रामनाथ अधिकारीको प्रश्नः विकाससँग सांसद नजोडिए जनताका समस्या बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने को ?

४ पुस, काठमाडाैँ । वर्तमान संसद् गठन भएको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । सङ्घीय संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि पछिल्ला एक वर्षमा संसद्मा देखिएको गतिविधि र अभिव्यक्ति आलोचनाको विषय बनेका छन् । शान्ति प्रक्रिया र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

सरकार र संसद्को कार्यशैली तथा उपलब्धिबाट सांसद स्वयम् सन्तुष्ट हुन नसकेको गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं धादिङ क्षेत्र नं २ का सांसद रामनाथ अधिकारी सङ्घीय संसद्को एकवर्षे उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा आफू नरहेको बताउनुहुन्छ ।

“संविधानलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान विभिन्न ऐन कानुनको अभाव छ । ती कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी थियो, त्यो वातावरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन,” रासससँगको संवादमा उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका निम्ति संसद्ले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, ती काम हुन सकेनन्, अपेक्षा गरेको भन्दा पृथक ढङ्गबाट संसद् अघि बढेको छ । त्यसकारण बढी सन्तुष्ट हुने ठाउँ फेला परेको छैन ।”

आशा गरेअनुसार नभएको हुँदा आफू प्रतिनिधिसभाको सांसद हो भनेर भन्न कताकता असजिलो हुने महसुस गरेको उहाँको बुझाइ छ । “जुन ढङ्गको आशा, अपेक्षा र कल्पना गरेको थिएँ, त्यो पाउन सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो । संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा सरकार र संसद् प्रमुख नै बढी जिम्मेवार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न जेजति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो अधुरो र अपुरो नै रहेका कारणले आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो ।

नयाँ संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिसकेपछि सङ्घीय सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जनतालाई उक्त विषय बुझाउन नसक्नुमा राजनीतिक दल र सांसद नै जिम्मेवार रहेको ठह¥याउनुभयो । “तर सांसदलाई बाध्यता पनि छ, जनताको अपेक्षा प्रशस्त छन्, सडकको न्यूनतम व्यवस्था पनि छैन”, सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, “अहिलेसम्मको विकास दीर्घकालीन भएन, गाउँगाउँमा खानेपानीको अभाव छ, यी सबै पीडा सांसदले भोगेका छौँ, त्यसकारण हामी विकास होइन, कानुन निर्माणमा मात्रै खट्छौँ भन्न मिल्दैन ।”

सांसद जनताको विकास निर्माणका अपेक्षासँग जोडिएर सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीको भनाइ छ । सांसद विकाससँग नजोडिने हो भने दूरदराजको जनताका समस्या कसले बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने त ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

“संविधानसभाबाट संविधान जारी ग¥यौँ, सबै नेपाली जनता सार्वभौम बन्नुभयो, सिंहदरबारका अधिकार आँगनमा पु¥याउँछौँ भनेका थियौँ, तर यो अवस्था अझै पनि फेला परेको छैन”, सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, “कतिपय ठाउँमा अन्धकारमा गुज्रिनु परेको छ । खानेपानीको अभाव छ, हिउँदे बाटो मात्रै तयार भएका छन्, बर्खामा गाउँगाउँसम्म पुग्ने स्थायी सडक छैन ।”

जनताका यावत समस्या सांसदले उठाउनुपर्ने र समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने भएकाले सांसदको उपस्थिति विकासे अड्डामा देखिएको हुनसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने हो तथा विकास प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने हो भन्नेमा जागरुकता ल्याउन नसकेकाले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको उहाँको बुझाइ छ ।

सरकार र प्रतिपक्षीबीच दूरी बढ्दा यसपटकको यसपटकको प्रतिनिधिसभा निरन्तर सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, “प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीका कारण सांसद निरन्तर अघि बढ्न सकेन । त्यसकारण पनि ऐन कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा दूरी बढ्दा त्यसको प्रभाव संसद्मा परेको उहाँको भनाइ छ । “हामीले लडेर ल्याएको अधिकारका विषयलाई जनताका बीचमा पु¥याउन सकेनौँ भनेर छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । तत्कालीन समयमा उठेका समस्याका विषय समाधान गर्दै अघि बढ्दा प्रतिनिधिसभामा सांसदले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, संसद् आफ्नो भूमिकाबाट टाढा रहँदा समस्या पैदा भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी अन्त्यैतर्फ मोडिने स्थिति देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसपटकको प्रतिनिधिसभाले जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यति भएनन् जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।” सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा पनि केही समस्या देखिएको जनाउँदै उहाँले यसमा नेतृत्वको मात्रै दोष नभएर सबैको उत्तिकै भूमिका छ भन्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको चर्को पीडाका कारण पनि संसद् प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिष्ठालाई सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्नेमा पछिल्ला समय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा लोभ, मोह र स्वार्थ देखिन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबैको समूहिक पहल र प्रयत्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । २०१८ साल भदौ १५ गते जन्मनुभएका सांसद अधिकारीले २०३९ सालदेखि राजनीति यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । २०४२ सालमा नौ महिना जेल पर्नुभएका उहाँ २०५६ को आम निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०५४ देखि २०७२ सम्म नेपाली कांग्रेस धादिङको जिल्ला सभापति रहनुभएका उहाँ दोस्रो जनआन्दोलनमा ककनी र भक्तपुरमा गरी पाँच महिना प्रहरी हिरासतमा पर्नुभएको थियो । नेता अधिकारी धादिङको नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र शान्ति समिति धादिङको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्थ्यो ।

संसदीय मर्यादामा सबै सांसद अडिग रहनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संसदीय मर्यादा र गरिमाभित्र रहेर मात्रै आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो । “संसदीय मर्यादाको पालना आफैँले गर्ने हो, शीर्ष नेतादेखि नवप्रवेशी सांसद समेतले संसदीय मर्यादा पालना गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षीले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र ढाडस पनि दिन सक्नुपर्छ, प्रतिपक्षीको असल सुझाव ग्रहण गर्नुपर्छ, तर यसपटकको संसद्मा देखिएको गतिविधि र अभिव्यक्तिप्रति आफू सन्तुष्ट छैन”, सांसद अधिकारीले भन्नुभयो ।

संसद् प्रतिपक्षीको सत्ता भए पनि त्यसको दायरा र अनुशासन हुने जनाउँदै उहाँले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अनुशासनभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताउनुभयो । संसदीय अभ्यासमा सबै सचेत हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले मुलुकको नेतृत्व गर्नेले आफू सुध्रेर ग्रामीण भेकमा रहेका जनताका समस्या समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ, हिजो जनतासमक्ष गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा पु¥याउँछौँ भनेर गरेको कबोललाई जनताले विश्वास गरेर मत दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै पनि तहमा जनतमाथि बेइमानी गर्न नहुने बताउनुभयो । “वडा, पालिका, प्रदेश र सङ्घमा रहेका जनप्रतिनिधिले जनतमाथि अन्याय र बेइमानी गर्ने कल्पनासमेत गर्न हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “परिवर्तनका लागि मरिमेटेर लागेका शक्ति जनताको अधिकारका लागि फेरि एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ ।”  अशोक घिमिरे, रासस