एमालेको दशाैँ महाधिवेशनमा योग्यहरूमध्येबाट योग्य छान्दा प्यानल बनाउँदैनौँः महासचिव पोखरेल

-ईश्वर पोखरेल

नेकपा (एमाले) को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई मूलतः तीनवटा कोणबाट बुझ्नुपर्छ । पहिलो, मुलुकको संविधान अनुसार राजनीतिक दलहरुले आफूलाई निश्चित समयावधिभित्र अद्यावधिक गरिसक्नुपर्छ । त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्मान गरेर हामी दशौ महाधिवेशन गर्दैछौं । नवौ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि यसबीचको समय २०७५ जेठ ३ गतदेखि २०७७ साल फागुनसम्म हामी जुन अवस्थामा पुग्यौं, त्यो समयलाई शून्य अवधि मान्दा बाँकी अवधि पाँच वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक किटानी व्यवस्थालाई हामीले ख्याल गरेका हौं । विसं. २०७८ वैशाख १० गतेभित्र त हाम्रो अन्तिम समय हो । मङ्सिरमा नै नगरेर अलिक पछि गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर, पहिलो कुरा मौसम चिसो हुने, दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको बेला आइसक्ने भएकाले त्यस अगावै यो काम सम्पन्न गरिसक्ने योजना बनायौं ।

दोस्रो, यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक पृथक अभ्यास गरेका छौं । त्यो भनेको, पहिले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, त्यसले नीति र विधिको टुंगो गर्ने र विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नीति र विधानको प्रकाशमा त्यसबाट निर्देशित भएर नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन गर्ने अर्थात्, दुईटा महाधिवेशन । कतिपयलाई अनौठो लाग्न सक्छ, किन दुइटा महाधिवेशन ? एउटा गरे भइहाल्थ्यो नि ! किन पुरानो चलन भन्दा फरक ढंगले आयो ! तर यसमा हाम्रा आफ्ना अनुभवमा आधारित केही तर्क, निष्कर्ष छन् । विधान महाधिवेशन नगर्ने हो भने, विधान पास गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन एकैचोटी गर्दा नीति र विधिमा राम्रो ध्यान नपुग्ने खतरा हामीले देख्यौं । नेतृत्व चयनको चटारोमा आम सहभागी केन्द्रित हुने जसले गर्दा नीति, विधि निर्माण गर्नमा ध्यान नजाने । नीति र विधिमा अलग्गै छलफल गर्दा समुन्नत निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।

अघिल्लो महाधिवेशनमा हामीले कस्तो नीति पास ग¥यौं, त्यसको कार्यान्वयनमा के–के समस्या आए भन्ने कुराको बस्तुनिष्ठ समीक्षा र त्यसको आधारमा आगामी योजनाहरु निर्माण गर्ने कुरामा एउटा उचाइबाट सन्तुुलित ढंगले गर्न हामीलाई सहज लाग्यो । नेतृत्व चयनकै बेला विधिको कुरा गर्ने हो भने अलिक–अलिक व्यक्तिकेन्द्रित प्रभावित हुने खतरा पनि हुन्छ । त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि अलिकति निरपेक्ष ढंगले एउटा उचाइबाट विधानलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि हुन्छ भन्ने निष्कर्ष नवौं महाधिवेशनले निकालेको थियो । त्यो निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अहिले हामीले विधान महाधिवेशन आयोजना ग¥यौं । त्यो विधान महाधिवेशन गत्तै अहिले नेतृत्व चयन गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौं । हामीलाई के खुसी लागेको छ भने, नेपालका अरु राजनीतिक पार्टीहरुले पनि एमालेले गरेको यो अभ्यासलाई सकारात्मक ढंगले हेर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि नेतृत्व चयन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने महाधिवेशन अलग अलग गर्ने कुरामा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । एक अर्काबाट सिक्नु अनुचित होइन, राम्रो कुरा हो ।

तेस्रो, एमाले अहिले यो नाममा भएपनि २००६ सालमा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै निरन्तरता हो । एकता र एकीकरणबाट विकसित हुँदै यो नाममा, यो अभियानका साथ अगाडि बढेको हो । त्यसकारण इतिहासको त्यस प्रसङ्गसँग यसको अटुट सम्बन्ध छ । हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई हामीले नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन चाह्यौं, त्यो हाम्रो अनुभव, प्रयोगहरुको आधारमा यो ठाउँमा पुगेका हौं । त्यसकारण, यी तीन कोणबाट हाम्रो अहिलेको महाधिवेशनलाई बुझ्नुपर्छ ।
हामीले नवौं महाधिवेशनमा निकालिएका निष्कर्षहरुको समीक्षा ग¥यौं । र, अब नयाँ ढंगले कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा टुंगोमा पुग्यौं । यो महाधिवेशनमा हामीले एउटा नारा तय गरेका छौं— ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकताको विरोध गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं ।’ मूलत आगामी दिनमा हामीलाई निर्देशित गर्ने लाइन भनेकै यही हो ।

महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै पहिला त्यहाँ सहभागी हुने प्रतिनिधिको कुरा हुन्छ । विधान महाधिवेशनमा छ हजार तीन सय भन्दा बढी साथीहरुले सहभागिता देखाउनुभयो । त्यसमा छलफल गरेर हामीले सहमतिमा दस्तावेजहरु पारित ग¥यौं । अब तीनै पारित दस्तावेजहरुबाट निर्देशित भएर आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्छौ । यो महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरु तीन किसिमले आउनुहुन्छ । पहिलो, पदेन प्रतिनिधि । यो भनेको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु, केन्द्रीय आयोग निकायका सदस्यहरु ।

दोस्रो, भौगोलिक क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु । त्यो भनेको, प्रतिनिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यसको हामीले निश्चित मापदण्डका आधारमा निश्चित संख्याको आधारमा अनुपात निर्धारण गरेका छौं । जस्तो, १२०० संगठित सदस्य भएको ठाउँमा एक जना महिलासहित तीन जना । त्योभन्दा बढी भएमा त्यसपछिको ८०० सम्ममा एक जना, अर्को ८०० मा एक जना र तेस्रो ८०० मा एक जना गरी तीन जना, जसमा एक महिला अनिवार्य भनेका छौं । त्यस्तै केन्द्रीय विभाग, प्रवास, जनसंगठनबाट पनि निश्चित कोटा अन्तर्गत निर्वाचित हुने प्रतिनिधि र तेस्रो, यो सबै संख्याबाट पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी मनोनित प्रतिनिधि ।

पहिले पहिलेका महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरु छानिनुहुन्थ्यो । महाधिवेशनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । नेतृत्व छनोटमा निर्वाचन हुने भए मत हाल्नुहुन्थ्यो । सर्वसम्मत भए भइहाल्यो, सकिन्थ्यो । उहाँहरुको त्यो प्रतिनिधि बनेको कुरा सकिन्थ्यो । तर, यसपटक हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौं । ती प्रतिनिधिहरुको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् भन्ने एक प्रकारको स्थायी संरचना बनायौं । अहिले छानिनुभएका प्रतिनिधिको तीनवटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मञ्चमा निर्णायक भूमिका हुन्छ । नेतृत्व चयन गर्ने यो राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन र बीचमा हुने विशेष महाधिवेशनमा अहिले छनोट हुनुभएका प्रतिनिधि साथीहरु नै अर्को पटक नछानिएसम्म रहनुहुन्छ । त्यसकारण, पहिले पहिलेको प्रतिनिधित्वभन्दा यस पटकको प्रतिनिधित्व फरक छ ।

प्रतिनिधि छनोट तयारीका सन्दर्भमा, पदेन त स्वतः भइहाल्नुभयो । निर्वाचित प्रतिनिधिको छनोट करिव टुंगिएको छ । मनोनित हुने प्रतिनिधिका लागि केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ । चाँडै स्थायी कमिटीले यसको पनि टुंगो लगाउँछ ।

वास्तवमा यतिबेला हाम्रो पार्टी एमालेले आफूलाई पुनव्र्यवस्थित गर्न खोजिरहेको छ । यस बीचमा एमालेको जीवनमा अनेक खालका अप्रिय कुराहरु पनि आए । एमाले एक्लैले २०७४ सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको होइन । त्यो गठबन्धनले ल्याएको हो । मान्छेले दुईतिहाई बहुमत ल्याएको पार्टी भन्छन्, तर त्यो होइन । हामी आफैँ बहुमतमा थिएनौं । हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियौं । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउदा उठाएको कुरा के हो भने, निर्वाचनको घोषणापत्रमा हामीले आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि के गर्छौं? राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा के गर्छैँ ? सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने सन्दर्भमा के गर्छौं ? समग्रतामा देश विकास गर्ने कुरामा हामी के गर्छौ ? भन्ने प्रस्तावहरुको प्रतिबद्धता हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौं । सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि नीति कार्यक्रम र बजेटमा तीनै प्रतिबद्धतालाई प्रतिविम्बित गराउने हो । हामीले गरेको त्यही हो ।

वि.सं. २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारलाई मान्छेले सामान्य सरकारका रुपमा लिएका छन् । तर यो सामान्य सरकार परिवर्तन मात्र थिएन । यो प्रणालीमा भएको परिवर्तन थियो । विसं. २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुपूर्वको सरकारको एउटा रुप । संविधान जारी भइसकेपछि बनेको सरकार, त्यो प्रणालीमै परिवर्तन थियो । विगतका हाम्रा नीतिहरुमा आवश्यक परिवर्तन जरुरी थियो । कतिपय विधिमा परिवर्तन जरुरी थियो । र, संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार हाम्रो नेतृत्वमा बनेपछि हामीले ध्यान त्यसैमा दिनु प¥यो । त्यसमा नै लगभग दुई वर्ष बित्यो ।

हामीले अगाडि सारेका कुरा के हुन् भने, यतिबेला राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईं मुख्य कुरा होइन । संविधान र कानुनमा त्यसलाई निश्चित गरिसकिएको छ । अब राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईंको कुरा गर्नुको अर्थ छैन । अब कोही मान्छे मारिँदैन, निर्वासित हुँदैन, भूमिगत हुनु पर्दैन । अर्थात् त्यो पहिलो पुस्ताको चरण भनेको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईँ गर्ने पार्टी वा व्यक्ति नेता बन्ने । तर यो कुराको ग्यारेण्टी भएपछि त्यो विषय सकियो । दोस्रो, नेपाली समाज विविधतायुक्त छ । बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति, भौगोलिक विविधताले युक्त छ ।

यस्तो विशिष्टता भएको यो देश, हाम्रो नेपाली समाजको प्रतिविम्ब हुनुपर्छ राज्य सञ्चालनमा । राज्य सञ्चालनका अङ्गहरुमा समाजको विविधता झल्कनुपर्छ । त्यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यो कुराको लागि नेतृत्व गर्ने पार्टी र व्यक्ति नेता बन्ने हो । यो विषय पनि संविधान र कानूनबाट टुंगियो । अब तेस्रो पुस्ताको एजेण्डा भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि हो । देश धनी हुनुपर्छ, जनता सुखी हुनुपर्छ । अब त्यो पार्टीले मात्र मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्षम हुन्छ, जसले आर्थिक समृद्धि र विकासको योजना ल्याउँछ । अरु पार्टीहरु अब टिक्न सक्दैनन् । अब मान्छेको जीवनसँग गाँसिएको मुद्दा भनेकै आर्थिक विकास र समृद्धि हो । यो खाली नेताहरुले भाषण गर्ने, नारा लगाउने, दस्तावेजहरुमा लेख्ने कुरा मात्र होइन ।

आर्थिक विकास र समृद्धिका तीनवटा पाटा छन् । पहिलो, आर्थिक विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा नीति प्रष्ट हुनुपर्यो । जस्तो, कृषिका सन्दर्भमा के गर्छौं? खाली कृषि प्रधान देश भनेर मात्र हुँदैन । समृद्धिका लागि कृषि हाम्रो मूल आधार हो भने, कृषिमा, भूमिव्यवस्थामा हाम्रो नीति के हो ? उद्योग, पर्यटन, जलस्रोतमा, वाणिज्यमा के गर्छौ ? हरेक पार्टीहरुका अगाडि चुनौती के छ भने, हामीले आर्थिक विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा ठोस नीति पहिचान गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, ठोस कार्यक्रम के हो ? नीति त बनायाैँ, ती नीतिका आधारमा कार्यक्रमहरु के हुन् ? मान्छेले त्यो हेर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि समयसहितको कार्यतालिका हुनुपर्यो । तेस्रो, आचरण के हो ? मैले नेता विशेषको मात्र कुरा गरेको होइन, पार्टीको कुरा हो । आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने पार्टी सरकारमा गएको बेला होस् वा प्रतिपक्षमा भएको बेला होस्, उसको आचरण के हो ?

अब एमालेलाई सुदृढ बनाउन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने हाम्रो अभियानलाई साकार बनाउन एमाले दह्रो र सुदृढ हुनुपर्छ । विचारमा सुदृढ हुनुप¥यो । विचारमा एकरुपता भएन भने त्यो पार्टीले केही गर्न सक्दैन । हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न ग¥यौं, सामन्तवादलाई ढाल्यौं तर त्यसका अवशेषहरु छन् । सामन्तवादका अवशेष अन्त्य हुनुपर्यो र दलाल पुँजीवादका विरुद्धमा संघर्र्ष केन्द्रित गर्नुप¥यो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्यो, समाजवादको आधार निर्माण गर्नुप¥यो । हामी यो कुरा भन्छौं । यसरी अगाडि जाँदा हामी सरकारमा रहँदा पनि र नरहँदा पनि नीति, विचार, योजना निर्माण गर्ने गरी आफूलाई लैजानुपर्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने, हाम्रो देशको जनवादी क्रान्ति कस्तो हो त ? यसका केही विश्व अनुभव हेर्नुपर्छ । युरोपियन मुलुकहरुमा १८ औं, १९ औं शताव्दीमा सामन्तवादका विरुद्धमा पुँजीवादी क्रान्ति भए । ती क्रान्तिमा पुँजीवादले जीत हासिल गर्यो । चीनमा जनवादी क्रान्ति यस्तो ढंगले सम्पन्न भयो कि उसले कसैसँग सहकार्य गर्नु परेन । श्रमजीवीहरुको नेतृत्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा त्यो क्रान्ति सम्पन्न भयो । हाम्रो देशमा यी दुवै खाले क्रान्ति भन्दा फरक खालका भए ।

श्रमजीवी वर्गलाई नेतृत्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी र पुँजीवादी वर्गलाई नेतृत्व गर्ने काँग्रेससँग सहकार्य गरेर त्यो क्रान्ति सम्पन्न ग¥यौं । क्रान्ति सम्पन्न गर्न सहकार्य गरियो । अब यी दुईटा बीचको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धामा यदि कम्युनिष्ट पार्टीले जित हासिल गर्दै अगाडि बढ्छ भने समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशातर्फ जान्छ । यदी कम्युनिष्ट पार्टी त्यो प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ बनेन भने क्रान्तिपछि प्राप्त भएका उपलब्धिहरु गुम्दै जान्छन् । यस्तो अवस्थामा हामी छौं ।

अहिले हामी नीति, कार्यक्रम र आचरणमा प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने र त्यसमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । केका लागि भन्दा समाजवादको आधार निर्माण गर्नका लागि । यी कुरा बुझेर अब हामीले आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि एमालेले आफूलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ । विचारमा अनेकता भएको, अलमल भएको एमालेको पंक्तिले पार्टी र मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन ।

यो विचारलाई ठीक ढंगले बुझ्ने, ठीक ढंगले बोक्ने एमालेको पङ्क्तिमध्ये योग्यहरुबाट योग्यतम छान्नुपर्यो । यो महाधिवेशनले तीनै योग्यहरुमध्येबाट योग्यतम् छान्छ । नवौं महाधिवेशनमा हामीले अचम्मको दृष्टान्त प्रस्तुत ग¥यौं । माथिदेखि तलसम्म प्यानल बनायौं । लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने नाममा अत्यन्तै विभाजनलाई बढावा दिने अभ्यास ग¥यौं । लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने तर त्यसको परिणामलाई स्वीकार गर्न नसक्ने संस्कार बोकिरहेको हाम्रो स्थिति थियो । त्यसका दुखद परिणामहरु प्रकट भए ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा भएका कामले एमालेभित्र गुटबन्दीलाई स्थापित गरिदियो । अब हामी योग्यहरुमध्येबाट योग्य छान्दा प्यानल बनाउँदैनौं । यो महाधिवेशनमा हाम्रो प्यानल बन्दैन । लिष्ट बाँडिदैन । हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जान्छौं । लोकतान्त्रिक भनेको प्रतिपस्र्धा गर्ने, चुनावमा उठ्ने, बाकस थाप्ने, एउटाले जित्ने, अर्कोले हार्ने भन्ने मात्र होइन । तर, सम्मान, सहमतिबाट नेतृत्व चयन भयो भने पनि त्यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । प्रतिनिधि छनोटमा पनि अधिकांश स्थानमा सहमतिमै भएपनि केही स्थानमा प्रतिस्पर्धा भयो । कहाँ रोकियो त ?

एमालेको विगतको यात्रा फर्केर हेर्दा, कतिपय बेलामा आफ्नो मौलिक अडान अलिक कमजोर भएको, जता पनि लपक्क भएको टिप्पणी पनि आए । एमालेका सबै नेता कार्यकर्ता जनस्तरबाट आएका यी टिप्पणीमा ध्यान दिनुपर्छ । मलाई लाग्छ,अहिले एमालेलाई त्यस्तो आरोप लाग्दैन । अर्को समावेशीको कुरा पनि उठ्ने गर्छ । नेपालका प्रमुख पार्टी हौं भन्नेहरुको केन्द्र र जिल्ला तहसम्मको नेतृत्व चार्ट बनाएर हेरौं न ।

एमाले र अरु पार्टीको समावेशिताको चित्र देखाईदिऊँ न । हामी कुनै पनि राजनीतिक पार्टी भन्दा समाजको यो विविधतालाई नेतृत्वमा उन्नत ढंगले प्रयोग प्रतिनिधित्व गरेका छौं । कम्युनिष्ट पार्टी भनेको विचारबाट निर्देशित हुनुपर्छ, समावेशिताका नााममा उपभोक्ता समिति जस्तो वनाउने होइन भन्ने कुरा पनि केही कोणबाट आउने गर्छ, तर समाजको विविधतालाई हाम्रो नेतृत्वमा उचित ढंगले प्रयोग गरिएको हुन्छ ।

यो महाधिवेशनबाट एमाले सदृढ छ, हिजो भन्दा पनि अझै सुदृढ हुन्छ भन्ने एउटा संकल्प र उद्घोष गरेर एमाले चिवनबाट फर्कन्छ । एमाले जतिसुकै समस्या खडा गरेर, अप्ठेरो पार्न खोजिए पनि ती सबैलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्छ र तमाम प्रतिकुलताको सामना गरेर एमाले नयाँ उचाईका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने सन्देश यो महाधिवेशनले दिनेछ ।

प्रकाशित मिति: ४ मंसिर २०७८, शनिबार १९:१७