कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तारका विरूद्ध उच्च अदालतमा रिट
२५ माघ, काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तारका विरूद्धमा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री इन्सेकको तर्फबाट टीका बिष्टले मंगलबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएकाे उक्त रिटमा संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएकाे उल्लेख गरिएकाे छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पछिल्लो पटक पाँच जना मन्त्री थप्न गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार पाँच जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व छैन।
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७८, मंगलवार १५:२७
