नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीको ‘सक्रियता’ नयाँदिल्लीका लागि तनाव

-गोपाल खनाल

सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक विवादबीचमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीको ‘सक्रियता’ नयाँदिल्लीका लागि तनावको मुद्दा बन्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार चीननिर्देशित रहेको प्रमाणित गर्न भारतीय विश्लेषक र मिडियाले राजदूत यान्छीको त्यही भेटवार्तालाई मुख्य आधार बनाए । त्यो अतिरञ्जना अश्लीलतासम्म पुग्यो, जसको उचित प्रतिवाद नेपालले ग¥यो ।

राजदूत यान्छीले नेकपाका नेतालाई के भन्नुभयो भन्ने चीनको घोषित नेपाल नीतिलाई हेर्दा थाहा हुन्छ । बेइजिङको नीति हो– ‘नेपालका कम्युनिस्ट मिलेर जानुपर्छ, विभाजित भएर होइन ।’ सीपीसी र नेकपाबीच सहकार्यको सहमति सार्वजनिक नै छ । छिमेकमा सक्रिय हुँदै गरेको चीनले त्यसैको स्वाभाविक सन्देश भारत र विश्व समुदायलाई दिन खोजेको देखिन्छ । वरपर प्रभाव विस्तार गर्ने बेइजिङ नीति कार्यान्वयनमा राजदूत यान्छी सफल/असफल हुने उहाँको कूटनीतिक कलामा भर पर्छ । भेटवार्तालाई हस्तक्षेपका रूपमा अथ्र्याउने मौका कूटनीतिज्ञले दिनुहुँदैन ।

नयाँदिल्लीको चिन्ता नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले दख्खल दियो भन्ने हुँदै हो तर त्योभन्दा वास्तविकता हो– किन भारतले चिनियाँ राजदूत अघि नै यस्तो सक्रियता नेपालमा देखाउन सकेन ? किनकि विगतमा यस्ता सक्रियता चीनबाट नभएर भारतीय राजदूत र पक्षबाट हुन्थे । ती हस्तक्षेपको तहसम्म पुग्थे । अहिले नेपालको आन्तरिक क्षमता र विश्वासमा मौलिक परिवर्तन आयो । अब कुनै छिमेकी, तिनका प्रतिनिधिले भनेकै आधारमा घरेलु निर्णय प्रभावित हुँदैनन् । ती निर्णयलाई कुनै छिमेकी वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जबर्जस्ती जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु फरक हो । चिनियाँ राजदूतको भेटवार्ताको परिणामको पहिले नै ठोकुवा गर्नेहरू असफल पनि हुन सक्छन् । यसले काठमाडौँमा भन्दा नयाँदिल्लीमा हलचल आयो ।

राजदूत भूमिका पृष्ठभूमिमा धकेलिएपछि केन्द्रमा विवादमा आयो– अयोध्या र भगवान् रामको भौगोलिक आधिकारिकताको । प्रधानमन्त्रीको अयोध्या र रामबारेको तर्क ‘ब्ल्याङ्क फायर’ थिएन, अप्रमाणित हो । किनकि अयोध्याभन्दा उत्तरप्रदेशको अयोध्याकै चित्र आउँछ । अब यो विवाद थप गिजोलेर द्विपक्षीय साँस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई खराब बनाउनुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीको कथनको भोलिपल्ट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त भनाइ राजनीति लक्षित नरहेको र कसैको भावनामा चोट पु¥याउने उद्देश्यले नभनिएको प्रस्ट्यायो ।

त्यसको जवाफ भारतीय पक्षबाट पनि आयो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै १७ जुलाईमा नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट पारिसकेकाले बोल्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । तर, १७ जुलाईमै प्रधानमन्त्री मोदीको निर्वाचन क्षेत्र वनारसमा एक नेपालीलाई जबर्जस्ती कपाल मुण्डन गरेर टाउकोमा जय श्रीराम लेखी नेपालविरोधी नारा लगाउन लगाइयो । यो भत्सर्नायोग्य थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग संवाद गरेपछि तत्कालै यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता आयो । मुख्यमन्त्रीको पहल सकारात्मक थियो । जनस्तरमा सम्बन्ध भड्क्यो भने जोड्न गाह्रो हुन्छ भन्ने दुवै नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ।

घरेलु राजनीतिमा असहजताका बाबजुद नेपाल छिमेक र वैश्विक कूटनीतिका प्रवृत्तिसँग परिचित छ । र नेपाल, भारत र चीनबीच भइरहेको सीमा विवाद र त्यसका कारण नेपालप्रतिको छिमेकीको परिवर्तित रवैयाबारे पनि जानकार छ । त्यतिमात्र होइन, दुई एसियाली आणविक शक्तिबीचको सीमा शत्रुताका बीचमा अमेरिकासहितका पश्चिमा शक्तिको दक्षिण चिनियाँ समुद्र केन्द्रीकृत रणनीति र तिनका सम्भावित बाछिटाबारे समेत सचेत हुनुपर्छ ।

दुई छिमेकीबीचको तनाव, यही बेला चीनविरुद्ध साउथ चाइना सीमा अमेरिकी नेतत्वको सैन्य गठबन्धन र अभ्यासको तयारी, हुवावेको ५–जी नेटवर्कविरुद्ध बेलायती प्रतिबन्ध र विश्व कूटनीतिमा हाबी हुँदै गरेको अनुदारवाद– काठमाडौँको राडारबाहिर अवश्य पनि छैनन् र हुनुहुँदैन । यस्तो विषम वरपर र बाह्य परिस्थितिका बीचमा आन्तरिक एकता झन् सुदृढ हुनुपर्छ । तर, नेपालमा सत्तारूढ पार्टी यही बेला बेमौसमी सत्ताको भागबन्डाको आन्तरिक राजनीतिमा फसिरहेको छ ।

समकालीन राजनीतिकै सक्षम र योग्य प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा पार्टीभित्रैबाट मागिएको छ । आमनेपाली नागरिकको समस्यामा अलिकति पनि विचार नगरी फगत सत्तारोहण र केही थान पदका लागि जुन राजनीति भइरहेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भएका ऐतिहासिक आरम्भ र कार्यलाई पूर्ण बेवास्ता गरी उहाँका केही अभिव्यक्तिका आधारमा छिमेकी र परराष्ट्र सम्बन्धसमेत विवादित बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री छाड्न दबाब दिइएको छ । विदेश सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा ओली सरकार सफल भएका प्रमाण ज्युँदा हुँदाहुँदै भ्रामक प्रचारमा सहयोद्धा लाग्नु उचित छैन । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै नेपालले जायज मुद्दा उठाउँदा छिमेक र बाह्य सम्बन्ध बिग्रन्छ भने बिग्रेकै ठीक । यस्तै साहस अरू नेपाली नेतृत्व पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।

बरु सचेत रहनुपर्ने पक्षचाहिँ अर्को छ । शक्तिशाली छिमेकी र बाह्य शक्तिबीचका गलत स्वार्थका नजानिँदा खेलमा तानिने र त्यसले नेपाली पुनःस्थापित स्वतन्त्र र सार्वभौम पहिचानमा धब्बा लाग्ने हो कि भन्नेमा सतर्क रहनुपर्छ । दक्षिण एसिया र एसियाको भूराजनीतिक जोखिम तथा यो क्षेत्रलाई शक्तिराष्ट्रले बनाउँदै गरेको क्रिडास्थलबारेको डिस्कोर्समा काठमाडौँ सजग रहनुपर्छ ।

किनकि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले शक्तिराष्ट्रलाई भूमिकासहित आकर्षित गर्न सक्छ । भारत र चीनबीच मात्र भएको द्वन्द्वको पनि समाधान हुन सक्थ्यो, यहाँ अमेरिकी साझेदार भारत र चीनको ‘सबै मौसमको मित्र’ पाकिस्तानसमेत मिसिएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भारतविरुद्ध संवाद भएको भन्ने दुस्प्रचारसमेत नयाँदिल्लीबाट सम्प्रेषित भएका छन् (हिन्दुस्तान टाइम्स, ३० जुन) । त्यही भएर द्वन्द्वको स्थायी समाधान तत्काल सम्भव छैन, बेलाबेला साम्य भएजस्तै र फेरि तुरुन्तै युद्धउन्मुख भएजस्तो एउटा तरल अवस्थामा छिमेकी र वैश्विक राजनीति पुगेको छ ।

भारतीयहरू चीन ‘टेरिटोरियल हेजोमोनी’को नीतिमा रहेको ठान्छन् र त्यसको उदाहरणका रूपमा दोक्लामदेखि गल्वान उपत्यकासम्म भएको चिनियाँ दाबी र ‘नियन्त्रण’लाई लिन्छन् । अरूणाञ्चल प्रदेशमाथिको दाबी र अहिले गल्वान उपत्यकामा वास्तविक सीमारेखा (एलएसी) तल भारततिरको क्षेत्रको नियन्त्रणलाई विस्तारवादी नीति प्रमाणित भएको रूपमा अथ्र्याउँछन् । चीनको विस्तारवादी नीतिले वरपरको क्षेत्र नै प्रभावित भएको ठान्छन् । र, भौगोलिक विस्तारवादको नीतिका लागि चीनले ‘मसल डिप्लोमेसी’को प्रयोग गरिरहेको भारतको बुझाइ देखिन्छ ।

नयाँदिल्लीका सामरिक विश्लेषकको बुझाइमा चीनको तुलनामा भारतीय सैन्य शक्तिमा कमजोर छ भने चीनको अर्थतन्त्रको तुलनामा भारतको अर्थतन्त्र एक चौथाइमात्र छ । चीन–भारतको ‘असाइमेट्रिक’ सम्बन्धमा भारतका लागि संवादमार्फत समाधान खोज्नेमा जोड दिनु उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ । द्विपक्षीय व्यापारको आकार र गतिशीलता हेर्दा भारतले चिनियाँ सामानमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सक्दैन, चीनलाई भारतको बजार नभई हुँदैन ।

भाजपा समर्थकको बुझाइ फरक छ तर मोदी सरकार बहुपक्षीय घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीमा फस्दै गरेको निष्कर्ष विश्लेषकहरूको छ । त्यसमा तीन मुख्य छन्– सीमा तनाव, कोभिड सङ्कट र अर्थतन्त्र । भारतका प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले मोदी सरकार छिमेकीमा पूर्ण असफल भएको भन्दै त्यसमा नेपालसँगको सम्बन्ध खराब भएकोमा चिन्ता राख्नुभएको छ । यो विषयमा गान्धी र विदेशमन्त्री एस जयशङ्करबीच ट्वीट जुहारी नै चल्यो ।

चीनले दक्षिण एसियामा भारतीय पुरातन आधिपत्य तोडेर आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सफल भएको तर मोदी सरकार त्यसको प्रत्यक्षदर्शी बन्नुबाहेक केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्ने रिपोर्ट बाक्लिँदै छन् । चीन अरूणाञ्चल प्रदेश र अब गल्वान उपत्यकातिर विस्तारमा लाग्नु, पाकिस्तानले सबै कासिमर दाबी गर्नु र नेपालले कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबीसहित शक्ति प्रदर्शन गर्नु भारतीय नीतिका कमजोरी भएको ठहरमा त्यहाँका केही विश्लेषक र प्रतिपक्षी दल पुगेका छन् । भारतका सैन्य प्रमुख दोहोरो युद्ध लड्न सकिने तर बहुपक्षीय युद्ध लड्न गाह्रो हुने बताइरहेका छन् ।

यहीबेला दक्षिण चिनियाँ समुद्रमाथिको बहुपक्षीय दाबी द्वन्द्वउन्मुख हुँदै छ । मङ्गलबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पोओले उक्त सीमा चिनियाँ दाबी गैरकानुनी रहेको बताएलगत्तै चीनले कडा जवाफ दियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनयिङले उक्त क्षेत्र चीनको भएको १० आधारभूत तर्क राख्नुभयो । एसिया र दक्षिण चिनियाँ समुद्रसँग जोडिएका देशहरूबीचको सम्बन्ध बिगार्न अमेरिका उद्यत रहेको चीनको बुझाइ छ ।

चीनले प्रमाणमा बोल्यो । सन् १९४८ देखिको औपचारिक दाबी र नक्सामा उक्त समुद्र चीनले मात्र उल्लेख गरेको, दुई हजार वर्षदेखि चीनले गतिविधि गरिरहेको बताउनुभयो । चीनले शक्तिका बलमा कसैमाथि अत्याचार नगरेको, कहिले पनि युद्ध सुरु नगरेको तर अमेरिकाले ठीक विपरीत गरेको उदाहरण दिनुभयो । बल र शक्तिका आधारमा हस्तक्षेप, कलर रिभोलुसनदेखि इराक, लिबिया र अफगानिस्तानसम्म गैरकानुनी युद्ध र लाखौँ विस्थापित गर्ने अमेरिकी नीति रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध चीन लाग्ने सङ्केत बेइजिङको छ ।

ठीक विपरीत चीनले हस्तक्षेप र अन्याय अस्वीकार गर्ने र मानव जातिका लागि पारस्परिक भविष्यसहितको विश्व समुदायको निर्माण गर्ने सोच राखेको छ । चीनले छिमेकीमा मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशीताको नीति राखेको र त्यसैका आधारमा सम्बन्ध कायम राखेको दाबी गरेको छ ।

अर्थात् भारत र चीनबीच मात्र होइन, यो क्षेत्रमै भूराजनीतिक र सामरिक झडपका सङ्केत देखिन थालेका छन् । यी सामरिक लडाइँमा नेपालले हेर्ने घरेलु स्वार्थमात्रै हो । तर, नजानिँदो गरी नेपाली सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता आक्रमण हुन सक्छ । यसतर्फ नेपाली सचेत हुनुपर्छ । त्यसका लागि घरेलु एकता अपरिहार्य छ । (लेखक खनाल गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)