कर्णाली प्रदेश सरकार बिस्तारमा ढिलाइ

६ वैशाख, कर्णाली । केन्द्रको सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको सरकारबाट गत फागुन २२ गते बाहिरियो । कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त भएका आर्थिक तथा योजना, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक महिना मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सम्हाले ।

कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो । कांग्रेसको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा चैत २० गते विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए । तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिनेगरी चैत १९ गते निर्णयको सर्कुलर आएपछि माओवादी केन्द्र बिच्कियो । दलको बैठक बसेर केन्द्रको सहमतिविपरीत मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने निर्णय गर्यो ।

मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने केन्द्रको सहमतिअनुसार जाने वातावरण बनाउन सत्ता गठबन्धन दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो छलफल भयो । तर पनि मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने अडान छोडे । चैत २० गतेको प्रदेशसभा बैठकमा भने उनले विशेष परिस्थिति देखाउँदै राजीनामा दिने घोषणा गरे र बेलुका प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा पत्र पेस गरे ।

मुख्यमन्त्री शर्माको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्यले आफूलाई बहुमत सदस्यको समर्थन छ भनी मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न एक हप्ताको समयसीमा राखेर आह्वान गरे ।

एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको मन्त्रालयलगायतका निकायबीच भागबण्डा नमिल्दा संवैधानिक सङ्कट टार्न भए पनि चैत २७ गते एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गरे ।

प्रदेश प्रमुख परियारले मुख्यमन्त्रीमा नेता कँडेललाई नियुक्त गरेपछि पनि यहाँको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुनसकेको छैन । माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता राजकुमार शर्मा सरकारको नेतृत्व गर्नेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “हामीले अर्थ, सामाजिक, उद्योग र ऊर्जा विकास मन्त्रालय मागेका छौँ तर उहाँ दिन चाहनुभएको छैन । मुख्यमन्त्री र सभामुख त हामीले दिएकै छौँ ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले भने छिट्टै सरकार बिस्तार हुने बताउनुहुन्छ । तर माओवादी केन्द्र भने आफ्ना मागबाट पछि हटेको छैन । एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईँले माओवादी केन्द्रका नेता शर्मा काठमाडौँमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “मन्त्रालय बाँडफाँटमा छलफल चलिहरन्थ्यो, माओवादी केन्द्रले एउटा मन्त्री पठाए हुन्थ्यो भन्ने हो । माओवादी केन्द्रले त्यो गरेको छैन । सरकार बिस्तारका लागि वैशाख ११ गतेसम्म कुर्नपर्ला ।”

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले मुलतः मन्त्रालय भागबण्डामै कुरा नमिलेको बताए । उनले भने, “यसको सहजीकरण त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले गर्ने हो ।”

प्रमुख सचेतक परियारले मुख्यमन्त्री कँडेललाई आफ्नै पार्टीका सदस्यलाई मन्त्री बनाएर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न सुझाव दिए । सत्ता गठबन्धन दल एमाले–माओवादी मन्त्रालय बाँडफाँटमा आ–आफ्नै अडान नछाडेपछि प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।