सुन तस्करलाई कारबाहीको माग गर्ने रविकै हातमा छानविन प्रतिवेदन, होला त कारबाही ?
१ चैत, काठमाडौँ । सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हातमा पुगेको छ । बिहीबार आयोगका प्रतिनिधिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई मन्त्रालयमा पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको गृहमन्त्रीको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोज १५ गते गठित आयोगले साढे पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सरकारले सुन तस्करीका विषयमा संसदमा चर्को आवाज उठेपछि बाध्य भएर जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले सुन तस्करलाई कारबाहीको माग गरेर संसद अवरूद्ध पारेपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त छानविन आयोगमा किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा सदस्य रहेका छन ।
डेढ सय किलो सुन समातिएको सूचनाका बीच पछि एक सय किलो हुँदै घटेर ६० किलोमात्र भेटिएको भन्ने चर्चा भएको थियो । यस विषयले संसद र सडकमा समेत कब्जा जमाएपछि सरकारले बाध्य भएर जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यसबेला सुन तस्करीको छानविनको माग गर्ने एमाले र रास्वपा अहिले दुबै दल सत्तारूढ भएका छन । उनीहरूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजिनक गरेर दोषी माथि कारबाही गर्छन कि गर्दैनन् त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरेको ६० किलो सुन र भेपमार्फत आएको सुन तस्करी लगायतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाइएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङ र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोराहरूको समेत संलग्नताको आरोप लागेको छ ।
अध्यक्ष आचार्यले प्रतिवेलनमा सुन तस्करीमा संलग्नहरुसँगको बयान, प्राविधिक विश्लेषण र स्थलगत अध्ययनका कुराहरू समेटेर केही महत्वपूर्ण सिफारिस समेत गरेको बताएका छन । आयोगले भेप र ब्रेकप्याडमा राखी सुन तस्करी भएको मुद्दामा ३३ प्रतिवादीको पुनः बयान लिने, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट बुझिएका तर प्रतिवादी नबनाइएका विभिन्न २१ जनाको बयान कागज गराउने तथा अनुसन्धानका क्रममा थप १४ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो । आयोगले कार्यसम्पादनका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल तथा रसुवागढीसहितका विभिन्न सात भन्सार नाकाको स्थलगत अवलोकन, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थसमितिका सभापति तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीसहित ६१ विषय विज्ञसँग छलफल गरेको थियो ।
दोषीमाथि कारबाही हुन्छः गृहमन्त्री लामिछाने
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले दोषीमाथि कारबाही गर्ने बताएका छन । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको भन्दै दोषीहरूले उनमुक्ति नपाउने बताए । साथै उनले प्रतिवेदन तयार गरी हस्तान्तरण गरेकोमा आयोगका प्रतिनिधिलाइ धन्यवाद पनि दिए ।
कानुनी र संरचनत्मक सुधार गर्न सुझाव
सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न सिफारिस गरेको हो ।
तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायको संरचना र क्षमता तथा कार्यप्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तरक्रिया लगायत माध्यमबाट सुझाव लिइ सुधारका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिएका छन ।
आयोगले विभिन्न चार संस्थाका १८ प्रतिनिधि, नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिसमेतसँग परामर्श तथा छलफल गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा आयोगले पूर्वप्रतिवेदन, विभिन्न भन्सार कार्यालय, राजस्व न्यायाधीकरण एवं सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क एवं सुझाव र अध्ययन सामग्री समेतको विश्लेषण गरेको थियो ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आएर सुन तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । आयोगलाई तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकपटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन र अनुसन्धानको अध्ययन गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने कार्य क्षेत्र तोकिएको थियो ।
विदेशबाट भेपमा सुन राखी तस्करी गरिएको र गत साउन २ गते ब्रेक सु र ब्रेक प्याडमा सुन राखी तस्करी गरिएका विषयमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले गत असोज १५ गते जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गत असोज १६ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८०, बिहीबार १२:३२
