डा गोविन्द केसीज्यू, अस्पतालको बेड कब्जा गरी अरूको उपचारको अधिकार किन लुट्नुहुन्छ ?

–राजेन्द्र अर्याल

नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतापछि नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड –पूर्व एनेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) ले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो – ‘पार्टी एकता नगर्न मलाई फकाइयो, नमानेपछि धम्क्याइयो तर मैले यी सबै कुरालाई दृढताका साथ छिचोल्दै र चुनौतीको सामना गर्दै पार्टी एकता गरिछाडेँ । ’ यद्यपि प्रचण्डले आफूलाई फकाउन कसले के भन्यो अथवा धम्क्यायो, खुलस्त नपारे पनि नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा यो विषय साङ्केतिक रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आउनुभएका डाक्टर गोविन्द के.सी.ले १६ औँ पटक ‘आमरण’ अनसनमा बस्दा विगतमा जस्तो चिकित्सा क्षेत्रको मुद्दा मात्र उठाएनुभएको छैन, द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत उठाउनुभएको छ । डा. के.सी.ले माग तेस्र्याउनुभएको छ – ‘द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्व पीडितहरूको माग सुनुवाई गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुङ्गोमा पु¥याइयोस् ।’

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आउनुभएका डा. के.सी.ले १५ औँ पटकसम्म अनसन बस्दा नउठाएको द्वन्द्वकालीन मुद्दा अहिले एकाएक उठाएपछि अनेक शङ्कायुक्त प्रश्न उत्पन्न भएको देखिन्छ । अहिले आएर त्यो राजनीतिक द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाउनुको रहस्य के हो ? डाक्टर केसीले उठाएका अधिकांश मागहरू सम्बोधन गर्दै सरकारबाट चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराइ संसदीय समितिले आवश्यक छलफल प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्मा पठाउँदै गर्दा १६ औँ पटक अनसनमा बस्नुभएका के.सी.ले त्यो विधेयकसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नभएको मुद्दालाई सँगै जोड्नुभयो किन ? यसबाट के.सी.को अनशन सुनियोजित त होइन भन्ने शङ्कालाई बल पुगेको छ ।

त्यसो त दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र के.सी.ले अहिले द्वन्द्वकालका घटनालाई उठाउनुलाई सँगसँगै जोडेर पनि हेर्न थालिएको छ । कतै डा. के.सी.को काँधमा बन्दुक राखेर फेरि द्वन्द्वकालका घटनालाई उत्खनन् गरी वर्तमान नेकपा नेतृìव र यसको सरकारलाई धम्काउन वा तर्साउन खोजिएको त छैन ? प्रष्ट छ – विधेयकप्रति असहमतिका नाममा डा. के.सी.मार्फत द्वन्द्वकालका घटना उछाल्ने, खाटा बसेका घाउलाई कोट्याउने र समाजमा विद्वेष फैलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भई क्रियाशील रहेको अवस्थामा के.सी.ले यो माग उठाउनु सुनियोजित देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकार गठनका बेला काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमतिलाई पनि के.सी.ले चुनौती दिनुभएको छ तर, काँग्रेसका सांसद गगन थापा, जो स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा पनि डा. के.सी.का माग पूरा गर्न असमर्थ हुनुभयो, लगायतका नेताहरू अहिले के.सी.को मागमा समर्थन गर्न पुग्नु आश्चर्यको विषय हो ।

यतिखेर विशेषगरी केही पश्चिमा देशहरूसँग हिमचिम भएका व्यक्तिहरू के.सी.को अनशन सारथिका रूपमा देखिएका छन् । केही पश्चिमा देशहरूबाट आर्थिक लाभ लिँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गरी बाह्य सेवा गरिरहेका व्यक्तिहरू के.सी.को अनसनको समर्थनमा अहोरात्र खटिएका देखिन्छन् । उनीहरूले सोझा विद्यार्थीहरूलाई उचालिरहेका छन् । केहीलाई नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेको मन परेको छैन । कतिपयलाई नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र दीगो शान्तिसँगै सम्मृद्धितर्फ अघि बढेकोमा चित्त दुखाइ छ ।

कतिलाई नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र सङ्घीयता पच्न सकिरहेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा के.सी.को नयाँ माग आउनु संयोगमात्र मान्न सकिने अवस्था छैन । यससँंगै डा. के.सी.ईलाममा अनसन बस्दै गर्दा ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भवन अगाडि राखेर गङ्गामाया अधिकारीको फोटो खिचाएर प्रचार गरिएको छ । यी दुवै काम एकसाथ भइरहेका छन् । यी दुई कामको तारतम्य कहीँ न कहीँ छ । अर्थात् यी दुई तारको ‘स्वीच अन–अफ’ एकै ठाउँबाट भइरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा संसदीय समितिले विधेयक पारित गरिसकेपछि पनि डा. के.सी. अनशन बस्नुको कुनै औचित्य देखिदैन । उहाँले उठाएका धेरै विषयहरू बिधेयकमा समेटिएका छन् । बिधेयकमा काठमाडाैँ भित्र चिकित्सा शास्त्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने भन्ने सहमतिलाई दफा १२ तथा दफा १३ (६) ले स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसले प्रदेश नं. २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्काल र काठमाडौँ बाहिर अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नेछ । यो अत्यन्तै सकरात्मक व्यवस्था हो । विधेयकको दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कुरामा विश्वास दिलाएको छ । विधेयकको दफा ४७ को १, २, र ३ ले अब चिकित्सा शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ जसबाट शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लाने बिश्वास गर्न सकिन्छ । साथै, शिक्षामा आम नागरिकको पहँुचलाई बृद्धि गर्नेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजीकरण तथा व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

विधेयकको दफा १४ मा यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्धन खारेज गर्नसक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसले कुनै पनि पहुँचका आधारमा गलत काम गर्नेलाई छुट नदिने सुनिश्चित गरेको छ । विधेयकले अबदेखि केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई तोकिएको अङ्क ल्याउनैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । के यो गलत छ ?

त्यस्तै सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्यसहित सरकारले तोकेबमोजिम दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका डाक्टरहरूलाई उत्तरदायी बनाउने छ । मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढङ्गले एकमुष्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो, यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले विद्यार्थी र अविभावकलाई राहत दिने छ ।

विधेयकले शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, वेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जातीय समुदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो दफाले निम्न अार्थिक वर्गका विद्यार्थीलाई डाक्टर बन्नका लागि सहज बनाएको छ । मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि तीन सय शै्ययाको र डेण्टल तथा नर्सिङ का लागि एक सय शै्ययाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यो दफाले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा जोड दिएको छ । चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, अनियन्त्रित तथा गलत बाटोबाट कलेजहरूले विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने, शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनलाई व्यापारमा परिणत गर्नेजस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै, प्रभावकारी रूपले नियमन तथा अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

डा. के.सी.सँगको सहमतिकै आधारमा करिव नब्बे प्रतिशत माग बिधेयकले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा पुनः झिटिगुण्टा कसेर राजनीतिक मागसमेत सिर्जना गरी अनशन बस्नु पक्कै पनि नियोजित षडयन्त्रको मतियार बन्नु हो । चिकित्सा क्षेत्रसँगै कुनै साईनो नै नभएका माग थपेर सरकार र नेकपालाई बदमान गर्ने मनसायको गोटी डा. के.सी. बनेको देखिन्छ । उहाँको अनशनस्थल वरपर लागेको काँग्रेस कार्यकर्ता र नेताहरूको भीडले पनि सरकारलाई बदमान गराउने प्रतिपक्षीको चालवाजी देखाउँछ । एउटा सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कर्तब्य बिर्सेर सार्वजनिक स्थलमा रमिता देखाउने अनि स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आफैँ अस्पतालको शैयामा बसेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्योपचार अधिकार हडप्नु नियम र पेशागत आचारसंहिता विपरीत हो ।