दैनिकी

  • १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:४८

केपी ओलीकै निरन्तरता एकता र समृद्धिको आधार

–मेघराज भट्टराई

नेपालमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनिति र त्यसमा भू–राजनीतिले पारेको प्रभाव बारे विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट बहसको सिर्जना भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक पार्टी जीवन र त्यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पारेको असरबारे अनगिन्ती टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन र त्यसको पुनःस्थापनासंगै देखा परेको परिस्थितीले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

भनिन्छ, कारक, कर्ता र त्यसबाट सिर्जित हुने परिघटनाको ऐतिहासिक सम्बन्ध हुन्छ । कुनै पनि घटनाको कारण हुन्छ र कारणको पहिचान गरेर त्यसको निवारण नगर्दासम्म सोही घटनाको पुनरावृत्ति भइरहने गर्दछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनु आफैमा एउटा महत्वपूर्ण परिघटना त होला तर विघटनको परिस्थिती किन सिर्जना भयो र प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमको रुपमा प्रतिनिधिसभा किन विघटन गर्नुप¥यो भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ खोजेर त्यसको समाधान नगर्ने हो भने कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म नटिक्ने र त्यसले बारम्बार मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कुरा निश्चित प्राय छ । त्यसैले संसद विघटनको मूलकारण के थियो भन्ने विषयको पहिचान गर्दा नै आजको राष्ट्रिय राजनीति र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितीलाई सुक्ष्म र मिहिन ढंगले बुझ्न सकिने छ भने संसदको पुनःस्थापना भएपछि अब राष्ट्रिय राजननीति कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने सवालमा पनि प्रष्टता आउनेछ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण प्रक्रियाका बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । अझ स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेकपाको निर्माण कसरी भयो, आज यसले जुन हैसियत आर्जन गरेकोे छ, त्यो कसरी प्राप्त भयो र यसका पछाडि कुन नेतृत्वको कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने विषयलाई तथ्यपरक रुपमा बिश्लेषण गर्न अपरिहार्य छ । यस सन्र्दभमा केही ऐतिहासिक घटनाक्रमहरुको संक्षिप्त रुपमै भएपनि परिचर्चा गर्न उपयुक्त हुनेछ । खास गरेर २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधानसभालाई संविधान बनाउनै नदिई अवसान गराइएपछि दोस्रोपटक संविधासभा बनेको हो । दोस्रो संविधानसभामा केपी ओलीको नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण संविधान जारी हुन सकेको कुरा प्रष्टै छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो ।

राजनीतिक हक अधिकार प्राप्तिको लामो लडाइँ पूरा भयो र मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने नयाँ चरणमा प्रवेश ग¥यो । यो यात्रा अगाडि बढाउनका लागि एकातिर सोही अनुरुपको विचार र संगठन भएको राजनीतिक दल र नेतृत्वको आवश्यकता देखियो भने अर्कोतर्फ राजनीतिक स्थिरता पनि अनिवार्य शर्त हो भन्ने आत्मबोध भयो । यस्तो परिस्थितीमा विगत लामो समयदेखी टुटफुट र मेलमिलापको श्रृखंलाबाट अगाडि बढीरहेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गरी एउटा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने कामको पहलकदमी शुरु भयो । देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिष्ट घटकहरुका बिचमा एकता भयो र त्यसको परिणाम स्वरुप निर्वाचनको माध्यमबाट करिब दुई तिहाई जनमत प्राप्त गर्दै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।

यो उपलब्धी कुनै सहज तरिकाले प्राप्त भएको थिएन । यो लाखौं नेता तथा कार्यकर्ताहरुको त्याग, बलिदान र सर्घषको उपज थियो र यसको अगुवाई आमरुपमा केपी ओलीले गर्नुभएको थियो । २०६४ को चुनाव पछाडि अत्यन्त कमजोर र रक्षात्मक बनेको तात्कालिन नेकपा एमालेलाई देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टीको रुपमा स्थापित गर्ने काम उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो । स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धनका बाबजुद देशका अधिकांश ठाँउमा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरुको विजय केपी ओली नेतृत्वको एमालेले राष्ट्रिय राजनीति, देश र जनताका पक्षमा खेलेको भूमिकाले गर्दा भएको थियो । यतिमात्रै नभएर एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जीतेको सिटसंख्या र समानुपातिकमा उसले प्राप्त गरेको मतले पनि उसको लोकप्रियतालाई मापन गरेको थियो । नेकपा एमाले र त्यसको उत्तराधिकारीको रुपमा रहेको आजको नेकपा आम नेपाली जनताको प्रिय पार्टी हुनुका पछाडि केपी ओलीले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक थियो । विशेषत ति ऐतिहासिक भूमिकाहरु के थिए त भन्ने बारेमा पनि यहाँ चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुनेछः

उग्रवाद, अहंकार, अराजकता र अलोकतान्त्रिक कदमको प्रतिवाद
जब विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) पश्चात भएको निर्वाचनबाट तात्कालिन नेकपा माओवादी पहिलो शक्तिका रुपमा अगाडि आयोे र नेकपा एमालेको लज्जास्पद हार भयो, त्यसले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ फेरबदल ल्यायो । यस प्रकारको परिणामले एकातिर माओवादी नेतृत्वमा चरम दम्भ र अंहकार बढ्न थाल्योे भने एमालेमा नैरश्यता उत्पन्न गरायो । नेकपा एमालेका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरु वाईसिएलका नामबाट अपहेलित हुन थाले, आक्रमणमा पर्न थाले र उनीहरु माथि ठाउँठाउँमा भौतिक आक्रमण भए । उनीहरुलाई गाउँघरबाट निस्कासित गर्न थालियो । माओवादीले निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतलाई सत्ताकब्जा मार्फत सर्वसत्तावाद लागु गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्न थाल्यो ।

बहालवाला प्रधानसेनापतिलाई हटाएर आफु अनुकुलको प्रधानसेनापति ल्याउने निर्णय त्यसकै उपज थियो । तर तात्कालिन नेकपा एमालेको मूल नेतृत्व आफ्नो पार्टी र देश प्रति मडारिएको कालो बादललाई हटाउन कुनै ठोस कदम चाल्न असर्मथ देखियो । आफ्नै कार्यकर्तामाथि भइरहेका यातनाका घटनामा पार्टीको नेतृत्व मुकदर्शक जस्तै बनेको थियो । यस्तो परिस्थितीमा नेकपा एमालेलाई उग्रवादको आक्रमणबाट रक्षा गर्न केपी ओलीको परिकल्पनामा न्यायप्रेमी देशभक्त तथा जुझारु युवाहरुलाई गोलबन्द गरी युथ फोर्स गठन गरियो । अर्कोतर्फ बहालवाला प्रधानसेनापतिलाई अपदस्त गरी सत्ताकब्जा गर्ने षडयन्त्रलाई केपी ओलीकै नेतृत्वमा विफल बनाइयो । यसले राज्यलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउने काम ग¥यो । युथ फोर्सको देशव्यापी अभियानले आमकार्यकर्ताको आत्मबल उँचो बनाउने र उनीहरुलाई एमालेको झण्डामुनी आफु सुरिक्षत हुन्छु भन्ने अनुभुति गरायो भने प्रधानसेनापतिको विषयमा लिएको पहलकदमीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम भयो ।

स्पष्ट विचारसहितको पार्टी बनाउने कामको नेतृत्व
सोही अवधिमा नेकपा एमालेलाई कतिपयले ‘न पोंथी न भाले ःनेकपा एमाले’ भन्दै आलोचना गर्ने गर्थे । हुनपनि पार्टीको नेतृत्वले राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा स्पष्ट अडान लिन नसक्ने र राजनीतिक परिदृष्यमा आएका विषयहरुमा आफ्नो ठोस नीति प्रकट गर्न नसकेका कारणले एमालेलाई लिङ्ग नछुट्टिएको, अस्थिर र ढुलमुले नीति भएको पार्टीका रुपमा चित्रण गरिएको थियो । देशमा घटिरहेका परिघटनाहरुमा आफ्नो पार्टीको अभिमत जाहेर गर्न नसक्ने, यदि जाहेर गरिहाले पनि आफ्नो विचार र नीतिमा अस्थिर रहने त्यतिबेलाको नेतृत्व थियो । जसको कारणले एमाले झन्झन् अलोकप्रिय हुने परिस्थितीको सिर्जना भइरहेको थियो । तर जब केपी ओली एमाले पार्टीको प्रमुख नेताको रुपमा अगाडि आउनुभयो त्यसपछि उहाँको अगुवाईमा सशक्त वैचारिक तथा सांगठानिक अभियान सञ्चालन भयो । नेकपा एमाले संविधानका अन्तरवस्तुहरुमा, संघीयताका सम्बन्धमा र राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा स्पष्ट वैचारिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण भएको पार्टीका रुपमा स्थापित भयो । केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेले लिएको सटिक र स्पष्ट विचार तथा चट्टानी अडानका कारणले पार्टीप्रति आम नेपाली जनसमुदायको आकषर्ण बढ्दै जान थाल्यो ।

जातीय राजनीतिको घनचक्करबाट मुलुकलाई बचाउने कामको नेतृत्व
त्यस्तैगरी संविधान निर्माणको क्रममा संघीयता सर्वाधिक पेचिलो विषय बन्न पुगेको थियो । नेपाल राज्य र राष्ट्रको परिभाषा र त्यसको अन्तरसम्बन्धका विषयमा नानाथरीका विवादहरु सिर्जना भइरहेका थिए । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा त्यसको आधार पहिचान मात्रै हुने कि सामथ्र्य र पहिचान दुवैको संयोजन हुनुपर्ने भन्ने विषय विवादको केन्द्रविन्दु बनेको थियो । नेपाललाई जातीय राज्यका आधारमा विभाजन गर्नुपर्दछ, जातजातिको छुट्टै राज्य निर्माण गर्नुपर्दछ र यदि कोही अलग राज्य बनाएर छुट्टिन चाहेमा आत्मनिर्णय गर्नसक्ने अधिकार सहितको प्रदेशहरु निर्माण गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने विखण्डनवादी चिन्तनले जरा गाड्दै गइरहेको थियो । शदिऔं देखी एकआपसमा भाइचारा, सामाजिक एकता, सद्भाव, मेलमिलाप, शान्ति र सहिष्णुताको माध्यमबाट अगाडि बढेकोे नेपाली समाजमा जातीय विद्वेष, कलह र झैझगडा सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको थियो ।

विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरुको साझा फुलबारीको रुपमा रहेको मुलुक भित्र जातको नाममा, भाषाको नाममा, वर्णको नाममा, लिङ्गको नाममा, क्षेत्रको नाममा साम्प्रदायिक दंगा भड्काएर नेपाली–नेपालीका बीचमा संर्घष कायम गराउने दुष्प्रयत्नहरु भइरहेका थिए । टिकापुर, चन्द्रौटा, गौरलगायतका स्थानहरुमा भएका घटनाहरु यसका उपज थिए । यस्तो परिस्थितीमा नेपालमा हिजो देखि कायम रहेको विभेद र असमानताको कारण जात नभई वर्ग हो भन्ने विषयलाई पुनःपुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । विद्यमान भेदभावहरुको जड पृतिसत्तात्मक, सामन्ती र दलाल पुजिँपतिहरुको पक्षपोषण गर्ने राज्यसत्ता हो भन्ने विषय आमजनतालाई बुझाउनुपर्ने थियो । यस्तो असामान्य अवस्थामा केपी ओलीले सबै प्रकारका थिचोमिचो र विभेदहरु अन्त्य गर्न जातको होइन वर्गको राज्य स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सार्नुभयो ।

कोही मानिस जन्मिदैमा धनी वा गरिब भएर जन्मिदैन, सानो वा ठूलो भएर जन्मिदैन, उँचो र निँचो जातको भएर जन्मिदैन, यो तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले निर्धारण गरेको हुन्छ भन्ने धारणा अगाडि सार्नुभयो । आफुमाथि लागेका अनेक प्रकारका लाञ्छानाहरुको बेवास्ता गर्दै केपी ओलीले जातीयताको घनचक्ककरबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने कामको अगुवाई गर्नुभयो । यसरी मुलुकलाई रुवाण्डा र सोमालिया बनाई आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न खोज्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुबाट मुलुकको रक्षा गर्ने काम कुनै चानचुने र सामान्य महत्वको विषय थिएन । यसका अतिरिक्त तराईलाई छुट्टै देश बनाउने पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका डा सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने, हिन्दीभाषालाई राष्ट्रिय भाषा बन्न नदिने, अगिंकृत नागरिकतालगायत अन्य दर्जनौं विषयमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

संविधान निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व
अर्कोतर्फ संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सात दशक लामो नेपाली जनताको चाहना पहिलो संविधानसभाबाट पूरा हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुन सक्दैन कि भन्ने आशंका र निराशा नेपाली जनमानसमा थियो । संविधान बन्न नदिने, बने पनि आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति हुनेगरी मात्र बन्न दिनेगरी आन्तरिक र बाह्रय चलखेलहरु भइरहेका थिए । यहि बेला चारतिर मुख फर्काएर विपरित दिशामा बसिरहेका राजनीतिक दलहरुका बिचमा साझा सहमति कायम गर्न केपी ओलीले पहलकदमी लिनुभयो ।

संविधानका अन्तरवस्तु र राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा सहमती कायम गर्ने कामको अगुवाई गर्नुभयो । संविधान जारी गर्न नदिन भएका बाहिरी चलखेलहरुलाई परास्त गर्नुभयो । भरतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेषदुतका रुपमा नेपाल आएका तात्कालिन भारतीय विदेश सचिव हुन् वा पश्चिमा शक्तिहरुका हस्तक्षेपलाई ठाडो अविस्कार गर्ने साहसिक नेताका रुपमा आफुलाई उभाएर आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गरि मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउने ऐतिहासिक भूमिकामा देखापर्नुभयो ।

राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका पहरेदार
भनिन्छ नेपाल आफ्नो ईतिहासमा कहिल्यै पनि कसैको अधिनमा रहेन, कसैको उपनिवेश भएन । तर नेपाल फौजीकरणको माध्यमबाट कसैको अधिनस्थ नभएपनि लामो समयदेखी वैदेशिक हस्तक्षेपको शिकार हुदै आएको थियो । भौगोलिक रुपमा कसैको अधिनस्थ नभएपनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले कहिल्यै पनि स्वाधीन हुन सकेन । नेपालका स–साना आन्तरिक विषयहरु हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरु, यी हरेक विषयमा विदेशीहरुको चलखेल र हस्तक्षेप हुने गरेका अनेकौ दृष्टान्तहरु हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता निहित रहने मन्त्रिपरिष्द बैठकमै भारतीय राजदुत वा कुनै दुतको सहभागिता रहने गरेका समचारहरु हाम्रो लागि कुनै नौलो विषय थिएनन् ।

नेपालमा रहेका विभिन्न जातजातिका विचमा विद्वेष फलाउने, संविधान बन्न नदिने, संविधान बनाए वापत एउटा सार्वभौम मुलुक माथि नाकाबन्दी गर्ने, नेपालका सयौं स्थानमा भूमि अतिक्रमण गर्ने, योजनाबद्ध ढंगले सडक निर्माणका नाममा बाँध बाँध्ने र बाढीको माध्यमबाट हजारौं विगाहा खेतीयोग्य जमिनलाई बाझो बनाइदिने, हजारौं लाखौं हाम्रा नेपालीहरुको घरबार विस्थापित गराइदिने, सिमाका नागरिकहरुलाई अनेक यातना दिनेलगायत अनेकौ साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी क्रियाकलापहरुबाट मुलुक आक्रान्त बनिरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्नो धारणा राख्न समेत छिमेकी मुलुक अथवा प्रभुत्व मुलुकहरुको अनुमति लिनुपर्ने विडम्बना समेत भोग्नु परेको थियो । यस्तो समयमा नेपाल भूगोलमा अरुभन्दा सानो होला, जनसंख्याका हिसाबले अरुभन्दा सानो होला, विकासका दृष्टिकोणले अरुभन्दा पछाडि होला तर एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका हिसाबले नेपालको स्थान अरु मुलुकको भन्दा कम वा बढी होइन बराबर नै हो भन्ने मान्यता अगाडि सार्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा स्थापित गर्नुभयो ।

नेपालमाथि हुने गरेका अनेकौ प्रकारका थिचोमिचो र अनावश्यक हस्तक्षेपहरुलाई ठाडै अविस्कार गर्ने साहसिक नेता तथा राष्ट्रियताको पहरेदारका रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्नुभयो । नाकाबन्दी, चीनसंगको पारवाहन सन्धि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका विषयमा लिएको दृष्टिकोण र खेलेको भूमिकाले गर्दा योे कालखण्डलाई राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयमा नेपाली जनतामा पुनर्जागरण ल्याउने कालखण्डका रुपमा नेपालको ईतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखाउन सफल हुनुभयो ।

सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका परिकल्पनाकार तथा योजनाकार
हाम्रो मुलुक लामो समयदेखी रोग, भोक, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट ग्रस्त छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुले तीव्र विकासको फड्को मार्दा समेत हामी अझै अविकसित मुलुकका रुपमा परिचित छौं । श्रम गर्न सक्ने उमेरका लाखौं युवाहरु जोखिमपूर्ण काममा विदेशिन बाध्य भएका छन् । हाम्रा गाउँघर साना बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुले मात्र भरिएका छन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र र परनिर्भरताको लामो विरासतले गर्दा मुलुक दयनीय अवस्थामा रुमल्लिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा केपी ओली नै त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा मार्फत मुर्छित नेपाली जनतामा विकासको नयाँ आशा सञ्चार गर्नुभयो । अब हाम्रो देश कहिल्यै पनि विकसित हुदैन कि क्या हो भनेर सोच्न बाध्य पारिएका नेपाली जनतामा हाम्रो देशमा पनि विकास हुन सक्छ, हामी पनि विकसित र सम्पन्नशाली देश बन्न सक्छौं भन्ने सपना र भावना जागृत गर्नुभयो । नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने महाअभियानको परिकल्पनाकार र नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा देखा पर्नुभयो ।

किन गर्नुपरेको थियो प्रतिनिधिसभा विघटन
यसरी केपी ओलीले संविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाई र नेपाललाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन खेलेका ऐतिहासिक भूमिकाहरुको आलोकमा आजको यो विशाल पार्टीको निर्माण र निर्वाचनमा ऐतिहासिक जनमत प्राप्त भएको थियो । तर दुर्भाग्य, सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेकपाको आन्तरिक कलहको उपज स्वरुप संसद विघटन हुन पुग्यो । आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष विरुद्ध फौजदारी अभियोगका लाञ्छानाहरु समेटिएका भ्रामक आरोपलाई अनाधिकृत रुपमा पार्टीको लागो र लेटरप्याड प्रयोग गरी छापेर बाँड्ने र आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चोर बाटोबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने षड्यन्त्र नेकपा भित्रबाटै गरियो ।

पाँच वर्षसम्म यहि सरकारलाई काम गर्न सहयोग गर्ने र त्यसका आधारमा निर्वाचनबाट अझ बढी मत प्राप्त गरेर अरु नेताको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने मूल बाटोलाई छोडेर जसरी भएपनि अहिले नै केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने अभिष्टका कारणले गर्दा आन्तरिक कलहले उग्ररुप लिदैं गयो । सरकार निर्माण भएको समयदेखी नै सरकारलाई असफल बनाउने, आफ्नै सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण दर्जनौं विद्येयकहरु संसदीय समितिमा अलपत्र पारिदिने, जनताका सामु सरकार अलोकप्रिय भएको देखाउन खोज्ने र त्यसको आधारमा आफु सत्तामा पुग्ने महत्वकांक्षा हावी बन्यो । पद र शक्तिको आशक्तिले गर्दा जनता सामु गरिएका बाचाहरु बिर्सिए । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई अतृप्त आकंक्षा र कुण्ठाको साटो फेर्ने माध्यम बनाइयो जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमको रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

अहिलेको परिदृष्य
आजको दिनमा मुलुक एउटा ऐतिहासिक मोडमा आएर उभिएको छ । संसद विघटनको निर्णय खारेज भई पुनःस्थापनाको आदेश भएको छ । अब केही दिनमै संसद अधिवेशन आह्वान हुनेछ । आरोप र प्रत्यारोपको, विश्वास र अविश्वासको, संसदीय चलखेल र दाउपेचको, सासंद खरिद र बिक्रीको अनि शक्ति राष्ट्रहरुको दौडधुपको श्रृखंला चलिरहनेछ । सत्ता प्राप्ति र शक्ति संर्घषको लडाईमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजी शुरु हुनेछ । तर तत्कालका लागि धेरै विषयहरु नेकपाको विवाद कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्नेमा निर्भर रहेको छ । निर्वाचन आयोगमा पुगेको नेकपाको आधिकारिता र चुनाव चिन्ह सम्बन्धी विवाद अनि सर्वोच्च अदालतमा फैसला हुन बाँकी रहेको ऋषि कट्टेलको नेकपा नामको विवादका विषयमा कस्तो निर्णय आउँछ भन्ने कुराले पनि नेकपाको भविष्यलाई दिशाबोध गर्नेछ ।

नेकपा फेरी एकिकृत भएर अगाडि बढ्छ कि औपचारिक रुपमा विभाजित हुन्छ भन्ने विषयले अबको राजनीति र सत्ता समिकरण कस्तो हुनेछ भन्ने निक्यांैल गर्नेछ । यदि केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व छोड्ने गरी नेकपा एकिकृत भएर अगाडि बढ्यो भने प्रचण्ड, माधव र बामदेव मध्ये कोही एकजना प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । औपचारिक रुपमा नेकपा फुटको दिशामा गयो भने प्रचण्ड माधवको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री, केपी ओलीको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री, कांग्रेसको सहयोगमा केपी ओलीकै निरन्तरता, कांग्रेसको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वा कांग्रेस र प्रचण्ड माधवको सहयोगमा बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्पहरु अगाडि आउनेछन् । यी बाहेक अरु कुनै विकल्पहरु देखिएछन् भने पनि त्यसलाई आश्चर्य मान्नु पर्नेछैन । तर जे भए पनि यी सबै गठबन्धनहरुले तत्कालको गतिरोधलाई अन्त्य त गरिदेला तर मुलुकलाई निकास भने दिनेछैन । न त यसले अहिलेको समस्याको दीर्घकालीन समाधान नै दिने छ, न त राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता नै गर्नेछ ।

अबको मूलबाटो
अहिले विद्यमान यस्तो जटिल परिस्थितीमा पनि मलुकका अगाडि केही ऐतिहासिक अभिभाराहरु रहेका छन् । एकातिर राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राख्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाईलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक तरिकाले गन्तव्यमा पु¥याउने एउटा प्रमुख दायित्व हाम्रो सामु रहेको छ । अर्कोतर्फ वर्गीय हितको पक्षपोषण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकंक्षा पूरा गर्ने र समाजवादमा संक्रमणको लागि आधारशिला खडा गर्ने सर्वाधिक महत्वको कार्यभार पनि हाम्रो काँधमा रहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाईलाई नयाँ तरिकाले उठान गर्ने र नेपाली जनतामा समृद्धिको सपना जागृत गर्ने कामको शुरुवात केपी ओलीले गर्नुभएको थियो ।

अहिले पनि यि दुवै कामलाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता र सार्मथ्य नेपालको समकालिन राजनितिमा उपलब्ध पहिलो पुस्ताका अरु नेताहरुमा देखिदैन । त्यसकारणले गर्दा पनि तत्कालका लागि यि दुवै मोर्चाको अगुवाई गर्ने काममा केपी ओलीको विकल्प देखिदैन । यसको मतलब केपी ओलीका कमजोर पक्षहरु छँदै छैनन् भन्ने होइन । प्रत्येक मानिसका आफ्ना मानवीय कमीकमजोरीहरु हुन्छन् । केपी ओलीका पनि केही व्यक्तिगत कमीकमजोरीहरु छन् । केही कार्यशैलीका अनि केही व्यवहारिक कमजोरीहरु पनि छन् । ति कमजोरीहरु सुधार गर्नुपर्ने र सकेसम्म सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ । तर सम्रगतामा अनि मूल दृष्टिकोणमा उहाँले लिएको पोजिशन ठिक छ भन्ने हो ।

भनिन्छ जसले जुन कुराको परिकल्पना गरेको हुन्छ, जसले जुन विषयको उठान गरेको हुन्छ, त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्ने, त्यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने कामका लागि आवश्यक योजना र इच्छाशक्ति पनि त्यहि व्यक्तिमा बढी हुन्छ । त्यसैले गर्दा पनि नेपाललाई समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने महाअभियानको गोरेटो निर्माण गर्न केपी ओलीको निरन्तरता आवश्यक छ ।

यसका लागि पार्टी एकताको नयाँ आधार खोज्दै बाँकी रहेको दुई वर्ष पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनु नै अबको मूल बाटो हो । केपी ओली सरकारको काममा केन्द्र्रित हुने र प्रचण्ड माधव एकताका बाँकी काम टुङ्गयाउदै महाधिवेशनको काममा केन्द्र्रित हुनुपर्दछ । एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्दै वैचारिक, सैद्धान्तिक, सांगठानिक र नेतृत्वको विषयलाई नयाँ शिराबाट हल गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले केपी ओलीको सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्दै दुईवर्ष पछाडि हुने निर्वाचनबाट जनअभिमत प्राप्त गरी नेकपा कै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ । यसले नै अहिलेको गतिरोधलाई ठिक तरिकाले निकास दिने छ र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता अनि समृद्धिको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ । यसमा नै नेपाल र नेपाली जनताको हित हुनेछ । (लेखक नेकपा बुटवलका युवा नेता तथा बुटवल नगर योजना आयोगका सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति: १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:४८