Logo

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई ठाडै कारबाही गर्छौंः मन्त्री अर्याल (अन्तर्वार्ता)



वर्तमान नेपाली राजनीतिमा आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल नेत्री हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल । अध्यक्ष कार्यकारी हुने व्यवस्था भएपछि पार्टीको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हुने उहाँ एकमात्र पहिलो महिला नेतृ हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो भने गत साउनदेखि उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ स्याङ्जा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग गोरखापत्र दैनिकका लागि पत्रकार सविता शर्माले गर्नुभएको कुराकानी : 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रमुख प्राथमिकताहरू के के हुन् ?
– नीतिगत कामलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । खास गरेर भूमि व्यवस्थासँग जोडिएका समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेर नीतिगत केही कामहरू गर्नै पर्नेछ । भूमि ऐन संशोधन नगरेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन । हिजोको कानूनले अहिले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा अहिलेको समस्या सम्बोधन हुने गरी कानून र नीतिको तर्जुमा र संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हौँ ।

तत्कालचाहिँ भूमि ऐन र भूउपयोग नीति बनाउनमा बढी केन्द्रित भएका छौँ । त्यसैगरी संविधानको मौलिक हकमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने कानून निर्माण र समग्र भूमि व्यवस्थालाई व्यवस्थित र यससँग जोडिएका समस्याको समाधानका निम्ति कुन हिसाबबाट जान सकिन्छ भनेर छलफलको क्रममा छौँ । गरिबी ऐन बनाउनुप¥यो, मन्त्रालयसँग सहकारी जोडिएकोले सहकारी नियमावली बनाउँदैछौं । सहकारी ऐन त आयो त्यसमा केही समस्याहरू देखिएका छन् त्यसलाई समाधान हुने गरी नियमावली बनाउनुप¥यो । सहकारीहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि कसरी परिचालन गर्ने ? सहकारीलाई मार्गनिर्देश गर्ने खालको नियमावली बनाउँदैछौँ ।

मुक्त कमैया र हलिया पुनःस्थापनाको कुरा पटकपटक बल्झिरहन्छ, यो समस्या समाधानका लागि केही ठोस कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ?
– यसै वर्ष मुक्त हलिया र कमैया पुनःस्थापना अझै बाँकी छ भन्ने अवस्था नरहने गरी काम सम्पन्न भएको घोषणा गर्दैछौं । यसका लागि फिल्डमै पुग्छौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसको समन्वय गर्छ । स्थानीय पालिका, मुक्त हलिया र मुक्त कमैयाका अभियन्ताहरू सबैको सहयोग र समन्वयमा यकिन भएका जतिको पुनःस्थापना टुङ्ग्याउने ढङ्ले अगाडि बढिसकेका छौं । पहिचान भएका जतिको यो वर्षभित्र समाधान गरेर सक्छौं । हिजो पहिचान गर्दा केही बाँकी रहे भन्ने पनि आएको छ त्यसको पनि पहिचान गर्छौं ।

सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यमा सुशासन पनि जोडिएको छ तर मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने व्यवहारबाट हैरानी व्यहोर्नुपरेको जनगुनासो व्यापक छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
– ती कार्यालयहरू सुधार गरौं भनेर सुधारको अभियान शुरु गरेका छौं, सुधारको अभियानअन्तर्गत हामीले ११ बुँदे परिपत्र पनि ग¥यौं । धेरै गुनासो सुशासनको छ । बिगिँ्रदै गरेको मालपोत र नापीको छविलाई सुधार्न, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त मालपोत र नापी घोषणा गर्न हामीले केही अभियान चलाएका हौं । त्यो अभियानबाट तेस्रो पक्षको प्रभावलाई कमजोर बनायौं र लेखापढी व्यवसायीहरू मालपोत र नापी कार्यालयमा परिचयपत्रका साथ प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था ग¥यौं । लेखापढी व्यवसायीहरूको कार्यालय मालपोत र नापीको परिसरभन्दा बाहिर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था ग¥यौं ।

फारामको सरलीकृत गर्दै नाङ्लाको फारामलाई एफो साइजमा ल्यायौं । शुरु पनि भयो, एक महिना जति काम भएको थियो अहिले फेरि लेखापढी व्यवसायीले रोक्नुभएको छ । लेखापढी व्यवसायी यसलाई रोक्न अदालत पुग्नुभयो, अदालतले स्टे गरेको छ । मालपोतको क्रान्ति ल्याउने अभियान नै हो त्यो । सुशासन र सेवाग्राहीलाई सुविधा हुने हिसाबले क्रान्ति नै हुने काम हो । जनतालाई सुविधा हुने ठाउँमा सम्मानित अदालत जनताको पक्षमा हुनुप¥यो । सुधार, सुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सम्मानित अदालत जनताको पक्षमा उभिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । जनतालाई सुविधा हुने गरी हामीले शुद्धताको अभियान थालेका हौं यसबाट सामान्य मान्छेले पनि आफैंले भर्न सक्ने फर्म बनाएका थियौं ।

भूमि प्रशासनमा सुशासन ल्याउनका लागि कस्ता योजना र आधारहरू तय गर्नुभएको छ ?
– भूमि प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख आधार भनेको प्रविधिको प्रयोग नै हो । सिस्टमबाट नै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य हो । देशभर १३१ वटा नापी र मालपोत कार्यालय रहेका छन्, त्यसमध्ये १०८ वटामा यो वर्ष अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसअन्तर्गत ४२ वटा मालपोत र नापीमा अनलाइन सेवा शुरु गरिसकेका छौं । अब सबैतिर अनलाइनमा जाने र सिस्टम नै अनलाइनमा हाल्ने तयारी पनि भइरहेको छ, आइटीवेशमै जान लागेका छौं । शुरुवात त गरेका छौं, केही गुनासा बाँकी छन्, त्यसको कारण खोजी गर्दैछु । प्राविधिक हिसाबले हो भने प्राविधिक किसिमले र कर्मचारीको स्कीलको कुरा हो भने उनीहरूलाई दक्ष बनाउन अगाडि बढेका छौं । यसबाट कागजपत्र सुरक्षित हुनुकासाथै जनतालाई सजिलो र सुशासनमा पनि टेवा पुग्छ ।

राज्यको सम्पत्ति हडप्ने, अतिक्रमण गर्ने, एउटा प्रयोजन भनेर अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्ने खालको काम भइरहेको छ ,यसलाई रोक्न कस्तो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?
– यस सन्दर्भमा भएका गतिविधिहरू हामीले नियालिरहेका छौं । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढिराछ, गुठी जग्गामा पनि समस्या देखिएको छ । हामी प्राधिकरण बनाएर गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने सोचमा छौं । जहाँ जहाँ अतिक्रमण भएको छ स्थानीय तहको सहयोगबाट तुरुन्तै कारबाही गरेर फिर्ता गराउने र सीधै खारेज गरिदिन्छौं । त्यसलाई पनि कानूनमा समावेश गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरी जाँदैछौं । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई हामी ठाडै कारबाही गर्छौं । सरकारको अनुमति र स्वीकृतीबेगर जुनसुकै प्रयोजनमा पनि सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

गैर सुकुम्बासीले पूर्जा पाए वास्तविक सुकुम्बासी जस्ताको तस्तै भन्ने गुनासा छन्, तपाईं फेरि सुकम्बासी आयोग गठन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । आयोगबाट अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेनन्, अब कसरी यसको हल गर्नुहुन्छ ?
– सुकुम्बासी आयोग जरुरी छ । फिल्डमै गएर पुर्जा दिनसक्ने खालको अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ । सुकुम्बासीको समस्या हामी छिटै समाधान गर्छौं । तलका मान्छेहरू अलि जवाफदेही बन्ने हो भने गैर सुकुम्बासीहरू छिर्ने भन्ने सम्भावना रहँँदैन । को मान्छे कहिले आयो, बस्यो त्यसको जमिन कति छ भन्ने छिमेकीलाई थाहा हुन्छ नि । समुदाय र बस्ती नै वेइमान बन्यो भने त केही लाग्दैन । गैर सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासीको पूर्जा दिने भन्ने कुरै आउँदैन ।

पहिलेका आयोग क्षणिक मात्रै भए । चार वर्षसम्म काम गर्न सक्ने आयोग बनाउन सक्यौं भने समग्र भूिम व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । नारा मात्र लाग्यो तर अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेन । त्यसैले वैज्ञानिक हिसाबले भूमिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छलफल गर्दैछौं । समस्याको पहिचान गरेका छौं, बुझेका छौं । त्यसलाई आयोग बनाउने र स्थानीय तहको सहयोग लिएर भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । खास गरेर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास, द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्दै भूमिसँग जोडिएको समस्यालाई पाँच वर्षभित्र समाधान गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ ।

घर/घडेरीको नाममा उत्पादनमूलक जग्गा खण्डीकरण सकिन लागे उत्पादनमूलक जग्गाको चकलाबन्दी गर्ने कुरा पनि उठेको थियो, त्यो कहाँ अड्केको छ ?
– अहिले हामी भूउपयोगको नीति बनाउँदैछौं । यो नीतिअन्तर्गत जमिनको वर्गीकरण गरिन्छ । विकास गर्ने हो भने हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले भूमिको वर्गीकरण गर्नैपर्छ । केही समय लाग्ला तर यसका लागि पुनः नापी पनि गर्नुपर्छ । भूउपयोगको नीतिलाई राम्रोसँग लागू गर्ने हो भने चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने देखिन्छ । भूउपयोग नीतिबाट हाम्रो आवास क्षेत्र कुन हो ? खेतीयोग्य क्षेत्र कुन हो ? आद्यौगिक क्षेत्र कुन हो ? हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र कुन हो ? हाम्रो खोला र वन क्षेत्र कुन हो ? हामीले छुट्याउन खोजेको हौं ।

सरकारले भूउपयोगको नीति बनाएर खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नदिन तराईमा चक्लाबन्दी गर्न आवश्यक छ । चक्लाबन्दी गरियो भने बस्ती पनि त्यहीअनुसार बस्छ । खेतीयोग्य जमिन पनि छुट्टिन्छ औद्योगिक क्षेत्र पनि छुट्टिन्छ । खेतीयोग्य जमिन जोगाएर जग्गाको कित्ताकाटका लागि पनि भरपर्दो, विश्वसनीय र गुणस्तरीय कम्पनीहरूले मात्र गर्न पाउने बनाउन छलफलमा छौं ।

वास्तविक गरिबले नै गरिबीको परिचयपत्र पाउने वातावरण कसरी बनाउनुहुन्छ ?
– मकहाँ पनि गुनासो आएको छ । यहाँबाट त को धनी को गरिब हामीले देख्दैनौं नि । देख्ने भनेको मन्त्रालयले बनाएको फम्र्याटमा हो, जे भो त्यही आधारमा मन्त्रालयले यो गरिब हो कि होइन भनेर छुट्याउने हो । हिजो कसैले बेइमानी ग¥यो त्यसैले धनी पनि गरिबको सूचीमा देखिए । स्थानीय तहले यो गरिब होइन गरिबको सूचीमा आयो भनेर प्रमाणसहित लेखेर पठाएपछि ठाडै खारेज गरिदिन्छौं । लक्ष्यित समूहले प्रयोग गर्नुपर्छ अरुले प्रयोग गर्न पाउँदैन । पहिचान गरेका ठाउँहरूमा गरिबी निवारणका निम्ति सहकारी मोडेलमा जहाँ जे सम्भावना छ त्यो अनुसार पाइलट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौंं ।

सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– सहकारी नियमावली निर्माण गर्दैछौं । यो मुलुकमा ३४ हजार सहकारी छन्, कति आफ्नो औचित्य पष्टि गर्न नसक्ने खालका पनि छन् भने केही उत्पादनशील पनि छन् । औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने खालका सहकारीहरूलाई मर्ज गर्दैछौं । संस्थाको रूपमा मात्र राख्न जरुरी छैन । सीमित क्षेत्र र भूगोलमा केन्द्रित भएर काम गर्नसक्ने र परिणाम दिने गरी काम गरून् भन्ने ढङ्गले मर्ज गर्ने र उनीहरूको हैसियतअनुसारको कार्यक्षेत्र कायम गर्न लगाउने तयारी हो । उत्पादनमा सामेल भएका सहकारीको छनोट गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्दैछौं ।

नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयो, यो कसको कमजोरी हो ?
–नेपालको नक्सा छाप्ने अधिकार हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागलाई मात्रै छ । नापी विभागले छापेर प्रमाणित गरेको नक्सा मात्रै आधिकारिक नक्सा हो । अहिले नक्सा भारतलगायत अन्यत्र पनि छापिन्छ । दोस्रो कुरा अन्त छापिएका नक्सा गुगलमा छ । गुगलबाट झिक्ने प्रयोग गर्ने गर्दा त्यस्तो त्रुटिपूर्ण नक्साको प्रयोग भएको हो । नापी विभागले छापेको र प्रमाणित गरेको नक्सा त्रुटिपूर्ण छैन । जति पनि त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रयोग गरिएको छ ती प्रयोग गरिएका त्रुटिपूर्ण नक्सा हटाउने अभियानमा हामी छौं । त्यो खालको निर्देशन हामीले सरकारी कार्यालयमा गरिसकेका छौं । अब हामी आधिकारिक नक्सा स्थापित गर्नको निम्ति नापी विभागबाट ठूलो सङ्ख्यामा नक्सा छपाउँदैछौं । सबै सरकारी कार्यालयमा नापी विभागबाट छापिएका नक्सा पठाउँछौं र आधिकारिक नक्सालाई स्थापित गर्छौं ।

भूउपयोग परियोजनाले के कस्तो विषयको सम्बोधन गर्छ ?
– भूउपयोगअन्तर्गत सिमानादेखि लिएर अन्य सबै खालको र हिजो छुट भएकाहरू पनि नापनक्सा गरिन्छ । हाम्रो आवश्यकता पुनः नापी हो । पटक÷पटक नापी भएकोले कसैको जग्गा मिल्दैन, कसैको नक्सा मिल्दैन, धेरै समस्या देखिएको छ । अनेक खालको समस्या आएको छ । तराईतिर खोलालाई सिमाना मानिएको थियो यसले पनि समस्या सिर्जना भएको छ । यो सबैलाई सम्बोधन गर्न खोज्दैंछौं ।

स्याटेलाइट इमेज खिच्नका लागि चिन सरकारसँग सहयोग लिएर त्यसको निशुल्क प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं । गाउँपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय, भूिम व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालयले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि शुल्क तिरिरहनु पर्दैन । पहिले बेग्ला बेग्लै शुल्क तिर्नुपथ्र्यो, यसबाट राज्यलाई अरबौ फाइदा पुग्नेछ । नापी विभागमार्फत प्रदेश, पालिका, खोला, सबैको नापनक्सा गर्ने परियोजना हो । पहिलेको जग्गा धनीपूर्जा निकै क्षतविक्षत अवस्थामा छन् । त्यो त जनताको सम्पत्ति हो । त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले पुराना कागजपत्रलाई स्क्यानिङ गरेर संरक्षण गर्ने काममा पनि लागेका छौं ।

जमिन बाँझो राख्न नपाइने विषयमा मन्त्रालयले केही निर्णय गर्दैछ कि ?
– हामी छलफलमा छौं, जमिन बाँझो राख्न नपाउने भन्ने गरी गयौं भने उत्पादन पनि हुन्छ । उत्पादनसँग समृिद्ध जोडिन्छ । उत्पानमूलक कामै नगर्ने, जमिन बाँझै राख्ने र समृद्धिको भाषण मात्रै गरेर त समृद्ध भइदैन । जे भने पनि हाम्रो मुलुकको मुख्य आधार कृषि नै हो । हामी सामूहिकता र सहकारीतामा गएर उत्पादनमा लाग्यौं भने बजार हामीलाई खोज्न आउँछ । कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरेर बजारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी हामी अगाडि जाँदैछौं । गोरखापत्र दैनिकबाट साभार । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्