छुट अस्थायी करार शिक्षकको आन्दोलन किन पटकपटक ?

–हरिबंश पराजुली

सामुदायिक बिद्यालयमा २०७२ असोज २ गते भन्दा पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षक २०७३ चैत्र बाट बिभिन्न चरणबद्ध आन्दोलनमा छन । शिक्षा ऐन २०२८ को नबौ संसोधन प्रस्ताबमा तात्कालिक शिक्षा मन्त्रि गोपालमान श्रेष्ठले २०६७ साल माघ १० गते देखि मिति २०७३ साल चैत्र १९ गते सम्म नियुक्ति लिएका अस्थायी करार शिक्षकलाई ६०५ आन्तरिक र ४०५ खुल्ला प्रकृया बाट स्थायी गर्ने भनि मन्त्रिपरिषद् बाट पास गरेर संसदमा लगियो तर संसदबाट पास हुने बेलामा नियोजित रुपमा २०६१ श्रावण २२ देखि मिति २०७२ असोज २ गते सम्मलाई ७५५ आन्तरिक र २५५ खुल्ला गरियो र २०७२ असोज २ गते पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकलाई आन्तरिक परिक्षा बाट बाहिर राखियो ।

बिभेदकारी शिक्षा ऐन २०२८ को नबौ संसोधनले फेल भए पनि गोल्डेन हेण्ड चेक दिने भनेर पास गर्यो । तर त्यहि प्रकृयाबाट नियुक्ति लिएका २०७२ असोज २ गते पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकलाई न आन्तरिक परिक्षा न गोल्डेन हेण्ड चेक दुबै प्रकृया बाट बाहिर राख्यो । बिभेदकारि नबौ संसोधनको बिरुद्ध मिति २०७४ साल चैत्र ७ गतेबाट संयुक्त अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिको आह्वानमा महामानब नर बहादुर बस्नेत र धर्मेन्द्र ठाकुर आमरण अनसन बस्नु भयो । आन्तरिक परिक्षा रोकियो र माग पुरा गराउने आस्वासन भए पछि आमरण अनशन तोडियो । तर माग पुरा भएन २०७२ असोज २ देखि २०७४ फाल्गुन २० सम्मको रिक्त दर्बन्दिमा खुल्ला परिक्षामा बिज्ञापन खुलाउने काम शिक्षक सेवा आयोगले गर्यो साथै आन्तरिक परिक्षाको पनि मिति तोकियो ।

आन्तरिक परिक्षा रोक्न पर्छ भनेर आमरण आनसनमा बसेका शिक्षकहरुलाई बेवास्ता गर्दै आन्तरिक तथा खुल्ला दुबै परीक्षा भयो । आन्तरिक परिक्षाको रिजेल्ट पनि करिब आइसक्यो अब मा बि को बाकि छ । खुल्लाको ५०५ कपि चेक भयो अब बैशाखमा रिजेल्ट आउदैछ । स्मरण रहोस २०४८ सालमा तात्कालिन प्रधानमन्त्रि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले स्वत स्थायी गर्नु भयो । २०५२ सालको शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला बिज्ञापन बाट धेरै अस्थायी शिक्षक अनुत्तीर्ण भए उनिहरुलाई सेवा बाट बिस्तापित हुन बाट जोगाइयो र २०६२ सालमा ५०५ आन्तरिक परिक्षा गरियो त्यो बाट पनि अनुत्तीर्ण अस्थायी शिक्षकललाई सेवा बाट बिस्तापित हुन बाट जोगाएर सेवा निरन्तरता गरियो । फेरि २०७०र७१ तिर शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला बिज्ञापन गर्यो त्यसमा ४/५ हजार बाहेक सबै अस्थायी शिक्षक अनुत्तीर्ण भए उनिहरुलाई बिस्तापित हुन बाट सेवा निरन्तरता गरियो र ७५५ आन्तरिक परिक्षा बाट स्थायि गरियो ।

१५ हजारको हाराहारि शिक्षक आन्तरिक बाट स्थायी भए । बिज्ञापन नं १ र बिज्ञापन नं २ मा धेरै शिक्षकले ४० अङ्क ल्याउन सकेनन तोकिएको कोटा पुरा भएन। करिब ९ हजार शिक्षक आन्तरिक परिक्षा बाट असफल भए तर उनिहरुलाई ऐनमा गोल्डेन हेन चेकको ब्यबस्था छ । फेरि अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति २०५९ असफल शिक्षकहरुफ आन्दोलनमा उत्रिएका छन। यो इतिहास बाट मैले के जोड्न खोजेको भने हामि २०७२ असोज २ गते भन्दा पछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरु शिक्षक सेवा आयोगको करार लिस्टबाट अस्थायी करार शिक्षकको रुपमा ३र४ बर्ष देखि कार्यरत छौ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धि ऐन ९क्ष्ीइ० आई एल ओ ले ६ महिना भन्दा बढि कुनै पनि मजदुर कर्मचारिलाई करारमा राख्न पाईदैन उनिहरुलाई ६ महिना भन्दा बढि राख्नु परेमा स्थायि नियुक्ति दिनु पर्ने कानुनि ब्यबस्था छ र त्यो कानुनलाई नेपाल ले हस्ताक्षर गरेको छ ।

कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने तर लागु नगर्नु राज्यको द्वयद चरित्र हो । नेपाल सरकारको करार दरबन्दी नरहेका राहत,अनुदान,बाल शिक्षिका र बिद्यालय कर्मचारिलाई दरबन्दीमा ल्याएर आन्तरिक तथा खुल्ला परिक्षाबाट स्थायी गर्न शिक्षा बिज्ञान प्रबिधि मन्त्रालय सहमत भएको छ तर हामि नेपाल सरकारको स्थायी दरबन्दीमा कर्यरत छुट अस्थायी करार शिक्षकलाई किन सौतानि ब्यबहार गरिन्छरुरुरु हामिलाई न आन्तरिक न गोल्डेन हेन चेकरुरुरु हामिले स्वत स्थायि मागेको हैन हामिलाई आन्तरिक तथा खुल्ला प्रकृया बाट स्थायि गरियोस जसरि अन्य प्रकारका शिक्षकले पाएका छन समान ब्यबहार गरियोस मात्र भनेका छौ ।

नेपालको संबिधनाको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा समानताको हक को कुरा गरिएको छ तर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेर संबिधानको उलङ्गन गर्ने छुट राज्यलाई छरु कस्ले दियो संबिधानको उलङ्गन गर्ने छुट। अर्को मौलिक हकको धारा ३३ मा रोजगारिको हक भनिएको छ यस्को उपधारामा रोजगारि छनौटको हक को कुरा गरिएको छ तर १३ हजार अस्थायी करार शिक्षकलाई बेरोजगार बनाउने अनि संबिधानको उलङ्गन गर्ने कस्तो राज्यको चरित्र होरु हाम्रो घोषित आन्दोलन मिति २०७५ फाल्गुन २७स २८ र २९ थियो हाम्रो शिक्षक १३ कार्यरत भए पनि दुर दराजमा भएकोले सबै उपस्थित हुन नसके पनि ४र५ सय उपस्थित भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दैथियौ मिति २०७५ साल फाल्गुन २९ गते हामिलाई बार्तामा बोलाइयो र ५ सदस्य बार्ता समिति बनाएर आन्दोलन स्थगित गरेर हामि बार्तामा गयौ तर शिक्षा तथा बिज्ञान प्रबिधि मन्त्रालय लिखित सहमति गर्न मानेन ।

हामी अझै बार्ता बाट समस्याको समधान होस भन्ने चाहान्छौ यदि राज्यलाई हुल हुज्जत र संख्या तोडफोड चाहिएको हो भने हामि त्यो गर्न तयार छौ र सबै अस्थायी करार शिक्षक साथिहरुलाई म के अपिल गर्छु भने हामिलाई गैर संबेधानिक ढंगबाट रित्तोहात घर फर्काउन खोज्दैछ राज्य यस्को बिरुद्ध ससक्त आन्दोलन को तयारिमा सबै जुटौ । कसैलाई पटक पटक सुबिधा दिने सुबिधामाथि सुबिधा दिने र हामिलाई सौतानि ब्यबहार गर्न खोजिन्छ भने त्यो स्विकार्य छैन । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार बिच २०७५ फाल्गुन ९ गते भएको २० बुदे सहमतिको बुदा नं १९ आन्तरिक परीक्षाबाट बिबिध कारणले सम्मेलित हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकलाई कानुनमा ब्यबस्था गरि आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउन जरुरी छ।

अस्थायी शिक्षकलाई कानुनमा ब्यबस्था गरि आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउने भन्ने सहमति भयो।र त्यसको मसि सुक्न नपाउदै नेपाल सरकार शिक्षा तथा बिज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले अगाडि सारेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा उक्त १९ औ नम्बर बुदालाई वेवास्ता गरि अगाडि बढाइएकोले उक्त मस्यौदा तुरुन्त सच्याउन अनुरोध गर्दछौं।यदि नसच्याएमा र अभिलम्ब वार्ताको माध्यमबाट विस्थापित हुनबाट जोगाएर आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र खुल्ला परीक्षामा उमेरको हकबन्दी हटाउने भन्ने हाम्रो मागलाई २०७५ चैत १३ गतेसम्म वार्ताको माध्यमबाट हल नभएमा कडाभन्दा कडा आन्दोलन तथा सामुहिक आमरण अनशन लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दछौ।हाम्रो जायज माग पूरा गराउन शैक्षिक सरोकारवालाहरु नेपाल सरकार शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासंघ तथा यससँग सम्बन्धित संघ संगठनहरुलाई वार्ताको माध्यम बाट सहज निकास निकाल्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।तोडफोड र आगजनी बाट मात्र माग पूरा गर्ने हो भने १३ हजार करार शिक्षक काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनका लागि आउन तयार छ।यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिस्थितिको जिम्मा नेपाल सरकार शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लिन तयार भएर रहन चेतावनी दिन चाहान्छौ।

(लेखकः छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष हुन ।)