नेपालको स्वाधिनता ‘कोल्याप्स’ पार्ने प्रचण्ड सरकारको राष्ट्रघाती सम्झाैता !

१९ पुस, काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भारतसँग नेपालको स्वाधिनता ‘कोल्याप्स’ पार्ने राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भन्दै विज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन ।

नेपालमा २० करोडसम्मका परियोजना भारतले सीधै लागू गर्न सक्नेगरी बिहीबार भएको सम्झौता सन्धि ऐन २०४७को समेत बिपरित रहेको नेपाल बार एसोशियसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले बताएका छन । उनले नेपालको स्वाधिनता, सार्बभौमिकता, सुरक्षा र भूराजनितिमा दीर्घकालिन तथा दुरगामी असर गर्ने यो सम्झौता गम्भीर आपत्ति जनाएका छन ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता समेत रहेका भट्टराईले यो सम्झौताले केही दशक भित्रै नेपाललाई पूर्णत पराधिन बनाउने र नेपालीहरुलाई आफ्नो देश भन्दा भारत प्रिय छ भन्ने भाष्य स्थापित गराउने, नेपालको क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरेर नियन्त्रण गर्ने जस्ता अन्तरनीहित दुरगामी महत्वका साथ सम्झौता भएको दाबी गरेका छन ।

बिहीबार नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले बिहीबार हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे ।

भट्टराईको टिप्पणी जस्ताकोत्यस्तै तल पढ्न सक्नुहुन्छ

गम्भीर आपत्ति
नेपालको स्वाधिनता, सार्बभौमिकता, सुरक्षा र भु राजनितिमा दिर्घकालिन तथा दुरगामी असर गर्ने यो सम्झौता गम्भीर आपत्तिजनक छ। बिगतमा यस्तै अनेकौ रास्ट्रघाती सम्झौता भएकोले अब कहिल्यै त्यस्तो नहोश भन्ने उदेश्यले संविधानको धारा ५ ले सरकारलाई नियंत्रित गरेकोमा त्यसको वास्तै नगरि , सन्धी ऐन २०४७ को प्रक्रिया पनि पूरा नगरी , बिषय समेत नतोकी जुन सुकै स्थानमा जुनसुकै बिषयमा २० करोड सम्मको परियोजनामा भारतले सिधै लगानी गर्न सक्ने गरि भएको यो सम्झौताले केही दशक भित्रै नेपाललाई पुर्णत पराधिन बनाउने र नेपालिहरुलाई आफ्नो देश भन्दा भारत पृय छ भन्ने भाष्य स्थापित गराउने , नेपालको क्षेत्रीय राजनितिमा प्रवेश गरेर नियन्त्रण गर्ने जस्ता अन्तर निहित दुरगामी महत्व साथ यो सम्झौता गरिएकोले यो सम्झौताको बिरुद्धमा आवाज बुलन्द गरौ। रास्ट्रीय स्वाधिनताको पक्षमा एक जुट हौं ।