मोदी अब नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढाउने नाकाबन्दी जस्ता अमानवीय कार्य गर्नतिर लाग्नुहुन्न

–गोपाल खनाल

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वविदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशङ्करलाई जेठ १६ मा मन्त्री नियुक्त गरी जेठ १७ मा विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो । सन् २०१४ को चुनावभन्दा बढी शक्ति आर्जन गर्नुभएका मोदीले जयशङ्करलाई विदेशमन्त्री बनाउनुको अर्थ विदेश नीति र कूटनीतिमा उहाँको प्राथमिकता बुझ्न सकिन्छ । यसमा थप व्याख्या आवश्यक छैन । जुनबेला जयशङ्कर विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को तेस्रो वरियतामा रहनुभएकी सुष्मा स्वराज विदेशमन्त्री हुनुभयो । सुष्माको विदेश नीति र कूटनीतिको ज्ञान जयशङ्करको भन्दा बढी थिएन/छैन । किनकि सुष्मा नेता हो, कूटनीतिज्ञ होइन । तर मोदीले सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै जयशङ्करबाट सुष्मालाई प्रतिस्थापन गर्नुभयो ।

यो प्रधानमन्त्री मोदीको निजी निर्णय हो र उहाँको विशेषाधिकार पनि । तर जब यो निर्णय सार्वजनिक भयो, नेपालमा भने तानतुने र आधारहीन बहस भइरहेको छ । नेपालमा नाकाबन्दीका योजनाकारलाई विदेशमन्त्रीमा नियुक्त जस्ता विषयलाई जबर्जस्ती विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ । फेरि नाकाबन्दी युग फर्कने त होइन ? वा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण संविधान जारीअघिकै अवस्थाको जस्तो अनुदार हुन्छ कि ?

विशेष दूत जयशङ्कर
मोदी जयशङ्करलाई मन पराउनुहुन्छ । त्यही भएर मोदीले सुजाता सिंहलाई हटाएर अमेरिकाको राजदूत रहेका जयशङ्करलाई विदेश सचिव बनाउनुभएको थियो । सेवानिवृत्त हुन दुई दिन बाँकी रहेका बेला मोदीकै सिफारिसमा जयशङ्करको कार्यकाल दुई वर्ष थप भयो । छ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै सुजाता सिंहलाई सचिवबाट हटाएर जयशङ्कर ल्याउनुले उहाँ मोदीद्वारा रुचाइएका र अनुकूल पात्र हुनुहुन्छ भन्ने प्रष्ट थियो ।

नेपालमा संविधान जारी गर्ने मिति टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जयशङ्करलाई विशेष दूतका रूपमा काठमाडौँ पठाउनुभएको थियो । बुझ्नुपर्ने के भने त्यसबेला जयशङ्कर सचिवका रूपमा नभएर प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूतको भूमिकामा आउनुभएको थियो । कसैको विशेष दूत भएर आउनेले जे अह्राएको हो, त्यही गर्छ । त्यसैले उहाँ न संविधान जारी नगर्न उर्दी जारी गर्ने नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो, न नाकाबन्दीका योजनाकार । उहाँले त्यसबेला जे गर्नुभयो, मोदीको निर्देशनमा गर्नुभयो ।

तर यसमा एउटा पक्ष भने छ । मोदीलाई उही जयशङ्करले नेतृत्व गरेको विदेश मन्त्रालयको स्थायी सरकारले नेपालको अवस्थाबारे गलत ‘ब्रिफिङ’ गरेको थियो कि ? त्यही गलत सूचनाका कारण संविधान रोक्ने नीति मोदीले लिनुभएको थियो वा त्यो नेपालले नमान्दा नाकाबन्दी जस्तो अपराध गर्न मोदी उद्यत हुनुभएको थियो कि ? यो कोण तार्किक छ ।

७–रेसकोर्स रोडको शक्ति
हरेक देशको संविधानको प्रस्तावनामा विदेश नीति र सम्बन्धबारे आधारभूत सिद्धान्त उल्लेख हुन्छन् । तीनै प्रस्तावनामा आधारित रहेर प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले नीति बनाउँछन् र त्यसैको आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन हुन्छ । विदेश सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता, अखण्डताजस्ता मुद्दा सामान्यतः स्थायी मुद्दा हुन्, जसमा राष्ट्र विभाजित हुँदैन । सबै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रमा यो सिद्धान्तको जगमा मात्र विदेश नीति सञ्चालन नभएका हुनसक्छन् ।

भारतको सन्दर्भमा हेर्दा, भारतीय जनताका ‘आइकन’ मोदीले जे चाहनुहुन्छ, त्यही गर्नुहुन्छ । अर्थात् भारतको विदेश सम्बन्ध उहाँले जस्तो चाहनुहुन्छ, त्यस्तै बन्छ । मोदी भाजपाका नेता हुनुहुन्छ तर वैदेशिक सम्बन्ध भाजपाले घोषणापत्रमा लेखेजस्तो होइन, मोदीले चाहेजस्तो हुन्छ । मोदीले पहिलो कार्यकालमा भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुभयो । अमेरिकासँगको आणविक सम्झौतालाई टुङ्ग्याउनुभयो, त्यो कार्यान्वयनमा छ । दोक्लाम मुद्दालाई ‘विन–विन’ अवस्थामा शान्त पार्नुभयो, तेस्रो देशमा विकास साझेदारीको सहमति चीनसँग गर्नुभयो । चीनको उहान बैठक जस्तो अनौपचारिक तर उपयुक्त संवाद मञ्चको आरम्भ गर्नुभयो, जसले २१औँ शताब्दी एसियाली शताब्दी भन्ने उद्देश्यलाई प्रकारान्तरले यथार्थ बनाउँछ ।

रुस, बेलायत र फ्रान्ससँग मुद्दा र पारस्परिक लाभमा आधारित रणनीतिक साझेदारी कायम गर्नुभयो । पहिलो कार्यकालमा मोदी असफल भएको छिमेकमा मात्र हो । उहाँको ‘छिमेकी पहिला’ नीति असफल भयो तर त्यो महसुस गर्दै सुधारको पहल गर्नुभयो, मालदिभ्सबाहेक सबै राष्ट्रको भ्रमणमा जानुभयो । उहाँले पाकिस्तानको आकस्मिक भ्रमण गर्नुभयो, जो सन् २००४ पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको पहिलो भ्रमण थियो । यसलाई तत्कालीन समकक्षी नवाज सरिफले पनि भव्य स्वागत गर्नुभएको थियो ।

मोदीले पहिलो कार्यकालमा चारपटक नेपालको भ्रमण गर्नुभयो, पहिलो भ्रमणको प्रशंसाबाहेकका तीन भ्रमण चिसिएको सम्बन्धलाई सामान्यतर्फ फर्काउनैमा केन्द्रित थियो । त्यसैले विदेशमन्त्री जयशङ्कर के चाहनुहुन्छ होइन, प्रधानमन्त्री मोदी के चाहनुहुन्छ, त्यही हुन्छ । जयशङ्कर आफैँले नेपालसँगको नीति तय गरेर कार्यान्वयन गर्ने होइन, मोदीले नै तय गर्नुहुन्छ र त्यसमा जयशङ्करको प्राविधिक भूमिका मात्र रहन्छ । भारतकै अभ्यास हेर्दा, नेपालजस्तो विदेश नीतिमा गम्भीर विभाजन छैन । राजनीतिक एजेण्डा बनाउन नेपाल नीतिमा भारतीय कङ्ग्रेस नेतृत्वको एकीकृत प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) असफल भन्ने मोदी पनि असफल नै हुनुभएको हो । तर पनि भारतीय स्थायी स्वार्थ पूरा गर्न भने भारतीय शक्ति एकीकृत छन् ।

नेपाल प्रभाव
भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, जयशङ्कर होइन । मोदी पनि पहिलेको होइन, परिवर्तित हो । पहिलेका मोदीले संविधान जारी नगर्न दबाब दिनुभएको थियो, त्यो अस्वीकार गर्दा नाकाबन्दी लगाउनुभएको थियो । तर त्यसयता विकसित घटनाक्रम हेरौँ । मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभयो, ओलीले शर्त राख्नुभयो– नाकाबन्दी नहटेसम्म भ्रमण गर्दिनँ । मोदीले नाकाबन्दी हटाउनुभयो, यद्यपि नाकाबन्दी नलगाएको भन्ने आफ्नो अडानका कारण नाकाबन्दी हटायौँ भनेर उद्घोष गर्नुभएन । ओलीलाई मोदीले नयाँदिल्लीमा हार्दिक स्वागत गर्नुभयो, विदेशमन्त्री सुष्माले विमानस्थलमै स्वागत गर्नुभयो ।

त्यसबेला संयुक्त वक्तव्य जारी भएन किनभने ओलीले अडान लिनुभएको थियो, आखिर मोदी त्यही बिन्दुमा आउनुभयो । संयुक्त वक्तव्य जारी नभएका कारण सम्बन्ध सुधारिएको छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेहरूले ओलीको अडानलाई बुझ्न सकेनन् । अझ त्यस्तो बेला पनि विशाखापटनम् बन्दरगाहसमेत उपयोग गर्न पाउनेसम्मको निर्णय गराउन ओली सफल हुनुभयो । ओलीको सत्ता ढल्यो, त्यसमा घरेलु शक्तिको सत्तास्वार्थ प्रमुख थियो, जसमा मोदीको सहयोग रह्यो नै । आखिर फेरि जनताले ओलीलाई दुईतिहाइ शक्तिसहित सत्तारोहण गराए । किनकि नेपालको इतिहासमा ओलीले पहिलोपटक नेपाली जनताको स्वाभिमान स–सम्मान पुनस्र्थापित गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियता र आत्मसम्मान नागरिक र राष्ट्रको जीवनमा कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ओलीप्रतिको जनसमर्थनमा चित्रित थियो ।

अब मोदीका लागि विकल्प थिएन । ओलीलाई उहाँले बधाई मात्र दिनुभएन, सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । र, अहिलेसम्म सकारात्मक सहकार्य भइरहेको छ । ओलीले चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता गर्दा मोदीले सम्बन्ध तोड्नुहोला भन्नेहरू गलत प्रमाणित भए । ल्हासाको रेल सिगात्सेबाट केरुङ–रसुवागढीहुँदै काठमाडौँ ल्याउने सहमति गर्दा भारतले अब फेरि ओली सरकार ढाल्छ भन्नेहरू गायब छन् । उल्टै, मोदीले रक्सौलको रेललाई काठमाडौँ जोड्ने सहमति गर्नुभयो । दिल्लीमा अरुण तेस्रोको स्वीच थिचियो, जनकपुरमा रामायण सर्किटको उद्घाटन भयो ।

फेरि मोदी आउनुभयो । मोदी आउँदा वा जाँदा नेपालमा नाटकीय परिवर्तन आउँछ भन्ने ठान्नु भ्रम मात्र हो तर जुन उच्च तहको राजनीतिक समझदारी ओली र मोदीबीच पुनस्र्थापना भएको छ, त्यसले निरन्तरता पाउँछ भन्न सकिन्छ, जुन द्विपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो पुँजी हो । नेपालमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भनेको मोदी र ओलीले सुरु गरेका नयाँ परियोजनाले निरन्तरता पाउँछन्, ती अगाडि बढ्न सक्छन् । पुराना परियोजनालाई पनि अगाडि बढाउने सहमति भएकाले तीनले पनि बाटो लिन्छन् ।

अर्को, उच्च तहको राजनीतिक सम्बन्धले निरन्तरता पाउँछ । जस्तो कि मोदीको दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहणमा सहभागी हुन गएका बेलाको द्विपक्षीय वार्तामा भएको सार वस्तु । जेठ १७ को प्रेस नोटमा दुवै प्रधानमन्त्रीले उच्च राजनीतिक भ्रमणलाई निरन्तरता दिने बताएको उल्लेख छ । त्यस्तै, दुवै प्रधानमन्त्री आफूहरूले सुरु गरेको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएको विकासप्रति खुसी भएको समेत त्यहाँ उल्लेख छ । र, अब द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाइएको छ । जब दुवै प्रधानमन्त्री आफ्ना संयुक्त कामबाट खुसी छन् र नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउँछन् भने प्रभाव नकारात्मक पर्छ र ?

मोदी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, परिपक्व नेता हुनुहुन्छ । नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढाउने नाकाबन्दी जस्ता अमानवीय कार्य गर्नतिर अब उहाँ लाग्नुहुने छैन । किनकि त्यसले पार्ने कूटनीतिक क्षति उहाँले बुझ्नुभएको छ । मोदीको पहिलो लक्ष्य– भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउनु हो, जो छिमेकमा असल सम्बन्ध नबनाएसम्म सम्भव छैन ।

(परराष्ट्र मामलाका जानकार खनाल गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक हुनुहुन्छ ।)