मन्त्रिपरिषद् बैठकका यस्ता छन् निर्णयहरू

२२ साउन, काठमाडाैँ । सरकारले रग्ण उद्योगहरुको पुर्नउत्थान तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलार्य सुझाव दिन ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गिकरण, पुर्नउत्थान, पुनर्निमाण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठनको निर्णय गरेको हो ।

समितिको संयोजकमा पूर्व सचिव दिपक सुवेदी रहनु भएको छ । यस्तै सरकारले ट्रंक लाइन सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद समाधानका लागि उर्जामन्त्रालय सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै नेपाल र भारतबीच सन् २००८ अगष्ट ६ मा भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्बिन्ध सम्झौताको म्याद सन् २०२३ अगष्ट ५ सम्म थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले बेरुजु फछ्र्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलालको कार्यकाल दुई वर्षका लागि थप गरेको छ ।

यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको नम्र्स स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसैगरी भुजुङ हाइड्रोपावरलाई माथिल्लो मिदिम जलविद्युत आयोजनाको प्रयोजनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तरर्गत लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिकामा रहेका ८ दशमलव ९८ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेकाे छ । यस्तै कोरोना संक्रमण रोक्न मास्कको प्रयोगमा कडाईका साथ लागू गर्ने, २०० काेराेना संक्रमित भएको जिल्लामा र उपत्यकामा जोर विजोरका आधारमा सवारी साधन चलाउने, जुनसुकै प्रकारको भोजभत्तेर गर्न रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले बैदेशिक व्यापारलाई सहज गर्न २१ वटा कार्यालयबाट हुने काम एकै ठाउँबाट गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा ७ जना राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेकाे छ । बेरुजु फस्छर्योट समितिमा रमा जोशीलाई थप दुई वर्षका लागि मनोनयन गर्ने र नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त रुपमा सन् २००८ अगष्टदेखि सञ्चालित केही आयोजनाको काम गर्ने समय सन् २०२३ अगष्ट सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।