नेकपा स्थायी कमिटीः कुन परिबन्दले एजेन्डा एकातिर र नियत अर्कैतिर ?

-सूर्य थापा

पार्टीका १५२ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम समावेश गरी केन्द्रीय कार्यालय, धुमबाराहीमा दुईमध्ये एकमात्र कार्यालय सचिवलाई ३२/३३ जना उपलब्ध सदस्यले बुझाउनुभएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न माग गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भई १ महिना ५ दिन बितिसक्दासम्म एजेन्डा आधारित हुन सकिरहेको छैन।

एजेन्डा एकातिर र नियत अर्कैतिर भएर बैठक नै अन्योलको नियतिमा फस्न पुगेको छ। यस्तो विषम अवस्थामा स्थायी कमिटीले सकेन, हामी सक्छौं भनिरहनुको तर्कसम्मत आधार छैन। फेरि विधानत: बैठक सम्पन्न भएको ६ महिना पनि पुगेको छैन र २५ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरी बैठक माग गर्नुपर्ने के खण्ड खातिर आइपर्‍यो भन्ने पनि स्पष्ट बुझ्न सकिने परिदृश्य मौजुद रहेको छैन।

‘पार्टीका दुईजना अध्यक्षबीच आवश्यक परामर्श र गृहकार्य गरी सचिवालय बैठकको निर्णय र निर्देशनबमोजिम प्रस्ताव तयार गर्न बाँकी रहेकाले पार्टी स्थायी कमिटीको आज ११ बजे हुने भनिएको बैठक स्थगित गरिएको छ।’

२०७७ साल साउन १३ गते बिहान १०:३० बजे सार्वजनिक यसै सूचनापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक अनिश्चितजस्तै हुन पुग्यो। त्यस दिनभरि स्थगित बैठक सुचारु गर्न अर्का अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता र प्रवक्तालगायतले गरेको भरमग्दुर प्रयासले काम गरेन। साँझ ५:०० नबज्दै उहाँहरू प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समन्वय गरी बैठक सुचारु गर्ने जिम्मा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएर बाहिरिनुभयो।

खासमा बिहानको सूचनामा नै दुई अध्यक्षबीच सल्लाह, परामर्श र गृहकार्य गर्न बाँकी रहेको हुँदा बैठक स्थगित गरिएको स्पष्ट उल्लेख थियो। पहिलो अध्यक्षले बैठकको तयारी गर्न अघिल्लो दिन बोलाउँदा घाँटी दुखेको भनी नआउनुभएका दोस्रा अध्यक्ष भोलिपल्ट बिहान ९:०० बजे बालुवाटार आउने समय पूर्वनिर्धारित थियो। तर १०:३० बजेसम्म पर्खंदा पनि नआएपछि महासचिवले गृहकार्य गर्नको लागि बैठक स्थगित गरिएको सूचना पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी गराउनुभएको थियो र मैले त्यही सूचना सञ्चारकर्मीका लागि सम्प्रेषित गरेको थिएँ।

यता बालुवाटारमै आएर जबर्जस्त स्थगित बैठक गरिछाड्ने प्रयास जारी थियो, उता भारतीय सञ्चारमाध्यम नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न स्थायी कमिटीको बैठक भइरहेको समाचार दिइरहेका थिए। खासमा न बैठक भएको थियो, न उपस्थितिसम्म गराइएको थियो, न त कुनै निर्णय र माइन्युट नै त्यहाँ गर्ने स्थिति थियो। केवल बैठक गर्ने असफल प्रयास जारी थियो र भारतीय मिडियाले निर्णय नै सुनाइरहेका थिए। यस्तो विचित्रको संयोग मिलिरहेको थियो।

कुन परिबन्दमा परेर खुमलटारमा समूहगत बैठक गर्ने र त्यहाँ गरिएका निर्णय स्थायी कमिटीमा ल्याई बालुवाटारमा लाद्न खोज्ने कोसिस भइरहेको छ ? अलिकति पृष्ठभूमिमा जाँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विधानले गरेको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्ने २० जना स्थायी कमिटीका सदस्यलाई कस्तो लागिरहेको होला ? वैशाख १७ गते हस्ताक्षर संकलन गरी पहिले अनलाइन मिडियामा सार्वजनिक गरिएको र भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारको प्रवेश द्वार (३ नं गेट) पुर्‍याएर छाडिएको उक्त हस्ताक्षरमा माग गरिएअनुरूप प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बुझाउनेसम्म शिष्टता प्रदर्शन भएको थिएन। मुख्यत: सरकारले जारी गरेका दुइटा अध्यादेशको खारेजीका निम्ति भनिएको उक्त हस्ताक्षरको औचित्य स्वयं सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेपछि सकिएको थियो।

सरकार कोभिड– १९ विरुद्ध लडिरहेको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटिरहेको, पार्टीमा त्यसका निम्ति सल्लाह सुझाव एवं परामर्श जरुरी रहेका बखत सरकार नै विस्थापन गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै ल्याउन नदिने नियत स्थायी कमिटीको बैठकका लागि संकलित हस्ताक्षर संकलन अभियानमा राखिएको थियो। यद्यपि सबै हस्ताक्षरकर्ताको त्यही र एउटै नियत र उद्देश्य थिएन। समयक्रममा त्यसको पुष्टि भइसकेको छ।

वैशाख २० गते पार्टी सचिवालय बैठकले अध्यादेश जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिमा देखा परेको विवाद समाप्त गर्‍यो र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने वातावरण निर्माण गर्‍यो। त्यसैक्रममा जेठ १ गतेको सचिवालय बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव र परामर्श गरिएको थियो। जतिबेला भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूभागमा निर्माण गरेको सडक उद्घाटन गरेको थियो र त्यसविरुद्ध सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग भइरहेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैको सल्लाह र सुझावअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरिने बुँदा समेट्न निर्देशित गर्नुभयो। २ गते संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो र जेठ ७ गते नक्सा प्रकाशन गरियो। जेठ १५ गते संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नै अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो।

असार १० गते पार्टी स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकको पहिलो दिन महासचिवले प्रस्तुत गर्नुभएका एजेन्डामा दिनभरिजसो बैठकमा छलफल भएर सातवटा एजेन्डा स्वीकृत गरेको थियो :

१. वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन।

२.कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा।

३. नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा।

४. सरकारका कामको समग्र समीक्षा सम्बन्धमा।

५. पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकतको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा।

६. एममसीसीका सम्बन्धमा।

७. विविध : क. रूकुम घटना, ख. नागरिकता विधेयक र ग. संघीय संसद्का सदस्यहरूको भत्ता।

त्यस दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्नुभएपछि तेस्रो एजेन्डा नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा छलफल अघि बढ्यो र तीन दिनसम्म ३९ जनाले बैठकमा यस विषयमा आआफ्ना धारणा राख्नु भइसकेको थियो।

६९ औं मदन जयन्तीका अवसरमा असार १४ गते प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको एउटा भाषणमा उल्लेख थियो :

‘नक्सा प्रकाशन गरेपछि दिल्लीका पत्रिका र सञ्चारमाध्यमले के समाचार दिइरहेका छन् ? यहाँ दूतावासले के गरिरहेको छ ? होटलहरूमा आएर बसेका छन् र तिनले ककसलाई भेटिरहेका छन् ? …मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन के–के भइरहेको छ ? ’

बस, यति भए पुग्यो। असार १६ गते अर्का अध्यक्षले आफैं बैठकका निधारित कार्यसूचीविपरीत स्थितिलाई यतिसम्म उत्तेजक बनाउनु भएर विषयान्तर गर्नुभयो कि उहाँले बैठकमा तपाईंलाई भारतले होइन, पहिले पनि मैले हटाएको थिएँ र अहिले पनि मैले हो। हटाउन खोजेको भन्नेसम्म बोल्नुभएको समाचार उहाँको निकटका सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण गरियो। वास्तवमा हामीले आजसम्म देखेसुनेका विगतका बैठकमध्येकै यो मजाकपूर्ण क्रियाकलाप थियो।

कुनै सदस्यले नभएर अध्यक्ष स्वयंले यो कार्य गरेर त्यस दिन सीमा समस्या र समाधान विषयमा सकिनै लागेको बैठकलाई अन्यत्र मोड्नु गलत र पद्धतिविहीन मनोमानी थियो। बिहान खुमलटारमा केही वरिष्ठ नेताहरूसहित गरेको सल्लाह र खुसामतअनुरूप यसो गरिएको थियो। र, त्यसयता बैठक निर्धारित एजेन्डामा प्रवेश गर्नै सकेको छैन।

जबकि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा हस्ताक्षरित पार्टी एकताअघि २ जेठ २०७५ मा भएको विशेष सहमतिको बुँदाको तेस्रो बुँदामा प्रस्ट उल्लेख छ :

‘एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने।’

विधानको धारा–

४७. पद रिक्तताको व्यवस्थाअन्तर्गत आठवटा व्यवस्था रहेका छन् :

‘१. पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, २. पार्टी परित्याग गरेमा, ३. अनुशासनात्मक कारबाहीमा परी पदबाट निस्कासित भएमा, ४. अर्को कमिटी वा निकायको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा, ५. विभाग, कार्यदल, संयन्त्र आदिमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित कमिटीले जिम्मेवारीबाट हटाएमा, ६. विनाउचित कारण र विनासूचना लगातार तीनपटकसम्म कमिटीको बैठकमा अनुपस्थित भएमा, ७. कुनै कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित व्यक्तिको तोकिएको योग्यता नपुगेको प्रमाणित भएमा र ८. मृत्यु भएमा।’

उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा राजीनामा दिएमा वा अनुशासनात्मक कारबाहीमा परी पदबाट निष्कासित भएमा बाहेक महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षहरूलाई कसैले तथाकथित बहुमत वा जोर जबर्जस्तीका आधारमा हटाउन सक्ने वा हट्न दबाब दिने गुञ्जायससम्म छैन।

यसैगरी धारा ४८ को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ :

‘(क) धारा ४४(क) बमोजिम पार्टीको कुनै पनि कमिटीका पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटीको बैठकबाट पूर्ति गर्न सकिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीका निर्णय एक तह माथिल्लो कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ। आयोगका पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित आयोगको बैठकबाट पूर्ति गर्न सकिनेछ।

(ख) कुनै पनि मनोनीत सदस्य, सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारी एवं सदस्य र विभाग, संयन्त्र तथा कार्यदलका सदस्यको पद रिक्त भएमा मनोनयन गर्न कमिटीको सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्नेछ।’

यसबाट मनोनीत हुने स्थान, सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारी एवं सदस्य र विभाग, संयन्त्र तथा कार्यदलका सदस्यका पद रिक्त भएमा कमिटीको सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्ने भनिएको स्पष्ट छ। बलपूर्वक अध्यक्ष रिक्त गराएर हिजो उहाँसँगै नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनमा पराजित पात्रलाई स्थायी वा केन्द्रीय कमिटी वा महाधिवेशनबाहेक कसैले पनि हटाउन र बनाउन सक्ने कुनै वैधानिक व्यवस्था रहेको छैन।

यति मात्रै नभएर पार्टी विधानमा अध्यक्षका कर्तव्य र अधिकारहरूका सातवटा बुँदामध्ये सातौं नम्बरमा स्पष्ट उल्लेख छ :

‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्तरूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने। पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राधारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने।’

यसबाट सहजै र सोझो तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ कि एकजना अध्यक्षले मात्र कार्यसम्पादन गर्न पाउने, गर्न सक्ने र गर्ने परिकल्पना पार्टीमा कम्तीमा एकता महाधिवेशनअघि गरिएको छैन। स्थगित बैठक गराउन जबर्जस्ती गर्ने र पहिलो अध्यक्षको मानमर्दन र तथाकथित निर्णय गर्ने–गराउने अधिकार, संस्कार र सभ्यता (? ) समेतको कल्पनासम्म नेकपाको वैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पर्दैन।

पार्टी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले औंल्याउनु भएजस्तै अब सिंगो पार्टीको ध्यान अन्य खुद्रा कुरा र निहित स्वार्थमा नभएर भविष्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ :

‘राष्ट्रिय आवश्यकताद्वारा निर्देशित भएर हामीले पार्टी एकता गर्‍यौं ! त्यो ऐतिहासिक एकता गर्दा पूरा गर्न, बाँकी रहेका विचार, संगठन र नेतृत्वलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न राष्ट्रिय मञ्च अर्थात् महाधिवेशनको तयारीमा लागौं ! केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतिले महाधिवेशनका लागि गरेको मितिलाई नबिर्सौं !’

र, स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेलले जोड दिनुभएजस्तै अबको सारा प्रयास यस दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ :

‘विचार र विधिको बहसका लागि एकता महाधिवेशनको विकल्प छैन। अहिलेको विवाद कुर्सीकेन्द्रित देखियो। यसलाई विचारको बहसमा रूपान्तरण गरौं।’

महाधिवेशन मिति निर्णय भइसकेको छ–

पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा केन्द्रीय कमिटीको बैठक (१४–१९ माघ २०७६) मा प्रस्तुत एवं सर्वसम्मतिले पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ : ‘२०७७ भदौदेखि मंसिरसम्ममा सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने। चैत २५ देखि ३० सम्म पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने।’

केन्द्रीय कमिटीमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत एवं सर्वसम्मतिले पारित संगठनात्मक प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ :

‘हामीले पार्टी एकतालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि गरेका छौं। यसका लागि हामीले केन्द्रीय तहमा दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौं। र, समग्र एकता प्रक्रिया र एकता महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म आपसी परामर्श र सहमतिमा निर्णय गर्ने विधि तय गरेका छौं।

महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र दुई महाधिवेशनका बीचमा केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च संस्था हुनेछ। केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहत हुनेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमार्फत संगठित सदस्यहरूको मातहत हुनेछ।’

साउन ३ गतेको पार्टी सचिवालय बैठकमा सर्वसम्मतिले महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिरमै महाधिवेशन गरिए पनि आफू अध्यक्षको प्रत्याशी नहने गरी प्रस्ताव राख्नुभएको ज्ञात नै होला। त्यसअनुरूप दुईजना अध्यक्षले महाधिवेशनको कार्ययोजना र प्रस्ताव बनाएर बैठकमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको पनि सर्वविदितै छ। अनि कुन परिबन्दमा परेर खुमलटारमा समूहगत बैठक गर्ने र त्यहाँ गरिएका निर्णय स्थायी कमिटीमा ल्याई बालुवाटारमा लाद्न खोज्ने कोसिस भइरहेको छ ? अझ ३२ वर्ष, १६ वर्ष र १४ वर्ष पार्टी प्रमुख (महासचिव/अध्यक्ष) रहिसकेका नेताहरूले बुझ्दै नबझेजस्तो गरी यो के गरिरहनुभएको हो ?

(नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख थापाको यो लेख अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार गरिएको हो ।-सम्पादक)