काठमाडौँ–त्रिशूली सडकः भारतीयसँगको ठेक्का रद्द, प्रचण्डको दबाबले घरभेटीको ठेक्का तोडिएन

१७ असार, काठमाडाैँ । पासाङल्हामु मार्ग (काठमाडौं–त्रिशूली) सडकअन्तर्गतको रानीपौवा–पिपलटार खण्डको ३४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काममा चरम लापरबाही गरी सर्वसाधारणको आवतजावतलाई नै अवरोध गरेको तथा नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै नेपाल सरकारले एक भारतीय कम्पनीसहित दुई नेपाली कम्पनीसँग २०७२ सालमा गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । परामर्शदाताबाट सार्वजनिक निकाय अर्थात् बालाजु–त्रिशूली–छहरे–विदुर सडक योजना कार्यालयलाई निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्न गरेको सिफारिसअनुसार उक्त ठेक्का तोडिएको हो ।

साथै ती तीनवटै कम्पनीलाई तत्काल नेपालको निर्माण क्षेत्रको टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गतको बालाजु त्रिशूली छहरे विदुर सडक योजना कार्यालयले पत्र पठाउने भएको छ । कालोसूचीमा परेपछि ती निर्माण कम्पनीहरुले कानुनतः तीन वर्षसम्म नेपालको सार्वजनिक खरिद क्षेत्रको टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछैनन् । उनीहरुले यसअघि नै ठेक्का लिएर गरिरहेको कामलाई सम्पन्न गराउन भने कालोसूचीले बाधा पार्नेछैन ।

उक्त बालाजु–त्रिशूली सडकको रानीपौवा–पिपलटार खण्डको चेनेज २१+६०० किलोमिटरदेखि चेनेज ५५+६९० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माण स्तरोन्नतिको लागि भारतीय निर्माण व्यवसायी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नेपाली कम्पनीहरु नागार्जुन÷कोशी एण्ड न्यौपानै जे.भी.सँग २०७४ फागुन २१ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी २०७२ असार ७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त सडक नेपालका १४ वटा पुराना राजमार्गमध्ये एक भएको २०२१ फागुन २१ गते तत्कालीन सरकारले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल गजेट’मा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला यो सडकको चौडाइ बीचबाट दायाँबायाँ २५÷२५ गज तोकिएको थियो । तर, सडक एकलेनको मात्र भएको कारण सरकारले विस्तार गर्नथालेको हो । बीचबाट दायाँबायाँ २५÷२५ गज निर्धारण गरिए पनि स्थानीयको जग्गाको लगत कट्टा नभएको कारण विवाद जारी छ ।

निर्माण कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि उनीहरुको मागअनुसार कानुनी दायराभित्र रहेर पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । तर, थप भएका मितिमा पनि काम गर्नुको सट्टा विभिन्न बहाना निकाल्ने तथा स्थानीयलाई उचाल्ने काम गर्दैै आफैं सडक निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्नेजस्ता तल्लोस्तरको काम गर्ने तथा योजनासँग गरेको लिखित सम्झौताविपरीत काम गरेपछि योजनाले यही असार ९ गते मंगलबार ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखिपठाउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त सडक स्तरोन्नतिको लागि भएको ठेक्कामा करिब ४० प्रतिशत न्यून बोलकबोल गरी २०७२ असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीको व्यवस्थापकीय कमजोरी, काबुबाहिरको परिस्थिति, स्थानीयका माग र अन्य सरकारी निकायकै समन्वयको अभावमा काम हुनसकेको थिएन ।भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति गर्न सुरु गरिएको उक्त सडक निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीको कारण अत्यन्त अस्तव्यस्त छ । अहिले सो सडकमा सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्नसक्ने अवस्था नै छैन । सडक सुधार आयोजनाका योजना प्रमुख सीडीई निरज शर्माले भारतीय ठेकेदार कम्पनी दिनेशचन्द्रले गडबडी गर्नथालेपछि उक्त ठेक्काको साझेदार दुईवटा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई बोलाए पनि ती कम्पनीहरुले पनि आउँछु भन्दै टार्ने काम मात्र गरेका थिए । ठेक्का तोडेपछि कालोसूचीमा भारतीय कम्पनी मात्र नपरी नेपालका कम्पनीहरु पनि पर्ने भएको कारण सहजीकरणका लागि योजनाले नेपालका ती दुई निर्माण कम्पनीलाई बोलाएको थियो ।

पछिल्लोपटक नेपाल सरकारले देशभरिका न्यून प्रगति भएका यस्तै प्रकृतिका ठेक्काहरुलाई बढीमा १ वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान राखी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधित नियमावलीको भरपूर फाइदा लिँदै ती निर्माण व्यवसायीले २०७७ पुस १४ गतेसम्म म्याद थपको निर्णय स्वीकृत गराउन सफल भएको थियो । तर उक्त म्याद थप निर्णयको क्रममा निर्माण व्यवसायीले योजनासँग केही लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त लिखित प्रतिबद्धता समेत पूरा नगरी खेलबाड गर्नथालेपछि योजनाले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा पठाउने निर्मम निर्णय लिएको हो ।

स्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीकै सोर्सफोर्समा योजना र निर्माण कम्पनीहरुबीच उक्त सडक स्तरोन्नतिको ठेक्काको म्याद आउँदो पुस १४ गतेसम्मको लागि थप गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार कुनै पनि म्यादथप अवधिमा निर्माण कम्पनीले जनशक्ति वा मेसिन औजारलगायत अन्य स्रोतसाधनको आइडल आवर, कन्ट्याक्टर ओभरहेड कस्ट र सबै किसिमका लामो अवधिको खर्च दाबी नगर्ने लिखित सहमति गरेको छ । यस्तै, निर्माण व्यवसायीले म्याद थप हुने अवधिमा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नको लागि चाहिने मेसिन, औजार, उपकरण, जनशक्ति, निर्माण सामग्रीलगायतको व्यवस्थापन गरी अविलम्ब निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति पनि गरेको थियो । त्यस्तो सहमति गर्दा निर्माण व्यवसायीले आगामी पुस १४ गतेभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गरिसक्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर सम्झौताअनुसार काम गर्नुको सट्टा भाग्ने योजना बनाएको थियो ।

स्रोतका अनुसार योजना कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच भएको लिखित सहमतिमा आउँदो पुस १४ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न नगरेमा योजना कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन)को दफा ५९ को उपदफा ७ र ८ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (नवौं संशोधन २०७६)को नियम १२० को उपनियम ६ र नियम १२८ को उपनियम २ मा भएको व्यवस्था तथा जीसीसीको दफा १५.२ अनुसार ठेक्का अन्त्य गरी निर्माण व्यवसायीउपर थप कारबाही प्रक्रियाअगाडि बढाउनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

योजनासँग गरेको सहमतिमा निर्माण व्यवसायीले हाल पेश गरेको संशोधित कार्यतालिका प्रत्येक महिना महिनामा अनुगमन गर्ने र सो तालिकाअनुसार प्रत्येक महिनामा पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नसकेमा स्वीकृत म्यादथप अवधिअगावै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने पनि उल्लेख भएको स्रोतको दाबी छ ।

योजना कार्यालयसँग लिखित सहमति गरेको निर्माण व्यवसायीले विश्वव्यापी महाव्याधि कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै उक्त ठेक्का एकतर्फी रुपमा तोड्ने प्रयास गरेको थियो । त्यो थाहा पाएपछि योजना कार्यालयले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक छलफलका लागि बोलाएको हो । यस्तो काबुबाहिरको परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायी तथा अन्य संलग्न पक्षको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि निर्माण व्यवसायीबाटै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग पर्याप्त समन्वयका आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।

तर, यो ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवसायीले त्यस्तो दायित्व पूरा गर्ने कुनै पनि प्रयास नगरी एकलौटी रुपमा ठेक्का तोडेको थियो । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणबाट आम नागरिकलाई जोगाउन भन्दै गत चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेको थियो । यसले निर्माणकार्यमा बाधा पारेको थियो । नेपाल सरकारले संक्रामक ऐन २०२० अनुसार उक्त लकडाउन घोषणा गरेको थियो । तर, गत वैशाख ४ गते गृह मन्त्रालयले निर्माण निर्माणकार्य जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ५ गते नै सडक विभागले सडक डिभिजन, आयोजना, योजनाहरुलाई परिपत्र गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सावधानी अपनाएर विकास निर्माणको कार्य सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायबाट पास लिन सकिने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सडक निर्माणमा पनि ठेकेदारले कम गर्न भन्दै स्थानीय प्रशासनसँग गाडी सञ्चालनको पास लिएको स्रोतको दाबी छ ।

निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादनमा फोर्समेजर अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थितिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्ने र सार्वजनिक निकायले त्यस्तो अवधिको गणना गरी कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि थप गरिदिने साथै त्यस्तो काबुबाहिरको परिस्थितिले निर्माण व्यवसायीले सम्पादन गरेको काम र उसका मालसामान आदिमा क्षति भएको छ भने त्यस्तो क्षतिको मर्मत खर्च दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसका अलावा काबुबाहिरको परिस्थितिको कारण निर्माणस्थलमा निर्माण गतिविधि सञ्चालन गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्दा पनि सबै गतिविधिहरु सारभूत रुपमा रोक्न बाध्य भएको छ र त्यस्तो अवस्था लगातार ८४ दिन वा पटक–पटक गरी १४० दिनभन्दा बढी भएमा सम्झौताका पक्षहरुले ठेक्का अन्त्यको सूचना दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

तर उक्त ठेक्कामा लगातार ८४ दिन वा पटक–पटक गरी एक सय ४० दिनभन्दा बढी बन्द नै भएको छैन । किनकि निर्माण कम्पनीले लकडाउन अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थितिमा पनि काम गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनसँग गाडी तथा मेसिन सञ्चालनको पास लिएको छ । ठेक्का सम्झौताका प्रावधानमा नेपालको कानुनबमोजिम लागू हुने भन्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीले यो प्रावधानअनुसार ठेक्का अन्त्य गर्न उचित ठानेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(६) बमोजिम सार्वजनिक निकायलाई ठेक्का अन्त्यपछिको परिणामबारे पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

सो ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले कोभिड १९ बाट उत्पन्न परिस्थितिपश्चात् नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको कारणले आपूmले कार्य गर्न असमर्थ भएको मूल कारण देखाई ठेक्का तोडेको जानकारी कार्यालयलाई दिएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन चैत ११ देखि जेठ मसान्तलाई गणना गर्दा ८३ दिन मात्र हुन आउँछ । तर सडक कार्यालयले ठेक्का तोड्नुपूर्व कानुनी परमर्श लिँदा कानुनी परामर्शदाता (कानुनविज्ञ)ले बढीमा ४१ दिन मात्र काबुबाहिरको परिस्थितिको गणना गर्न सकिने सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसमा पनि गृह मन्त्रालयको २०७७ वैशाख ४ गतेको परिपत्रबाट लकडाउनकै कारणले विकास निर्माणकार्य सुचारु गर्न बाधा नपर्ने गरी आवश्यक स्वास्थ्य सजगता अपनाई कार्य गर्न सकिने निर्देशनपश्चात् निर्माण व्यवसायीले दाबी गरेजस्तो लकडाउनले उसको कार्यसम्पादन गर्ने भरमग्दुर प्रयासलाई बन्देज गरेको दाबी पूर्णतः गलत देखिन्छ । यो अवधिमा परामर्शदाताले निर्माण व्यवसायीबाट भएका पटक–पटकका कबोल, लकडाउनअगाडिको प्रगतिको अवस्था, लकडाउनमा निर्माण व्यवसायीबाट भए÷गरेका काबुबाहिरको परिस्थितिको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयास गरे÷नगरेको, ठेक्का सम्पादन गर्न अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न प्रयास गरे÷नगरेको साथै सम्झौता परिपालन गर्दा नेपालको कानुनको परिपालन गरे÷नगरेको विश्लेषण गरी योजना कार्यालयलाई ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार परामर्शतादाले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का शर्तअन्तर्गत काबुबाहिरको परिस्थितमा निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने भरमग्दुर प्रयास नगरेको, भरमग्दुर प्रयत्न गर्दा पनि सारभूत रुपमा सबै गतिविधि लकडाउनको कारणले रोकिएको न्यूनतम अवधि लगातार ८४ दिन नभएको, पछिल्लो म्यादथपका क्रममा गरेका कबोलबमोजिम लकडाउन अवधिभन्दा अघि २०७६ चैत ११ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यहरु गर्न नसकेकी लक्ष्यअनुसार कार्यप्रगति हासिल नगरेको ठहर गरेको छ । साथै निर्माण व्यवसायीले उक्त ठेक्का तोड्नुपूर्व ठेक्का तोडेपछिको परिणामबारे सार्वजनिक निकायलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने दायित्वबाट समेत चुकेको परामर्शदाताको ठहर छ । स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको तथा कार्यसम्पादनमा निरन्तरता दिन नचाहेको देखिन्छ भन्ने सिफारिस परामर्शदाता संस्थाले योजना कार्यालयलाई दिएको थियो ।

बालाजुदेखि रानीपौवासम्मको अर्को साढे २१ किलोमिटरको काम पनि भारतीय ठेकेदार कम्पनी अराभली इन्फ्रा पावरसहित नेपाली कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । सैलुङ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरधनी शारदा प्रसाद अधिकारी हुन् । यो सडकको काम पनि अलपत्र छ । तर प्रचण्डको दबाबमा अधिकारीको ठेक्का रद्द भएको छैन । यो खण्डमा पनि सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्नसक्ने अवस्था छैन । ठेक्का अन्त्यपछिको कारबाही के हुन्छ ?नेपालको खरिद कानुनअनुसार निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौताबमोजिम बाँकी कार्य गराउन लाग्ने खुद खर्च, सार्वजनिक निकायले व्यहोर्ने क्षति, निर्माणस्थलमा भएका कार्य जसको भुक्तानी भइसकेको छ, त्यसको पुनस्र्थापनाको लागि लाग्ने सबै किसिमको मर्मत खर्च, सार्वजनिक निकायले व्यहोर्ने थप प्रशासनिक, प्राविधिक तथा अन्य खर्च र अन्य अनुशाङ्गिक क्षतिपूर्तिबापतको खर्च योजना कार्यालयले निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नेछ । सडक चाँडै बनाउने अभियानमा थप बल पुगोस भन्ने हेतुले आर्थिक दैनिकबाट साभार गरिएको समाचार ।