राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको विस्तारका लागि जसको नीति उसैलाई नेतृत्व देऊ

–एकिन्द्र कुँवर

विभिन्न स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको सरकारले खुट्टा तन्काउने अवस्थामा पुग्न लागेको वायुसेवा निगमलाई डुबाउने खेल सुरु गरेको छ । निगमलाई कांग्रेसले खत्तम बनायो भनेर लाग्ने गरेको आरोप कम्युनिष्टको थाप्लोमा पर्नेगरी वर्तमान नेतृत्वले काम गर्न थालेको आभाष मिलेको छ । विक्रम संवत २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि ओरालो यात्रामा लागेको नेपाल वायुसेवा निगम टाट पल्टिने अवस्थासम्म आईपुग्नुका पछाडि बिभिन्न कालखण्डमा नेपाल वायुसेवा निगममा घटेका घटनाक्रमहरुलाई केलाउँदा कसले केमा योगदान गरे भन्ने प्रष्ट हुन्छ । साथै निगम माथि स्वार्थ समूहको घेरावन्दी कसरी भयो भन्ने पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

सुगतरत्न कंसाकारको प्रवेशपछि भने नेपाल वायुसेवा निगमले गति लिने आम अपेक्षा गरिएको थियो । पहिलो पटक कंशकार निगम प्रवेश गरेपछि नै हो विमान खरिदको कुराले आकार ग्रहण गर्यो । दुईवटा न्यारोबडी खरिद योजनालाई मुर्तरुप दिनै लाग्दा विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबमा उनलाई जेल कोच्ने अभियानको थालनी भयो । एक हदसम्म स्वार्थ समूहको योजना मुताविक उनलाई तत्कालीन अवस्थामा जेल कोचियो ।

कंसाकारलाई जेल कोच्नुको उद्देश्य पनि प्रष्ट थियो । उनले विमानबिहिन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई विमान सहितको बनाउँदै बजारहिस्सा समेत बढाए । नेपाल टेलिकममा सफल नेतृत्व गरेका कंसाकारले निगम प्रवेशअघि नै सार्वजनिक रूपमा एउटा कसम खाएका थिए कि निगमलाई सबैभन्दा राम्रो संस्थानको रूपमा विकास गराउने । उनले त्यससँगै सार्वजनिक घोषणा पनि गरेका थिए ‘बरू म जेल जान तयार छु तर निगमका लागि राष्ट्रिय ध्व्जाबाहको पर्याप्त व्यवस्था गर्छु ।’  यही बेलादेखि म कशांकारले विमान खरिद गर्छन भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । तर चुनाव खर्च जुटाउनका निम्ति जेसुकै गर्न तयार हुने राजनीतिक नेतृत्वको गिद्देदृष्टिले कंशाकारले निगमका लागि सहजै काम भने गर्न सकेनन् । निगमको हितभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ र कमिसनको खोजी पर्यटन मन्त्रालयमा आउने नेतृत्वले गर्दा कंशाकारले आफ्नो योजनालाइ समयमै साकार गर्न सकेनन् । यद्यपी समय नै लगाएर भए पनि उनले करिब समाप्त भैसकेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई जीवन दिने काम गरे । नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक छ भन्ने अवस्था बनाए ।

१० वटा कलम खरिद गर्दा दुई वटा कलमको रकम कमिसन खाने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र सोही अनुसारका कतिपय नीतिगत व्यवस्थाका कारण अर्बौँ रूपैयाँको कारोबार हुँदा वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्नुलाई मैले अस्वभाविक मान्दिन । तर के कंशाकार एक्लैले आशंका गरेको जस्तो भ्रष्टाचार गर्न सक्छन रु पक्कै पनि सक्दैनन् । किनकी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम वाइडबडीमा जोडिने बित्तिकै यसमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको विषय सार्वजनिक चर्चाको रूपमा किनारा लागेको अवस्थामा पुगेको छ ।  कंशाकारले सबैखालका चुनौतिको समाना गरी निगमका लागि वाइडबडी खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने बाहेकको कुनै स्वार्थ राखेको देखिदैन । जुनकुरा उनले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । तर निगमको हितमा काम गर्ने तीनै कंशाकारलाई फेरि हवाई माफियाको जालोमा पारेर जेलमा कोच्ने खेल अत्यन्तै निन्दनीय र खेदजनक रहेको छ ।

यसअघि आफू जेल बसेर भएपनि कंसाकारले निगमका लागि दुईवटा न्यारो बडी खरिद गर्ने आधार तयार गरेका थिए । कंसाकारले आफू जेल बसेर भएपनि खरिद गरेका न्यारोबडी नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा बोकेर बिदेश उडिरहेका छन् । निगमलाई समाप्त पारेर अन्य निजी कम्पनीको प्रवर्द्धनमा पहिल्यैदेखि लागिरहेका झापाका मदन खरेललाई नै निगमको जिम्मादिँदा नै आम आशंका गरिएको विषय अहिले व्यवहारमा देखिन थालेको छ । खरेल हिमालय एयरलाइन्सको मुख्य एजेण्ट बनेर निगम प्रवेश गरेका थिए भन्ने अाराेपलाई वर्तमानमा देखिएका बाछिटाले पुष्टि गर्दै लगेकाे छ । जस्ताे कि नेपाल एयरलाइन्सलाई जुन गन्त्वयमा उडाउँदा राम्रो हुन्छ त्यहाँ हिमालय एयरलाइन्सका लागि दिने र जहाँ कमजोर अवस्था रहेको छ त्यहाँ निगमको जहाज उडाउने उनले योजना बनाएका छन । जापानका लागि खरेलले गर्दै गरेको निर्णयलाई हेर्न सकिन्छ ।

यस अनुसार हेर्दा अहिले कार्यकारी अध्यक्ष भएर निगम प्रवेश गरेका खरेल निगम डुबाएर हिमलाय एयरलाइन्स बनाउने महाअभियानमा लागेका छन । सरकारले कंशाकारलाई जिम्मेवारीबिहीन बनाएर खरेललाई शक्तिशाली बनाउनुको पछाडिको उद्देश्यम समेत यही देखिएको छ । यसरी हेर्दा निगममा “जस्को नीति उस्कै नेतृत्व” भन्ने भनाईको ठिक उल्टो काम अहिलेको सरकारले गरेकाे छ । ९ वर्षदेखि निगमले वाइडबडी भित्र्याउनै पर्छ भन्ने नीति सरकारबाट स्वीकृत गराउन सफल सुगतरत्न कंसाकार, अनि दुईवटा वाइडबडी अवतरण भैसकेपछि कंसाकारलाई निगम प्रमुखबाट हटाएर वाइडबडी निगमले ल्याउनै हुन्दैन भन्ने नीति लिएर बसेको खरेललाई निगमको नेतृत्व दिने अपरिपक्व निर्णय गराएर सरकारले हवाइ माफियाको हितमा निर्णय गरेको देखिन्छ । यस्तो निर्णयमा सरकारलाई फसाउने गिरोह को हो ? कंसाकारले ९ वर्ष पहिले दुईवटा वाइडबडी र चार वटा न्यारोबडी विमानको टेण्डर आह्वान गर्दा सो गिरोह (परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको शब्दमा हवाई माफिया)ले कंशाकारलाई जेलसम्म पठाएर वाइडबडी विमान खरिद रोक्न सफल भएको थियो।

चार महिना पहिले कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएको पहिलो दिनदेखि खरेलले ल्याउनै नहुने वाइडबडी ल्याइयो भनि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरेको अहिले पनि सबै कर्मचारी खुलेर बोल्छन । अहिलेको निगम व्यवस्थापनको प्रमुख एजेन्डानै वाइडबडीलाई असफल गराउने हो । यो एजेन्डाको मुख्य सुत्रधार अर्थ विभाग प्रमुख युवराज अधिकारी हुन । पाँच वर्ष पहिले दुईवटा न्यारोबडी ए ३२० रु।१० अर्बमा खरिद गर्दा चालू पुँजिका लागि ओभर ड्राफ्ट लिएको, तर अहिले रु।२४ अर्बमा खरिद गर्दा जानाजानी चालू पुँजिको व्यवस्था नगरिकन ऋण तिर्न आम्दानी पुगेन, वाइडबडी खरिद गलत हो, कंसाकारले बनाएको व्यापारिक योजना त्रुटीपूर्ण छ भनि प्रमाणित गर्न र हल्ला गर्न गरेको हो । जवकी कुनै पनि उद्योग व्यापारमा शुरु शुरुमा चालू पुँजिको लागि ओभर ड्राफ्ट वा सर्ट टर्म लोन लिने भनेको सामान्य विषय हो।

तसर्थ खरेल अध्यक्षमा नल्याएको भए कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई किस्ता तिर्नमा डिफल्ट नहुने रहेछ, कुनै समस्या नहुने रहेछ। निगमको यत्रो बदनाम नहुने र कुनै समस्या पनि नहुने रहेछ। यो निगमको लागि खतरनाक कुरा हो । पर्यटन मन्त्रालय र सञ्चालक समिति किन आँखा चिम्लेर बसिरहेको  छ रु भनिन्छ, पर्यटनमन्त्री र सचिव पनि निरह बनेका छन, यस्तो निगमलाई बदनाम गराउने नियत राख्ने अर्थ विभाग प्रमुख एक जना पनि सरुवा गराउन नसकिने अवस्था रहेछ । यस्तो अवस्थामा नेकपा आवद्ध ट्रेड युनियन चुपचाप बसेकोमा अधिकांस कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन ।

वाइडबडी खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको संका गरि सार्वजनिक लेखा समितिले बडो तामझामका साथ गरिएको छानविनबाट कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको मात्र होइन बरु कुनै पनि अनियमितता नभएको र भ्रष्टाचार पनि नभएको पुष्टी नै भएको देखिन आएकोछ। लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको संयोजक माननीय राजेन्द्र कुमार केसीले एक अन्तर्वार्तामा वाइडबडी खरिदमा कुनै स्थानीय एजेन्ट नभएको जानकारी दिनुभयो। यसको मतलव भ्रष्टाचार नभएको नै ठहर्छ । उपसमितिले गरेको रु।४ अर्बको घाटा भएको हिसाव गलत भएको निगमका पदाघिकारीहरुले प्रमाण नै पेश गरिसकेका छन । सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमको आर्थिक विनियमावली बमोजिम नै निगमले टेण्डर आह्वान गरेको र त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले “कुनै कानूनी त्रुटी भए गरेको“ छैन भनि फैसला गरिसकेको हुँदा अनियमितता भएको भन्न पनि मिलेन । तसर्थ लेखा समितिका नाममा मच्चाइएका बितण्डा पनि प्रोपोगाण्डा मात्रै हुन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

अन्त्यमा, सरकार अझै सुध्रन सक्छ । किनकी निगमलाई समाप्त पार्ने नियतका खरेल भन्दा विमान नै विमान बनाएर बलियो वायु सेवा प्रदायक बनाउछु भन्ने कंशाकारलाई स्थापित गर्न सकिन्छ । पर्यटनबाट समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पनि यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ कि उनको सफलता हिमालय एयरलाइन्सको बजबुतीमा हैन नेपाल वायुसेवा निगमको मजुबुतीमा रहेको छ ।

(लेखकः प्रेस चाैतारी नेपाल(हाल एकीरकणको तयारीमा रहेर नयाँ बन्न लागेको प्रेस संगठन)का केन्द्रीय सदस्य हुन । कुँवरलाई फेसबुकमा पनि भेट्न सकिन्छ ।)