१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार | Fri Apr 26 2024

एउटा मनसाय पत्रका लागि एक करोडको डिल ! निरन्तर असुलीमा शिक्षामन्त्रीको सचिवालय


१७ साउन, काठमाडौँ । घुस खानेहरूले अनेक उपाय र बहाना खोज्छन । अझ सरकारी कार्यालय निरन्तर धाउनेहरूले कर्मचारीले तपाईको कागजात मिलेन भनेर भनेपछि अब पैसा झिकेर दिनुपर्यो भनेर बुझ्ने र सोही अनुसार गरेर कागजात मिलाउने समूदाय नै ठूलो बनिसकेको छ ।

कतिपय मन्त्रालय र निकायत वर्षैभरी विभिन्न बहानामा घुसको कारोबारमा रमाइरहेका हुन्छन । यस्तैमा एक हो शिक्षा मन्त्रालय । शिक्षा मन्त्री विद्यविद्यालयको सहकुलपति हुने भएपछि सबैजासो विश्वविद्यालयको सम्बन्धन र मनसाय पत्रको विषय पनि शिक्षा मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको छ । मन्त्रालयसम्म पुग्नुको मुल कारण भनेको मनसाय पत्रको नाममा असुली गर्नु पनि एक हो ।

पछिल्लो पटक मन्त्रालयले एउटा मनसायपत्रका लागि एक करोडको डिल गरेको प्रमाण दैनिकीले प्राप्त गरेको छ । मन्त्रीको निजी र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूनै सहभागी भएर लुम्बिनी इन्टरनेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी कलेजलाई इन्जिनियरिङको सम्बन्धन दिन डिल गरेको पाइएको हो ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको प्रयोग गरेर त्यसरी मनसाय पत्र दिन मन्त्रीको सचिवालयले फाइनल डिल गरेको सूचना दैनिकीले प्राप्त गरेको हो । ललितपुरमा रहेको उक्त कलेजका लागि प्रा डा केआर दाहालको विश्वासमा एक लामा थरका विचौलियाले एक करोडको डिल गरेका छन ।

हाल उक्त कलेजका विरूद्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेकाले त्यसको बरेमा अुसन्धान भैरहेको बुझिएको छ । अर्को तर्फ चोरबाटोबाट कलेजलाइ नयाँ विषयको अध्ययनका लागि मनसाय पत्र दिनका लागि भनेर मन्त्रीको सचिवालयले एक करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालय स्रोतले पनि यस्ता कलेजहरूका बारेमा एक मुष्ठ निर्णय गराउने गरी विभिन्न खालका वार्ता र छलफल चलिरहेको बतायो ।

०७२ मंसिर २५ को कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट विश्वविद्यालयले लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमीलाई मास्टर इन डिजास्टर रिस्क इन्जिनियरिङ तथा कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको सम्बन्धन दिइएको थियो तर अहिलेसम्म उशले मन्त्रालयलबाट पाउनु पर्ने मनसाय पत्र (एलओआई) पाएको छैन । कलेजले इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट एलओआई लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर विश्वविद्यालयले एलओआईबिनै इन्जिनियरिङ पढाउन अनुमति दिएको पाएपछि मन्त्रालयले त्यसैमा कसेर एक करोड रूपैयाँ माग गरेको हो । कलेजका प्रमुख प्रा डा केआर दाहालले दैनिकीसँग आफूहरू प्रतिष्ठित संस्था भएकाले घुसको कुनै कुरा नभएको तर मनसाय पत्रका लागि निवेदन दिएको फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा अड्किएको बताए ।

प्रस्तावनामै बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट चोर तरिका प्रयोग गरेर प्राविधिक शिक्षाका नाममा सम्बन्धन बाँडिरहेको छ । अझ विश्वविद्यालयले केही समय अघि दर्ता नभएका कलेजका नाममा समेत सम्बन्धन बाँडेको पाइएको थियो ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ मा भनिएको छ, ‘भगवान गौतम बुद्धका उपदेशलाई विश्व शान्तिका लागि मार्गदर्शक सन्देशका रुपमा स्वीकार एवं अनुशरण गरी शान्ति, बन्धुत्व, मैत्री तथा सद्भाव प्रवद्र्धन गर्न, शिक्षामा गुणस्तर कायम गरी बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न जनस्तरबाट लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएकोछ ।’

शिक्षा मन्त्रालय पहिल्यैदेखि निकै मालदार मन्त्रालय मानिन्छ । जसका कारण नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकटका व्यक्तिहरूले प्राय शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको उदाहरण छ । उनको नाममा मन्त्री बनाउने कोटा एउटा मात्र हुने तर गुट चलाउन पैसा धेरै चाहिने भएपछि प्रचण्डले नारायणकाजीको रोजाइमा माओवादी जतिपटक सरकारमा गयो त्यति पटक नै श्रेष्ठ निकटका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पदै आएका थिए ।

पछिल्लो पटकको मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनमा भने प्रचण्डले श्रेष्ठ निकटका व्यक्तिलाई नराखी उनको सहमतिमा शिक्षा मन्त्रालयमा देवेन्द्र पौडेलाई जिम्मेवारी दिएका छन । पौडेल पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने भन्दा पनि भ्वाङ् खोज्दै कमिसन जम्मा गर्नेमा केन्द्रीत बनेको स्वयं शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन ।

मन्त्रीको सचिवालयले भने अनुसारको घुस र कमिसन संकलनमा सहयोग नगरेपछि दुई सचिव त सरूवामै परिसके । अहिले नेकपा माओवादीले वफादार मानेको रामकृष्ण सुवेदी शिक्षा सचिवको रूपमा मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका छन । यसअघि मन्त्री पौडेल र उनको सचिवालयको आदेश मानेर संकलनमा नलाग्दा माओवादी निकटकै भनिएका रामप्रसाद थपलिया र कर्मचारी प्रशासनमा निकै इमान्दार छवी बनाएर यादव कोइराला सरूवामा परेका छन ।

(नोटः समाचार प्रकाशन भैसकेपछि कलेजका प्रमुख प्रा डा केआर दाहालको धारणा एक लाइन समेटिएको छ । साथै मनसायपत्र हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ । -सम्पादक)

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०७९, मंगलवार २३:१४