राष्ट्र बैंकले जारी गर्याे विप्रेषण विनियमावली, अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मर्ज हुने

१३ माघ, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७’ लाई खारेज गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय ब्यबस्थापन विभागले नयाँ नियमावली बमोजिम गर्न गराउनको विप्रेषण कारोबार गर्ने सम्पूर्ण कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि मर्जर तथा एक्विजिसन हुने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी  गरेकाे विप्रेषण विनियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम २० मा इजाजत्रपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । तर, संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरूको पालना नभएको कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा-गाभिंदा वा प्राप्तिपश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा/नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विभागले कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न-गाभिन वा प्राप्तिका लागि अयोग्य मान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक समझदारी गरेका कम्पनीहरूबाट अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूले संयुक्त रुपमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया पुरा गर्ने शर्त र विप्रेषण कम्पनी गाभ्दा-गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा मुलुकको विप्रेषण कारोबार सम्बन्धी प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा कानूनको पालनामा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर पर्ने छैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ ।