मिडिया काउन्सिल बिधेयक विवादः कति भ्रम कति वास्तविकता ?

–उमेश दुलाल

सरकारले दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले अहिले आम सञ्चार माध्यम, सामाजिक संजाल, सडक र सदनलाई तताएको छ। विधेयकका सम्बन्धमा केहि नियोजित हल्ला चलाइएको छ भने कतिपय प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरि एक किसिमको धारणा बनाउन केहि तत्व लागि परेका छन । यस विधेयकका बारेमा उठेका बिषय कति सहि कति गलत हुन सो को यस आलेख मार्फत उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।

झुट नं. १: मिडिया काउन्सिल विधेयकले लेख्न रोक लगाउँछ
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले पत्रकारलाई कसै विरुद्ध लेख्न लाई रोकेको छैन। प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १६ अनुसार आचार संहिता विपरित कार्य गर्ने मात्र उजुरी लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ आचार संहिता विपरित हुने गरि लेख्नलाई दुरुत्साहन गरेको छ।

झुट नं. २ जो कसैको उजुरीले पत्रकारलाई जरिवाना लगाउन सकिने
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा प्रष्ट रुपमा भनिएको छ, काउन्सिलबाट जारी भएको आचार सहिंता विपरित कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम उजुरी दिएमा दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ कसैको मर्यादामा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजार देखि १० लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। अर्थात पत्रकारले जो कसैले दिएको उजुरीको आधारमा जरिवाना तिर्नु पर्दैन, सम्बन्धित व्यक्तीले नै उजुरी दिनु पर्दछ। 

झुट नं. ३ कतै नभएको कार्यवाहक अध्यक्षको प्रावधान ल्याइयो
हाल प्रेस काउन्सिलका हाल अध्यक्ष नै कार्यवाहक भएकोले यस विषयमा धेरै बहस गरि रहनु परेन।

झुट नं. ४: सरकारले नियुक्त गरेको काउन्सिल सरकार प्रति जिम्मेवार रहन्छ
जस्ले नियुक्ती गर्ने नियुक्ती पाउने व्यक्ती उसै प्रति जिम्मेवार हुन्छ भन्ने विषयको बहस विश्वव्यापी रुपमा भइ रहेको छ। त्यसैले यो एकदमै विवादित विषय हो। जस्ले नियुक्ती दियो उस प्रति जिम्मेवार हुन्छन भन्ने मान्यता राख्ने हो कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख स्वतन्त्र हुँदैन थिए होलान, कुनै पनि न्यायधिसहरु स्वतन्त्र हुने थिएनन् होला।

हाल प्रचिलित प्रेस काउन्सिल ऐनका अनुसार प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष देखि सदस्य सम्म नेपाल सरकारले नियुक्ती गर्दछ। हाल प्रस्तावित ऐनमा अध्यक्षको नियुक्ती सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्ती गर्ने छ भने अन्य सदस्यको हकमा सञ्चार मन्त्रालयले (प्रचलित कानुन अनुसार नेपाल सरकारले नियुक्ती गर्नेमा प्रस्तावितमा सञ्चार मन्त्रालयले नियुक्ती गर्नेछ।)।

मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकार आचार सहिंताको वरिपरि घुमेको छ। कसैले लेखेकै आधारमा नभई आचार संहिता विपरित लेखेको अवस्थामा मात्रै पत्रकार, प्रकाशक, सम्पादक, संवाददाता माथि कारबाही गर्ने, दण्ड सजाय, जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ।

पत्रकार आचार संहिता कस्ले र कसरी जारी गर्छ ?

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा काउन्सिलले आचार संहिता जारी गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। तर आचार संहिताको जारी गर्दा कसकसको राय, सुझाव लिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले दफामा सम्बन्धीत सबै पक्षको राय सुझाव लिने भनि संसोधन गर्न सकिन्छ।

प्रेस काउन्सिलका विगतका प्रचलन हेर्ने हो भने पत्रकार आचार संहिता पत्रकारहरुको छाता संगठन पत्रकार महासंघको सहमतिमा जारी गरिएको छ। त्यस्तै दफा ६ ले मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिताको अधिनमा रहि सञ्चार माध्यमले आफ्नो छुट्टै आचार संहिता जारी गर्नु पर्नेछ। यसरी आचार संहिता जारी गर्दा काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहितालाई प्रतिकुल असर पर्ने गरि जारी गर्न पाउने छैन तर काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता भन्दा कठोर आचार संहिता भने जारी गर्न सक्नेछ।

यसरी हेर्दा पत्रकारबाट दुई तहको आचार संहिता उल्लघन भएमा मात्र पत्रकार कारबाही, जरिवानामा पर्ने सम्भावना छ। साथै आफै, आफ्नै साथीहरु, आफ्नै छाता संगठनको सहमतिमा जारी भएको आचार संहिता तोड्ने केहि पत्रकार माथि कारबाही गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने नभएर प्रेसलाई मर्यादित र सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्दछ ।