एमाले समाप्त पार्ने अभियानका नाममा आफैँ समाप्त हुने बाटोमा माधव नेपाल गुट

-गोपाल खनाल

२०७७ फागुन २८ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (नेकपा–एमाले) को विशेष बैठकले केही महŒवपूर्ण निर्णय ग¥यो । सर्वोच्चको फैसलापछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले पार्टीमा १०औँ महाधिवेशन मङ्सिरको पहिलो साता गर्ने निर्णय गरेको रिपोर्ट आयो । तर, प्रवक्ताको आधिकारिक वक्तव्यमा महाधिवेशनबारे उल्लेख छैन ।

बैठकले अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले गरिरहँदा त्यसको विरुद्ध उभिएका पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै विशेष जिम्मेवारी दियो । रामबहादृर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापालगायतका मन्त्रीसहितका नेतालाई एमालेमा स्वागत ग¥यो । पूर्वमाओवादीबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत ग¥यो । अर्को अर्थमा एमाले केन्द्रीय कमिटी विस्तारित भयो । केन्द्र्रीय कमिटीको अर्को बैठक चैत ७ मा गर्ने निर्णय गर्दै माधव नेपालसहित सबै नेतालाई सहभागी हुन आह्वानसमेत बैठकले ग¥यो ।

अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई बैठकमा बोलाउन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई जिम्मा दिनुभयो । पार्टीको विधानअनुसारै, महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुँदा केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण ग¥यो । त्यसो गर्दा, अध्यक्ष र महासचिवबाहेकका सबै पदाधिकारी खारेज गरेको प्रचार भयो । पदाधिकारीमा माधव नेपाल समूहका नेतामात्र नभएर ओलीपक्षका पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले पदाधिकारी छानीछानी हटाइयो भन्ने होइन । फेरि यो निर्णय पनि प्रवक्ताको विज्ञप्तिमा छैन ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेजस्तो यो विशेष बैठक थियो, जसमा पूर्वमाओवादीका नेतालाई सम्माजनक सहभागिता गराउनुपर्ने अवस्था थियो । फेरि, बैठकले कसैलाई कुनै पदबाट हटाइएको भन्ने प्रवक्ता ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कतै उल्लेख छैन । जिम्मेवारी हेरफेर आवश्यकताका आधारमा हुन्छन् नै । जब औपचारिक वक्तव्यमा आधिकारिक निर्णयका रूपमा कसैलाई हटाइएको छैन भने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभन्दा पहिले त्यसको यथार्थ बुझ्नु माधव समूहका नेताहरूको कर्तव्य हुन्थ्यो । तर, त्यता लागेको देखिएन । यथार्थ नबुझी अर्को अतिवादी प्रतिक्रियामा उहाँहरू पुग्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध प्रचण्डले लगाएको १९ पेजको आरोपपत्रयता सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला र फागुन २९ सम्म आइपुग्दा कस्ताखालका गल्ती–कमजोरी कसले ग¥यो भनेर मूल्याङ्कन गर्दा सबै प्रस्ट हुन्छ । राजनीति यति आदर्शवादी हुँदैन कि त्यहाँ जस्तासुकै अतिवादी सोच र क्रियाकलाप सहजै स्वीकार गरियोस् । प्रचण्डलाई यो मूल्याङ्कनभित्र नराखौँ किनकि उहाँ एमाले होइन, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हो ।

प्रचण्डले सके माओवादी केन्द्रको प्रभावकारी नेतृत्व गर्ने हो, एमालेभित्र खेल्ने हो, त्यो पनि नसके स्वेच्छिक राजनीतिक अवकाश रोज्ने हो । माओवादी नाम रहेकै धेरै पार्टी भएको अवस्थामा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ पनि फागुन २१ मा हत्या हिंसाको राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुभएको छ । त्यसैले प्रचण्ड र विप्लवको अबको राजनीतिक बाटो उही शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको नै हो । सम्भवतः शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट फेरि सत्तामा पुग्न नसक्ने भएपछि प्रचण्ड यतिबेला फेरि एकपटक आफूलाई लड्न मन लागेको, गाउँतिर सङ्गठनमा जुट्न मन लागेको बताइरहनुभएको छ ।

हत्या हिंसाबाहेक राजनीतिक रूपमा जनतामा जागरण पैदा गरेर राजनीतिमा पुनःस्थापित हुन खोजेको भए ठिकै हो । तर, प्रचण्डको भनाइ र गराइमा तादात्म्य छैन । त्यसैले कतिबेला राजनीतिक सोच र व्यवहारमा उहाँ ‘युटर्न’ गर्नुहुन्छ, थाहा हुँदैन । माधव नेपालहरूको साथमा ओलीलाई मात्र लखेटेर नेकपा कब्जा गर्ने सोच सफल नभएपछि अब उहाँ माओवादी केन्द्रकै पहिलाजस्तै शक्तिशाली अध्यक्ष रहनुहुन्छ वा हुँदैन, त्यो पनि निश्चित छैन । किनकि प्रचण्डका पछाडि लागेका केही नेताहरू एमालेमा प्रवेशको तयारीमा छन् भने पार्टीभित्रै पनि उहाँको विकल्पको खोजी हुन सक्छ ।

नेकपाको दोस्रो अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डको भूमिका पार्टी र सरकार बलियो बनाउनेतर्फ कहिल्यै पनि रहेन, त्यसका दुई दर्जनभन्दा बढी उदाहरण छन् । उहाँको एकमात्र उद्देश्य कसरी ओलीलाई हटाएर सरकार र पार्टी कब्जा गर्ने भन्नेमात्र रह्यो, जो ओली हुँदाहुँदै सम्भव थिएन र भएन । आफ्नै सरकारले गरेका महŒवपूर्ण कामहरूको प्रचण्डले कहिल्यै प्रशंसा गर्नुभएन किनकि त्यो ओलीको प्रशंसा हुन्थ्यो, जो उहाँ चाहनुहुन्नथ्यो । प्रचण्डको उक्त नाजायज महŒवाकाङ्क्षाका सारथि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरू हुनुभयो । त्यसले स्वाभाविक दुर्घटना निम्त्यायो । यद्यपि, यी सबै अदालतको आदेशमार्फत भए । नेपाली राजनीतिमा सर्वोच्च अदालतका दुई फैसला राजनीतिक बाटो बदल्ने दुई कुइनेटा भए । बरु ती कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि भने सकारात्मक भए वा भएनन्, त्यो भविष्यले बताउनेछ ।

त्यसैले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनेतिर होइन, नेकपा एमाले बनाउनेतिर एमालेका नेताहरू लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि मूल्याङ्कन प्रचण्डको गरेर अब कहीँ पुगिँदैन, मूल्याङ्कन ओली, नेपाल र खनालसहितका एमालेका नेताहरूको हुनुपर्छ । मूल्याङ्कन पछिल्लो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेकपा बनेयता पूर्वएमालेका नेताहरूले गरेको राजनीतिको छोटो विगतलाई सम्झँदै र त्यसबाट सच्चिँदै अघि बढ्नुपर्छ । गल्ती–कमजोरी महसुस नगरी उही प्रवृत्ति र सोच राखेर पार्टीमा रहने हो भने त्यसले थप समस्या सिर्जना गर्छ । तत्काल दुई बाटोबाट अघि बढ्दा आन्तरिक एकता कायम रहन सक्छ ।

पहिलो, माधव नेपाल र उहाँको पछाडि लाग्नुभएका नेताहरूले गल्ती महसुस गर्ने । सर्वोच्चले एमाले र माओवादी नव्युँताएको भए सम्भवतः राजनीतिक परिदृश्य फरक पनि हुन सक्थ्यो । तर, अब एमाले व्युँतिएको छ । एमालेका निर्वाचित अध्यक्ष ओली हुुनुुहुन्छ भने १२१ सिटसहित एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ । यसभित्र वरिष्ठ नेताहरूका हैसियतमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरू हुनुहुन्छ भने पार्टीका पदाधिकारीमा निर्वाचित नेताहरू यथावत् हुनुहुन्छ । तर, प्रचण्डको साथ लागेर नेकपा नेताका रूपमा रहँदा र एमाले व्युँतिसकेपछि पनि माओवादी मुख्यालयमा बैठक गरेर एमालेविरुद्ध जुनखालका षड्यन्त्र भएका छन्, ती एकैछिनमा बिर्सनेखालका छैनन् ।

माधव, झलनाथ र त्यस समूहका नेताहरूले ओलीको भावी राजनीतिबारे बोल्नुभएका भाषा राजनीतिक छैनन् । ओलीको राजनीति सकिएको आक्रोशपूर्ण तर कतिपय सन्दर्भमा अमर्यादित सार्वजनिक मन्तव्यलाई त्यसबेला भीडले स्वागत पनि ग¥यो होला तर अब ती विगतका भिडियो फुटेज सम्झँदै ओलीसँग आमनेसामने गर्ने हिम्मत जुटाउन उहाँहरूलाई निकै गाह्रो छ । किनकि उहाँहरूले आफ्ना अध्यक्ष र देशका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गर्न बाँकी केही राख्नुभएन । विगतमा गल्ती गरेको महसुस गर्दै त्यसबारे पार्टीमा सार्वजनिक क्षमा–याचना गर्दै गलत सोच र प्रकृति त्यागेर एमालेलाई थप एकताबद्ध र बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । तर यो लवजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।

सर्वोच्च फैसलालगत्तै एमालेमा फर्कने निर्णय गर्न माधव–झलनाथहरू पेरिसडाँडामा प्रचण्डसँग परामर्श गर्न पुग्नुपर्दैनथ्यो । उहाँहरूले पहिलो गल्ती त्यहाँ गर्नुभयो । फेरि त्यहाँको निर्णय बाहिर आएको भनाइ झन् आपत्तिजनक थियो । एमालेमा फर्केर ओलीविरुद्ध लड्ने माधव समूहका नेताहरूको घोषणा र प्रचण्डको एमाले विभाजन गरी माधव नेपालहरू माओवादी केन्द्रमा फर्कने भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले शङ्का जन्मायो । एमालेमा फर्केर एमाले नै समाप्त पार्ने हो भने त्यसलाई ओली र एमालेका इमानदार नेता कार्यकर्ताले कसरी सहन सक्छन् ?

होइन भने माधव समूहका नेताहरू के चाहनुहुन्छ, प्रस्टसँग आउनुपर्छ । जब खुलमखुला एमाले विभाजन गर्ने खुलासा प्रचण्ड गर्नुहुन्छ र त्यस परामर्शमा माधवसहितका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्छ भने ओलीले त्यसलाई असफल पार्नु पहिलो प्राथमिकता बन्छ । फागुन २८ को बैठक त्यसतर्फको आरम्भमात्र हो । अझै पनि ओलीले कसैलाई पार्टीबाट हटाउनुभएको छैन, कसैलाई कारबाही गर्नुभएको छैन । यो किन भन्नेबारेमा अर्को पक्षले जति छिटो बुझ्यो, उति राम्रो हुन्छ । त्यसैले अहिले अध्यक्ष ओली र पार्टीको निर्देशन पालना गरेर पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउने र सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने भूमिकामा रहनु माधव समूहका लागि उपयुक्त हुन्छ । प्रचण्डसँग मिल्दा ओलीलाई केही गर्न नसक्नुभएका उहाँहरूले अब त्यस्तो शक्ति जुटाउनुहोला भनेर पत्याउन सकिँदैन । गल्ती–कमजोरी गरेपछि केही समय चुपचाप बस्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।

दोस्रो, एमालेलाई थप विस्तार गर्न लाग्ने । माधव समूहको रसायन प्रचण्डसँग मिल्यो तर बादललगायतका एउटा समूह अध्यक्ष ओलीसँग रह्यो । माधवहरू एमालेमा फर्कनुभयो तर बादलहरू माओवादी केन्द्रमा फर्कनुभएन । उहाँहरूले सामूहिक रूपमा नै माओवादीमा नफर्कने र एमालेमै रहने निर्णय गरेपछि विशेष बैठकले उहाँहरूलाई पार्टीमा भिœयाएको हो । यो स्वाभाविक हो ।

सकेसम्म माओवादीमा रहेका अन्य नेताहरूलाई पनि एमालेमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा, कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारमात्र नभएर फेरि एउटामात्र कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा रहने अवस्था आउन सक्छ । तर, पार्टी विस्तार गर्ने यस्ता निर्णयविरुद्धसमेत वक्तव्यबाजी गर्नु उचित हुँदैन । तर, त्यसको ठीक विपरीत समानान्तर कमिटी गठन गर्ने भनेको एमालेबाट अलग्गिने बाटो नै हो । त्यसमा पनि माधवको रणनीतिबारे प्रचण्डबाट आएको अभिव्यक्ति झन् आपत्तिजनक छ । ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्नेहरूविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । आफ्ना विगतका हर्कत हेरेर ओलीबाट कारबाही हुन सक्छ भन्ने ठान्नुपर्छ । यद्यपि, ओलीले फागुन २९ मा चैत ७ को बैठकमा सहभागी हुन माधव नेपालसहितका सबै नेतालाई आह्वान गर्नुभएको छ । त्यही बैठकमा गएर धारणा राखेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ।

(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति: ४ चैत्र २०७७, बुधबार ०७:५२