पृथकतावादको परित्याग: राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतिको समाधान

–सूर्य थापा
सरकारसँगको संझौतापश्चात् आशा, उत्साह र परिवर्तनकारी व्यवहारको अपेक्षा गरिरहेको सिंगो देशलाई आक्रोसित बनाउँदै डा.चन्द्रकान्त(सिके) राउतले आफ्नो उपस्थितिमा जनकपुरमा प्रदर्शन गरेको उत्ताउलो गतिविधिप्रति संसारको ध्यानाकर्षण भएको छ । तथाकथित ‘स्वतन्त्र मधेस’ हिन्दी भाषामा नाराबाजी, नेपालको एकता र अखण्डतासँग मजाक गर्ने हर्कतहरु कदापि क्षम्य छैनन् । यस्ता क्रियमकलाप तत्काल रोकेर राउत सहमतिको पक्षमा नउभिने र उल्टो व्यवहार प्रदर्शन गर्न उद्यत भएरहने हो भने उनलाई अविलम्ब कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनैपर्दछ । यसमा कुनै लचिलोपना वा मोलाहिजा गर्न आवश्यक छैन ।

फागुन २४ गते सरकारले राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ । विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालको तराई क्षेत्रकेन्द्रित गरेर राउतले तथाकथित स्वतन्त्र मधेस राज्यको मागका नाममा पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएको स्थिति थियो । नेपालको आधुनिक इतिहासमै यो एक अत्यन्त गलत प्रयोग र विदेशीको उक्साहटमा संचालित बिखण्डनकारी क्रियाकलाप थियो ।

नेपाल एकीकरण अघि र पछि समेत तराईमा यसढंगको विखण्डन, अलगाव र पृथकतावादी गतिविधि भएको थिएन । मूलतः मकवानपुरे सेन राज्यअन्तर्गत रहेको मध्य तराईको समथर भूभाग पृथ्वीनारायण शाहले थालनी गरेको एकीकरण अभियानअन्तर्गत पछि मात्रै नेपाल राष्ट्रमा आबद्ध भएको थियो । त्यसयताको अवधिमा कहिल्यै पृथकतावादी आवाज उठेको थिएन । भद्रकाली मिश्र, बेदानन्द झा र गजेन्द्रनारायण सिंहआदि तराईकेन्द्रित राजनीतिका अगुवाहरुले पृथकताको वकालत कहिल्यै गरेको पाइदैंन । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र मधेसी मोर्चाआबद्ध नेताहरुले बेलाबखत पृथकताको धम्की दिने गरेतापनि अलग राज्य नै भन्नसकेको स्थिति थिएन र छैन । सिकेले उच्च शिक्षा हासिल गरी स्वदेश फर्केर किन र कसको उक्साहटमा यो सबै गरिरहेका थिए ? प्रश्न उठेको थियो । उनको क्रियाकलाप स्वभाविक थिएन र सामान्य लाग्दैनथ्यो । एक सभ्य नागरिकलाई नसुहाउँने गतिविधि डा. सिके राउतको नेतृत्वमा मूलतः तराईमा जारी थियो । सहमतिको बहानाबाजीमा त्यसको बैधानिकता वा निरन्तरता किमार्थ मान्य हुनसक्दैन ।

सहमति भर्सेस विवाद
पृथकतावाद परित्याग गरेर मूलधारको राजनीतिमा आउने सहमतिलाई कसैले गलत भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्नु उचित होइन । नेपाल सरकार र ‘स्वतन्त्र मधेस’ दुई वटा देशको बीचमा जस्तै सहमति भएको भनिकन ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’सँगको सहमतिलाई विवादित बनाउने चेष्टसमेता गरिएको छ । खासमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ र ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ भन्ने एउटै पदावली हो भन्नु भयानक अपव्याख्याको कोशिस भएको छ । राउतले उत्पादन र वितरण गरेका विखण्डनकारी सामग्री अब उत्पादन नगर्ने भनी स्पष्ट लेखिएको छ । यसरी शब्द–शब्दमा स्पष्टै लेखिएको सहमतिमा विवाद गर्न छिद्रछिद्र खोतलेर गल्ती नै भएको सावित गर्नखोज्नु बेकारको कसरत हो । जसरी बालुवा पेलेर तेल निस्कदैंन, यो सहमतिलाई विवादित बनाएर पृथकतावादको निरन्तरता वा पक्षपोषण अथवा समर्थन राष्ट्रको हितमा हुनसक्दैन ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा स्पष्ट उल्लेख छ –‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।’ सहमतिको मूल प्रस्थानविन्दु रहेको यस बुँदाले नै अरु १० वटा बुँदाहरुको कार्यान्वयनलाई मार्गनिर्देश गर्ने स्पष्ट छ । तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय भागमा कायम रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत दोस्रो बुँदाको व्याख्यामा भिन्नता देखाउने प्रयाशबाट सहमतिलाई विवादको भूंग्रोमा पार्न खोजिएको छ । स्वयं सिके राउतले जनअभिमत भनेको जनमतसंग्रह गर्न सहमति भएको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेर आगोमा घिउ थप्ने र आफ्नो नियत प्रष्ट्याउने काम गरेका छन् । उनले यसो गरेर आफनो अपरिपक्व र उत्ताउलो रवैयासमेत प्रदर्शन गरेका छन् ।

यथार्थमा उनले यो केवल फेस सेभिङ गर्ने ढंगले अर्थ लगाउने गरी गरेको निरर्थक कोसिस मात्रै हो । जनअभिमत आधारित समाधान खोज्ने भन्नुको मतलब जनमतसंग्रह किमार्थ होइन ।जनअभिमतआधारित समाधान भनेको आवधिक निर्वाचन हो । जनमतसंग्रहजस्तो भिन्न संवैधानिक प्रावधानको अभ्यासमा जाने सहमति गरिरहँदा द्वैअर्थी शब्द प्रयोग हुने थिएन, तसर्थः यो पदावली जनमतसंग्रह बुझ्न लेखिएको छैन । त्यसैले जनअभिमतआधारित भनेको लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा नै सहमति हो । सिकेले मात्र जनमतसंग्रह हो भन्दैमा कोही तरंगित हुनु आवश्यक किन छैन भने यस सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने त सरकारले हो । सरकारसँग त्यसखाले सहमति भएको छैन ।

वैचारिक रुपान्तरण
यस प्रक्रियामा वैचारिक रूपान्तरण मुख्य कुरा हो । किनभने, पृथकतावाद नै त्यागेर शान्तिपूर्ण वैधानिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएपछि सिकेभन्दा राजनीतिक विश्लेषकहरू बढी पृथकतावादी भएर रोइकराइ गरेको देखिएको छ । पृथकतावादको अन्त्य गरेर सरकारले संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गरेको क्षणमा समाजलाई सही बाटो देखाउने चिन्तक, विचारक, विद्वान, बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरुको यस्तो उल्टो मति र व्यवहारको संगती मिल्दै मिलेन ! यो दुःखद बिडम्बना हो ।

कसैले देश टुक्र्याउने भनिरहँदा कथित मानवअधिकारको पैरवी गर्ने, अनि पृथकतावाद परित्याग गरेर संविधानबमोजिम शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने सहमति गर्दा संझौताको आलोचना र भ्रत्र्सना गर्ने ? संसारभरि बिखण्डनकारी समस्याको यसरी समाधान गरिँदा यस्तो गलतफहमी सायदै हुन्छ होला ! नेपालमा यस्तो रवैया आफैमा उदेकलाग्दो छ ।

अलग ‘स्वतन्त्र मधेस’को माग राखेर संगठन सञ्जाल नै तयार पारेको हुनाले केही समय ‘फेस सेभिङ’का लागि राउतले जनमतसंग्रहको कुरा गरेजस्तो देखिएपनि मूलधारको राजनीतिमा आइसकेकाले पृथकताको बाटोमा अब फेरि जानसक्ने अवस्था विद्यमान छैन । किनभने रत्नाकर डाँकु बदलिएर बाल्मिकी भइसकेपछि बिग्रेर पुनः रत्नाकर डाँकु नै भएको विगतमा छैन ! राज्यसँग सहमति गरेर स्वयं प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता घोषणा गरेको लिखित दस्तावेजविपरित अन्यथा अर्थ लगाउने र अघि बढ्न खोजेर पार पाउने स्थिति छैन ।

माओवादीले २०६३ सालमा जनयुद्ध परित्याग गरेको निर्णयजस्तै यो अर्काे ऐतिहासिक महत्वको परिघटना हो । जसरी हिजो माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि लामो समयसम्म मोह प्रदर्शन गर्दागर्दै पुनः जनयुद्धमा फर्केर जान संभव भएन । यो त्यस्तै धेरै महत्वको अर्को परिवर्तन हो । किनभने संघीयतालाई विखण्डनकरी खतराका रुपमा चित्रण गरेर नथाक्ने र त्यस हिसाबले विषयान्तर र भ्रष्टीकरण गर्न चाहनेहरुसमेत अब मुद्दाबिहीन बन्न पुगेका छन् । यदि दाउपेचका रुपमा विश्वासघात र धोकाको बाटोतर्फ अग्रसर हुने हो भने त त्यसको भिन्न उपचार र सामना गर्ने उपाय सरकारसँग छँदैछ । यसर्थः नयाँ परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नुमा कसैको हित छैन ।

मूलधारको अवसर
राज्यसँग असन्तुष्ट भएर विद्रोह र संघर्षको नेतृत्व गर्ने, अनि लामो संघर्षको सफलताको नयाँ स्थितिमा राज्यको नेतृत्व गर्ने– यो प्रक्रिया विगत सात दशकयता नेपाली राजनीतिमा चलिरहेको छ । जहाँनियाँ राणातन्त्रविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेर बीपी र मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि १० बर्ष लामो जनयुद्धको नेतृत्व गरी शान्तिपूर्ण अवतरणमार्फत पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईसम्मले राज्यसत्तासँग विद्रोह गरेर नै राज्यको नेतृत्व गर्न आइपुगेको रुपान्तरणको इतिहास रहेको तथ्य छर्लङ्घ छ । प्रजापरिषदका नेता टंकप्रसाद आचार्यदेखि सिंहदरबार विद्रोहका नेतृत्वकर्ता डा.केआई सिंहको प्रधानमन्त्री हुने क्रमसमेत यसैखाले संघर्ष, परिवर्तन र रुपान्तरणको प्रक्रियाबाट संभव भएको थियो ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा जेल परेर २००३ सालमा विराटनगरमा नेपालको पहिलो मजदूर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै मनमोहन अधिकारी सात दशक लामो अविराम संघर्षपश्चात् बल्ल सरकार प्रमुख हुनुभएको थियो । पंचायतविरोधी आन्दोलनका नेताहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वसमेत मुलुकले यही प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको सर्वविदितै छ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा विद्रोहका एक नेतृत्वकर्ता रहेको र १४ बर्ष लामो जेल जीवन व्यतीत गरेर तत्पश्चात् निरन्तर संघर्ष र नेतृत्वको कष्टसाध्य प्रक्रियाबाट गुज्रँदै अहिले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । एवं रीतले डा.सिके राउतको लागि समेत मार्गप्रशस्त भएको छ ।

अहिले सिके राउतलाई पृथकतावादी बाटो छाडेर मूलधारको राजनीतिमा सरिक गराउने जुन कार्य भएको छ, यसलाई नेपालको विगत लामो इतिहासको निरन्तर आरोहअवरोहपूर्ण यात्रामा अस्वभाविक ठान्नु आवश्यक छैन । एकजना सुपठित, योग्य र चिन्तनशील व्यक्तिलाई नियत गलत नभएको हदसम्म रुपान्तरण गरी मूलधारको राजनीतिक ‘स्पेश’ प्रदान गर्ने अविभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नु राज्य र सरकारको दायित्व हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको छ । यो अवसर सिके राउतका लागि विगतका अरु राजनीतिज्ञहरुले भन्दा कम त्याग, क्षति र बलिदानका बाबजुद सजिलै प्राप्त भएको छ । यसलाई सामान्य रुपमा लिनु वा सरकारलाई घात गर्नु उनको महाभूल हुन जानेछ ।

संविधानको स्वीकार्यता: सुरक्षा चुनौतिको समाधान
नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा यस सहमतिले स्वीकार्यताको नयाँ इँटा थप्ने काम गरेको छ । अब नेकपा(विप्लव) समूहबाहेक सबै पक्ष सिधै वा घुमाउरो रुपमा संविधान मानेर अघि बढ्न सहमत भएका छन् । यसै सिलसिला र प्रक्रियामा यो सहमति अवश्य नयाँ कदम बन्न पुगेको छ । सरकारले संविधानको स्वीकार्यता बढाउन हासिल गरेको यो ज्यादै महत्वपूर्ण सफलता होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्प हासिल गर्न यस कदमबाट थप अनुकूलता र सहज वातावरण निर्माण हुने निश्चित छ । मुलुकको एक प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको समस्याको पनि सहजै समाधान हुनपुगेको छ । संविधान जारी हुँदाका बखत देखिएको चुनौतिपूर्ण अवस्थालाई विचार र स्मरण मात्रै गर्ने हो भने यस परिवेशको सिर्जनालाई असाधारण उपलब्धि र सफलता मान्नुपर्दछ ।

निष्कर्षमा यस सहमतिपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाहरु आम रुपमा सकारात्मक नै देखिएका छन् । पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको यसप्रति समर्थन र सहयोग रहेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको धारणा र सहयोगसमेत सहमति प्रतिकूल छैन । नेपाली इतिहासमा बर्षाको खहरे जसरी प्रकट भएको पृथकतावादको तुलनात्मक रुपमा कम क्षति र न्यून मूल्य चुकाएर समाधान गरी रुपान्तरण र मूलप्रवाहीकरण गर्न सफलता मिलेको छ । आगामी दिनमा पृथकतावादको कुनै स्थान र भविष्य छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ र रुपान्तरणको प्रक्रियामा यसले महत्वपूर्ण दिशानिर्देश गरेको छ । व्यक्तिगत टिकाटिप्पढी र क्रियाप्रतिक्रियाहरु त विभिन्नखाले हुनु स्वभाविक छ । कथं, राउतहरुको रुपान्तरणको अवस्था कमजोर भएर बाह्य दाउपेच, उपयोग र दुरुपयोगको पक्ष हावी हुन खोजेको खण्डमा सरकारसँग अनेकन् विकल्पहरु सुरक्षित नै छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वयं राउतले आफ्नो विश्वसनियता र औचित्यको निकै चर्को मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

संविधान, कानुन र राज्यका संयन्त्रहरु त्यतिबेला ११ बुँदे सहमतिलाई सिरानी हालेर अवश्य पनि बस्ने छैनन् । यसकारण अहिले शंकाभन्दा विश्वास, विरोध र आलोना होइन, समर्थन अनि सहमतिअनुकूल जिम्मेवार र जवाफदही व्यवहार प्रदर्शन गरेर यसका हस्ताक्षरकर्ता पक्षहरु इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । यसले नै नयाँ परिवेश र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुपको भूमिका निर्वाह गरेको ठहरिन्छ । संझौताविपरित विखण्डनकारी गतिविधि जारी राख्न खोज्दा सरकारले जुनकुनै प्रकारका चुनौती र उत्पन्न अवस्था सामना गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । यतिबेला राउत वा चन्दलगायत सबै पक्ष यसखालको नयाँ स्थिति सिर्जनाप्रति संवेदनशील बनेर सकारात्मक र लचिलो भूमिका निर्वाह गर्नु समयको माग बन्न पुगेको छ ।

(लेखक थापा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)