१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार | Wed Feb 28 2024

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्न सकिन्छः सञ्चारमन्त्री शर्मा


४ माघ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत पुस १० गते एक वर्ष पूरा गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएका भावनानुरुप प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चिततासहित यस अवधिमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकारले महत्वपूर्ण र दूरगामी निर्णयहरु गर्नुका साथै जनजीविकामा सुधारका थुप्रै कार्यहरुको थालनी गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विभिन्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई नजिक राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएकी मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लिएका ती प्राथमिकताहरुलाई कार्यरुपमा लैजान तथा बदलिंदो विश्व परिवेशमा सञ्चार र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्वमाझ नेपालको चिनारी गराउने गरी थुप्रै कार्यहरुको थालनी गर्नुभएको छ । गत वर्ष माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन, प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्थालाई जोड दिनु भएको छ । प्रस्तुत छ, एक वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन गर्दै भावी कार्ययोजनामा केन्द्रित रही सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्मासँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारी र समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सरकारले आशा जगाउन सफल भएको छ, आशालाई भरोसामा परिणत गर्न के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको छ । यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध तस्करी, मिटरब्याजी तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सरकारले सुखद् पहलकदमी सुरु ग¥यो । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो र यसमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । कोही सानो ठूला हुँदैनन् सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ ।

हामी सरकारमा आउँदा स–साना सेवा लिन पनि जनताले धेरै दुःख पाएको अवस्था थियो । सेवा प्रवाहमा पनि ठूलो सुधार भएको छ । किसानले समयमा मल बीउ पाउन सकेका थिएनन् । मल बीउको अभावमा उत्पादन घटेर गएको थियो । यसपटक खेती गर्ने समयमा मल बीउको कुनै पनि अभाव भएन, फलस्वरुप यसवर्ष नेपालको इतिहासमै धेरै धान उत्पादन भएको भन्ने जानकारी आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका थिएनन् । यसवर्ष सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याएको छ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा राहदानी लिनका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ । सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य भएको नागरिकले पनि प्रत्यक्षरुपमा महसुस गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सरकारको वर्षदिनको समीक्षा गर्ने क्रममा आफूले सोचेको जस्तो नभएको भनी धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । यो धेरै ठूलो विषय हो, देशको कार्यकारीले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूले सोचेजस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गर्छु भनेर स्वीकारोक्ति गर्न सक्नु महानता हो । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सरकारले पहलकदमी लिइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका चरणमा छन् । समग्रतामा सरकारले एक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यले जनतामा आशा जगाएको छ । सरकार आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ ।

सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले के–कस्ता सुधारका कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?

मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको २०८० माघ ३ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा समर्पित मन्त्रालय हो । यस अन्तर्गत रहेका छ वटा क्षेत्र आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छन् । यी छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्रमा मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुनेछ । यो एक वर्षको बीचमा हामीले छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएकै छौं ।

सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकौं पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत यसको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ । एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बन्े र संशोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । यसका साथै मन्त्रालयले सुशासन प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानविन गरेको छ ।

फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ । यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ । यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीवापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा रहेको छ । त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ ।

यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोवारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितासँगै पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अहिलकोे प्रमुख आवश्यकता हो । ‘डिजिटल डिभाइड’ न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय कसरी अघि बढिरहेको छ ?

सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । हामीले चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि “आधुनिक जीवनको आधार–सूचना, प्रविधि र सञ्चार“ नारा तय गरेका थियौं । सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पनि हो । यो नारालाई कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै सोको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेका छौं ।

एक संस्थाको अध्ययनले सन् २०२२ मा एक सय छ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिलान्सर समेत करिब ६६ हजार जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आइटी सेवा निर्यात गरिरहेका झण्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ बरावरको बैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको देखायो, यो तथ्यले सरकारलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको भए पनि यो अध्ययनले सिंगो मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएको छ कि सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । हामीलाई अन्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगबाट विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न समय लाग्नसक्छ, तर सूचना प्रविधिको उद्योगबाट हामी तुलनात्मक लाभ लिई विश्व बिजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं ।

नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको सोच रहेको छ, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न हामी सक्षम छौँ त ?

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा हामी योजनाबद्ध पहल अघि बढाउँदै छौं । ’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । यसले अङ्गीकार गरेका डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधार समेत गरी आठ क्षेत्रलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ले अङ्गीकार गरेका आठ वटा क्षेत्र डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधारलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिएमा ठूलो परिणाम दिन सक्छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वनयका अवस्था कमजोर छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन समेत गर्न सकिन्छ भनेर सचेत गराउने, युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम समेत अगाडि बढाइएको छ । यी सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा डिजिटल डिभाइड कम भएर जाने छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै काम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार नभई सम्भव छैन । दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर मन्त्रालय अघि बढेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । डोल्पा र मुगुमा चालु आर्थिक वर्षमै तथा आगामी वर्ष हुम्लामा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःर्संरचना पुनःसंरचनाका विषय उठ्दै आएको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहन्छ ?

सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले समग्र सञ्चार क्षेत्रकै पुनर्संरचनाका लागि आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अघि बढाएका छौं । यसबाट आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहयोग पुग्नेछ भने सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।

सार्वजनिक प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनःसंरचना हुनेछ । सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको संख्या बढाइरहेका छन् भने राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताका बीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पु¥याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पुर्याउने भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको विषय निकै पेचिलो बनेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले केही पहलकदमी पनि लिइरहेको छ, के यो पर्याप्त छ ? सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकको आर्थिक उपार्जन र जीवनयापनसँग कसरी जोड्न सकिएला ?

सामाजिक सञ्जालबिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिँदैन । साथसाथै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय छन् । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिइएको छ । यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पुर्याउने कामको थालनी भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ ।

चलचित्रका माध्यमबाट नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन मन्त्रालयले के गर्दैछ ?

चलचित्र आमसञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो । चलचित्रले वास्तविक रुपमा विषयको बोध गराउन सक्छ । चलचित्र मनोरञ्जनको साधनका साथै सन्देशमूलक पनि हुन्छ । चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुको सुझाब लिन वेवसाइटमा राखिएको छ । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सुरक्षण मुद्रणको अभावमा ठूलो धनराशि र सूचना बाहिरिएको भनिन्छ, स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ठ प्रकृतिको काम भएकोले यो कार्य देशभित्रै गरिनुपर्छ । सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यससम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छ । छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी कानुन पारित गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ ।

बदलिँदो परिवेशमा हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

हुलाक सेवा परम्परागत तरिकाबाट चल्न सक्दैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी ‘एक पालिका, एक हुलाक’को अवधारणालाई अघि बढाएका छौँ । ‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउने मन्त्रालयको सोच छ । सडक पूर्वाधार, सवारी साधनमा आएको परिवर्तनसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने छ । हुलाकसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा छ । हुलाकलाई अहिलेको आवश्यकताअनुरुप सूचना र प्रविधिले युक्त बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, एक वर्षको कार्यकालको अनुभवबाट आगामी दिनमा आमजनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने खालका कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलाय अहिलेको युग र पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय हो । सूचना, प्रविधि र आमसञ्चारले बढीभन्दा बढी सचेत व्यक्ति र युवा पुस्ताका बीचमा प्रभाव छाड्न सक्दो रहेछ । यस मन्त्रालयका आफ्नै खालको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सूचना प्रविधि क्षेत्र मेरा लागि नौलो विषय थियो । एक वर्षको अनुभवले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘डिर्पाचर’ नगर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि छैन भन्नेमा प्रष्ट छु । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समृद्धिको अभिन्न अङ्गका रुपमा विकास गर्न सही नीति, कार्यक्रम, बजेट व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रबाट नै मुलुकको समृद्धिको यात्रा बढाउन सकिन्छ ।

सूचना प्रविधि अत्यावश्यक हो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने विषय हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सोचमा छौँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सक्दा नागरिकको जनजीवनमा पनि रुपान्तरण हुन्छ । सूचना प्रविधिका काम स्वदेशमै बसेर गर्न सकिन्छ । रोजगारीको सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्ने तथा विदेसिएका व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउन पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासबाट सम्भव छ ।

यो एक वर्षको बीचमा अघि सारेका योजनालाई मूर्तरुप दिन र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय र विभागबाट उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त गरेको छु । साथै आगामी दिनमा अझै उत्प्रेरित रही मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा म सबैसँग मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिएका कामको निस्पक्ष मूल्याङ्कन गरी सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु । तिनै सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शन गरी आगामी दिनमा अझ ठोस कार्य गर्न मन्त्रलयलाई नैतिक बल मिल्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०८०, बिहीबार १२:२५