जसरी राससमा षड्यन्त्र भयो त्यसैगरी पत्रकार महासंघ कुनै दलको एजेन्डामा फस्यो

–माधव नेपाल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एक महिनाअघि चीन भ्रमणमा रहेका बेला नेपालको सरकारी मिडिया राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट एउटा सामग्री प्रकाशन भयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग हाम्रा राष्ट्रपतिको भेटवार्ता हुने अघिल्लो दिन राससको अंग्रेजी संस्करणबाट स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर दलाई लामाको समाचार आयो । ‘नेपाल सरकारको झुकाव दलाई लामाप्रति छ’ भन्ने भ्रम फैलाउन सरकारी मिडियाबाटै षड्यन्त्र हुनु चानचुने विषय होइन । रासस मात्र होइन, अर्को सरकारी मिडिया गोरखापत्रमा पनि झन्डै त्यही समाचार प्रकाशन भयो । ५ हजार प्रति छापिसकेपछि यसबारे केही सिनियर पत्रकारले थाहा पाए । छापिसकेको प्रति रातारात डम्पिङ गरी अर्काे समाचार सामग्री राखेर पत्रिकाको त्यो अंक प्रकाशन गरियो ।

सुन्दा सामान्य लाग्ने यो घटनाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । एक चीन नीति अँगालेको नेपालकी राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा रहेका बेला दलाई लामाको सामान्य समाचारलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमले महत्वका साथ प्रकाशन गर्नु चानचुने विषय होइन । यो घटना नेपाली पत्रकारितामा कालो धब्बा हो । राज्यको नीतिविरुद्ध सरकारी मिडियाबाटै यस्तो हर्कत हुनु शोभनीय होइन । यो घटनाले पत्रकारको मर्यादामा प्रहार गरेको छ । यसबाट सरकारविरुद्ध सरकारी मिडियाबाटै षड्यन्त्र भइरहेको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रप्रमुखहरूकै भेटघाटका बेला सरकारी मिडियाले दलाई लामाको तस्बिरसहित समाचार प्रकाशन गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा सम्बन्धका विषयमा पत्रकार र मिडियाले ध्यान दिनुपर्दैन ?

यही बेला सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सञ्चार क्षेत्र तरंगित छ । पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ । क खासगरी विगतमा भन्दा धेरै गुना दण्ड, जरिवाना राखेर विधेयक पारित गराउने योजनामा सरकार लागेको र यसबाट प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको आवाज उठेको छ । तर, जसरी विधेयकको विरोध भइरहेको छ, सरसर्ती अध्ययन गर्दा त्यति साह्रै नकारात्मक बनिहाल्नुपर्ने देखिँदैन । सरकारले सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यममा रहेको विकृति हटाउन कदम चालेको देखिन्छ । तर, दण्ड, जरिवानाकोे बुँदामा टेकेर मात्र हेर्ने हो भने प्रेसलाई तर्साउन खोजेजस्तो देखिन्छ । अरू त सञ्चारसम्बद्ध संगठनले माग गरेकै विषय विधेयकमा समेटिएका छन् । विधेयकका सकारात्मक पक्षलाई पनि दण्ड, जरिवानाकै घानमा हालेर विरोध गर्नु राम्रो होइन ।

विधेयकमा समेटिएका धेरै बुँदा तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस संगठन नेपाल र महासंघले उठाएकै विषय हुन् । लोककल्याणकारी र खुला बजारबाट हुने उपभोक्ताकेन्द्रित विज्ञापन साना लगानी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पटक–पटक माग गरिएको थियो । दुर्गम क्षेत्रबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने, मातृभाषामा प्रकाशन वा प्रसारण हुने, महिला र सीमान्तकृत समुदायद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत प्रोत्साहन गर्न विज्ञापन प्राधिकरण गठनको अवधारणा ल्याइएको छ । अर्कातर्फ सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित पत्रकार र तिनीहरूका परिवारको समस्या समाधान भइसकेको छैन । द्वन्द्वमा मारिएका श्रमजीवी पत्रकारका परिवारजनलाई क्षतिपूर्तिसहित उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न पनि विधेयकले बाटो खोलिदिएको छ ।

प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचनाका लागि पहल थाल्न तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालले सरकारसँग माग गरेको थियो । दोलखामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण सहज बनाउन, समानुपातिक विज्ञापन वितरण नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको थियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी समयसापेक्ष न्यूनतम तलब निर्धारणका लागि दबाब सुरु गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकमा भएको थियो । त्यसअनुरूप सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई सूचना विभागको प्रेस पास रोक्नेसम्मका काम गरेको छ । पत्रकारको क्षमता विकासका लागि मिडिया एकेडेमी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग उठेकै थियो । सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन राष्ट्रिय मिडिया आयोग गठनको माग विभिन्न संघसंगठनले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

विधेयक तयारीका बेला पर्याप्त छलफल नहुँदा दण्ड, जरिवानाका विषय समावेश भएको पक्कै हो । यसलाई परिमार्जन गर्दा हुन्छ । सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेरै विधेयक ल्याइएको बताइरहेको छ । उक्त समितिमा पत्रकार महासंघदेखि अन्य संघसंगठनका प्रमुखका साथै पत्रकारिता क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको मन्त्रालयको अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ । मस्योदाकै बेला यो विषय किन बाहिर आएन ? किन त्यति बेला असहमति जनाइएन ? सुझावभन्दा भिन्न खालको विधेयक आएको हो ? यो विषयमा समितिका कोही सदस्यले प्रश्न गरेका छैनन् । सोही समितिमा रहेका अधिकांश सदस्यले विधेयकका पक्षमा वकालत गरेका कारण पनि मन्त्रालयले चरणबद्ध छलफल गरेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपाली सञ्चार क्षेत्र नियमनको आवश्यकता खट्किरहेकै विषय हो । तर, यसबारे कोही पनि खुलेर आउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरू नियमनकै पक्षमा देखिन्छन् । तर, ठूलो रकम दण्ड, जरिवाना गराउने विषयमा भने छलफलको आवश्यकता छ । पत्रकार महासंघले पनि कुनै दलको एजेन्डाझैं विधेयक फिर्ताको सुगा रटाई गरिरहेको छ । यो कदम स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा हुँदैन । संविधानअनुसार कानुन निर्माण सरकारको अधिकार हो । यो विधेयक पनि सोही आधारमा आएको देखिन्छ । तर, आफ्नो सरोकारको मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघ कुनै दलको मुद्दामा फसिरहेको त छैन ? सोच्नु जरुरी छ । जसरी राससबाटै सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भयो ।