Logo

सहकारीलाई चर्को ब्याज असुल्न बन्देज, निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको सीमा पनि तोकियो



–रमेश लम्साल

७ वैशाख, काठमाडौँ । सहकारी संस्था खोलेर त्यसैको नाममा ठगी गर्ने, बढी ब्याज लिने र बचत रकम लिएर बेपत्ता हुनेलाइ सरकारले कडा कारवाही गर्ने प्रावधानसहितको सहकारी नियमावली सार्वजनिक गरेको छ । ओरण्टल को–अपरेटिभजस्ता सहकारीले धेरै निक्षेपकर्ताको रकम गलतरुपमा प्रयोग गरेका कारण लामो समयदेखि पीडित बनेर बस्नु परेको छ । यस्तै अन्य सहकारी संस्थाले समेत तोकिएअनुसार काम नगर्ने र आर्थिक अपचलन गर्ने पाइएपछि सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको हो ।

यस्तै एउटा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र त्यसमा नतिरी अर्को सहकारीमा गएर ऋण लिन समेत नपाउने भएका छन् । नयाँ सहकारी नियमावलीले संस्था फेर्दै ऋण लिँदै भाग्दै अर्को सहकारीबाट ऋण लिन खोज्नको दिनसमेत जाने भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले ‘सहकारी नियमावली, २०७५’ तयार पारेको हो । सहकारी संस्थामा विकृति तथा विसङ्गति मौलाएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थामा आर्थिक अपचलनको मुद्दा व्यापक बढ्दै गएपछि कडा नीति अख्तियार गरेको हो । मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सहकारीको विकृति न्यूनकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउँदै अाएकी थिइन ।

सहकारीको विकृति नियन्त्रणका लागि नयाँ नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । सो सूचना केन्द्रमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिको विवरण र ऋणको मात्रासमेत विवरण राखिने भएको छ । सो सूचना केन्द्रमा उपलब्ध हुने विवरणले ऋण लिएर नतिरेको व्यक्तिलाई अर्को सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने कडा प्रावधान राखिएको छ ।

हाल देशमा ३४ हजार ५१२ विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य संलग्न छन् । सहकारी संस्थाको कूल शेयर पूँजी रु ७३ अर्ब र परिचालित बचत रु तीन खर्ब दुई अर्ब पुगेको छ । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सहकारिताको विकास भए विपन्न वर्गका जनताको बहुआयामिक सशक्तीकरणमा सघाउ पुग्नुका साथै गरीबी निवारण तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा प्रत्यक्ष योगदान दिने लक्ष्य राखेको छ तर सहकारी संस्थामा विकृति तथा विसङ्गति पनि उस्तै मौलाएको छ ।

नयाँ नियमावलीअनुसार सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राख्नेछ । कालो सूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋण नतिरेसम्म अर्को सहकारी संस्थाले ऋण दिने छैनन् । विकृति रोक्ने उपयुक्त उपायको रुपमा यसलाई चित्रित गरिएको छ ।कुनै पनि व्यक्ति सहकारीमा ऋण माग्न गए त्यस्ता व्यक्तिको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्नेछ । ऋण नतिर्नेको सूचीमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम तथा विवरण रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सहकारी संस्थाले कुनै पनि प्रकारको ऋण दिने छैन ।

हालसम्म त्यस्ता सूचना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा धेरै वटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीअनुसार सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा पर्नेछन् ।

यस्तै ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थामा राखिएको धितोबाट असुलीउपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुलउपर गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ । नियमावलीले कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत शेयर सहभागिता रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सूचना केन्द्रले ऋणी सदस्यको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, प्राप्त विवरणको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने, प्राप्त भएका सूचना तथा विवरणको संरक्षण एवं गोपनीयता कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाउने छ । कालोसूची प्रकाशन गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको मापदण्डअनुसार सम्बन्धित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सिफारिससहितको प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘चर्को ब्याज असुल्न बन्देज’

सहकारी संस्थाले चर्को ब्याज असुल्ने गरेको पाइएपछि सरकारले नियमावलीमा निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको सीमा छ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । सो सीमाभन्दा बढी ब्याज लिए वा दिएको खण्डमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऋणबाट चर्को ब्याज लिने सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको हो । जानकारका अनुसार हालसम्म सहकारीले ऋण र निक्षेपको ब्याजदर सीमा दश प्रतिशतभन्दा बढी लिँदै आएका थिए । यस्तै ब्याजदर निर्धारण गर्दासमेत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमासमेत छुट्टाछुट्टै दर तय गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर निर्धारण गरिएको विषयमा सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । रासस

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७६, शनिबार १७:२९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्