कर्मचारीको सरुवा र बढुवा वैज्ञानिक प्रणालीबाटः मन्त्री पण्डित

१७ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले निजामती सेवाको काम चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको सरुवा–बढुवा प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विशेष खालको सफ्टवेरको प्रयोग गरी उनीहरुको मुल्याङ्कन गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले सरकार वैज्ञानिक व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएकोे जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय संसद्, राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको आजको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री पण्डितले आफूले शुरुदेखि नै चक्रिय प्रणाली र अनुमान योग्य सरुवा प्रणालीमा गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै सफ्टवेर प्रणालीमा काम गर्दा सेवा चुस्त र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री पण्डितले कर्मचारी सरुवा हुने की नहुने कुरा निश्चित प्रणालीमा व्यवस्था गरेपछि सफ्टवेयरले नै देखाउने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “अति राम्रो गरेको भए अझै राम्रो ठाउँमा जनाएरै लैजाने, खराब काम गर्नेलाई, खराब जनाएरै सरुवा गर्ने, विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यहीअनुसार गर्ने व्यवस्था ल्याउनु जरुरी छ ।” उहाँले गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने विषयमा भने कुनै संरक्षण नहुने भन्दै कर्मचारीलाई जवाफदेखि बनाउने कुरामा कडाइ गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“नीजि बंैकले घरबाट फोन गर्दा मोबाइल नउठाउने तर सरकारी कर्मचारीहरु घरको काम परे पनि कार्यअवधि नै छाडेर जाने अवस्था छ, कार्यालय समयलाई तोकिएको जिम्मेवारी र जवाफदेहीपूर्वक काम दिने र लिने गरी वातावरण बनाउन हामी सबै लागौँ”, उहाँले थप्नुभयो । कर्मचारीको माथिल्लो तहमा समय तोक्ने कुरा ठीक भए पनि हरेक तहमा अवधि तोक्ने कुरा उचित नहुने मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो ।

दफा १७ देखि २२ सम्म उल्लेख भएका विषयमा आज दफावार छलफलमा बिदा, निलम्वन र फाजिलमा परेकाहरुको हकमा बाहेक जिम्मेवारी नदिई ६० दिनभन्दा बढी राख्न नसकिने भन्ने बुँदामा आफ्ना भनाइ राख्दै समितिका सदस्यहरुले यसलाई १५ या ३० दिनमा झार्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरुले सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने बुँदामा सुझाव दिँदै संसद्ले तीन वर्षको मुल्याङ्कनको आधारमा थप दुई वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निजामती कर्मचारीको जिम्मेवारी र उत्तरादायित्वको विषयमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीलाई प्रष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कहिलेकाहीँ तल्लो तहका कर्मचारीले गल्ती गर्छ, त्यसमा माथिल्लो तहका कर्मचारी मुछिएको हुन्छ तर तल्लो तहकालाई मात्रै कारवाही हुने अवस्था रहेकाले प्रमुखलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी विधयेक आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरुवामा चक्रीय प्रणालीअनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्का सदस्य पम्फा भुषालले सचिवको कार्यावधि तीन वर्षको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा दुई वर्ष थप्न सकिने भन्ने कुरातर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अर्का सदस्य नवराज सिलवालले समेत भुषालको कुरामा सहमति जनाउँदै तल्लो तहमा समेत सङ्घका कर्मचारी सहभागी गराउनेतर्फ धारणा राख्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले राष्ट्र सेवकलाई कामविहीन बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई ६० दिनसम्म राख्न सकिने व्यवस्था घटाएर १५ वा ३० दिनको समयावधि राख्नु नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

प्रत्येक पदमा शपथग्रहण गर्ने कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि एक पटक सेवामा शपथ गरेरै जाने भएकाले कर्मचारीले हरेक पटक शपथ गराइरहनु आवश्यक नहुने उहाँको भनाइ थियो । विभिन्न तहमा कर्मचारी सरुवा बढुवाको कुरामा भने माथिल्लोे तहबाट तल्लोमा लैजान सकिने भए पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा ल्याउन नसकिने कानुनी जटिलता रहेको भन्दै सचिव कोइरालाले सांसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद र सचिवको प्रस्तुतिपछि मन्त्री पण्डितले विधेयकमा सबै विषयवस्तु नयाँ आएकाले थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै कर्मचारीलाई बेलाबेलामा शपथ खुवाउने कुरा स्वभाविक र सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

समायोजनलाई सरुवाको रुपमा बुझ्नु गलत रहेको बताउँदै उहाँले केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा जाँदा पुनः व्यवस्थापन मात्रै गरिएकाले सरुवा गरेर प्रदेश र स्थानीयमा पठाएको भनेर नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो ।

जनताले र जनप्रतिनिधिले परिवर्तन बोकेर जाने तर राष्ट्रसेवकले परिवर्तन बोक्न नसक्ने भयो भने त्यो नै विडम्बना हो भन्दै उहाँले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले वृत्तिविकास, सरुवालगायत विषयमा जटिलता फुकाएर व्यवस्थापन गर्न सरकार तत्पर छ भन्नुभयो ।

विधेयकमा १३८ दफामाथि दफावार छलफलको क्रममा आज संशोधन विधेयकमा ४५ जनाको धारणा राख्ने भनिए पनि २० जनाले नाम टिपाएकोमा न्यून सदस्य मात्रै सहभागी हुनुभएको थियो । अर्काे बैठक आइतवार बिहान ८ बजे बस्नेछ ।