२१ बैशाख २०८१, शुक्रबार | Fri May 3 2024

१६ महिनामा जनताको पक्षमा गरेको कुनै एक काम भनिदेउन परमादेशी सरकार !


-किरण देउजा

संसद(प्रतिनिधिसभा)ले समेत थाहा नपाइ सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर राष्ट्रपतिबाट सपथ खाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार चलाएको १६ महिना बित्यो । तर यो १६ महिनामा उनले मुस्किलले गरेको एउटा काम भनेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै हो ।

यो बीचमा उनले आफ्नै सचिवालय समेत अहिलेसम्म गठन गर्न सकेका छैनन् । कुनै समय इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको नेतृत्व गरेका देउवा यो पटक भने ६ महिनासम्म मन्त्री नै नियुक्त गर्न नसकेर र सचिवालय समेत बनाउन नसकेर आलोचित छन ।

हुनत, केही ठूला सेटिङ मिलाउने भन्दा बाहेक यो सरकारका नाममा तलबमात्र खाइरहेका छन देउवा अहिले । यही सरकारको नेतृत्वमा भएका कारण उनले कांग्रेसको नेतृत्व दोहोर्याएर हत्याए । यो सकारको नेतृत्व गरेपछि देउवाले गरेको काम र प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो । अहिले देउवाले नेतृत्व गरेको परमादेशको सरकारसँग नागरिकका अनेकौँ सवालहरू छन जसको स्पष्ट जावफ न त देउवाले दिन सक्छन न त उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले नै दिनसक्छ ।

नेपाली जनताले सिटोमोल किन्न नपाइरहेको बेलामै कांग्रेसकै नेता समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा नरायाण खड्काले करिब डेढ दर्जन पत्रकार समेत अफगानिस्तान पुर्याएर औषिधि र लत्ता कपडा सहयोग गरेका छन । नागरिकले कोरोनाको परीक्षण समेत गर्न पाइरहेका छैनन् । मेडिकल कलेजमा पढ्न भर्ना भएका विद्यार्थीलेल अतिरिक्त शुल्क नदिएको नाममा सरकारकै पार्टीको नेता समेत रहेका मेडिकल व्यवासयी सुनिल शर्माले उनीहरूलाइ नै धम्काउने काम गरिरहेका छन । कक्षामै प्रवेश गर्न विद्यार्थीलाइ रोक लगाइरहेका छन । तर पनि सरकारले थाहा नपाएझैँ गरिरहेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरू गरेका सबैजसो महत्वपूर्ण विकासका कामहरू रोकेर गाउँगाउँमा बन्न लागेको अस्पतालका बजेटहरू कटौती गरेर कोरोना पीडितका नाममा कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्तालाई १० हजारका दरले नगद बाँडेको सरकारले राष्ट्रको ढुकिटी नै रित्तिएको पनि चाल पाएको छैन ।

अर्थतन्त्र इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ तर परमादेशी सरकार तीनका मन्त्रीहरू कोही व्यवसायीसँग कमिसनका लागि मिडिया ट्रायल गरिरहेका छन भने कोही हत्याको धम्की दिइहरेका छन । यी र यस्तै सेरेफेरोमा रहेर मैले १३ वटा सवाल बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।

१. २४ लाख आसपास डोज खोप हराउछ/हराइछ । सरकार मौन ! खोप हराएको सरकारले घोषणा गर्नुअघि केही महिनाअघि नै एक जना सांसदले संसदमै कांग्रेसका कार्यकर्ताले मःम पसलमा लागेर खोप बेचिरहेको भन्दै सवाल उठाए । तर छानविन गर्ने कसले ?

२. पेट्रोलियम पदार्थ अनि महंगीले आकाश छुँदा सबै मौन ! सबै राजनीति दलकको कार्यकर्ता परिचालनमा आर्थिक स्रोत जुटाउन प्रयोग हुने नेपाल आयल निगमले भारतमा तिर्न पैसा नभएको भन्दै मूल्य बृद्धि गर्यो जनता ट्वाँ परे । तर सत्ता गठबन्धनका दल र तीनका नेता कार्यकर्ता चिर निन्द्रामा छन ।

३. बजारमा सिटामोल अभाव छ। स्वास्थ्य मन्त्री कता छन् पत्तो छैन्।

४. दिनमा १० औं हजार संक्रमित हुँदा, फुटानी हान्नेहरु कुन दुलोमा छन् । गतसाल पिसिआर, भेन्टिलेटर भएन भन्दै धुम मच्चाएका थिए ।

५. मुखमा टेप टाँसेर फिल्मी स्टाइलमा टेप उकाउदै लोकतन्त्र आफैले ल्याएको भन्नेहरु कुन दुलामा छ्न् ? उनीहरूको मुखमा फेरि कसले टाँस्यो टेप ?

६. नेपालको भुभाग-: लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आदि ठाउँमा दुष्ट छिमेकीले सिमा मिच्दै बाटो बनाउदा सरकार मौन छ! कथित नागरिक अभियान्ताहरु यो जाडोमा “कोदो/जौ” आदिको जुस पिउदै मस्तिमा होलान् ।

७. अझ रोचक कुरा त पूर्ववर्ती सरकारले जुन काम गर्दा पनि निरङ्कुसता ल्याउन आट्यो, अधिनायकवादवाद ल्याउन लाग्यो भन्ने “मिसनकारिता” चलाउने मिडिया हाउस अनि फन्डितहरु कता ब्यस्त छन् ? महंगी बढ्दा, सिमा मिचिदा मौन बस्नेहरु नेपाली होईनन्, दलालहरु हुन्।

८. राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीले, सार्वजनिक स्थानबाटै दिन-दहाडै मान्छे मार्ने, नरसंहार गर्ने धम्की दिँदा निजको पार्टी अनि सरकार चिर निन्द्रामा छ। उनीहरूले ४८ घण्टा सम्म पनि ती मन्त्रीको बारेमा कुनै जानकारी नै नपाएजस्तो गरी निदाइरहेका छन । यसअघि २८ जनाको एकै ठाउँमा पाशविक हत्या गर्नेहरूले नै थप त्यसैगरी हत्या गर्ने धम्की दिएपछि जनताले कसरी सुरक्षा महशुष गर्न पाउँछन ?

९. आफ्नो कुकृत्य छल्नको लागि “केही मिसनकारी मिडिया” परिचालन गरेर, पूर्व सहकर्मी विरुद्ध तथाकथित, संगिन आरोप समेत लगाउन पछि पर्दैनन् । जो आफैँ राज्यविरुद्द मुद्दामा अदालत धाइरहेका छन्।

१०. सञ्चार संस्थाका ‘मालिक’ माेटाएकै छन् । तिनकाे ‘बिचाैलिया’ (कालोधन्दा) व्यवसाय पनि फस्टाएकै छ । पत्रकार महासंघले अवार्डका नाममा ‘कमिसन’ उठाएकै छ। खानपिनका लागि ‘चन्दा’काे धन्दा पनि चलेकै छ । तर, एउटा श्रमजीवी पत्रकार पीसीआर गर्ने पैसा नभएर मर्छ । अनि, महासंघ नामक एउटा घटक गोहीको आँसु चुहाउछ।

११. पत्रकार महासंघको नेतृत्व तहमा नैतिकहराम/नैतिकहिनहरुको संख्या बढिरहेको छ। पत्रकारिता भन्दा पर्चाकारिता गरेका त हावी थिए नै। कुनै “अमुक दल” को अधिवेशनमा केन्द्रीय तहमा उठ्ने, अब पत्रकारितामा आउदिन भन्ने। उक्त घोषणा गरेको मसी सुक्न नपाउदै पत्रकार महासंघको बैठकमा उपस्थित हुन्छन् । अनि एउटा विभागको जिम्मेवार लिन समेत पछि पर्दैनन् ।

१२ . एमसिसीबारे सरकारको धारणा के हो ? जनता जान्न चाहन्छ तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बरू सुरूवालमै सु चुहाउन तयार छन तयर यसका बारेमा स्पष्ट धारणा दिन चाहिरहेका छैनन् । यता एमसीसी अनुमोदन हुने कि नहुने भन्ने चर्चा चलिरहेकै छ तर नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा उक्त परियोजनाले प्रशारण लाइनका लागि भनेर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।

१३. अहिले ठूला पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छैन । मेलम्ची कता गयो, फाष्ट ट्रयाकमा प्रगति खै ? न त सरकारले थाहा पायो न त जनताले नै जान्न पाए ? चुनाव केन्द्रीत गरेर बजेट दुरूपयोग गर्नेमा भन्दा बाहेक सरकार र तीनका मन्त्रीको ध्यान नै गएन ।

हुन त नैतिकता र सोमत किन्न पाईन्न। त्यो त स्वयं ब्यक्तिको व्यबहारले आफ्नो परिचय दिने/झल्काउने हो । र, अन्त्यमा “यो समय बितेर जानेछ” सुनौलो दिन पक्कै आउँछ।

(समसामयिक विषयमा कलम चलाउने देउजा नेकपा (एमाले) सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला कमिटी सदस्य हुन ।)

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७८, शुक्रबार १०:१०