Logo

सामाजिक संस्था दर्तासम्वन्धी मस्यौदा विधेयक र नागरिकका अधिकार



–पोष्ट केसी
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बोल्ने, हिडने, लेख्ने, संघ संस्था खोल्ने, दल खोल्ने, व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने व्यवस्थालाई संवैधानिक हकको सूचीमा राखेको छ । नागरिक समाज र नागरिक संस्था पनि संविधानको धारा १७ अन्र्तगत रहेर गठन तथा परिचालन भएका नाफारहित, स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक संस्था हुन् । उक्त संस्थाहरु सामाजिक भावनाबाट प्रेरित भएर देशको आर्थिक, सामाजिक विकास, समाजिक न्याय, बलियो लोकतन्त्र, सुशासन, र अधिकार प्राप्तिका लागि राज्य र सरकारलाई खवरदारी र साझेदारी गर्न लागि स्वतःस्फुर्त गठन भएका हुन् ।

लोकतन्त्रमा परिवार विनाको समाज, समाज विनाको नागरिक संस्था, नागरिक संस्थाविनाको लोकतन्त्र, लोकतन्त्रविनाको राजनीतिक दल मानवअधिकार र जवाफदेही सुशासन कल्पना गर्न सकिदैन । पंञ्चायतकालका नागरिक संस्थाको उद्देश्य तत्कालिन शासकहरुको गुणगान गाउने, उनीहरुले गरेका राम्रा–नराम्रा काममा अन्धभक्त भएर ताली पिट्नु हुन्थ्यो । जुन गलत थियो र राजतन्त्र अन्तको लागि प्रतिउत्पादक भयो ।

प्रजातान्त्रिक संस्कारमा सरकारले नागरिक संस्था प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने होईन ,रियलाइजेन मार्फत नियमन गर्ने । खुल्लापना, मानवअधिकार,वाक स्वतन्त्रता र बलियो नागरिक समाज प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हुन् । तर विडम्वना यो छ की जव अमुक राजनीतिक दल सरकारमा जान्छ अनि नागरिक संस्था र नागरिक समाजको योगदान र क्षमतालाई चटक्क भुलेर सरकारी कालो चश्मा लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ र ठीक पार्नूपर्छ भन्ने जंगे मानसिकताको विकास हुने गरेको पाईन्छ । संस्थाहरु सरकारका साझेदार र परिपुरक हुन् । नागरिक संस्थाविना विकास, शान्ति र स्थायित्व संभव छैन, यो विगतले पुष्टि गरेको छ । नागरिक संस्थाहरु संगैजाऊँ भन्छन् तर सरकारले विभेद गर्छ । जनताका वारेस प्राप्त एजेन्टहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरु सहजकर्ता र सेवक बन्नु पर्नेमा मालिक बनेर नागरिकलाई यो वा त्यो ढंगवाट शासन गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् ।

स्मरण रहोस् कुनै पार्टी सरकारमा गएपछि आफ्ना गलत कार्यको विरोध गर्नेलाई यो वा त्यो ढंगले कानुनको दायरमा ल्याएर नियन्त्रण र नागरिकको अधिकार र स्पेस घटाएर शासन गर्ने मनसायले विभिन्न ऐन–कानुन ल्याउन गरेका छन् । तर त्यो उसैका लागि घातक भएको ईतिहास हामीसँगै छ ।

लेखकः पोष्ट केसी

कांग्रेस ईतिहास बोकेको पार्टी हो । उसले आफ्नो घोषणा पत्रमा राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै राजनीतिक कार्यक्रम अगाडि बढायो । तर संविधान भन्दामाथि रहेका राजाले जहिले पनि उसलाई शत्रु व्यवहार ग¥यो, चाहे त्यो २०१७ साल किन नहोस अर्थात २०३६ को जनमत संग्रह, वा २०५९ को कु किन नहोस् । जसले राजा र कांग्रेससंगै हिडनु पर्छ र नेपालमा शान्ति, विकास र समृद्धि ल्याउनु पर्छ भन्दै वकालत ग¥यो उसैलाई राजाले समय समयमा घाँटी निमोठे अन्तमा २ सय ४० वर्षको शासन राजतन्त्र ढल्यो, कांग्रेसले ताली पिट्नु बाहेक अरु केही गर्न सकेन । अहिलेको वर्तमान केपी ओलीको सरकारको ढर्रा पनि पंचायतकालीन शैली भन्दा फरक देखिएन । शासन गर्नेले समय,परिस्थिति अनुरुप कानुन निर्माण र उचित निर्णय लिन सकेनन् भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन ।

मैले यहाँ जोड्न खोजेको नागरिक संस्था, राजनीतिक दल, सरकार र संविधानले दिएका अधिकारको बारेमा विश्लेषण गर्न खोजेको हुँ । नागरिक संस्थाले भन्दै आईरहेको र गर्दै आईरहेको विषयवस्तु राजनीति भनेको नीतिहरुको पनि मुल नीति हो । राजनीतिलाई सही बनाउनको लागि राजनीतिक दल सही हुनु पर्दछ । । नागरिक संस्थाको चाहाना बलियो लोकतन्त्र, मानवअधिकारको रक्षा, सुशासन कायम होस् भन्ने नै हो, सरकार चलाउने होईन । तर जुन दल सरकारमा जान्छ नागरिक सस्थालाई आँखाको तारो बनाउने गरेका छन् ।

सामाजिक संस्था दर्ता सम्वन्धि मस्यौदा विद्येयक र नागरिक अधिकार
अव कुरा गरौं सरकारले तयार पारेको सामाजिक संस्था दर्ता मस्यौदा ऐन २०७५ । यो ऐन नेपालका ३ वटा ऐन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण परिषद ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्दै एकीकृत ऐनको रुपमा तयार गरिएको देखिन्छ । यसका केही पक्षहरु राम्रा भएपनि धेरै दफाहरु संविधानको धारा १७ विपरित, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषण पत्र २०४८ को धारा २०, आईसिसिपिआर १९६६ को धारा २२ विपरित छ र नागरिक संस्थाको क्षेत्र र अधिकारलाई नियन्त्रण र संकुचन गर्ने मनाशयका साथ ल्याइएको देखिन्छ । उक्त विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको केही वुँदाहरुमा सुझाव पेश गर्न खोजेको छु ।

१) यस विद्येयकमा युएनडिपि, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, युएसएआईडि, डिफआईडि, ईयु, एसडिसी जस्ता धेरै दातृ निकायलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु हुन् भनिएको छ । यो साह्रै लाज मर्दो कुरा हो । दातृ निकाय कसलाई भन्ने, बहुर्राष्ट्रिय निकाय कसलाई भन्ने, द्धिपक्षीय निकाय कसलाई भन्ने र अगैसस कसलाई भन्ने बारेमा प्रष्टरुपमा खुलाएर व्याख्या गर्नु आवश्यक छ ।

२) यस विद्येयकको दफा १२ मा नवीकरण सम्वन्धमा आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनु भन्दा १ महिना अगाडि नवीकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ । सो हटाएर आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिना भित्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दा न्यायसंगत देखिन्छ ।

३) मस्यौदा विद्येयकको दफा १७ मा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी ३ वटा स्थानमा संस्था दर्ता गर्ने प्रावधान राखेको छ, यो स्वागतयोग्य छ तर कार्यक्षेत्र अनिवार्य रुपमा तोक्नै पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने देखिन्छ । संविधानले सवैलाई समान अधिकार दिएको छ । त्यसैले आवश्यक परेको खण्डमा राज्यका जुनसुकै क्षेत्रमा गएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

४) विद्येयकको दफा १८ मा संस्थाहरुको वर्गीकरणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एकभन्दा वढी विषय तथा उद्देश्यमा काम गर्नको लागि अतिरिक्त दस्तुर तिरेर काम गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो हरेक दृष्टिकोणले न्यायसंगत छैन र संविधानको मुलमर्म विपरित छ । स्वतन्त्र तथा गैरनाफामुलक संस्थालाई यसरी सिमित पार्न मिल्दैन ।

५) यस विद्येयकको दफा २८ मा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसको सट्टामा आर्थिक सहयोग सम्वन्धमा राख्नुपर्ने । साथै दातृ निकायले दिएको आर्थिक सहयोग नागरिक संस्थाले तोकेको विवरण खुलाई कार्यक्रम तथा वजेट बारेको विस्तृत जानकारी सम्वन्धित निकायलाई जानकारी गराउने । अरु सवै प्रावधान हटाउनु पर्ने । साथै दफा ४३ लाई हटाउन आवश्यक छ ।

६) विद्येयकको दफा ३४ मा सरकारले समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ । नागरिक संस्थाहरु नेपालको संविधानको धारा १७ अन्र्तगत गठन भएको स्वतन्त्र, स्वायत्त, गैरराजनीतिक र गैरनाफामुलक संस्था हुन । यिनीहरुको आफ्नै विधान हुन्छ, साधारण सभा हुन्छ, कार्यकारी समिति हुन्छ, नियमावली हुन्छ । यस्तो स्वतन्त्र निकायलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्दैन । सरकारको गलत कार्यको लागि खवरदारी र राम्रो कार्यका लागि सहकार्य गर्ने संवैधानिक अधिकार बोकेको स्वतन्त्र संस्थालाई निर्देशन दिन मिल्दैन ।

७) यस विद्येयक ३५ मा उजुरी दिन सक्ने प्रावधानको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा उजुरी तथा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्दा न्यायसंगत देखिन्छ । किन भने कुनै पनि निर्णय तथा फैसला माथी चित्त बुझेन भने पुनरावेदनको व्यवस्था राख्दा वढी कानुन र न्यायसंगत हुन्छ ।

८) यस विद्येयकको दफा ४८ मा विशेष प्रकृतिका संस्थाको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा १७ विपरित छ । यसले संस्था संस्थाहरुविच विभेद हुने, द्धन्द्ध सृजना गर्ने हुँदा खारेज गर्ने वा निषेधको वाक्यलाई हटाउनु पर्दछ ।

९) यस विद्येयकको दफा ५२ मा निलम्वन तथा विघटनको व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७ अनुसार गठन भएका संस्थाहरुको विघटन तथा खारेज एउटा कर्मचारी तथा पंजिकाधिकारीले गर्न मिल्दैन, त्यसैले खारेज गर्ने अधिकार स्वतन्त्र न्यायलयबाट हुने प्रावधान राख्नुपर्ने ।

यदि सामाजिक संस्था मस्यौदा विद्येयक २०७५ ले नागरिकका अधिकारलाई संकुचन गर्ने नियतका साथ प्रस्ताव गरिएको छ र नागरिक संस्थाले कडा रुपमा विरोध पनि गरेका छन । दिएका सुझावलाई लोकतान्त्रिक सरकारले सम्वोधन गर्न सकेन र अटेर गरेर अगाडि वढे नागरिक संस्था, सरकार र राजनीतिक दलविचको दुरी बढनेछ र द्धन्द्ध सृजना गर्नेछ । परिणाम के हुन्छ भविष्यले देखाउने छ । खराव मनशाय र नियतवश गरिएका निर्णयले कुनै पनि व्यक्ति, दल, संस्था र सरकारलाई फाइदा पुग्दैन । इमेलः [email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्