्य हो भने यो गम्भीर विषय हो ।

यसबाट ओली सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी भैरहेको, यसका निम्ति भित्र र बाहिरका शक्ति डिजाइनका साथ लागिरहेको, पार्टीभित्रैबाट पनि यो डिजाइनलाई सपोर्ट भइरहेको जस्ता विषयलाई बल पुगेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाउँदा ओली मात्र कमजोर बन्दैनन्, नेकपाको सरकार कमजोर र असफल बन्नेछ । यो सरकार कमजोर र असफल बन्द केबल प्रधानमन्त्री ओली र नेकपामात्र कमजोर वा असफल बन्दैन, संविधान र व्यवस्था समेत असफल बनाउने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ भइरहेको विषय नकार्न सकिंदैन ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा यो देश, व्यवस्था, सविधान नेकपा र सरकारका लागि एक शिल्पकारका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समृद्ध बनाउने र नेपालीलाई सुखी बनाउने कार्यका निम्ति कडा स्टेप चाल्दै कोर्ष करेक्सन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि यो उपर्युक्त समय हो । सरकार संचालनमा कहाँ के चुक भयो ? नीति निर्माणमा कहाँ र के कमजोरी रहे ? कार्यान्वयन तहमा कहाँ कहाँ र कसरी अवरोध भए यी सबै पक्षको समीक्षा गर्दै ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्ने समय पनि अहिले नै हो । आलोचना, अराजकता र बेथितिको वर्तमान अवस्था पर्गेल्दै सुन्दर भविष्यको पथमा ओली सरकारले यात्रा बढाउनुको विकल्प छैन ।

अहिले हेर्दा लाग्छ अहिलेसम्म नेपालमा आयात हुने फलफूल र तरकारीमा विषादी थिएन, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र आयो । वर्षौ सत्तामा टाँसिएर बसेकाहरुको यस्ता अभिव्यक्ति सुन्दा दया लागेर आउँछ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले आफैलाई पनि एकपटक फर्केर ‘रिभ्यु’ गर्ने कि ? किनकि जनताको अगाध विश्वास र कार्यकर्ताको व्यापक समर्थन हुँदा हुँदै पनि सरकाले सोचे अनुसार किन काम गर्न सकिरहेको छैन ? यसका एजेन्टहरु को हुन् ? किन आलोपालोको प्रसङ्ग उठाउँदै वेमौसमी बाजा बज्छन् ? किन सरोकार भन्दा बाहिर गएर भेनेजुएला प्रकरण उठाइन्छ ? किन राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणमा रहेका बेला दलाइ लामा फोटो प्रकरण बल्झाइन्छ ? किन लोकसेवा आयोगको विज्ञापन प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु बादविवादमा उत्रन्छन् ? किन छिमेकी मुलुकबाट ‘हाइप्रोफाइल’ को भिजिटको तयारी भैरहँदा यस्ता विषय नाटकीय ढंगले ल्याइन्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर बन्न जरुरी छ । किनकि यी विषय झस्काउने विषय हुन् ।

एकातिर सत्तारुढ पार्टीका नेता तथा सांसदहरु नै पार्टीको अनुशासन र मार्गदर्शनमा नहिडीरहेको अवस्था र अर्कातर्फ श्रृङ्खलावद्ध सरकारकै विरुद्ध लागिरहेको परिस्थिति बीच पछिल्ला संशयपूर्ण गतिविधिले सरकार, पार्टी र देशलाई अन्ततः कहाँ पु¥याउँछ भन्ने चिन्ता बढेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले नगरेको दोष पनि प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्ने, मन्त्रीहरुको असक्षमताको निशाना पनि प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसले २०१६ सालमा बिपीले गर्न सकेनन् अहिले २०७६ सालमा केपीले पनि गर्न सकेनन् भन्दै अपजसको भारी बोकाउने षड्यन्त्रमूलक चलखेल र ग्राण्ड डिजाइन भइरहेको छ । त्यस्तै सत्तारुढ दल नेकपालाई विभाजन गर्ने यत्न पनि अँध्यारो कुनामा बसेर भइरहेको विडम्बनायुक्त चलखेललाई पनि नकार्न सकिंदैन ।

विषादी प्रकरण पनि सरकारलाई झस्काउने एउटा विषय हो । जस्ले चलिरहेको जहाजमा त्यही रहेका मुसाहरुले प्वाल पारिरहेका त छैनन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । यो प्रश्नको निदान प्रधानमन्त्री ओली बोलेर होइन कामले देखाउनु पर्छ । किनकी ओली सरकारलाई प्रतिपक्षी, मिडिया, नागरिक समाज, सरोकार समूहका नाममा चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने भित्री र बाहिरी डिजाइन त छ नै, त्यो भन्दा डरलाग्दो विषय पार्टीभित्रैबाट पनि सरकारलाई घेराबन्दी हुन थाल्नु हो । त्यसैले यसलाई चिर्दै कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नु नेतृत्वको कुशलता हुन आउँछ ।