ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनः जनतामा जागेको आशाविरुद्ध प्रचण्ड-माधवको दाउपेच (पूर्णपाठ)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन

प्रिय कमरेडहरु,
राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित प्रतिकूल घटनाक्रम एवं हाम्रो पार्टीको जीवनमा घटित अनपेक्षित अवस्थाका बीचमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको यो पहिलो बैठक आयोजना भइरहेको छ । यसबीचमा, ताजा जनादेशका माध्यमबाट मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, स्वच्छता र विकासको दिशामा लैजाने हाम्रो प्रयाश सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दा सफल हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलासँगै २०७५ जेठ ३ गतेबाट सुरु भएको पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक प्रक्रिया पनि कानुनी रुपमा अवरुद्ध भएको छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा अकर्मण्यतामा फस्न पुगेको छ । एकीकरणको प्रक्रिया कानुनी रुपमा भङ्ग भएर नेकपा (एमाले) पुरानै स्वरुपमा कायम भएको नयाँ सन्दर्भमा पार्टीलाई एकतावद्ध, सुदृढ र गतिशील बनाउने अवसरमाथि कतिपय नेताका अवाञ्छित र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापले चुनौती खडा गरेका छन् । कोभिड सङ्क्रमणको नयाँ लहरको आशङ्कासँगै विस्तारै तङ्ग्रिन थालेको अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्य स्थितिमा जोखिम थपिएका छन् भने जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावको असर तीव्र बन्न थालेको छ । राजनीतिक अन्यौलका कारण समृद्धिको यात्रा प्रभावित हुने आशङ्का बढेको छ । हाम्रो काँधमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरता, अन्यौल र गतिरोधमा जानबाट रोक्नु पर्ने दायित्व छ । पार्टीलाई सुदृढीकरण, शुद्धीकरण र नयाँ उर्जाका माध्यमबाट पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले गतिशील बनाउनु पर्ने अभिभारा छ । तथा, हाम्रो पार्टीप्रति अभिव्यक्त जनताको विश्वासलाई कमजोर हुन नदिई राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा समृद्धिको यात्रालाई थप उचाइमा उठाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ । यिनै दायित्व, अभिभारा र जिम्मेवारी बोकेर बैठकमा सहभागी हुन आउनुभएका सबै कमरेडहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
बैठकको सुरुमै म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी लगायत सबै अग्रजहरुप्रति उच्च सम्मानकासाथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु । अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन आहुती दिनु हुने शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका विभिन्न चरणमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुका परिवार, घाइते र अङ्गभङ्ग योद्धाहरु एवं न्यायप्रेमी जनताको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

१. पार्टी एकीकरण, सङ्कट र एकीकरण अन्त्यका तीन वर्ष
२०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माके) बीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरिएको थियो । तदनुरुप नै हामी करिब तीन वर्ष नेकपाकै रुपमा क्रियाशील रह्यौँ । विभिन्न सङ्कटबाट गुज्रिँदै केही समय अगाडिदेखि वैचारिक र सङ्गठनात्मक दृष्टिले विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै विधिवत् रुपमै अन्त्य भएको छ । कानुनी रुपमा हामी एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुगेका छौं । सर्वोच्च अदालतले त्यस अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामसँग जुधेकाले दर्ता खारेज हुने र नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) २०७५ साल जेठ ३ पूर्वकै अवस्थामै कायम रहने फैसला ग¥यो । फेरि एकीकरण गर्ने हो भने प्रचलित कानुन अनुसार प्रक्रिया सुरु गर्न जारी आदेश अनुरुप निर्वाचन आयोगले नेकपाको दर्ता खारेज गर्दै पुनः एकीकरण गर्ने भए रीतपूर्वक १५ दिनभित्र निवेदन दिन पत्राचार गरेको थियो । तर यस विषयमा नेकपा (माके) ले सामान्य छलफल गर्न समेत अनिच्छा र अरुचि प्रकट ग¥यो, हाम्रो प्रयाशलाई वेवास्ता ग¥यो । उल्टै ऊ सर्वोच्चको उक्त फैसलाका विरुद्ध पुनरावलोकनमा गयो । तर सर्वोच्च अदालतले फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सन्दर्भ अब इतिहासमा सीमित भएको छ ।
कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले नेकपाको एकीकरणको प्रक्रिया भङ्ग भए पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने हाम्रो प्रयाश इमान्दार र निष्ठापूर्ण थियो । नेकपा (माके) को नेतृत्व राजनीतिक अवसरवाद, वैचारिक अस्पष्टता, सङ्गठनात्मक अस्तव्यस्तता र निष्ठाको समस्या जस्ता अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको तथ्यबाट हामी बेखबर थिएनौं । तर पनि लामो समयदेखिको वैचारिक–राजनीतिक प्रक्रियाका क्रममा पार्टी हिंसात्मक बाटोबाट अलग हुँदै गएकोे, पार्टीभित्र कुनै बेला उग्र रुपमा प्रकट भएको जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद कम हुँदै गएको, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरु स्वीकार्न ऊ औपचारिक रुपमा तयार भएको र जनाधार एवं शक्तिका दृष्टिले पनि कमजोर भएको पृष्ठभूमिमा पार्टी एकीकरणले त्यसको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण संभव हुने निष्कर्षका साथ हामी जोखिम मोलेरै पनि पार्टी एकता गरेका थियौँ ।
त्यही इमान्दार प्रयाशकै क्रममा हामीले दुई पार्टीहरुको सामथ्र्य र लोकप्रियता (उदाहरणका लागि निर्वाचनमा प्राप्त क्रमशः ३२ लाख र १३ लाख मत) लाई एकताको आधार बनाएनौँ । नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रुपमा स्थापित जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि महाधिवेशनसम्म स्थगन गर्न तयार भयौँ । दुई अध्यक्षको अस्वाभाविक र जोखिमपूर्ण संरचना बनाउन सहमत भयौँ । जनाधार र जनभावना अर्कै थियो, तर प्रत्येक कमिटीमा झण्डै झण्डै हाराहारीमा प्रतिनिधित्व गराउन, महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न र महाधिवेशनसमेत सहमतिका आधारमा गर्न तयार भयौं । यी सबै तथ्य नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउने हाम्रो इमान्दार प्रयाश र एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलन देख्न चाहने जनताको भावनालाई कदर गर्ने उदाहरण थिए ।

पार्टी एकीकरण नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण विषय थियो । यससँगै विभाजनका कारण टुटेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको कडी झण्डै ५० वर्षपछि जोडिन पुगेको थियो । पार्टी एकताले शक्ति सन्तुलनलाई श्रमजीवी जनताको पक्षमा अनुकूल बनाइदिएको थियो । देशभक्त, लोकतान्त्रिक र समाजवादका पक्षधर शक्तिहरु सुदृढ र उत्साहित बनेका थिए । यस एकताबाट मुलुकभित्र र बाहिर पनि वामपन्थी आन्दोलनमा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषित भएको थियो । यसले कम्तीमा दुई वर्ष बहुमतको सरकार सञ्चालन र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित ग¥यो । हामी निष्ठापूर्वक एकतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रयत्नशील रह्यौं ।
तर एकता जुन हिसाबले हुनु पथ्र्यो, त्यसरी हुन सकेन र जसरी अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यसरी बढ्न पनि सकेन । नवौं महाधिवेशनदेखि नै नेकपा (एमाले) भित्र हुर्किंदै गएका गुटगत सोचहरुले एकता प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ आधारमा टुङ्ग्याउन अवरोध सिर्जना गरे । नेकपा (एमाले) का कतिपय नेताहरु आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर गर्न प्रचण्डका अस्वाभाविक महत्वाकाङ्क्षालाई मलजल गर्ने र नाजायज मागलाई प्रोत्साहन गर्ने काममा सङ्लग्न हुुनुभयो । एकतालाई सही ढङ्गले निष्कर्षमा पु¥याउन र माओवादीको वैचारिक–राजनीतिक–सङ्गठनात्मक रुपान्तरणका लागि एमालेको एकता अनिवार्य पूर्वशर्त थियो, तर कतिपय नेताहरुले यसको संवेदनशीलतालाई अनुभूत गर्नुभएन । तीन महिनाभित्र एकीकरणका काम टुङ्ग्याउने उत्साहपूर्ण घोषणामा सबै कमिटीहरुलाई भङ्ग गर्ने र स्थानीय तहहरुमा सङ्गठनात्मक शून्यता सिर्जना हुने जस्ता त्रुटिपूर्ण निर्णय पनि भए । त्यसैले एकतामा सुरुदेखि नै समस्याहरु देखा पर्न थाले ।
उद्देश्य नै बेग्लै भएकाले सङ्गठनात्मक एकीकरणका काम टुङ्गिन सकेनन् । जहाँ हाम्रो प्रयाश आन्दोलनका सबै सकारात्मक पक्षहरुलाई गोलबन्द गर्दै जनभावना अनुसार कमिटी निर्माण गर्ने, पार्टीलाई सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको अगुवाका रुपमा स्थापित गर्ने र सिङ्गो पार्टीलाई समृद्धिको संवाहक र समाजवाद निर्माता शक्तिका रुपमा विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित थियो, त्यहाँ प्रचण्डसहितका नेताहरुको ध्यान ‘आलोपालो, भागबण्डा र ‘राम्रो’ लाई होइन ‘हाम्रो’लाई अगाडि बढाउनेमा रह्यो । सङ्गठनात्मक एकीकरणका क्रममा कतिपय योग्य कमरेडहरु जिम्मेवारीबाट बञ्चित हुने, अयोग्य व्यक्तिहरुले नेतृत्व पाउने र कमिटीहरुमा सुरुदेखि नै किचलो हुने स्थिति सिर्जना भयो । अत्यधिक न्यून जनमत पाएको ठाउँमा पनि सङ्गठित सदस्यहरुको सङ्ख्या अस्वाभाविक रुपमा बढाउने प्रयाश भयो । यी सबै काम एकीकरणलाई सही ढङ्गले निष्कर्षमा पु¥याउने होइन, ‘पार्टी कब्जा’ गर्ने मनशायबाट प्रेरित थिए ।
सरकारको प्रयाश संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सुदृढीकरण, रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार र विकास निर्माण, सामाजिक न्याय र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन, राष्ट्रिय हितको रक्षा र वाह्य सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनमा केन्द्रित थिए । तर प्रचण्डसहित पार्टीका कतिपय नेताहरुबाट राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, सरकारका सकारात्मक काम र उपलव्धिहरुलाई ओझेलमा पार्ने, विपक्षीलाई उछिनेर सरकारको विरोध गर्ने, जनतामा नैराश्य फैलाउने एवं नेपालको वाह्य सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने खालका गतिविधिहरु गरिए ।
एकीकरणलाई सहजतापूर्वक निष्कर्षमा पु¥याउन हामीले महाधिवेशनसम्म सबै निर्णय सहमतिका आधारमा गर्ने विधि तय गरेका थियौं । तर यो सहमति र विधिवत् व्यवस्था विपरीत केन्द्रीय सचिवालयमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भयो । २०७६ मङ्सिरमा कार्यकारी अधिकार सहितको जिम्मेवारी पाएपछि प्रचण्डले आफ्नो निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर बनाउनु भयो । ‘कोर अफ द लिडर’ भनिने केन्द्रीय सचिवालय पार्टी सञ्चालनको मुटु, मस्तिष्क, उर्जा र आदर्शको थलो बन्नुपथ्र्यो, विचार र राजनीतिको केन्द्र तथा मार्गदर्शक बन्नुपथ्र्यो । तर त्यो कुण्ठा, किचलो र अन्त्यहीन गुटबन्दीको थलो बन्न पुग्यो । केही नेताहरुले अन्यत्रै बसेर गुटगत निर्णय गर्ने र त्यसैलाई सदर गर्न दबाब दिन थाल्नु भयो । आफूले भने जस्तो नगरे पार्टी विभाजन गर्ने धम्की दिन थालियो । पार्टीमा बहुकेन्द्र स्थापित गर्ने प्रयाश भए । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सुरुका दिनमा अलिक मत्थर रहे पनि २०७६ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री हटाउने दृष्य–अदृष्य प्रयाश तीव्र भए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिएपछि र संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधन गरिएपछि यो प्रयाश तीव्र भयो ।
पार्टीमा जबर्जस्ती अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने, त्यही अन्तरविरोधमा खेल्ने र सके पार्टी कब्जा गर्ने नभए विभाजित गर्ने प्रचण्डको प्रयोगात्मक प्रयाश अगाडि बढ्दै गयो । दुर्भाग्यवस्, एमालेका कतिपय नेताहरु नै प्रचण्डको त्यस दाउपेचमा सहयोगी र संवाहक बन्नुभयो ।
सतहमा हेर्दा यो दाउपेच पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्यक्ति विरुद्ध केन्द्रित देखिए पनि सारमा मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्वलाई उल्ट्याउनेतिर लक्षित थियो । नेपालले राष्ट्रियताका सबालमा प्राप्त गरेको उपलव्धि र उचाइ विरुद्ध केन्द्रित थियो । जनतामा जागेको आशावाद र आत्मविश्वास विरुद्ध थियो । पराजित भएका जातीय–क्षेत्रीय–धार्मिक अतिवादलाई जगाएर राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याउने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । विपक्षीहरुसँग साँठगाँठ गरेर मुलुकलाई गलत दिशातिर धकेल्नेतिर लक्षित थियो ।
पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि हामीले अधिकतम लचक बनेर प्रयाश ग¥यौँ । विभिन्न समयमा अनेकौं सहमति गरिए । म आफू सरकारका काममा केन्द्रित हुँदै पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रचण्डलाई सुम्पिन तयार भएँ । एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र आगामी आम निर्वाचनमार्फत् प्रधानमन्त्रीमा नयाँ नेतालाई अगाडि सार्ने सार्वजनिक घोषणा समेत गरियो । आजीवन पार्टी र राजकीय नेतृत्वमा कब्जा जमाएर नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नेपाली राजनीतिको विकृतिका विरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरणको यो सार्थक घोषणा थियो र लोकतन्त्रमा नयाँ विधि बसाल्ने प्रयाश थियो । तर राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र नयाँ निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व चयन गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई अस्वीकार गर्दै, महाधिवेशनका लागि चार महिना पनि नकुरेर, प्रचण्डहरु महाधिवेशन अगावै घेराबन्दी, जोडघटाउ तथा षडयन्त्रका बलमा नेतृत्व हत्याउने तर्फ उद्यत् रहनु भयो, विपक्षीसँग मिलेर सरकार बदल्ने प्रयाश गर्नुभयो । एकता महाधिवेशनको तयारीमा सिन्को पनि भाँच्ने काम भएन । पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्न प्रयाश भइरहेकै बेला कार्तिक २८, २०७७ मा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डद्वारा छापामार शैलीमा पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध अभियोग–पत्र वितरण गरियो । वस्तुतः यो लिखत पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री विरुद्ध पूर्वजानकारी बिनै गंभीर राजनीतिक र फौजदारी अभियोगसहित पेश गरिएको उक्त लिखत नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अन्तरध्वंशकारी, कलङ्कित र लज्जास्पद परिघटना थियो। म स्वयं लगायत अन्य कमरेडहरुले यसलाई फिर्ता गराएर पार्टीमा सहज वातावरण निर्माण गर्न अन्तिमसम्म प्रयत्न ग¥यौं, तर पार्टीको मूल नेतृत्वलाई अपमानपूर्वक पदच्यूत गरेर पार्टी कब्जा गर्ने र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको इच्छापूर्ति गर्न वचनबद्ध नेताहरु त्यसो गर्न तयार हुनुभएन । एकातिर कमरेडहरुलाई बैठकमा अल्मल्याइरहने, त्यसै समयमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने र सरकारलाई षडयन्त्रपूर्वक हटाउने योजनामा केन्द्रित हुनुभयो । यस्ता गतिविधिका कारण संसद अस्थिरताको थलो बन्ने, असैद्धान्तिक र नीतिहीन गठबन्धनहरु बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति उत्पन्न भयो । लोकतन्त्रका लागि यस्तो स्थिति हानीकारक हुन जान्थ्यो । यसै पृष्ठभूमिमा वाध्यात्मक परिस्थितिका बीच २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय भयो । निर्णय हुने अघिल्लो दिन प्रचण्ड निवासमा समेत पुगेर तथा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपश्चात् मैले दुराशययुक्त अभियोगपत्र फिर्ता लिएर पार्टी एकता जोगाउन प्रचण्डसँग अन्तिमसम्म आग्रह गरिरहेँ ।
यस घटनापछि उहाँहरुको उद्दण्डता उत्कर्षमा पुग्यो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित र एकीकरणपश्चात् पार्टीको प्रथम अध्यक्षका रुपमा रहेको मलाई सडकबाट कार्बाही गर्ने र सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित संसदीय दलका नेतालाई पदबाट हटाउने,पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गर्ने र कीर्ते समय कायम गरेर अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने दुस्साहस गर्नुभयो । विपक्षी पार्टी र अस्थिरताका संवाहकहरुसँग मिलेर सडक प्रदर्शन गर्नुभयो । आफैसमेत सहमत भएर गरेका निर्णयहरुलाई खारेज गर्नुभयो र मुलुकलाई तीव्र धु्रवीकरण, तनाव र मुठभेडको अवस्थामा पु¥याउनु भयो । अन्तरविरोध थियो भने पनि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसँग थियो, तर प्रदेश सरकारलाई समेत अपदस्थ गराउन अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न लगाउनु भयो । गत बैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभामा भएको अराजक एवं बिकृत अभ्यासलाई यसको पछिल्लो कडिका रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । यी सबै कामहरु आन्दोलनलाई तहसनहस बनाउने प्रयोजनका लागि थिए ।


यसरी सर्वोच्च अदालतको फैसला अगावै पार्टी वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रुपमा विभाजन भइसकेको थियो ।
यसरी हेर्दा एउटा असल उद्देश्य र मनशायका साथ सुरु गरिएको पार्टी एकीकरण मूलतः सके कब्जा गर्ने नभए पार्टी विभाजन गर्ने प्रचण्डको अवसरवादी, विभाजनकारी र अस्थिर भूमिकाका कारण असफल हुन पुगेको छ । माधव नेपाल लगायत नेकपा (एमाले) का केही नेताहरुको कुण्ठापरस्त, निहित स्वार्थप्रेरित र गुटगत क्रियाकलापले पनि पार्टी विभाजनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । यसरी पार्टी एकतालाई दुर्घटनामा पु¥याउने प्रचण्डको अवसरवाद र विभाजनकारी भूमिकाका साथै माधव नेपालहरुको हानीकारक प्रवृत्तिको पनि खण्डन र आलोचना गर्नुपर्छ । संस्थागत रुपमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) बीचको एकीकरण भङ्ग भए पनि आज नेकपा (एमाले) मा पूर्व माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता कमरेडहरु समेत एकतावद्ध भएर यो पार्टी नयाँ स्वरुपमा पुनस्र्थापित र विकसित भएको छ । अब यसलाई थप सुदृढ, व्यापक र गतिशील बनाएर कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतन्त्रको मूल शक्तिका रुपमा विकसित गरेर लैजानु पर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउने हाम्रो प्रयाश जारी राख्नु पर्छ ।
२. प्रतिनिधिसभा विघटन, अदालतको फैसला र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना
माथि उल्लेख भए झैं, संसदलाई अस्थिरताको थलो बनाउने प्रयाश हुँदै गरेको, राजनीतिमा विकृति र विसङ्गतिको जोखिम बढेको र आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताहरुले शक्तिकेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्दै सरकार विरुद्ध गरेको घेराबन्दी र षडयन्त्रलाई चिर्न एवं स्वार्थप्रेरित गठबन्धन र वाह्य हस्तक्षेपको चक्रव्यूहबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई मुक्त गर्दै सही दिशा दिन २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि २०७८ बैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
संसदीय शासन प्रणाली भएका प्रायः सबै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने अधिकार निहित रहने गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि खास अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन पाँच वर्ष अगावै हुन सक्ने र निर्धारित समयपूर्व नै निर्वाचन हुन सक्ने (अर्ली इलेक्सन) परिकल्पना गरेको छ । अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न यस्तो अवस्था आवश्यक छ भन्ने मान्यता संसदीय लोकतन्त्रको सिद्धान्तसम्मत नै छ । लोकतन्त्रमा राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहन्छ । सरकार बनाउने या बदल्ने निर्णायक शक्ति जनता हुन् । निर्वाचनमार्फत् जनताको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता अभिव्यक्त हुने अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले कटौती गर्ने या नियन्त्रण गर्ने कुराले सरकार बनाउने शक्तिका स्रोत दृष्य–अदृष्य शक्तिहरुलाई बनाउने जोखिम बढाउँछ । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नहुने तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने कमजोर व्यक्तिलाई भने यस्तो अधिकार हुने भन्ने हाम्रो संविधानको आशय अवश्य पनि होइन । संविधानको यस प्रावधानको सही व्याख्या गर्ने अवसर भने गुमेको छ ।
२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने आदेश भएको छ । विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिभित्र प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र अग्रगति हासिल गर्न सहज छैन भन्ने तथ्य प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना यताका एक महिनाका घटनाक्रमले नै पुष्टि गरिरहेका छन् । ताजा जनादेशसम्बन्धी हाम्रो निर्णयको औचित्य आगामी दिनमा झन हुँदै जाने छ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने पार्टी हुनाले, हाम्रो पार्टीले आफ्ना कतिपय पृथक विश्लेषण र तर्क हुँदाहुँदै पनि अदालतको उक्त पैmसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । तदनुरुप, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यही २०७७ फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भई बैठक आयोजना समेत भइसकेको छ ।
आज प्रतिनिधिसभा न त सरकारलाई काम गर्न वातावरण उपलव्ध गराउन सक्ने, न वैकल्पिक सरकार नै दिने अवस्थमा पुगेको छ । हिजोको एकता राजनीतिक हिसाबले भत्किएको छ, तर कानुनी हिसाबले नयाँ एकता, समीकरण या गठबन्धन निर्माण हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चितता बढिरहेको छ । हाम्रो पार्टी एकातिर अदालतको आदेश अनुसार विद्यमान प्रतिनिधिसभाभित्रैबाट राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको छ, सकारात्मक शक्तिहरुसँग लचकतासाथ सहकार्य गर्दै लोकतान्त्रिक उपलव्धिहरुको रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको छ । तर सत्ता टिकाइराख्नकै लागि अलोकतान्त्रिक, असैद्धान्तिक र राजनीतिक नैतिकतासँग मेल नखाने कुनै पनि काम भने पार्टीबाट हुने छैन । पार्टी संविधानसम्मत ढङ्गले आउने कुनै पनि चुनौतीलाई सहजतापूर्वक सामना गर्न र तदनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर छ । तर स्थितिको विश्लेषण गर्दा कुनै पनि बेला ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने संभावनालाई ध्यानमा राख्दै समग्र पार्टी पङ्क्ति हमेशा यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनु आवश्यक छ ।
३. फागुन २३ को फैसला र नेकपा (एमाले) को पुनस्र्थापना
यसैबीच, २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गहिरो गरी प्रभावित गरेको छ । २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गरी निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाममा एकीकृत पार्टी दर्ता गरिएको बेला नै, ऋषि कट्टेलबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम आफूले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग जुझ्ने गरी दर्ता गरिएकोले खारेज गरी पाऊँ भनी मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले “तसर्थ, माथि उल्लेख भई विवेचना भएको कानुनी आधार कारण समेतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षी मध्येको निर्वाचन आयोगको मिति २०७५÷०२÷२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५÷०७÷०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियमावली ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू’’ भनी उत्पे्रषण परमादेश जारी ग¥यो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) एकता पूर्वको २०७५ जेठ ३ गतेकै अवस्थामा फर्किएको छ ।
सामान्यतया, पार्टीको गठन, एकीकरण वा विभाजन राजनीतिक विषय हुन् । यी राजनीतिक पार्टीले गर्ने निर्णयद्वारा तय हुने विषय हुन् । तर संविधानलाई स्वीकार गर्ने, विधिको शासनलाई पालना गर्ने र कानुनसम्मत ढङ्गले सञ्चालित हुने पार्टीहरुले दलको गठन र सञ्चालन गर्दा, एकीकरण, विभाजन या निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गर्दा सम्बन्धित कानुनको पालना गर्नैपर्छ । कानुनसम्मत नभएका विषयमा अदालतबाट गरिने व्याख्यालाई अन्यथा अर्थ लगाउने, आफूलाई अनुकूल हुने फैसलाको स्वागत गर्दै अबिर जात्रा गर्ने तर अनुकूल निर्णय आएन भने अदालतको विरोध गर्ने जस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु हुँदैन । नाम जुध्ने गरी दल दर्ता भएको हुनाले त्यो दर्ता खारेज हुने ठहर्छ भन्ने फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
यद्यपि, अदालतले एकीकरणको ढोका भने बन्द गरेको थिएन । उसले एकीकरण गर्ने भए प्रचलित कानुन अनुकूल हुने गरी रीत पु¥याएर अगाडि बढ्न भनेकै थियो र निर्वाचन आयोगले १५ दिनको समयसीमा सहित पत्राचार गरेको थियो । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रचण्डलाई यस सम्बन्धमा छलफल गर्न आग्रह पनि गरिएको थियो । तर नेकपा (माके) को रबैया र त्यसका कृयाकलापका कारणले पार्टी एकीकरणको संभावना रहेन । प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले सर्वोच्च अदालतमाथि लगाएका आरोपहरु सही होइनन् । जोसँग मिलेर एकता गर्ने हो या एकता संभव हुने हो, त्यस पार्टीको आग्रहलाई इन्कार गर्ने तर अदालतमा पार्टी मिलाइदेऊ भन्दै गुहार माग्न जाने यो रबैया हताश र एकता विरोधी मनस्थितिको प्रकट रुप नै हो ।
पार्टीले अदालतको यस फैसलाका बारेमा पनि सन्तुलित दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस सम्बन्धमा हाम्रा आफ्ना तर्क या मान्यताहरु हुन सक्छन्, तर विधिको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने हाम्रो पार्टी यस फैसलालाई पनि स्वीकार र कार्यान्वयन गर्दछ । पार्टीले आगामी दिनमा पनि सबै पक्षसँग संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचित एवं सही वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक आधारमा एकतावद्ध बनाउने प्रयास निरन्तर जारी राख्ने छ ।
४. आन्दोलनको रक्षा, पार्टी पुनर्गठन र निर्वाचनका लागि सञ्चालित अभियान
प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका करिब साढे दुई महिना हामीले आन्दोलनको रक्षाका लागि राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन ग¥यौं । उत्पन्न असहज अवस्थाका बीचमा पुस ६ गते केन्द्रीय कमिटीको विस्तार र पुस ७–९ मा बैठक बसेर नयाँ कार्यविभाजन र कमिटीहरु गठन–पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु ग¥यौं । यस अवधिमा राष्ट्रव्यापी आमसभा, कार्यकर्ता भेला र जनसङ्गठनका विस्तारित बैठक र प्रशिक्षण अभियानहरु सञ्चालन भए । प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य, नयाँ निर्वाचनको आवश्यकता र पार्टीमा उत्पन्न सङ्कटलाई चिर्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकताका बारेमा आम जनतासमक्ष हामीले विचारहरु राख्यौँ । सरकारले हासिल गरेका उपलव्धि र पारिएका अप्ठ्याराका बारेमा जनतासमक्ष यथार्थ सम्प्रेषित ग¥यौँ । प्रायः सबै प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरुसम्म सङ्गठन पुनर्गठनका शृङ्खला चल्यो । यसले वर्षौँसम्म अवरुद्ध सङ्गठनात्मक जीवनमा नयाँ उर्जा र गति देखा प¥यो । सङ्कटका बेला आन्दोलनको प्रतिरक्षाका लागि हजारौं कमरेडहरु उच्च मनोबलका साथ अभियानमा जोडिनुभयो । देशका प्रमुख सहर लगायत अधिकांश ठाउँमा ठूला जनसभाहरु भए र न्यायप्रेमी जनताको दह«ो आडभरोसा हामीले प्राप्त ग¥यौं ।
उक्त राष्ट्रव्यापी अभियानले चौतर्फी घेराबन्दी र भ्रामक प्रचारलाई चिर्न, पार्टीको प्रतिवद्ध पङ्क्तिलाई अभियानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभ्याउन, नयाँ निर्वाचन र पार्टीको पक्षमा अभूतपूर्व जनलहर सिर्जना गर्न एवं पार्टीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको बलियो आधार निर्माण गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ । नेता कार्यकर्ताहरुको निष्ठा र इमान्दारिताको परीक्षण पनि भएको छ । आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रतिवद्ध पार्टी पङ्क्ति मैदानमा उत्रिएको छ । सङ्कटको घडीमा अभियानलाई साथ दिने न्यायप्रेमी जनता तथा नेता– कार्यकर्ताहरुको पङ्क्तिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ । उहाँहरुको योगदानको उचित कदर हुने छ । सङ्कटको बेला पुनर्गठित पार्टी कमिटी, जनसङ्गठन र नयाँ जिम्मेवारीहरु हाललाई मूलतः कायमै रहने छन् । भ्रममुक्त भई फर्केर आउनु हुने साथीहरुलाई आवश्यकता अनुरुप उचित जिम्मेवारी दिइने छ ।
५. सरकारका तीन वर्ष
२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणसँगै वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । एउटा ऐतिहासिक र विशेष परिस्थितिमा सरकारले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको थियो । संविधानको रक्षा गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु थियो भने अर्कातिर संविधानसँग असहमति राख्ने पक्षहरुलाई पनि यस प्रक्रियामा सँगै हिंडाउनु थियो । केही समूह अझै हिंसात्मक गतिविधिमा सङ्लग्न थिए भने तराईमा एउटा समूह पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेको थियो । ती समस्या समाधान गर्नु थियो । सङ्घीयतालाई सफल पार्न कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक आधार तयार पार्नु थियो । सङ्क्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरतामा मौलाएको वाह्य चलखेल र सूक्ष्म व्यवस्थापन अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि नयाँ उचाइबाट काम गर्नु जरुरी थियो । राजनीतिक बेथितिका कारण ओइलाएका जनताका सपनाहरुलाई पूरा गर्न सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणलाई तीव्रता दिन आवश्यक थियो । युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनका लाभ जनतासमक्ष पु¥याउन नसकिए लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली दिगो नहुने यथार्थलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक न्याय र सुरक्षाका क्षेत्रमा अनुभूत हुने गरी काम गर्नु थियो । समाजको दीर्घरोग र अपसंस्कृतिका रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु थियो । यो वामपन्थी गठबन्धनको पहिलो बहुमतको सरकार थियो, जसप्रति जनताका उच्च अपेक्षाहरु थिए । यो एक किसिमको अग्निपरीक्षा पनि थियो– लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा अब्बल साबित हामीहरु समृद्धिको यस अभियानमा पनि उसै गरी खरो उत्रिन सकौंला?
एकातिर जनताका उच्च आकाङ्क्षा थिए भने अर्कातिर हामीहरु सीमित साधनस्रोत र पुरानै मानसिकताका राज्यसंयन्त्र जस्ता समस्यासँग जुधिरहेका थियौं । त्यसमाथि, वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका, त्यसकै बलमा राम्रो उपलव्धि हासिल गर्न सफल प्रचण्ड र उहाँका कतिपय साथीहरुको ध्यान अन्यत्रै थियो । उहाँहरु निर्वाचनपछि रातोदिन नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाउन र नेकपा (एमाले) लाई एक्लो पार्ने अनैतिक प्रयाशमा लागिरहनु भएको थियो । तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले संसदको सबैभन्दा ठूलो दललाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नहुने मान्यतामा उभिएपछि मात्रै नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न र आलोपालो सरकारको नेतृत्वमा सहमति गरेपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुन उहाँ सहमत हुनुभएको थियो । प्रचण्डहरुको टिमले सरकारलाई सुरुदेखि नै अस्थिर बनाउन प्रयाश ग¥यो । नवौं महाधिवेशनमा पराजित माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरु पनि सरकारप्रति सुरुदेखि नै असहयोगी रहनु भयो ।
आफ्नै पार्टीभित्रबाट भएका निरन्तरका असहयोग, घेराबन्दी र विरोधका बाबजुद सरकारले गएका तीन वर्षमा दूरगामी, महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलव्धि हासिल गरेको छ । पार्टीका नीति र कार्यक्रममा आधारित, घोषणापत्रमा उल्लेखित र निर्वाचनमा जनतासामु गरिएका प्रतिवद्धता अनुरुपका यी कामले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव र परिवर्तन ल्याएका छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिमूलक उपलव्धिहरुलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छः
संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सुदृढीकरण
यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दर्जनौँ कानुन सहित समग्रमा ८९ नयाँ कानुन निर्माण गरिएको छ । संविधानसँग मेल नखाने सयौं कानुनहरु संशोधन भएका छन् । जनताले संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने आधार तयार भएको छ । वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी आधार निर्माण गरेर, तथा स्थानीय तहका पचास हजारभन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गरेर सङ्घीयतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिएको छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै र निर्वाचन भएको पहिलो वर्षमै सङ्घीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने मुलुकमा नेपाल अग्र पङ्क्तिमा पर्छ ।
पृथकतावाद र हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य
तराईमा पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सिके राउत र उनको समूह २०७५ फागुनमा पृथकतावाद परित्याग गरेर मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र संविधानलाई स्वीकार्दै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएका छन् । त्यसै गरी २०७७ फागुनमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा क्रियाशील नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि परित्याग गर्दै नेपाल सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेको छ र आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण ढङ्गमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । सिके राउत र विप्लव समूहको अवतरणसँगै मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुक्त भएको छ । वर्तमान सरकारको अगुवाइमा हासिल भएको यो दूरगामी महत्वको उपलव्धि हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएका रसंविधानको विरुद्ध उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरुलाई संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमत गराएर यसको स्वामित्व ग्रहण गराउनु पनि यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ ।
विकासशील देशमा स्तरोन्नति र आशालाग्दो आर्थिक वृद्धि
यस अवधिमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकास नीति कमिटीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ । यस अवधिमा औसत ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । कोभिड महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म नेपाल तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका विश्वका दस मुलुकमध्ये थियो र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा थियो । कोभिडले गंभीर असर पारे पनि नेपालको आर्थिक अवस्था आशाजनक नै छ । यस अवधिमा नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ९ लाखभन्दा बढीलाई निरपेक्ष गरिबीबाट माथि उठाइएको छ ।
महत्वपूर्ण सूचकाङ्कमा उत्साहजनक प्रगति
यस अवधिमा नेपालले लगानी र व्यवसायिक वातावरण मापन गर्ने सूचकाङ्क (डुइङ बिजनेश इन्डेक्स) लगायत शान्ति, खुशियाली, भोकमरी विरुद्ध, लैङ्गिक समानता, सुशास, मानव विकास लगायत सूचकाङ्क लगायत विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा गुणात्मक प्रगति हासिल गरेको छ । कतिपय सूचकाङ्कमा हामी दक्षिण एसियामा अग्रपङ्क्तिमा छौँ ।
भरपर्दो वाह्य सम्बन्ध
यस अवधिमा वाह्य सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ । नयाँ र एकीकृत परराष्ट्र नीति जारी भएसँगै यस सम्बन्धमा रहेका नीतिगत अस्पष्टता, बहुव्याख्या या आफूखुशी व्याख्या एवं बेलाबेलामा देखा पर्ने तदर्थवाद अन्त्य भएको छ । भारतसँग आर्थिक र विकास साझेदारी सुदृढ भएको छ । सीमा वारपार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जयनगर–जनकपुर–कुर्ता रेलमार्ग, वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी, ३१५ किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग जस्ता योजना सम्पन्न भएका छन् । चीनसँगको सम्बन्ध विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नत भएको छ । हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको फ्रेमवर्कभित्र रेलमार्ग, सडक मार्ग, आर्थिक करिडोर, बन्दरगाह, हवाइ यातायात, ट्रान्समिसन लाइन लगायतका काम अगाडि बढेका छन् । नेपालले चीनका चारवटा समुद्री र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग गर्न पाउने गरी पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । नाकाबन्दीको जोखिम सधैका लागि अन्त्य भएको छ । २३ वर्षको अन्तरालमा चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको छ । लामो अन्तरालपछि बेलायत, फ्रान्स, जापान, अमेरिका, रुस, लगायत राष्ट्रमा उच्चतहका भ्रमण र संवाद भएका छन् , सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद् तथा महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी समितिमा नेपाल पुननिर्वाचित भएको छ । विश्व आर्थिक मञ्च, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एसिया सोसाइटी लगायत प्रतिष्ठित विश्व मञ्च र प्राज्ञिक संस्थाहरुमा नेपाल आमन्त्रित हुन थालेको छ । नेपालको छवि, भूमिका र सक्रियता विश्व मञ्चहरुमा बढ्दै गएको छ ।
शान्ति स्थापना, लैङ्गिक समानता, समावेशी लोकतन्त्र र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलव्धिप्रति विश्वको आकर्षण बढेको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका कानुनी र संरचनागत सुधारले वाह्य लगानीमा वृद्धि भएको छ । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले उठाएका विषयलाई गंभीरतापूर्वक लिन थालिएको छ । नेपालले स्थापना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ प्रति धेरैको रुचि बढेको छ ।
नयां नक्सा प्रकाशन, संविधान संशोधन र सगरमाथाको उचाइ घोषणा
भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत मिलाएर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालले औपचारिक विरोध गर्दै ती भूभागमाथि आफ्नो स्वामित्व स्पष्ट पा¥यो । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने हाम्रा प्रयाशलाई वेवास्ता गर्दै एकतर्फी निर्णय गरिँदै गए पछि नेपालले आफ्ना भूभाग समेटेर प्रशासनिक–राजनीतिक नक्सा प्रकाशन ग¥यो र सर्वसम्मत रुपमा संविधान संशोधन गरेर नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्सा प्रतिविम्बित गरियो । गतः माघमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा यो विषय पहिलोपटक औपचारिक एजेण्डाका रुपमा समावेश गरिएको छ ।
नेपालले आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिका बलमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको छ ।गएको मङ्सिरमा चीन सरकारसँग समन्वय गरेर संयुक्त रुपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गरिएको छ ।
दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधार निर्माण
तीन बर्षको अबधिमा प्रतिदिन सरदर ५ किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भयो । यस अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितका निकायबाट निर्मित कालोपत्रे सडकको लम्बाई ५ हजार ४९८ किलोमिटर पुगेको छ । कालोपत्रे सडक पुगेका जिल्लाको संख्या ७२ र सडकले जोडिएका गाउँपालिका केन्द्रको संख्या ७२४ पुगेको छ । चैत १ गते सातवटै प्रदेशका २१० स्थानीय तहलाई राजमार्गसँग जोड्ने सडक र चैत २१ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माण कार्यको थालनी भएको छ । यसबीचमा थप १,४६३ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ९,१०९ किलोमिटर कच्ची सडक थप भएका छन् । सरदर प्रत्येक दिन एक झोलुङ्गे पुल, दोस्रो दिन एउटा सडक पुल र हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण भएको छ । तीन वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी निर्माण भएका सडक पुलको सङ्ख्या ९१५ छ भने ग्रामीण सडक पुलको सङ्ख्या ४१६ । बिस्थापित तुइनको संख्या १३० झोलुङ्गे पुल संख्या १ हजार ४२३ पुगेको छ ।
नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य आरम्भसँगै नेपाल सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ ।
उदाहरणीय पुनर्निर्माण तथा आवास कार्यक्रम
भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा नेपालले गरेको प्रगति उदाहरणीय छ । ०७४ फागुन ३ देखि ०७७ फागुन २ सम्मको यस अवधिमा थप ४,६१,६४८ निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएर कुल ५,५९,४६१ निवास सम्पन्न भएका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ४१५ सरकारी भवनमध्ये ९५ प्रतिशत र सुरक्षा निकायका भवन ९६ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । निर्माणाधीन ७ हजार ५५३ मध्ये दरबार हाइस्कूल सहित ६,०८५ विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ६९८ स्वास्थ्य संस्था भवन सम्पन्न भएका छन् । तीन वर्ष अघि जम्मा ८० वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोमा यस अवधिमा रानीपोखरी, दरबार हाइस्कूल, सिंहदरबार समेत ५६५ सम्पदा निर्माण सम्पन्न भएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी ४ हजार ७ सय २० परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने १२ हजार २८४ भूमिहीनहरुलाई यथास्थानमा बसोबास गर्न जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । २०७५ चैत १७ गते राती बारा र पर्सा जिल्लामा आएको हावाहुरी र चक्रवात आँधीका कारण विस्थापित बस्तीको लागि ८६९ घरको निर्माण द्रूत गतिमा सम्पन्‍न गरी सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी १०८० सामुदायिक आवास र ४४० वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् ।
ऊर्जा उत्पादन, वितरण तथा सिंचाइ
यस अवधिमा ३३३ मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन भएर कुल जडित क्षमता १,४३० मेगावाट पुगेको छ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजना छिटै सञ्चालनमा आउँदै छ । ६६ के.भी. क्षमता भन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाइन ८३७ किलोमिटर थपिएर कुल प्रसारण लाइन ४ हजार २५१ किलोमिटर पुगेको छ । विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ९० प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ११० किलोवाट प्रति घन्टाबाट २६० किलोवाट पुगेको छ । विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतबाट १५.३ प्रतिशतमा झरेको छ । ढल्केबरमा ४०० केभी क्षमताको देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत् सब–स्टेशन तथा म्याग्दी÷पर्वतमा २२० केभी क्षमताको दोस्रो ठूलो विद्युत् सब–स्टेशनको उद्घाटन भएको छ । काठमाडौंबाट विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने काम सुरु गरिएको छ । यस अवधिमा तराई–मधेसमा ३० हजार हेक्टर सिंचाइ सुविधामा विस्तार भएर सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र १५ लाख हेक्टर पुगेको छ । तराइ–मधेसको समृद्धिको ‘गेमचेञ्चर’ को रुपमा रहेको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको काम शुभारम्भ भएको छ भने शारदा नहरबाट नेपालले पाउनु पर्ने १० क्युमेक्स पानीबाट चाँदनी–दोधरामा सिंचाई गर्ने परियोजना आरम्भ गरिंदै छ । भेरी– बबई डाइभर्सन सम्पन्न भएको छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत यस अवधिमा थप ९८७ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको छ ।
लगानी, उद्योग तथा वाणिज्य
यस अवधिमा आयात १२.१ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेर कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ब्यापार घाटा ९ प्रतिशतले घटेको छ । लगानी बोर्डमार्फत करिब रू. १४ खर्ब र उद्योग विभागमार्फत करिब रू. १ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ भने तीन खर्बभन्दा बढी लगानीसम्बन्धी सम्झौता नै भइसकेको छ । धौवादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्न फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यारम्भ गरिएको छ भने दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा फस्फोरस खानीको अन्वेषण जारी छ । कोभिड– १९ ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन रू. २१२ अर्ब बराबरको कोष व्यवस्था गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ
दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा भएको छ । आधारभूत स्तरको सरसफाइको पहुँच पुगेको जनसंख्या शतप्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत खानेपानीमा जनताको पहुँच ९१ प्रतिशतमा पुगेको छ । मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएर काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण सुरु भएको छ । यस अवधिमा ठूला–साना १८४ आयोजना सम्पन्न भएर २ लाख ५० हजार जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी उपलव्ध गराइएको छ । निर्माणाधीन २३९ आयोजनाहरु सम्पन्न भएसँगै थप ३२ लाख ९१ हजार जनसङ्ख्यामा स्वच्छ खानेपानी पुग्ने छ ।
सञ्चार, पर्यटन र डिजिटल नेपाल
शून्य अवस्थामा रहेको फोर–जी सेवा ७७ जिल्लामा विस्तार भएको छ । इन्टरनेट ग्राहक घनत्वमा ५१.२ प्रतिशतबाट ८०.१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । ३१ जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइएको छ भने सबै विद्यालय र स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थामा यो सेवा पु¥याइँदै छ । सुशासनका लागि ‘डिजिटल नेपाल’ अन्तरगत जनगुनासोको व्यवस्थापनका लागि हेलो सरकार, अध्यागमनमा अत्याधुनिक आवागमन रेकर्ड प्रणालीको लागि नेपाली पोर्ट, नीति कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न अनुगमन पोर्टल, विकास कार्यहरुको प्रगति अनुमगमनको लागि अत्याधुनिक एक्सन रुम, मालपोत कार्यालयहरुका किताबी अभिलेखलाई विद्युतीय रुपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुंँच दिन पब्लिक एक्सेस मोडल, सरकारी सेवाहरुको घरैबाट सेवा लिन सकिने गरी सुरु गरिएको नागरिक एप्स, राष्ट्रिय परिचय पत्र, वैदेशिक अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली, अनलाइन कन्सुलर सेवा, सरकारी दस्तुर, ट्राफिक जरिवाना, स्थानीय निकायको कर तथा अन्य राजस्व घरबाटै भुक्तानी गर्न सकिने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, राजश्व चुहावट रोक्न ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन’ प्रणाली (भिसिटिएस) यस क्षेत्रमा अगाडि बढाइएका नयाँ प्रविधिहरु हुन् ।
४० वर्षपछि जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ भने रातीको समयमा पनि चल्ने विमानस्थलको संख्या ८ पुगेको छ । ३६ विमानस्थललाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थित गरिएको छ ।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्र
२०७७ मङ्सिर १५ गते देशका ३९६ पालिकाहरुमा एकैसाथ न्यूनतम पाँच शैयादेखि पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ । स्वास्थ्य विमालाई ६५ जिल्लाका ६३६ पालिकामा विस्तार गरी २५ लाख १० हजार नागरिकलाई समेटिएको छ । मृगौला, मुटु, क्यान्सर जस्ता गंभीर प्रकृतिका रोगबाट पीडितलाई राज्यले उपचारमा सहुलियत बढाएको छ । अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा कूल शैया ३८.४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने आईसीयु शैया ४००, भेन्टिलेटर सहितको शैया ३०० र उच्च निर्भरता (हाई डिपेनडेन्सी) का लागि शैया २,००० व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वव्यापी कोभिड महामारीका विरुद्ध नेपालले प्रभावकारी अभियान सञ्चालन ग¥यो । क्वारेन्टिन, आइसोलेशन, परीक्षण र उपचारका समग्र प्रक्रिया सरकारले निशुल्क गर्दै आएको छ । पीसीआर परीक्षण ल्याब संख्या शून्यबाट ८३ पु¥याइएको छ भने सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रकृया शुरु भएको छ । खोप अभियान शुरु गर्नेमा नेपाल दक्षिण एशियामै दोस्रो मुलुक बन्न पुगेको छ ।
आधारभूत तहको विद्यार्थी खूद भर्नादर ९२.३ प्रतिशतबाट ९३.४ प्रतिशत, माध्यमिक तहको खूद भर्नादर ४३.९ प्रतिशतवाट ४७.६ प्रतिशत र ६ बर्ष माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशतवाट ८५ प्रतिशत पुगेको छ । विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या यस अवधिमा ५ लाख थप भएर कुल ३० लाख ६० हजार पुगेको छ । मासिक रु. १०० बाट सुरु गरिएको जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दायरा विस्तार गरी दैनिक रु. १०० पु¥याइएको छ । सबै ज्येठ नागरिकको लागि १ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । २०७५ मंसीर ११ गतेबाट प्रारम्भ भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा १२ हजार रोजगारदाताहरु र २ लाख श्रमिकहरु सहभागी भएका छन् । ३० हजारभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी रसरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि यसमा सामेल गर्ने निर्णय गरिएको छ । द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका साथै विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरुलाई सम्मान र परिचय–पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सडक बालबालिका र सडक मानवहरुको पुनस्र्थापना गरिएको छ । एसिड आक्रमण जस्तो गंभीर अपराधलाई कठोर दण्डनीय बनाइएको छ ।
दक्षिण एसियाली खेलकुदको भव्य आयोजना गरिएको छ भने त्यसमा नेपाली खेलाडीहरुको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेको छ ।
कृषि र भूमिसुधार
देशका सबै भूमिहीन, सुकुम्बासी र बेघरबारहरु नागरिकहरुलाई आवास उपलव्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्या समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभित्र कोही पनि भूमिहीन नरहने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ । भूमिसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । हाम्रो कित्ता एप्समार्फत् आधुनिक सेवा सुरु गरिएको छ । नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको छ । मासुजन्य उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियान
यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजश्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत रू. ४८ अर्ब १० करोड बिगो दाबी सहित कूल ७३६ मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । रु. २५३.७ करोड बिगो दावीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस आर्थिक बर्षमा मात्रै ४४१ मुद्धा चलाएको छ । यस अवधिमा सिरहा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको ३०१ बिघा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराइएको छ । काठमाडौंको ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्य विरुद्धको मुद्दा जारी छ । मातातीर्थको करीब १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ ।
यी उपलव्धिहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । छोटो अवधि र नयाँ संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्दापर्दै पनि कतिपय प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले यस अवधिमा महत्वपूर्ण कार्य गरेका छन् । पार्टी पुनर्गठन भइसकेको यस परिस्थितिमा अब प्रत्येक पार्टी कमिटीहरुले आफ्नो स्तरका सरकारहरुका कार्यसम्पादनको समग्र समिक्षा गर्नु पर्छ, रहेका कमीहरु हटाउन रचनात्मक सहयोग गर्नु पर्छ, प्राप्त उपलव्धिहरुको स्वामित्व लिएर जनताका बीचमा स्थापित गर्नु पर्छ र अझ प्रभावकारी भूमिकाका लागि नीतिगत मार्गदर्शन र उत्प्रेरणा दिनु पर्छ ।
५. परिवर्तित राष्ट्रिय राजनीति, पार्टीहरुको भूमिका र संभाव्य परिदृष्य
राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई तीव्र पार्ने हाम्रो प्रयाशलाई पछिल्ला घटनाक्रमले प्रतिकूल प्रभाव पारेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपालहरुको निरन्तर असहयोगका कारण परिस्थिति प्रतिनिधिसभा विघटनको बिन्दुसम्म पुग्यो, तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि पनि समस्या यथावत् छ ।
संसदको भूमिका देशको आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने, जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने र विकासका आवश्यकतालाई अगुवाइ गर्ने खालको हुनु पर्छ । देशको आवश्यकता राजनीतिक स्थायित्व हो । जनताको आवश्यकता सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धि हो । तर देश र जनताको चाहना र वर्तमान संसदको अंकगणित मिलिरहेको छैन । कतिपय नेताहरुको अभीष्ट र जनताको चाहनामा तालमेल मिलिरहेको छैन ।
देश र जनताको आवश्यकतालाई बदल्न मिल्दैन । यदि त्यस आवश्यकतासँग संसदको अंकगणित र संरचना मिलेन भने, कतिपय नेताहरुको अभीष्ट र स्वार्थ मिलेन भने त्यसलाई बदल्न सकिन्छ, बदल्नु पर्छ । त्यसैकारण लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हो । कहिले काँही आवधिक निर्वाचन अलि अगाडि पनि आवश्यक पर्न सक्छ– जनताको आवश्यकता र चाहना अनुरुपको जनप्रतिनिधिमूलक निकाय निर्माणका लागि ।
प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचना सरकारलाई असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढङ्गले चल्न नदिन पर्याप्त छ । तर वैकल्पिक सरकार दिन र देश र जनताको हितमा काम गर्न दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम देखिएको छैन । यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु उचित हुँदैन ।
यस्तो विरोधाभाषको विकल्प दुई वटा मात्रै हुन सक्छन्– कि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका बीचमा नीतिमा आधारित दिगो समीकरण बनाउने र संसदलाई सहज ढङ्गले चलाउने, कि त ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढ्ने । वर्तमानमा नेकपा (एमाले) लाई बाहिर राखेर बन्ने समीकरण दिगो हुने संभावना छैन र त्यसले केही व्यक्तिहरुका सत्ता आकाङ्क्षा पूरा गर्ने बाहेक देश र जनताको पक्षमा सकारात्मक योगदान दिने संभावना त झनै छैन । तत्काल नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा अर्को कुनै राजनीतिक दल सहभागी भएर दिगो राजनीतिक निकास खोज्ने संभावना पनि बलियो देखिएको छैन ।
केही व्यक्तिहरुले भने जस्तो ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन । जनताको बीचमा जानु, सरकारका कामबारे जनतालाई मूल्याङ्कन गर्ने मौका दिनु र जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत् आफूले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउने जनादेश दिनु नै लोकतन्त्रको विशेषता हो । निर्वाचनमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु, नीतिहिन गठबन्धनको बाटो सरकारमा जान जस्केला रोज्नु र जनतालाई अविश्वास गर्नु हो ।
जसरी–तसरी संसद पाँच वर्ष चल्नु या सरकारले जेनतेन पूरा कार्यकाल पूरा गर्नु मात्रै राजनीतिक स्थायित्व होइन । राजनीतिक स्थायित्वको मूल पक्ष नीतिगत सङ्गति, निर्णयको निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो । यसको उद्देश्य राष्ट्र र जनताको हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन हो । यदि यी उद्देश्यहरु पूरा हुँदैनन् भने संसद पूरा अवधि चल्नु या सरकारले कार्यकाल पूरा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । हामी जनताको हित हुने प्रत्याभूतिसहितको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा छौं ।
संसदमा मुख्य विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला अन्यौलबाट गुज्रिरहेको छ । नेकपाको विभाजनका कारण निर्वाचनबाट आफू लाभान्वित हुने आँकलन गरिरहेको यो पार्टी नयाँ निर्वाचनको पक्षमा भने उभिन सकेको छैन । निरन्तर प्रयाश गरे पनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पनि सकिरहेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो द्विविधा र काङ्ग्रेसभित्र गुटैपिच्छको भिन्नाभिन्नै मतले राजनीतिलाई अन्यौलग्रस्त बनाइरहेको छ ।
फागुन २३ पछि प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियतमा पुगेको नेकपा (माके) प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउने र नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित छ । ऊ विदेशी शक्तिका लागि ‘कम्फर्टेबल सरकार’ बनाउन तयार छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बोकेर विभिन्न दलहरुको ढोकामा पुग्छ । आफू नेकपा (एमाले) समेतको समर्थनबाट विजयी भएको तथ्यलाई लत्याउँदै राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा उभिएका नेताहरुलाई कार्बाही गर्छ । बेलाबेलामा प्रचण्डबाट प्रकट हुने ‘अर्को जनयुद्ध’, ‘अर्को विद्रोह’ का अभिव्यक्ति हताशाका अभिव्यक्ति बाहेक केही होइनन् । वाह्य शक्तिको आडमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने, जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रत्येक राजनीतिक दलहरुभित्र विभाजन ल्याउने र यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न अभ्यस्त कतिपय नेताहरु यी दाउपेच निष्प्रभावी हुँदै गएका कारण अतालिएका छन् । हताश बन्दै गएको माओवादी केन्द्रको भूमिका आगामी दिनमा झनै नकारात्मक एवं विभिन्न शक्ति केन्द्रका लागि सहयोगी हुने संभावना छ । यस्ता अवसरवादी र हानीकारक प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै माओवादीभित्रका सकारात्मक पक्षलाई एकतावद्ध बनाउने प्रयाशलाई जारी राख्नु पर्छ ।
जनता समाजवादी पार्टीमा पनि अन्यौल देखिन्छ । त्यसको एक पक्ष राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारसँग रचनात्मक संवाद गर्न तयार देखिएको छ भने केही नेताहरु सरकारको विरोधको एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित देखिन्छन् ।
राजतन्त्र पुनरुत्थानको असंभव माग र पश्चगामी राजनीतिको पक्षमा रहेका केही समूह÷दलहरु पनि क्रियाशील छन् ।
नागरिक आन्दोलनको आवरणमा कतिपय व्यक्ति र समूहबाट सरकारको निराधार विरोध गर्ने, प्राप्त उपलव्धिलाई ओझेलमा पार्दै एकोहोरो नकारात्मक प्रचार गर्ने, जनताका धार्मिक–सांस्कृतिक आस्था, विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गर्ने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयाश भइरहेको छ । संवैधानिक उच्च ओहदामा रहिसकेका व्यक्तिहरु पनि सरकारको विरोधजस्तो राजनीतिक भूमिका सक्रिय भइरहेको देखिएको छ । स्वतन्त्र, व्यवसायिक र निष्पक्ष रहनु पर्ने मिडियालाई सरकार विरुद्ध परिचालित गर्ने कोशिस भएको छ । जनतामा निराशा र समाजमा भ्रम पैदा गर्दै मुलुकलाई पुनः अस्थिरतातिर धकेल्न विभिन्न कोणबाट भइरहेका यस्ता क्रियाकलापप्रति सजग रहनु पर्छ ।
विगतका कमीहरु सच्याएर पार्टी एकतामा योगदान गर्नुको साटो माधव नेपाल लगायत केही नेताहरु उल्टो र विभाजनकारी बाटो हिंडिरहनु भएको छ । फागुन २३ पछि पनि प्रचण्ड लगायत नेताहरुसँग बारम्बार गोप्य बैठक गर्ने, पार्टी विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने, गुटगत भेला र बैठक गर्दै ‘नेकपा (एमाले) मा फर्केर केपी ओलीलाई परास्त गर्ने जस्ता निर्णय गर्ने, बैठकमा सहभागी हुन गरिएको आह्वानलाई वेवास्ता गर्दै समानान्तर गतिविधि गर्दै पार्टी विभाजनको आधार तयार गर्ने अभ्यास जारी छन् । फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक अदालतबाट पुनस्र्थापित पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, विधानका वाधाहरु हटाउने, प्रतिकूल अवस्थामा पार्टी नेतृत्वका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने पूर्व माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका कमरेडहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने एवं विगतमा पार्टी एकता र नेतृत्वका विपक्षमा उभिएका साथीहरुलाई गल्ती सच्याएर पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गर्ने जस्ता सकारात्मक निर्णयमा केन्द्रित थियो । तर उहाँहरु यसै बैठक र यिनै निर्णयहरुलाई विरोध गरिरहनु भएको छ । चैत २ गते माधव नेपाल लगायत नेताहरुलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर हामीले विगतका कमीहरुप्रति आत्मालोचना गर्न, पार्टीमा गुटगत गतिविधि स्वीकार्य नगर्न र एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थियौँ । उहाँहरुका विगतका गल्तीलाई बिर्सन र एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न तयार रहेको हाम्रो सन्देश पार्टी एकताका लागि महत्वपूर्ण आधार थियो । तर उहाँहरुले यसलाई वेवास्ता गर्नुभयो । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको चियापान वहिष्कार गर्नुभयो, र पार्टीको स्पष्ट निर्देशनका विपरीत पार्टीकै ब्यानरमा ‘राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला’ आयोजना गर्नुभयो । पार्टी संरचना र जनसङ्गठनमा समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने र पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध निरन्तर भ्रम प्रचार र विरोध अभियान चलाउने यस्ता गतिविधि गरेर उहाँहरुले पार्टी र आन्दोलनमाथि गंभीर आघात पु¥याइरहनु भएको छ । कुण्ठाग्रस्त, व्यक्तिविरोधमा केन्द्रित, सत्ता स्वार्थले निर्देशित र पार्टीलाई विभाजन गर्दै सतहमा माओवादी केन्द्रलाई र सारमा कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिहरुलाई बल पु¥याउने यस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन् । यस्ता प्रवृत्तिको खण्डन, आलोचना र विरोध गर्दै अलमलमा पर्नुभएका साथीहरुलाई पार्टीको मूलधारमा एकतावद्ध गर्न सचेतन प्रयाश गरिनु पर्छ । यस्ता विभाजनकारी गतिविधिमा सङ्लग्न मुख्य नेताहरुलाई कार्बाही गरेर पार्टीले यसको स्पष्ट सङ्केत पनि गरिसकेको छ ।
६. आगामी कार्यभार
परिवर्तित सन्दर्भमा अब हाम्रो ध्यान मूलतः तीनवटा विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ– पार्टीको सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण, समृद्धिको अभियान र नयाँ निर्वाचनको तयारी ।
क. पार्टीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण
विगत केही समय यता पार्टी निकै अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ । नवौं महाधिवेशनपछि लगत्तैदेखि हामी विशेष अभियानहरुमा केन्द्रित रहनु पर्यो– संविधान निर्माण, भूकम्पपछिको राहत र उद्धारका लागि स्वयंसेवी अभियान, नाकाबन्दीको प्रतिरोध, स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनको तयारी । यसले गर्दा हामीले नवौं महाधिवेशनबाट परिकल्पना गरेको पार्टी निर्माणमा पर्याप्त समय दिन पाइरहेका थिएनौं । महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका तर परिणामलाई स्वीकार्न नसक्ने पार्टीभित्रकै केही नेताहरुको अन्त्यहीन असहयोग छँदै थियो । पार्टी पूर्णरुपले व्यवस्थित हुन नपाउँदै हामी नेकपा (माके) सँग एकीकरण प्रक्रियामा सामेल भयौँ । एकीकरणको अवधिभर पार्टी विचारधारात्मक रुपमा अन्यौलग्रस्त, सङ्गठनात्मक रुपमा लथालिङ्ग, भावनात्मक रुपमा विभाजित र उद्देश्यबाट बरालिएको जस्तो हुन पुग्यो । एमालेभित्रको गुटगत अवस्था र माकेभित्रको सङ्गठनात्मक तदर्थवाद मिसिएर पार्टीको आन्तरिक जीवन अस्तव्यस्त बन्यो । यसका असरहरु अझै विद्यमान छन् ।
सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको अगुवाइ गर्ने भूमिकामा रहेको पार्टी अब यस्तो अवस्थामा रहिरहनु हुँदैन । अब पार्टीलाई वैचारिक रुपमा स्पष्ट, सङ्गठनात्मक रुपमा चुस्त र अनुशासित, कमरेडली भावनाले एकतावद्ध, गतिका हिसाबले बेगवान, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम र नयाँ अभिभारा पूरा गर्न सक्ने गरी सुदृढ बनाउनु पर्छ ।
यसका लागिः
· नेकपा (एमाले) लाई एकीकृत र कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलप्रवाहका रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ ।
आजको नेकपा (एमाले) कानुनी हिसाबले २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको पार्टी भए पनि यो नयाँ ढङ्गले एकीकृत र पुनर्गठित पार्टी हो । यसमा हिजो माओवादी केन्द्रमा रहनु भएका जिम्मेवार कमरेडहरु पनि समाहित हुनु भएको छ । कानुनी हिसाबले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) अलग भए पनि आज नेकपा (एमाले) ले माओवादी आन्दोलनका क्रममा विकसित कतिपय असल परम्परा र धारको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले यसलाई एकीकृत पार्टीकै रुपमा बुझ्नु र विकास गरिनु पर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनका सबै असल परम्पराहरुको उत्तराधिकारी पार्टी र एकीकृत शक्तिका रुपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक अन्तरघुलन एवं एकतामा विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।
· वैचारिक कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
विगत तीन वर्षको अवधिमा पार्टीमा वैचारिक काम पूर्णतः उपेक्षित रह्यो । एकीकरणका क्रममा महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्नलाई थाँती राखिएको त थियो नै । पछि नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रुपमा सही सिद्ध भएका जनताको बहुदलीय जनवादकोे छलफललाई समेत निषेध गर्ने, त्यसको विरोध गर्ने काम भए । जसलाई जे उचित लाग्छ त्यही बोल्दै हिंड्ने, नेतृत्वको विरोध गर्ने नाममा परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीति र सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई पनि विवादित बनाउने र पार्टीमा बहुकेन्द्र निर्माण गर्ने जस्तो बिडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भयो । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । पार्टी पङ्क्तिलाई, विशेष गरी नयाँ पुस्तालाई हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवादबाट, दार्शनिक विश्वदृष्टि द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादबाट र नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित गरिनु पर्छ । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– माक्र्सवादको प्रशिक्षण भनेको यसका शास्त्रीय ग्रन्थहरुको पुनरुक्ति गर्नु या बिना सन्दर्भ यसका सूत्रहरुको उल्लेख गर्नु होइन । माक्र्सवादको अध्ययन या व्याख्या भनेको वुद्धिविलास होइन, व्यवहारमा तिनको सिर्जनात्मक कार्यान्वयन हो । आजको सन्दर्भमा माक्र्सवाद कार्यान्वयनलाई पुस्तक, कार्यपत्र या लम्बेतान प्रवचनमा होइन, सामाजिक रुपान्तरणका हाम्रा दैनिक अभियानमा, तथ्य र तथ्याङ्कमा मापन गर्नु पर्छ । जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने कागजी कसरत माक्र्सवाद हुन सक्दैन ।
नेपाली क्रान्तिको विगत ३० वर्षको अवधिले जनताको बहुदलीय जनवादको सहीपनालाई पुष्टि गरेको छ । यसलाई आजको सन्दर्भमा सही ढङ्गले बुझ्ने र परिवर्तित सन्दर्भमा थप समृद्ध गर्ने गरी वैचारिक कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।
यसका अतिरिक्त नेपाली काङ्ग्रेसका यथास्थितिवाद, प्रचण्डको अवसरवाद र माधव नेपालको विभाजनकारी प्रवृत्तिको आलोचनालाई पनि वैचारिक कार्यसूचीमा राख्नु पर्छ र पार्टी पङ्क्तिलाई स्पष्ट पार्नु पर्छ । परिवर्तित भूराजनीति र विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, वामपन्थी आन्दोलन सामुका चुनौती र अवसर, श्रम, श्रम शोषण र उत्पादन पद्धतिको परिवर्तित स्वरुप, राज्य सञ्चालनका मूल विषय, संविधान र कानुनी प्रबन्ध, विकास निर्माणसम्बन्धी हाम्रा दृष्टिकोण र दिशा, सुशासन लगायत नयाँ प्रश्नहरुमा दखल हासिल गर्ने गरी पार्टी पङ्क्तिलाई प्रशिक्षित गरिनु पर्छ ।

· पार्टीलाई सङ्गठनात्मक हिसाबले चुस्त, अनुशासित र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
यसबीचको अभियानबाट हामीसँग जोडिएका युवा पुस्ताको पार्टीप्रतिको आकर्षणलाई सङ्गठनात्मक आवद्धतामा बदल्नु पर्छ र त्यसलाई वैचारिक स्पष्टतामा परिवर्तन गर्न योजनावद्ध प्रयाश गर्नु पर्छ । हाम्रा साबिक कमिटीहरुलाई क्रियाशील बनाउने, त्यसमा पूर्व माओवादी केन्द्रबाट आउनु भएका कमरेडहरुलाई जिम्मेवारीसहित आवद्ध गर्ने, कमिटीहरुका नियमित बैठक बस्ने, समानान्तर गतिविधि हुन नदिने र गुटगत क्रियाकलापमा सङ्लग्न सीमित व्यक्तिहरु बाहेक धेरैभन्दा धेरैलाई पार्टीको मूलधारमा समेट्नु पर्छ ।
· पार्टीलाई अझ बढी जनआधारित र व्यापक बनाउनु पर्छ ।
पार्टी विस्तार गर्ने क्रममा हाम्रो ध्यान माथिका नेताहरुलाई तुष्टिकरण गर्नेभन्दा आम जनताको मन जित्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्छ । बारम्बार अवसर पाएर ‘परिक्षण’ भइसकेका र आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र परिवारभन्दा पर हेर्न नसक्ने पुस्ताभन्दा नयाँ, उर्जावान, तार्किक र देशका लागि केही गर्न चाहने नयाँ पुस्ता नै आन्दोलनको भविष्य हो, हाम्रो ध्यान यिनैमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । सरकारका कामहरुबाट प्रभावित भएर नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गर्न चाहने र राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता र समृद्धिको अभियानलाई सघाउन चाहने ठूलो पङ्क्ति हाम्रो पार्टीमा समाहित हुन प्रतिक्षारत छ । त्यस पङ्क्तिसमक्ष तत्काल पुग्ने, पार्टीमा समाहित गर्ने, उपयुक्त ढङ्गले प्रशिक्षित गर्र्ने र उपयुक्त जिम्मेवारी दिने अभियानलाई तीव्रता दिइनु पर्छ ।
· दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।
हामीले आगामी २०७८ मङ्सिरमा पार्टीको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । यसका लागि निर्धारित समयभित्रै पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने, टोल र प्रारम्भिक कमिटीदेखि नै अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने र निर्धारित समयभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीलाई नयाँ जिम्मेवारीका लागि तयार बनाउनु पर्छ ।
ख. समृद्धिको अभियान
हामीले बुझ्नै पर्छ– आज हाम्रा कामहरुको मुख्य क्षेत्र संसद र सरकार, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र स्थानीय सरकार हुन् । हाम्रो कामको केन्द्रबिन्दु सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धि नै हो । हाम्रो योग्यता र अयोग्यताको मापन प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै यी निकायको नेतृत्वमा पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौ, त्यहाँ पुगेर समृद्धिको अभियानमा अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुराले तय गर्छ । जनवादी व्यवस्था सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने जस्ता विषयहरु अमूर्त, वुद्धिविलास र माक्र्सवादका शास्त्रीय रचनाहरुको पुनरोक्ति या उद्धरणका विषय होइनन् । हामीले प्रति वर्ष कति नागरिकहरुलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सक्यौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधाहरुमा जनताको पहुँचलाई कति विस्तार गर्न सक्यौँ, कति नागरिकहरुलाई रोजगारी–स्वरोजगारीमा जोड्न र उनीहरुको आर्थिक क्षमतालाई सुदृढ गर्न सक्यौं र मुलुकलाई परनिर्भरताबाट मुक्त गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा नै माक्र्स र समाजवादप्रतिको निष्ठा र बुझाइलाई प्रमाणित गर्ने विषय हुन् । यस बदलिँदो कार्यभारलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नै पर्छ ।
ग. नयाँ निर्वाचनको तयारी
प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पायो भने पनि आगामी २० महिनाभित्रै नयाँ निर्वाचन हुने छ । स्थानीय तहको निर्वाचन त आगामी वर्षका लागि निर्धारित नै छ । त्यसैले सहज अवस्थामै पनि निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर मुलुकको तरल राजनीतिका कारण हामी छिटो निर्वाचनमा जानु पर्ने संभावना पनि बढ्दै गएको छ । यसका लागि हामीले हाम्रो पङ्क्तिलाई हमेशा तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ ।
कमरेडहरु,
यसबीचमा हामी गंभीर परिस्थितिबाट गुज्रेका छौँ । केही नेताहरुका निहित स्वार्थ, गुटगत क्रियाकलाप र विभाजनकारी गतिविधिका कारण पार्टीलाई मात्र सङ्कटमा पारिएन, सही विचार, सही धार र नेतृत्वलाई समाप्त पार्ने योजना अनुरुप प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँगको साँठगाँठमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र अन्य संस्था उल्ट्याउने कोशिस भए। यो श्रमजीवी वर्गको सरकार ढलाएर वुर्जुवा वर्गलाई नेतृत्व हस्तान्तरण षडयन्त्र थियो ।
यस सङ्कटको घडीमा पार्टी पङ्क्ति र नयाँ पुस्ता दृढतापूर्वक नेतृत्व र आन्दोलनको रक्षामा उभिएको छ । पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका धेरै कमरेडहरु राजनीतिक जोखिम मोलेर आन्दोलनको प्रतिरक्षा र एकतामा दह«ो गरी उभिनु भएको छ । प्रतिवद्ध नेता कार्यकर्ताहरुको सक्रियता र आम जनताको साथ– सहयोगले आज कम्युनिष्ट आन्दोलन षडयन्त्रको उक्त चक्रव्यूहबाट बाहिर आउन सफल भएको छ ।
अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्रै राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ । सरकारमा रहँदा जनता र देशको हितमा अधिकतम परिणाम दिने गरी काम गर्ने, प्रतिरक्षामा रहनु परे तदनुरुपकै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र जुनसुकै पनि बेला निर्वाचनमा जान तयार रहने गरी हाम्रो पार्टी पङ्क्ति क्रियाशील हुनु पर्छ ।
अब हामी पार्टीलाई अनुशासित, एकतावद्ध, गतिशील, जनआधारित कार्यकर्ता कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा अझ सुदृढ गर्छौैं र जनताको मनमनमा भिजेको पार्टी बनाउँछौँ । शुद्धीकरण र सुदृढीकरण साथसाथै अघि बढाउँछौं । विगतमा हाम्रो अधिकांश समय नेताहरुको व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । हाम्रो ध्यान अब बढी भन्दा बढी जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन्छ । पार्टी विचारमा आधारित संस्था हो, यो गुटहरुको संयुक्त मोर्चा होइन । त्यसैले अब गुटबन्दीलाई कुनै हालतमा प्रश्रय दिइने छैन । अलमलिएका, भड्कावपूर्ण चिन्तन र गतिविधिमा सङ्लग्न रहनुभएका साथीहरुलाई पार्टीमा फर्किन पुनः आह्वान गर्छौँ । विगतका तिक्ततालाई बिर्सेर सबैलाई स्वागत गरिने छ । सबैलाई सम्मानपूर्वक काम दिइने छ, कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह राखिने छैन । आउनु होस्, एकतावद्ध भएर उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढौं, हामी सफल हुने छौँ ।

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
६ बैशाख २०७८

प्रकाशित मिति: ६ बैशाख २०७८, सोमबार २०:२४